कॉर्पाेरेट कल्चरला नवा चेहरा
Published on 25 Dec-2012 EDIT
गेल्याच आठवड्यात संसदेने 1956 चा कंपनी कायदा बदलून त्या जागी नवीन कायदा अमलात आणणार्‍या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला. 1956 मध्ये कंपनी कायदा अमलात आणला त्या वेळी आपल्याकडे केवळ तीस हजार कंपन्या अस्तित्वात होत्या आणि आपली अर्थव्यवस्था मिर्श असली तरी ती खर्‍या अर्थाने बंदिस्तच होती. त्यामुळे आता बदलत्या काळाला अनुरूप या कायद्यात बदल करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली होती. एक तर आपल्या अर्थव्यवस्थेने कात टाकून आपण खुल्या बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना आपल्याकडे आता नोंदणी झालेल्या कंपन्यांची संख्या साडेआठ लाख हजारांवर गेली आहे. त्याचबरोबर या कंपन्यांना 'शिस्त' लावण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता होती. सरकारने कंपनी कायद्यात बदल करण्यासाठी टाटा स्टीलचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जे.जे. इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालावर 2008 मध्ये या नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. मात्र याचे प्रत्यक्ष कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी 2012 चा अखेरचा महिना उजाडला. जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या काळात विकसित देशात असलेल्या कंपनी कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून यातील काही बाबींचा सरकारने यात समावेश केला आहे. यात प्रामुख्याने असलेल्या दोन तरतुदी म्हणजे, प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र संचालक नेमणे आवश्यक केले तसेच या संचालकांना खास अधिकारही दिल्याने कंपन्यांच्या कारभारावर ते तटस्थपणे लक्ष ठेवू शकणार आहेत. तसेच हजार कोटी रुपयांहून जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या किमान दोन टक्के रक्कम ही सामाजिक कार्यासाठी वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एखाद्या कंपनीला तिचा गाशा गुंडाळावयाचा असेल तर तिने कामगार, कर्मचार्‍यांना किती नुकसान भरपाई द्यावी याच्या काही तरतुदी नवीन कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. त्या जोडीला छोट्या समभागधारकांचे हित सांभाळले जाण्यासाठीही काही बाबी यात करण्यात आल्या आहेत. कंपनी कायद्याच्या बदललेल्या या स्वरूपाचे कामगार, कर्मचारी, समभागधारक व गुंतवणूकदार यांनी स्वागत करावे अशाच यात तरतुदी आहेत. सध्या कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालक असतात, परंतु त्यांना अधिकार मात्र नाममात्र असल्याने कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचे ते मिंधे म्हणून काम पाहत असतात. कंपनी संचालक मंडळाच्या बैठकांना उपस्थित राहून आपला भत्ता मिळवणे यात हे संचालक समाधान मिळवीत असतात. आता मात्र स्वतंत्र संचालकांना जादा अधिकार मिळाल्याने ते आपली भूमिका खरोखरीच स्वतंत्रपणे बजावू शकतील. कंपन्यांच्या कारभारावर किंवा कंपन्यांच्या प्रवर्तकांवर एक त्रयस्थ म्हणून नजर ठेवणे यापुढे स्वतंत्र संचालकांना शक्य होईल. कंपनीने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयावर किंवा कंपनीच्या धोरणावर ते आपली स्वतंत्र टिपणी करू शकतील आणि त्यांच्या या टिपणीची दखल या कंपनीच्या लेखापालाला किंवा कंपनी कायदे मंडळाला घ्यावी लागेल. यातून कंपनीच्या कारभारात सुधारणा होण्यास मदतच होईल. त्याचबरोबर 'सेबी'ने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत, याला पोषक तरतूद स्वतंत्र संचालकाच्या रूपाने या कायद्यात असल्याने यापुढे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स ही संकल्पना आणखी मजबूत होण्यास हातभार लागेल. दुसरी एक महत्त्वाची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे ती म्हणजे, प्रत्येक कंपनीस सामाजिक कार्यासाठी काही रक्कम बाजूला काढावी लागणार आहे. आपल्याकडे सरकारला अशा प्रकारे सामाजिक कार्यासाठी रक्कम बाजूला काढण्याची सक्ती कंपन्यांना करावी लागत आहे याबद्दल आपल्याकडील कॉर्पोरेट क्षेत्राला लाज वाटावयास हवी. देशात कॉर्पोरेट क्षेत्रातील टाटा, नारायणमूर्ती, अझीम प्रेमजी, शिव नाडर, नंदन निलेकणी, भारती यांनी आपल्या उत्पन्नातील मोठा वाटा सामाजिक कार्यासाठी खर्च करण्याचा पायंडा पाडला आहे. त्यांनी अशा प्रकारे कायदा होण्याची कधीच वाट पाहिली नाही. आपल्याकडचे भांडवलदार अमेरिकन भांडवलशाहीचा आदर्श आपल्या डोळ्यापुढे ठेवतात. मात्र तेथील बिल गेट्स, वॉरेन बफे यांच्यासारखे भांडवलदार अब्जावधींची आपली संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी देतात. हा आदर्श भारतीय भांडवलदार धी ठेवणार, हा खरा प्रश्न आहे. आज जगातील, प्रामुख्याने तिसर्‍या जगातील सामाजिक कार्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पैसा हा अमेरिकन भांडवलदार उदार हस्ते देत असतात. अर्थात अमेरिकेतही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या कंपन्या सामाजिक कार्याच्या नावाखाली आपल्या कंपन्यांचे प्रमोशनही करतात. परंतु हा आदर्श आपल्याला नको आहे, तर आपल्याकडे बिल गेट्स जन्माला यायला पाहिजे आहेत. जर कुणी भांडवलदार सामाजिक कार्यासाठी पुढे येणार नसेल तर सरकारने सक्ती करणेही गरजेचे होते. म्हणूच नवीन कंपनी कायद्यात सामाजिक कार्यासाठी ठरावीक निधी देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यातून नजीकच्या काळात अनेक सामाजिक कार्ये उभी राहिलेली दिसतील. कुणाला शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल, कुठल्या एखाद्या गावात प्राथमिक शिक्षणाची सोय होईल, कुठे एखादे आरोग्य केंद्र उभे राहील, गावातील सिंचनाचा एखादा प्रकल्प उभा राहिल्यास त्या गावचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटू शकेल, दारिद्रय़रेषेखालील जनतेला आरोग्यासाठी मदत निधी उपलब्ध होऊ शकेल. अशी अनेक छोटी-मोठी कामे कंपन्यांच्या या सामाजिक कार्याच्या निधीतून होऊ शकतील. निधीअभावी सरकारला इच्छा असूनही अनेकदा सामाजिक कामांचे प्रकल्प स्वबळावर राबवता येत नाहीत. अशा वेळी कॉर्पोरेट्सनी पुढे येऊन सामाजिक कार्यासाठी हातभार लावल्यास त्याचा उपयोग समाजाच्या उन्नतीसाठी होणार आहे. यातून देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. याचा अप्रत्यक्ष फायदा कॉर्पोरेट जगताला होणारच आहे. परंतु त्यासाठी भांडवलदारांनी या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट लक्षात घेऊन अंमलबजावणी करायला हवी. अनेक उद्योगपती व छोटे-मोठे व्यावसायिक दाखवायचे दात आणि खरे दात हुशारीने वेगळे ठेवतात. त्यामुळे चांगल्या उद्दिष्टांना सफाईने नारळ फासला जातो. अमेरिकेत जशा 'लबाड' कंपन्या आहेत तसे बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांच्यासारखे उदारमतवादी-समाजाभिमुख उद्योगपती व व्यावसायिकही आहेत. सरकारला आणि मीडियाला जागरूकपणे भांडवलशाहीला 'मानवी' चेहरा देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
गेल्याच आठवड्यात संसदेने 1956 चा कंपनी कायदा बदलून त्या जागी नवीन कायदा अमलात आणणार्‍या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला. 1956 मध्ये कंपनी कायदा अमलात आणला त्या वेळी आपल्याकडे केवळ तीस हजार कंपन्या अस्तित्वात होत्या आणि आपली अर्थव्यवस्था मिर्श असली तरी ती खर्‍या अर्थाने बंदिस्तच होती. त्यामुळे आता बदलत्या काळाला अनुरूप या कायद्यात बदल करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली होती. एक तर आपल्या अर्थव्यवस्थेने कात टाकून आपण खुल्या बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना आपल्याकडे आता नोंदणी झालेल्या कंपन्यांची संख्या साडेआठ लाख हजारांवर गेली आहे. त्याचबरोबर या कंपन्यांना 'शिस्त' लावण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता होती. सरकारने कंपनी कायद्यात बदल करण्यासाठी टाटा स्टीलचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जे.जे. इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालावर 2008 मध्ये या नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. मात्र याचे प्रत्यक्ष कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी 2012 चा अखेरचा महिना उजाडला. जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या काळात विकसित देशात असलेल्या कंपनी कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून यातील काही बाबींचा सरकारने यात समावेश केला आहे. यात प्रामुख्याने असलेल्या दोन तरतुदी म्हणजे, प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र संचालक नेमणे आवश्यक केले तसेच या संचालकांना खास अधिकारही दिल्याने कंपन्यांच्या कारभारावर ते तटस्थपणे लक्ष ठेवू शकणार आहेत. तसेच हजार कोटी रुपयांहून जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या किमान दोन टक्के रक्कम ही सामाजिक कार्यासाठी वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एखाद्या कंपनीला तिचा गाशा गुंडाळावयाचा असेल तर तिने कामगार, कर्मचार्‍यांना किती नुकसान भरपाई द्यावी याच्या काही तरतुदी नवीन कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. त्या जोडीला छोट्या समभागधारकांचे हित सांभाळले जाण्यासाठीही काही बाबी यात करण्यात आल्या आहेत. कंपनी कायद्याच्या बदललेल्या या स्वरूपाचे कामगार, कर्मचारी, समभागधारक व गुंतवणूकदार यांनी स्वागत करावे अशाच यात तरतुदी आहेत. सध्या कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालक असतात, परंतु त्यांना अधिकार मात्र नाममात्र असल्याने कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचे ते मिंधे म्हणून काम पाहत असतात. कंपनी संचालक मंडळाच्या बैठकांना उपस्थित राहून आपला भत्ता मिळवणे यात हे संचालक समाधान मिळवीत असतात. आता मात्र स्वतंत्र संचालकांना जादा अधिकार मिळाल्याने ते आपली भूमिका खरोखरीच स्वतंत्रपणे बजावू शकतील. कंपन्यांच्या कारभारावर किंवा कंपन्यांच्या प्रवर्तकांवर एक त्रयस्थ म्हणून नजर ठेवणे यापुढे स्वतंत्र संचालकांना शक्य होईल. कंपनीने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयावर किंवा कंपनीच्या धोरणावर ते आपली स्वतंत्र टिपणी करू शकतील आणि त्यांच्या या टिपणीची दखल या कंपनीच्या लेखापालाला किंवा कंपनी कायदे मंडळाला घ्यावी लागेल. यातून कंपनीच्या कारभारात सुधारणा होण्यास मदतच होईल. त्याचबरोबर 'सेबी'ने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत, याला पोषक तरतूद स्वतंत्र संचालकाच्या रूपाने या कायद्यात असल्याने यापुढे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स ही संकल्पना आणखी मजबूत होण्यास हातभार लागेल. दुसरी एक महत्त्वाची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे ती म्हणजे, प्रत्येक कंपनीस सामाजिक कार्यासाठी काही रक्कम बाजूला काढावी लागणार आहे. आपल्याकडे सरकारला अशा प्रकारे सामाजिक कार्यासाठी रक्कम बाजूला काढण्याची सक्ती कंपन्यांना करावी लागत आहे याबद्दल आपल्याकडील कॉर्पोरेट क्षेत्राला लाज वाटावयास हवी. देशात कॉर्पोरेट क्षेत्रातील टाटा, नारायणमूर्ती, अझीम प्रेमजी, शिव नाडर, नंदन निलेकणी, भारती यांनी आपल्या उत्पन्नातील मोठा वाटा सामाजिक कार्यासाठी खर्च करण्याचा पायंडा पाडला आहे. त्यांनी अशा प्रकारे कायदा होण्याची कधीच वाट पाहिली नाही. आपल्याकडचे भांडवलदार अमेरिकन भांडवलशाहीचा आदर्श आपल्या डोळ्यापुढे ठेवतात. मात्र तेथील बिल गेट्स, वॉरेन बफे यांच्यासारखे भांडवलदार अब्जावधींची आपली संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी देतात. हा आदर्श भारतीय भांडवलदार धी ठेवणार, हा खरा प्रश्न आहे. आज जगातील, प्रामुख्याने तिसर्‍या जगातील सामाजिक कार्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पैसा हा अमेरिकन भांडवलदार उदार हस्ते देत असतात. अर्थात अमेरिकेतही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या कंपन्या सामाजिक कार्याच्या नावाखाली आपल्या कंपन्यांचे प्रमोशनही करतात. परंतु हा आदर्श आपल्याला नको आहे, तर आपल्याकडे बिल गेट्स जन्माला यायला पाहिजे आहेत. जर कुणी भांडवलदार सामाजिक कार्यासाठी पुढे येणार नसेल तर सरकारने सक्ती करणेही गरजेचे होते. म्हणूच नवीन कंपनी कायद्यात सामाजिक कार्यासाठी ठरावीक निधी देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यातून नजीकच्या काळात अनेक सामाजिक कार्ये उभी राहिलेली दिसतील. कुणाला शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल, कुठल्या एखाद्या गावात प्राथमिक शिक्षणाची सोय होईल, कुठे एखादे आरोग्य केंद्र उभे राहील, गावातील सिंचनाचा एखादा प्रकल्प उभा राहिल्यास त्या गावचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटू शकेल, दारिद्रय़रेषेखालील जनतेला आरोग्यासाठी मदत निधी उपलब्ध होऊ शकेल. अशी अनेक छोटी-मोठी कामे कंपन्यांच्या या सामाजिक कार्याच्या निधीतून होऊ शकतील. निधीअभावी सरकारला इच्छा असूनही अनेकदा सामाजिक कामांचे प्रकल्प स्वबळावर राबवता येत नाहीत. अशा वेळी कॉर्पोरेट्सनी पुढे येऊन सामाजिक कार्यासाठी हातभार लावल्यास त्याचा उपयोग समाजाच्या उन्नतीसाठी होणार आहे. यातून देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. याचा अप्रत्यक्ष फायदा कॉर्पोरेट जगताला होणारच आहे. परंतु त्यासाठी भांडवलदारांनी या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट लक्षात घेऊन अंमलबजावणी करायला हवी. अनेक उद्योगपती व छोटे-मोठे व्यावसायिक दाखवायचे दात आणि खरे दात हुशारीने वेगळे ठेवतात. त्यामुळे चांगल्या उद्दिष्टांना सफाईने नारळ फासला जातो. अमेरिकेत जशा 'लबाड' कंपन्या आहेत तसे बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांच्यासारखे उदारमतवादी-समाजाभिमुख उद्योगपती व व्यावसायिकही आहेत. सरकारला आणि मीडियाला जागरूकपणे भांडवलशाहीला 'मानवी' चेहरा देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
0 Response to "कॉर्पाेरेट कल्चरला नवा चेहरा "
टिप्पणी पोस्ट करा