अघोषित हुकूमशाही
रविवार दि. २८ ऑगस्ट २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
अघोषित हुकूमशाही
-------------------------------------------
एन्ट्रो- ज्यांनी ३५ वर्षांपूर्वी आणीबाणीला विरोध केला त्यातील बहुतांशी लोक आज सत्तेत आहेत. अनेक जण केंद्रीय मंत्री तसेच राज्यातील मंत्रीपदी आहेत. अशांनी एकेकाळी लोकशाहीच्या हक्क्कांच्या बाबतीत गळा काढला होता. आता मात्र हे सत्तेत आल्यावर हेच जनतेच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रस्तावीत कायदे आणीत आहेत. याहून राज्याचे दुदैव ते काय? अशा प्रकारचा कायदा लोकशाही आणि संविधान यांना न मानणार्‍या विचारधारेच्या माध्यमातूनच येऊ शकतो. शासनाने पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देऊन विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा तसेच निरंकुश सत्ता स्थापन करण्याचा उपद्व्याप केला आहे. देशातील काही भागात आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट अस्तित्त्वात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात पोलीस फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट आणला जात आहे. मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा हा न्याय, वाजवी आणि रास्त असतानाच तो अव्यवहार्य, लहरी व दडपशाही करणारा नसावा, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मताला तसेच संविधानिक दृष्टीकोनाला हरताळ फासणारा हा कायदा असेल आणि याला काळा कायदा म्हणुनच संबोधित करावे लागेल. देशात सध्या असलेले कायदे काही कामाचे नाहीत व पोलिसांना अधिक चांगले कायदे शांतता व सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक आहेत, असे मत सरकारचे आहे. खरे तर सध्याचे कायदे हे पुरेसे आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची उलट आवश्यकता आहे. मात्र तसे न करता नवीन कायदे करुन लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम हे सरकार करीत आहे....
------------------------------------------------
राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने लोकशाहीला हरताळ फासून अघोषित हुकुमशाही प्रस्थापित करण्याचे कारस्थान रचले आहे. सध्या सरकार जनतेची गळचेपी करुन त्याव्दारे आपला अजेंडा राबविण्याचा कार्यक्रम सरकार हाती घेत आहे. शिवसेना बाहेरुन कितीही भाजपाच्या धोरणांना विरोध करीत असली तरीही सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसल्याने त्यांनी कितीही जबाबदार्‍या फेटाळल्या तरी त्यात त्यांचा वाटा हा आहेच. अन्यथा त्यांनी भाजपा सरकारच्या या जनहितविरोधी धोरणाच्या विरोधात आपले आंदोलन तीव्र करण्यासाठी सत्ता सोडावी. परंतु असे होत नाही. त्यामुळे सत्तेत बसायचे आणि भाजपाला विरोध करावयाचा असे डफली वाजविल्यासारखे धोरण शिवसेना अवलंबित आहे हे कुणालाही समजेल. असो. विषय होता तो सरकारने मागील दाराने आणत असलेल्या हुकूमशाहीचा. सरकारने सध्या एका नवीन कायद्याचा संभावित मसुदा जनतेसाठी चर्चेला खुला केला आहे. याला महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नल सेक्युरिटी (मापिसा) २०१६ असे गोंडस नाव दिले आहे. देशांतर्गत सुरक्षा राहावी व जनतेचे जीवन सुकर व्हावे यासाठी हा नवीन कायदा आणला असल्याचा दावा सरकारचा आहे. परंतु या कायद्याचे स्वरुप पाहता सर्वसामान्य जनतेच्या मुसक्या या प्रस्तावीत कायद्याव्दारे बांधल्या जाणार आहेत. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कोणताही अगदी मग तो घरगुती समारंभ असला तरीही त्यासाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अगदी घरात एखादे लग्न, बारसे करएायचे असले व त्याला जर शंभरपेक्षा जास्त लोक हजर राहाणार असतील तर पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. अर्थात पोलिसांना आवश्यकता वाटलीच तर ते अशा समारंभांनाही परवानगी नाकारु शकतात. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकार आंदोलने, संप अशांना या कायद्याचा अवलंब करुन परवानगी नाकारु शकते. त्यामुळे सरकारविरोधी निषेध करण्याचा जनतेचा हक्कच या कायद्याने काढून घेतला जाणार आहे. सर्वात महत्वाची गंमत म्हणजे ज्यांनी ३५ वर्षांपूर्वी आणीबाणीला विरोध केला त्यातील बहुतांशी लोक आज सत्तेत आहेत. अनेक जण केंद्रीय मंत्री तसेच राज्यातील मंत्रीपदी आहेत. अशांनी एकेकाळी लोकशाहीच्या हक्क्कांच्या बाबतीत गळा काढला होता. आता मात्र हे सत्तेत आल्यावर हेच जनतेच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रस्तावीत कायदे आणीत आहेत. याहून राज्याचे दुदैव ते काय? अशा प्रकारचा कायदा लोकशाही आणि संविधान यांना न मानणार्‍या विचारधारेच्या माध्यमातूनच येऊ शकतो. शासनाने पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देऊन विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा तसेच निरंकुश सत्ता स्थापन करण्याचा उपद्व्याप केला आहे. देशातील काही भागात आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट अस्तित्त्वात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात पोलीस फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट आणला जात आहे. मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा हा न्याय, वाजवी आणि रास्त असतानाच तो अव्यवहार्य, लहरी व दडपशाही करणारा नसावा, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मताला तसेच संविधानिक दृष्टीकोनाला हरताळ फासणारा हा कायदा असेल आणि याला काळा कायदा म्हणुनच संबोधित करावे लागेल. देशात सध्या असलेले कायदे काही कामाचे नाहीत व पोलिसांना अधिक चांगले कायदे शांतता व सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक आहेत, असे मत सरकारचे आहे. खरे तर सध्याचे कायदे हे पुरेसे आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची उलट आवश्यकता आहे. मात्र तसे न करता नवीन कायदे करुन लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या कायद्याची अशीच मजा उडवली आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याला देशद्रोही ठरविले. मात्र सरकारनेच त्यांच्या खटल्याच्या वेळी पोलिसांना सवाल केला होता, तुम्हाला देशद्रोह समजतो काय? आता देखील पाकिस्तानची स्तुती केल्याबद्दल रमय्या या दक्षिणेतील अभिनेत्रीवर देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. या अभिनेत्रीने आपल्या पाकिस्तानच्या दौर्‍यात आलेले चांगले अनुभव व तेथील जनतेने कसे चांगल्यारितीने आपले स्वागत केले याचे वर्णन केले. तसेच पाकिस्तानला जाणे म्हणजे नरक नाही असे म्हटेल व संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे म्हणणे खोटून काढले. यामुळे खवळलेल्या सरकारने या अभिनेत्रीवर थेट देशद्रोहाचाच खटला भरला. ही एक प्रकारची हुकूमशाहीच आहे. राज्यातील शासनाने गेल्या २१ महिन्यांमध्ये २१ अध्यादेश काढून राज्यात अध्यादेश राज आणले आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत अध्यादेश काढले जावे, असे मत व्यक्त केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी असेच मत व्यक्त केले आहे. मात्र विधीमंडळाला टाळून अध्यादेश आणण्याचा हा फडणवीस सरकारचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक आहे. काही अध्यादेश सातत्याने पुर्नप्रख्यापित करण्यात येणे आणि यातील काही विधयेक विधीमंडळांने प्रवर समितीकडे पाठवले असताना पुर्नप्रख्यापित करणे, हे लोकशाही विरोधी मानसिकतेचे प्रतिक असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे, ती रास्तच आहे असे म्हणता येईल. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारने आणलेला हा प्रस्तावित नवीन कायद्याचा मसुदा पाहिल्यास सरकार मागच्या दाराने आणीबाणी आणू इच्छिते असेच म्हणावे लागेल. नवीन प्रस्तावित कायदाअंतर्गत किमान तीन वर्षे ते आजन्म कारावास अशा शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. सध्याच्या स्थितीत असलेले कायदे हे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुरेसे आहेत. त्यासाठी आणखी काही नवीन कायद्याची गरज नाही. अर्थात या कायद्याविषयी सध्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या आहेत. हा कायदा प्रत्याक्षात कार्यान्वित होण्यास अजून बराच काळ आहे. परंतु एक जागृत नागरिक म्हणून या कायद्याला वेळीच अटकाव करण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
अघोषित हुकूमशाही
एन्ट्रो- ज्यांनी ३५ वर्षांपूर्वी आणीबाणीला विरोध केला त्यातील बहुतांशी लोक आज सत्तेत आहेत. अनेक जण केंद्रीय मंत्री तसेच राज्यातील मंत्रीपदी आहेत. अशांनी एकेकाळी लोकशाहीच्या हक्क्कांच्या बाबतीत गळा काढला होता. आता मात्र हे सत्तेत आल्यावर हेच जनतेच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रस्तावीत कायदे आणीत आहेत. याहून राज्याचे दुदैव ते काय? अशा प्रकारचा कायदा लोकशाही आणि संविधान यांना न मानणार्‍या विचारधारेच्या माध्यमातूनच येऊ शकतो. शासनाने पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देऊन विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा तसेच निरंकुश सत्ता स्थापन करण्याचा उपद्व्याप केला आहे. देशातील काही भागात आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट अस्तित्त्वात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात पोलीस फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट आणला जात आहे. मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा हा न्याय, वाजवी आणि रास्त असतानाच तो अव्यवहार्य, लहरी व दडपशाही करणारा नसावा, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मताला तसेच संविधानिक दृष्टीकोनाला हरताळ फासणारा हा कायदा असेल आणि याला काळा कायदा म्हणुनच संबोधित करावे लागेल. देशात सध्या असलेले कायदे काही कामाचे नाहीत व पोलिसांना अधिक चांगले कायदे शांतता व सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक आहेत, असे मत सरकारचे आहे. खरे तर सध्याचे कायदे हे पुरेसे आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची उलट आवश्यकता आहे. मात्र तसे न करता नवीन कायदे करुन लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम हे सरकार करीत आहे....
राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने लोकशाहीला हरताळ फासून अघोषित हुकुमशाही प्रस्थापित करण्याचे कारस्थान रचले आहे. सध्या सरकार जनतेची गळचेपी करुन त्याव्दारे आपला अजेंडा राबविण्याचा कार्यक्रम सरकार हाती घेत आहे. शिवसेना बाहेरुन कितीही भाजपाच्या धोरणांना विरोध करीत असली तरीही सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसल्याने त्यांनी कितीही जबाबदार्‍या फेटाळल्या तरी त्यात त्यांचा वाटा हा आहेच. अन्यथा त्यांनी भाजपा सरकारच्या या जनहितविरोधी धोरणाच्या विरोधात आपले आंदोलन तीव्र करण्यासाठी सत्ता सोडावी. परंतु असे होत नाही. त्यामुळे सत्तेत बसायचे आणि भाजपाला विरोध करावयाचा असे डफली वाजविल्यासारखे धोरण शिवसेना अवलंबित आहे हे कुणालाही समजेल. असो. विषय होता तो सरकारने मागील दाराने आणत असलेल्या हुकूमशाहीचा. सरकारने सध्या एका नवीन कायद्याचा संभावित मसुदा जनतेसाठी चर्चेला खुला केला आहे. याला महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नल सेक्युरिटी (मापिसा) २०१६ असे गोंडस नाव दिले आहे. देशांतर्गत सुरक्षा राहावी व जनतेचे जीवन सुकर व्हावे यासाठी हा नवीन कायदा आणला असल्याचा दावा सरकारचा आहे. परंतु या कायद्याचे स्वरुप पाहता सर्वसामान्य जनतेच्या मुसक्या या प्रस्तावीत कायद्याव्दारे बांधल्या जाणार आहेत. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कोणताही अगदी मग तो घरगुती समारंभ असला तरीही त्यासाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अगदी घरात एखादे लग्न, बारसे करएायचे असले व त्याला जर शंभरपेक्षा जास्त लोक हजर राहाणार असतील तर पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. अर्थात पोलिसांना आवश्यकता वाटलीच तर ते अशा समारंभांनाही परवानगी नाकारु शकतात. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकार आंदोलने, संप अशांना या कायद्याचा अवलंब करुन परवानगी नाकारु शकते. त्यामुळे सरकारविरोधी निषेध करण्याचा जनतेचा हक्कच या कायद्याने काढून घेतला जाणार आहे. सर्वात महत्वाची गंमत म्हणजे ज्यांनी ३५ वर्षांपूर्वी आणीबाणीला विरोध केला त्यातील बहुतांशी लोक आज सत्तेत आहेत. अनेक जण केंद्रीय मंत्री तसेच राज्यातील मंत्रीपदी आहेत. अशांनी एकेकाळी लोकशाहीच्या हक्क्कांच्या बाबतीत गळा काढला होता. आता मात्र हे सत्तेत आल्यावर हेच जनतेच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रस्तावीत कायदे आणीत आहेत. याहून राज्याचे दुदैव ते काय? अशा प्रकारचा कायदा लोकशाही आणि संविधान यांना न मानणार्‍या विचारधारेच्या माध्यमातूनच येऊ शकतो. शासनाने पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देऊन विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा तसेच निरंकुश सत्ता स्थापन करण्याचा उपद्व्याप केला आहे. देशातील काही भागात आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट अस्तित्त्वात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात पोलीस फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट आणला जात आहे. मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा हा न्याय, वाजवी आणि रास्त असतानाच तो अव्यवहार्य, लहरी व दडपशाही करणारा नसावा, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मताला तसेच संविधानिक दृष्टीकोनाला हरताळ फासणारा हा कायदा असेल आणि याला काळा कायदा म्हणुनच संबोधित करावे लागेल. देशात सध्या असलेले कायदे काही कामाचे नाहीत व पोलिसांना अधिक चांगले कायदे शांतता व सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक आहेत, असे मत सरकारचे आहे. खरे तर सध्याचे कायदे हे पुरेसे आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची उलट आवश्यकता आहे. मात्र तसे न करता नवीन कायदे करुन लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या कायद्याची अशीच मजा उडवली आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याला देशद्रोही ठरविले. मात्र सरकारनेच त्यांच्या खटल्याच्या वेळी पोलिसांना सवाल केला होता, तुम्हाला देशद्रोह समजतो काय? आता देखील पाकिस्तानची स्तुती केल्याबद्दल रमय्या या दक्षिणेतील अभिनेत्रीवर देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. या अभिनेत्रीने आपल्या पाकिस्तानच्या दौर्‍यात आलेले चांगले अनुभव व तेथील जनतेने कसे चांगल्यारितीने आपले स्वागत केले याचे वर्णन केले. तसेच पाकिस्तानला जाणे म्हणजे नरक नाही असे म्हटेल व संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे म्हणणे खोटून काढले. यामुळे खवळलेल्या सरकारने या अभिनेत्रीवर थेट देशद्रोहाचाच खटला भरला. ही एक प्रकारची हुकूमशाहीच आहे. राज्यातील शासनाने गेल्या २१ महिन्यांमध्ये २१ अध्यादेश काढून राज्यात अध्यादेश राज आणले आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत अध्यादेश काढले जावे, असे मत व्यक्त केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी असेच मत व्यक्त केले आहे. मात्र विधीमंडळाला टाळून अध्यादेश आणण्याचा हा फडणवीस सरकारचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक आहे. काही अध्यादेश सातत्याने पुर्नप्रख्यापित करण्यात येणे आणि यातील काही विधयेक विधीमंडळांने प्रवर समितीकडे पाठवले असताना पुर्नप्रख्यापित करणे, हे लोकशाही विरोधी मानसिकतेचे प्रतिक असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे, ती रास्तच आहे असे म्हणता येईल. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारने आणलेला हा प्रस्तावित नवीन कायद्याचा मसुदा पाहिल्यास सरकार मागच्या दाराने आणीबाणी आणू इच्छिते असेच म्हणावे लागेल. नवीन प्रस्तावित कायदाअंतर्गत किमान तीन वर्षे ते आजन्म कारावास अशा शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. सध्याच्या स्थितीत असलेले कायदे हे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुरेसे आहेत. त्यासाठी आणखी काही नवीन कायद्याची गरज नाही. अर्थात या कायद्याविषयी सध्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या आहेत. हा कायदा प्रत्याक्षात कार्यान्वित होण्यास अजून बराच काळ आहे. परंतु एक जागृत नागरिक म्हणून या कायद्याला वेळीच अटकाव करण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "अघोषित हुकूमशाही"
टिप्पणी पोस्ट करा