प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख--१४ नोव्हेंबर २०१३च्या अंकासाठी--  
-------------------------------------------
पोलिसांना दणका;

सर्वसामान्यांना दिलासा
---------------------------
गंभीर दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये पोलिसांनी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केलाच पाहिजे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने पोलिसांना दणका मिळाला आहे. एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिला आहे. न्यायमूर्ती पी.सथाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली पाहिजे. ही चौकशी तक्रारीची सत्यता पडताळण्यासाठी नव्हे तर, गुन्ह्याची माहिती घेण्यासाठी झाली पाहिजे, असेही स्पष्ट केले आहे. गंभीर गुन्ह्याची तक्रार आल्यास कोणत्याही पोलीस अधिकार्‍याला यापुढे एफआयआरची नोंद टाळता येणार नाही. या प्रकरणात अटक चौकशीनंतर करता येऊ शकते, मात्र, गुन्हा तक्रार येताच नोंद व्हायला हवा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये जे पोलीस अधिकारी एफआयआर दाखल करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. विवाह, भ्रष्टाचार, आर्थिक व्यवहार आणि अन्य ठराविक प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. ज्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरल्यास तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकते तसेच तपास अधिकारी वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करु शकतो ते दखलपात्र गुन्हे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा हा निकाल सर्वसामान्य नागरिकांना खर्‍या अर्थाने दिलासा देणारा आहे त्यामुळे हा क्रांतीकारी निर्णय ठरावा. कारण आपल्याकडे अनेकदा बरेच गुन्हे होतात परंतु त्याची दखलही घेण्याचे कष्ट पोलीस घेत नाहीत. कारण एकदा दखल घेतली की त्याचा तपास करावा लागतो आणि जर गुन्हेगार सापडले नाहीत तर पोलीसांवर ठपका येतो. त्यापेक्षा पोलीस गुन्हा घेण्यास तयार नसतात. अनेकदा एखाद्या गटाच्या दबाबामुळे वा काही आर्थिक लाभाच्या मोहापोटी पोलिस गुन्हा घेण्यास टाळाटाळ करतात. त्यांच्या या गुन्हा नोंद न घेण्यामुळे आपल्याकडे नेमके किती गुन्हे झाले त्याची नोंदही होत नाही. गुन्हे हे प्रत्येक देशात होत असतात. अगदी विकसीत देशातही गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र त्या देशांमध्ये झालेल्या प्रत्येक गुन्ह्याची नोंद होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होते. त्यामुळे गुन्हेगारांना जरब बसते. पुढील काळात एखादा गुन्हा करताना त्याच्या मनात शिक्षेची भीती बसते. त्यामुळे गुन्हेगारांना जरब बसण्यासाठी गुन्हा नोंदवून आरोपींना शिक्षा होणे गरजेचे ठरते. याउलट आपल्याकडे अनेकदा गुन्हेगार गुन्हे करुन त्यांच्यावर साधा गुन्हा देखील दाखल होत नाही. त्यामागे कधी राजकीय तर कधी आर्थिक ताकद कारणीभूत असते. अनेकदा नेते मंडळी आपल्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांवर पांघरुण घालण्यासाठी पोलीसांवर दबाब आणीत असतात. तर कधी पोलिसांना पैसे चारुन गुन्ह्याची नोंद होऊ नये यासाठी गुन्हेगार प्रयत्नशील असतो. अनेकदा दबाबापुढे झुकून पोलीस गुन्हाची नोंद करण्यास हेळसांड करतात. पोलीसही अनेकवेळा हतबल असतात. परंतु त्यांना आता न्यायालयानेच आदेश काढून संरक्षण दिल्याने पोलीस आता चांगल्या तर्‍हेने काम करु शकतील. गुन्हेगारी ही प्रमुख्याने जमीनजुमला, पैसा, व्यसनधीनता, अनैतिक संबंध यातून होत असतात. पोलीस तपास करताना नेहमी गुन्हेगाराचा यासंबंधी तपास करुन छडा लावीत असतात. शहरामध्ये अनेक गुन्ह्यांची नोंद होते, मात्र ग्रामीण भागात अनेक गुन्हे नोंदविलीचे जात नाहीत. अनेकदा पोलीसांना गुन्हेगार कोण आहेत हे पूर्णपणे ठावूक असते. मात्र आपले काही हितसंबंध जपण्यासाठी कामात कुचराई करतात. दिल्ली येथे गेल्या वर्षी झालेल्या बलात्कार प्रकरणाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. त्यावेळीही पोलिसांनी गुन्हा नोंदवायला व बलात्कारीत मुलीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करताना विलंब लावला होता. असे प्रकार यापूर्वीही घडले होते. परंतु दिल्लीतील घटनेमुळे लोकांच्या मनातील उद्रेक बाहेर आला आणि पोलिसांविरोधी जनमत यातून तयार झाले. महिलांवरील अत्याचार हा आता कळीचा मुद्दा झाला आहे. परंतु शहरातील महिला आपल्याविरोधी झालेल्या अत्याचाराविरोधी आवाज उठविण्यासाठी आता जागृत झाल्या आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील महिलांना ऐवढेही स्वातंत्र्य अजून नाही. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे. ती आपम समूळ उपटून टाकू शकत नाही. परंतु गुन्हेगारांना शिक्षा करुन आपण लोकांमध्ये जरब बसवू शकतो. आर्थिक गुन्हेगारी ही गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर फैलावली आहे. यात अनेक व्हाईट कॉलरवाले सहभागी असतात. बँकांतील गैरव्यवहार, लोकांना जास्त व्याजदराचे आमिष दाखवून फसविणे, दोन महिन्यात दुप्पट पैसे करुन देण्यासारख्या जोयना, कृषी लागवडीच्या योजना आखणे अशा प्रकारचे आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात घडीत असतात. यात सर्वसामान्य माणसांचे करोडो रुपये अडकतात. हे आर्थिक दरोडेखोर मात्र काही कालांतराने पुराव्या अभावी सुटतात आणि मोकाट फिरतात किंवा नव्याने पुन्हा आर्थिक गुन्हे करण्यास सज्ज होतात. अशा प्रकारचे गुन्हे आता वाढत आहेत. पोलिस मात्र या गुन्हेगारांच्या बाबतीत सौम्यतेने वागतात असे चित्र दिसते. आता मात्र पोलीसांना न्यायालयानेच गुन्हा नोंदवून घेण्याच्या बाबतीत दणका दिला आहे. त्यामुळे एकीकडे जसे पोलिसांना संरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे ते निर्भयपणे काम करु शकतील. तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
----------------------------------