प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--१४ नोव्हेंबर २०१३च्या अंकासाठी--  
-------------------------------------------
नवी मुंबईच्या विमानतळाने अर्थकारण बदलणार

----------------------------
नवी मुंबईच्या नवीन विमानतळामुळे या परिसराचे एकूणच अर्थकारण झपाट्याने बदलणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण केल्याने त्यांच्या खिशात चांगलाच पैसा खुळखुळेल व या भागाचे अर्थकारण बदलण्यास याचा हातभार लागेल. येथील जमिनीला त्यामुळे सोन्याचा भाव मिळाला आहे. त्यामुळे या परिसरातील जमिनीचे भाग अजून गगनाला भिडणार आहेत. खरे तर नवी मुंबईचा विमानतळ करण्याची घोषणा झाल्यापासून गेल्या पाच वर्षात येथील जमिनींचे दर सतत वाढत होते. आता मात्र हे भाव आणखीनच वधारतील. या विमानतळासाठी सरकारने यापूर्वी ६७१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही जमीन प्रामुख्याने शेतजमीन आहे आणि किनारपट्टीची आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत या जमिनीची किंमत २०० रुपये प्रति चौरस मीटर असा दर होता. आता प्रकल्पग्रस्तांना एकूण मिळणारी भरघोस भरपाई पहाता ती प्रति चौरस मीटर एक लाख रुपयांवर जाणार आहे. त्याचबरोबर या विमानतळाच्या परिसरात पुष्पक नगर या नावाने प्रकल्पग्रस्तांची वसाहत स्थापन केली जाईल. त्यामुळे या भागाचा विकास झपाट्याने होणार आहे आणि एक नवीन शहर वसविल्यासारखे असेल.
आता शेतकरी हा हुशार झाला आहे त्याला त्याच्या जमिनीची किंमत समजली आहे. आपल्याला त्या जमिनीचा हक्काचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि यातून आपला रोजगार निश्‍चत झाला पाहिजे. कारण एकदा सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तर मूळचा जमीनमालक शेतकरी हा भूमीहीन होणार आहे. त्याच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे त्याला केवळ पैशाचा मोबदला न देता काही प्रमाणात जमीन व रोजगार मिळाला पाहिजे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी ३० टक्के जमिनीची मागणी केली होती. मात्र सरकारने दीड ऐवजी दोन एफ.एस.आय. दिल्याने प्रकल्पग्रस्त स्वखुषीने या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास तयार झाले आहेत. त्याशिवाय ज्यांची राहती घरे या प्रकल्पात जाणार आहेत अशा दहा गावातील लोकांना त्यांच्या घराच्या पाया क्षेत्राच्या तिप्पट क्षेत्राचा विकसीत भूखंड देण्यात येणार आहे. यासाठी ४० चौ. मी.ची कमाल मर्यादा निश्‍चित करण्यात येणार आहे.तसेच सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार १० टक्के अतिरिक्त जमीन अडीज एफ.एस.आय.सह देण्यात येईल. यासाठीची सर्व जमीन प्रस्तावित विमानतळापासून जवळच व्यावसायिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागी पुष्पकनगर या नावाने वसविली जाईल. हा प्रस्ताव मान्य नसलेल्यांना केंद्र सरकारच्या नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार मोबदला घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना विमानतळ कंपनीचे किमान १०० शेअर्स दर्शनीमूल्याने दिले जातील. या प्रकल्पामुळे सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची जमिन विकसीत होण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. हा विमानतळ सरकार २२६० हेक्टर जमीनीवर उभारणार आहे. त्यातील १६० हेक्टर जमीनीवर प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन केले जाणार आहे. अशा प्रकारे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथील सर्व चित्र पालटणार आहे. या विमानतळापासून मुबंईतील जुना विमानतळ जोडण्यासाठी मेट्रो सुरु करण्याचा विचार केला जात आहे. हे दोन्ही विमानतळ जोडण्यासाठी अशा सेवेची आवश्यकता पडणारच आहे. तेस झाले तर मुंबई हे नवी मुंबईशी अधीक चांगल्या तर्‍हेने जोडले जाईल. त्यामुळे मुंबईच्या एका उपनगरासारखेच हे होईल. अशा प्रकारे पूर्वीच्या एका शेतजमीनीच्या पट्ट्यावर एक मोठा विकास प्रकल्प आकार घेणार आहे. याचा देशाच्या विकासाला मोठा हातभार लागेल आणि येथील सर्व अर्थकारण बदलून जाईल.
-----------------------------------