
गुजरातमधील बाहुले सरकार
संपादकीय पान मंगळवार दि. ०९ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गुजरातमधील बाहुले सरकार
विजय रुपानी यांनी रविवारी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची व त्यांच्या सोबत २५ मंत्रयंनी शपथ घेतली. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पुढे असणारे नितीन पटेल यांनी देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. गुजरातच्या राज्यमंत्रिमंडळावर भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची छाप असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. खरे तर अमित शहा यांची छाप म्हणण्यापेक्षा अमित शहा यांचे बाहुले सरकार सत्तेत आले आहे. मंत्रिमंडळातील जातीय आणि क्षेत्रीय समीकरण पाहता अमित शाह २०१७ विधानसभा निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांना सरकारी कामकाजाचा २० महिन्यांनहून जास्त अनुभव नाही. यावरुन लक्षात येतं की गुजरातच्या कारभारावर दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालय आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची पकड असणार आहे. आनंदीबेन यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सौरभ पटेल, रमनलाल वोरा, मंगूभाई पटेल आणि वसूबेन त्रिवेदी सारख्या दिग्गज नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या सरकारमधील तीन कॅबिनेट मंत्री आणि सहा राज्यमंत्र्यांनादेखील वगळण्यात आले आहे. यापैकी अर्थ आणि ऊर्जामंत्री सौरभ पटेल यांना वगळण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वात जास्त आश्चर्यकारक आहे. २००२ मध्ये मोदींच्या विजयानंतर आतापर्यंत प्रत्येकवेळा त्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे. गुजरातच्या ऊर्जा आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीतमध्ये पटेल यांचे खूप मोठे योगदान आहे. तर विकास पटेल यांचे अंबानी कुटुंबासोबत असलेल्या संबंधांमुळे त्यांना वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे. कारण आम आदमी पक्ष गुजरातमध्ये त्यांच्याविरोधात रान उठविणार आहे. आपला त्याचा फायदा मिळू नये यासाठी त्यांचा पत्ता काडण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये २०१७ अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रूपानी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन मंत्रिमंडळात जातीय समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसते. पटेल समुदायाच्या ८ नेत्यांचा, ओबीसीच्या ८, क्षत्रिय समुदाच्या तीन, आदिवासी समुदायाच्या दोन, तर ब्राह्मण, जैन, सिंधी आणि दलित समुदायाच्या प्रत्येकी एक-एक नेत्याचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसला कधी नव्हे एवढे मोठे यश मिळाले होते. त्यामुळे सरकारविरोधी वातावरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे वातावरण फिरविण्यासाठी अमित शहा यांनी आत्तापासून फिल्डिंग लावली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून विजय रुपानी यांचे बाहुले सरकार अमित शहा यांनी स्थापन केले आहे.
--------------------------------------------
गुजरातमधील बाहुले सरकार
विजय रुपानी यांनी रविवारी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची व त्यांच्या सोबत २५ मंत्रयंनी शपथ घेतली. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पुढे असणारे नितीन पटेल यांनी देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. गुजरातच्या राज्यमंत्रिमंडळावर भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची छाप असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. खरे तर अमित शहा यांची छाप म्हणण्यापेक्षा अमित शहा यांचे बाहुले सरकार सत्तेत आले आहे. मंत्रिमंडळातील जातीय आणि क्षेत्रीय समीकरण पाहता अमित शाह २०१७ विधानसभा निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांना सरकारी कामकाजाचा २० महिन्यांनहून जास्त अनुभव नाही. यावरुन लक्षात येतं की गुजरातच्या कारभारावर दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालय आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची पकड असणार आहे. आनंदीबेन यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सौरभ पटेल, रमनलाल वोरा, मंगूभाई पटेल आणि वसूबेन त्रिवेदी सारख्या दिग्गज नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या सरकारमधील तीन कॅबिनेट मंत्री आणि सहा राज्यमंत्र्यांनादेखील वगळण्यात आले आहे. यापैकी अर्थ आणि ऊर्जामंत्री सौरभ पटेल यांना वगळण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वात जास्त आश्चर्यकारक आहे. २००२ मध्ये मोदींच्या विजयानंतर आतापर्यंत प्रत्येकवेळा त्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे. गुजरातच्या ऊर्जा आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीतमध्ये पटेल यांचे खूप मोठे योगदान आहे. तर विकास पटेल यांचे अंबानी कुटुंबासोबत असलेल्या संबंधांमुळे त्यांना वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे. कारण आम आदमी पक्ष गुजरातमध्ये त्यांच्याविरोधात रान उठविणार आहे. आपला त्याचा फायदा मिळू नये यासाठी त्यांचा पत्ता काडण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये २०१७ अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रूपानी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन मंत्रिमंडळात जातीय समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसते. पटेल समुदायाच्या ८ नेत्यांचा, ओबीसीच्या ८, क्षत्रिय समुदाच्या तीन, आदिवासी समुदायाच्या दोन, तर ब्राह्मण, जैन, सिंधी आणि दलित समुदायाच्या प्रत्येकी एक-एक नेत्याचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसला कधी नव्हे एवढे मोठे यश मिळाले होते. त्यामुळे सरकारविरोधी वातावरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे वातावरण फिरविण्यासाठी अमित शहा यांनी आत्तापासून फिल्डिंग लावली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून विजय रुपानी यांचे बाहुले सरकार अमित शहा यांनी स्थापन केले आहे.
0 Response to "गुजरातमधील बाहुले सरकार"
टिप्पणी पोस्ट करा