संपादकीय पान-- अग्रलेख --१३ नोव्हेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------------
प्रकल्पग्रस्तांचा विजय
-------------------------
कोणत्याही पर्यावरणाचा समतोल न बिघडविणार्‍या विकास प्रकल्पाला विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली लोकांना हुसकावून तेथे प्रकल्पग्रतांच्या थडग्यावर विकास करण्याला विरोध असणे स्वाभाविक आहे. कारण विकास प्रकल्प झाले तरच देशाचा विकास होणार आहे. याच विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिकांचा आर्थिक स्थर उंचावणार आहे. यातून देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणीअगोदर तेथील प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुर्नरवसन होणे आवश्यक असते. परंतु सध्याच्या राज्यातल्या सरकारला हे समजत नव्हते त्यामुळे नवीन मुंबई प्रकल्पग्रतांनी आपल्या एकजुटीच्या बळावर आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतल्या. शेवटी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्याने आता नवी मुंबईचा महत्वाकांक्षी विमान प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे. एकजुटीच्या बळावर आपण आपल्या हक्काच्या मागण्या कशा प्रकारे मिळवू शकतो हे आमदार विवेक पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. या प्रश्‍नी आमदार विवेक पाटील व शेकाप कार्यकर्त्यांनी जो लढा दिला त्याचा आदर्श देशातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ठरणार आहे. कारण आज देशातील अनेक विकास प्रकल्प प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यामुळे अडकून पडलेले आहेत. त्यांच्यासाठी नवी मुंबई प्रकल्पाचे पुर्नवसन पॅकेज हे आदर्श ठरेल. आजवर सरकारने अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत पॅकेज जाहीर केली होती. परंतु प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करुन केलेले हे पॅकेज असल्याने याच्या यशाची हमी देता येते. आजवर देशातल्या असो किंवा राज्यातल्या कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम संघर्ष करावा लागला आहे. एन्रॉनपासून ते आत्ताच्या जैतापूर प्रकल्पाच्या संघर्षामागे अशीच कहाणी आहे. या प्रत्येक लढ्यातील संघर्षात रक्त सांडावे लागल्यावरच सरकारला जाग आली आहे. आता शेतकरी हा शहाणा झाला आहे त्याला त्याच्या जमिनीची किंमत समजली आहे. आपल्याला त्या जमिनीचा हक्काचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि यातून आपला रोजगार निश्‍चत झाला पाहिजे. कारण एकदा सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तर मूळचा जमीनमालक शेतकरी हा भूमीहीन होणार आहे. त्याच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे त्याला केवळ पैशाचा मोबदला न देता काही प्रमाणात जमीन व रोजगार मिळाला पाहिजे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी ३० टक्के जमिनीची मागणी केली होती. मात्र सरकारने दीड ऐवजी दोन एफ.एस.आय. दिल्याने प्रकल्पग्रस्त स्वखुषीने या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास तयार झाले आहेत. त्याशिवाय ज्यांची राहती घरे या प्रकल्पात जाणार आहेत अशा दहा गावातील लोकांना त्यांच्या घराच्या पाया क्षेत्राच्या तिप्पट क्षेत्राचा विकसीत भूखंड देण्यात येणार आहे. यासाठी ४० चौ. मी.ची कमाल मर्यादा निश्‍चित करण्यात येणार आहे.तसेच सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार १० टक्के अतिरिक्त जमीन अडीज एफ.एस.आय.सह देण्यात येईल. यासाठीची सर्व जमीन प्रस्तावित विमानतळापासून जवळच व्यावसायिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागी पुष्पकनगर या नावाने वसविली जाईल. हा प्रस्ताव मान्य नसलेल्यांना केंद्र सरकारच्या नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार मोबदला घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना विमानतळ कंपनीचे किमान १०० शेअर्स दर्शनीमूल्याने दिले जातील. नवी मुंबईतील या विमानतळाची सर्वात पहिली घोषणा झाल्याला आता तब्बल १५ वर्षे लोटली आहेत. परंतु काही ना काही तरी कारणाने या प्रकल्पाचे काही टेक ऑफ होत नव्हते. २००७ सालापासून या प्रकल्पाचा प्रस्ताव हळूहळू आकार घेऊ लागला होता. यातील सर्वात पहिली परवानगी २००७ साली नागरी उड्डयण मंत्रालयाने दिली होती. त्यापाठोपाठ राज्य मंत्रिमंडळाने व सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २०१० साली संरक्षण मंत्रालयाने व पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला. त्यानंतर २०१३ साली वाईल्ड लाईफ क्लिअरन्स व वन खात्याची मंजुरी मिळाली. चालू वर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने खारफुटी हटविण्यास परवानगी दिल्याने या प्रकल्पाच्या मंजुरीचा आणखी एक टप्पा पार झाला होता. मध्यंतरीच्या काळात प्रकल्पग्रतांच्या मागण्यांना सरकार हरताळ फासणार असे दिसू लागल्यावर जोरदार आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करुन विमानतळाच्या टेक ऑफ चा मार्ग मोकळा केला. अर्थात कॉँग्रेसने यातही राजकारण करुन राष्ट्रवादीवर बाजी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण या सर्व प्रक्रियेत राष्ट्रवादीला बाजूला ठेवून त्यांना याचे श्रेय मिळणार नाही हे पाहिले. नवी मुंबईत राष्ट्रवादी याचा फायदा उचलण्यासाठी सर्व फिल्डींग लावून होता. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळाचे श्रेय त्यांना कसे मिळणार नाही हे पाहिले. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे परस्परातील राजकारण आपण एकवेळ बाजूला ठेवू परंतु प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या संघर्षाचा न्याय मिळाला हे उत्तम झाले. परंतु आता या प्रकल्पग्रस्तांना आनंद व्यक्त करीत असताना या पॅकेजची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी सतत जागृत राहाण्याची गरज आहे. कारण सध्या हे पॅकेज कागदावर आहे. त्याची अंमलबजावणी होताना नोकरशाही किंवा अनेक हितसंबंधीतही यात बाधा आणू शकतात. त्यामुळे याची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी यापुढेही आपली एकजूट कायम राखली पाहिजे, हे लक्षात घ्यावे.
--------------------------------
-------------------------------------------
प्रकल्पग्रस्तांचा विजय
कोणत्याही पर्यावरणाचा समतोल न बिघडविणार्‍या विकास प्रकल्पाला विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली लोकांना हुसकावून तेथे प्रकल्पग्रतांच्या थडग्यावर विकास करण्याला विरोध असणे स्वाभाविक आहे. कारण विकास प्रकल्प झाले तरच देशाचा विकास होणार आहे. याच विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिकांचा आर्थिक स्थर उंचावणार आहे. यातून देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणीअगोदर तेथील प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुर्नरवसन होणे आवश्यक असते. परंतु सध्याच्या राज्यातल्या सरकारला हे समजत नव्हते त्यामुळे नवीन मुंबई प्रकल्पग्रतांनी आपल्या एकजुटीच्या बळावर आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतल्या. शेवटी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्याने आता नवी मुंबईचा महत्वाकांक्षी विमान प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे. एकजुटीच्या बळावर आपण आपल्या हक्काच्या मागण्या कशा प्रकारे मिळवू शकतो हे आमदार विवेक पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. या प्रश्‍नी आमदार विवेक पाटील व शेकाप कार्यकर्त्यांनी जो लढा दिला त्याचा आदर्श देशातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ठरणार आहे. कारण आज देशातील अनेक विकास प्रकल्प प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यामुळे अडकून पडलेले आहेत. त्यांच्यासाठी नवी मुंबई प्रकल्पाचे पुर्नवसन पॅकेज हे आदर्श ठरेल. आजवर सरकारने अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत पॅकेज जाहीर केली होती. परंतु प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करुन केलेले हे पॅकेज असल्याने याच्या यशाची हमी देता येते. आजवर देशातल्या असो किंवा राज्यातल्या कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम संघर्ष करावा लागला आहे. एन्रॉनपासून ते आत्ताच्या जैतापूर प्रकल्पाच्या संघर्षामागे अशीच कहाणी आहे. या प्रत्येक लढ्यातील संघर्षात रक्त सांडावे लागल्यावरच सरकारला जाग आली आहे. आता शेतकरी हा शहाणा झाला आहे त्याला त्याच्या जमिनीची किंमत समजली आहे. आपल्याला त्या जमिनीचा हक्काचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि यातून आपला रोजगार निश्‍चत झाला पाहिजे. कारण एकदा सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तर मूळचा जमीनमालक शेतकरी हा भूमीहीन होणार आहे. त्याच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे त्याला केवळ पैशाचा मोबदला न देता काही प्रमाणात जमीन व रोजगार मिळाला पाहिजे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी ३० टक्के जमिनीची मागणी केली होती. मात्र सरकारने दीड ऐवजी दोन एफ.एस.आय. दिल्याने प्रकल्पग्रस्त स्वखुषीने या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास तयार झाले आहेत. त्याशिवाय ज्यांची राहती घरे या प्रकल्पात जाणार आहेत अशा दहा गावातील लोकांना त्यांच्या घराच्या पाया क्षेत्राच्या तिप्पट क्षेत्राचा विकसीत भूखंड देण्यात येणार आहे. यासाठी ४० चौ. मी.ची कमाल मर्यादा निश्‍चित करण्यात येणार आहे.तसेच सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार १० टक्के अतिरिक्त जमीन अडीज एफ.एस.आय.सह देण्यात येईल. यासाठीची सर्व जमीन प्रस्तावित विमानतळापासून जवळच व्यावसायिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागी पुष्पकनगर या नावाने वसविली जाईल. हा प्रस्ताव मान्य नसलेल्यांना केंद्र सरकारच्या नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार मोबदला घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना विमानतळ कंपनीचे किमान १०० शेअर्स दर्शनीमूल्याने दिले जातील. नवी मुंबईतील या विमानतळाची सर्वात पहिली घोषणा झाल्याला आता तब्बल १५ वर्षे लोटली आहेत. परंतु काही ना काही तरी कारणाने या प्रकल्पाचे काही टेक ऑफ होत नव्हते. २००७ सालापासून या प्रकल्पाचा प्रस्ताव हळूहळू आकार घेऊ लागला होता. यातील सर्वात पहिली परवानगी २००७ साली नागरी उड्डयण मंत्रालयाने दिली होती. त्यापाठोपाठ राज्य मंत्रिमंडळाने व सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २०१० साली संरक्षण मंत्रालयाने व पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला. त्यानंतर २०१३ साली वाईल्ड लाईफ क्लिअरन्स व वन खात्याची मंजुरी मिळाली. चालू वर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने खारफुटी हटविण्यास परवानगी दिल्याने या प्रकल्पाच्या मंजुरीचा आणखी एक टप्पा पार झाला होता. मध्यंतरीच्या काळात प्रकल्पग्रतांच्या मागण्यांना सरकार हरताळ फासणार असे दिसू लागल्यावर जोरदार आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करुन विमानतळाच्या टेक ऑफ चा मार्ग मोकळा केला. अर्थात कॉँग्रेसने यातही राजकारण करुन राष्ट्रवादीवर बाजी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण या सर्व प्रक्रियेत राष्ट्रवादीला बाजूला ठेवून त्यांना याचे श्रेय मिळणार नाही हे पाहिले. नवी मुंबईत राष्ट्रवादी याचा फायदा उचलण्यासाठी सर्व फिल्डींग लावून होता. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळाचे श्रेय त्यांना कसे मिळणार नाही हे पाहिले. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे परस्परातील राजकारण आपण एकवेळ बाजूला ठेवू परंतु प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या संघर्षाचा न्याय मिळाला हे उत्तम झाले. परंतु आता या प्रकल्पग्रस्तांना आनंद व्यक्त करीत असताना या पॅकेजची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी सतत जागृत राहाण्याची गरज आहे. कारण सध्या हे पॅकेज कागदावर आहे. त्याची अंमलबजावणी होताना नोकरशाही किंवा अनेक हितसंबंधीतही यात बाधा आणू शकतात. त्यामुळे याची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी यापुढेही आपली एकजूट कायम राखली पाहिजे, हे लक्षात घ्यावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा