प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--१३ नोव्हेंबर २०१३च्या अंकासाठी--  
-------------------------------------------
विषमतेची वाढत जाणारी विषवल्ली

-----------------------------
गेल्या वीस वर्षात आर्थिक उदारीकरणामुळे देशाचा चेहरामोहरा पार बदलून गेला आहे. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे ज्यासाठी उदारीकरण करण्यात आले ते उद्दिष्ट कधीच साध्य झाले नाही. उत्पन्नाची तफावत ही गेल्या वीस वर्षात झपाट्याने वाढली आहे आणि ही सर्वात चिंतेची बाब ठरावी. शहरीकरण व नागरीकरणामुळे स्थलांतर वाढल्याने आर्थिक संधीही वेगाने तयार होत आहेत. धी नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनफ (एनएसएसओ) या संस्थेच्या दोन आकडेवारी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे स्पष्ट चित्र उभे करतात. पहिल्या आकडेवारीनुसार २००९-२०१० या वर्षांत देशातील बेरोजगारी ३.८ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांवर घसरली आहे. ही घसरण केवळ शहरी भागातील नव्हे, तर ती प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातीलसुद्धा आहे. एनएसएसओच्या म्हणण्यानुसार क्लास-१, क्लास-२ आणि क्लास-३ या वर्गीकृत शहरांमध्ये पुरुषांचे रोजगाराचे प्रमाण सरासरी ७३ टक्के आहे, तर महिलांचे सरासरी प्रमाण १८ टक्के आहे. रोजगाराच्या संधी आणि जीवनशैलीतला फरक हा नेहमीच चर्चेचा असतो. गेल्या २० वर्षात अनेक नवी शहरे उदयास आली आणि त्यांनी केवळ स्थानिकांना रोजगार दिला नाही, तर स्थलांतरितांचेही पोट भरले. एनएसएसओची दुसरी आकडेवारी तर मध्यमवर्गाला स्वत:चे आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणारी आहे. या आकडेवारीनुसार जर आपल्या चारसदस्यीय कुटुंबाचा मासिक खर्च १८,४४० रुपये असेल (प्रत्येकी ४,६१० रु.) तर हे कुटुंब देशातील १० टक्के शहरी सधन कुटुंबांमध्ये गणले जाऊ शकते. हा खर्च अन्नधान्य, घरभाडे, मनोरंजन, शाळेची फी, प्रवास, वीज, कर्जाचा हप्ता असा धरला आहे. हाच खर्च प्रति कुटुंब १३,५६० रु. इतका असेल, तर आपले कुटुंब देशातील २० टक्के शहरी सधन कुटुंबांमध्ये सामील आहे.
मध्यमवर्गाच्या आमदनीतील ही वाढ व त्यांच्या जीवनशैलीत, राहणीमानात पडलेला बदल हे त्यांना मिळालेल्या विविध क्षेत्रांतील आर्थिक संधींमुळे आहे. मध्यमवर्गामध्ये श्रीमंतीबद्दल आकर्षण असते, त्यांच्या छानछोकीचे अपू्रप असते. पैसा खर्च करणे ही मानसिकता आता मध्यमवर्गात मोठ्या प्रमाणात मूळ धरू लागली आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी ही सर्वाधिक उलाढाल करणारी दिवाळी ठरली आहे. या दिवाळीत फटाक्यांचे आवाज कमी ऐकायला मिळाले असले तरी बाजारपेठा खरेदीसाठी फुलून गेल्या होत्या. देशाच्या ग्रामीण भागातही हे लोण पसरत चालले आहे. आता ग्रामीण भारत आणि शहरी भारत असा भेद करताना बरेच आर्थिक निकष बदलतात. ग्रामीण भागात भले मोठे बंगले पाहावयास, इमारती पाहावयास मिळणार नाहीत; पण प्रत्येक कुटुंबात रंगीत टीव्ही, तीन-चार मोबाइल फोन, मोटारसायकल, कार, डिश अँटेना, गॅस शेगड्या दिसतात. एनएसएसओने ग्रामीण भारतातील प्रति चार माणसी कुटुंबाचा मासिक खर्च ११,५४४ रु. असल्यास हे कुटुंब ग्रामीण भारतातील ५ टक्के श्रीमंत कुटुंबांमध्ये सामील केले आहे. हे सगळे बदलते आर्थिक चित्र श्रीमंत-मध्यमवर्ग-गरीब असा पारंपरिक भेद बदलवणारे आहे. श्रीमंतांची अधिक श्रीमंत होण्याची महत्त्वाकांक्षा, मध्यमवर्गाची श्रीमंत वर्गात जाण्याची अभिलाषा आणि गरिबांना मध्यमवर्गासारखे हवे असलेले स्थैर्य, हा बदलता भारतीय समाज आहे. तो गेल्या २० वर्षांत संपूर्णत: अंतर्बाह्य घुसळून गेला आहे, हे एक वास्तव आहे. पण एक गोष्ट नाकारता येत नाही की, उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत सामाजिक विषमताही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गरिबी, कुपोषण, आरोग्य, लोकसंख्या हे अजूनही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. गेल्या दोन दशकात बदल जरुर झाले परंतु सर्वसामान्य लोकांचे जीवन यातून सुसाह्य झाले नाही हीच खेदाची बाब आहे. देशातील विषमतेची ही विषवल्ली स्फोटक वातावरण तयार करु शकते, मात्र याची कल्पना राज्यकर्त्यांना नाही.
-------------------------------------------