
राजकीय सूज्ञपणा
गुरुवार दि. 13 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
राजकीय सूज्ञपणा
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा सर्वात मोठा हादरा हा भाजपाला बसला आहे. भाजपाला यावेळी काहीही करुन दिल्लीत सत्ता संपादन करुन त्यांना त्यांचा प्रबळ विरोधक असलेल्या अरविंद केजरीवालांना घरी बसवायचे तर होतेच, शिवाय गेली 20 वर्षापासूनची असलेली सत्तेेची भूकही भागवायची होती. परंतु त्यांच्या सत्तेच्या महत्वाकांक्षेला अखेर चाप लागलाच. यामागे हिरो म्हणून अरविंद केजरीवाल जसे पुढे आले आहेत तसेच त्यांना हिरो करण्यात कॉँग्रेसचा राजकीय सूज्ञपणाही कारणीभूत आहे. यावेळीच नव्हे तर गेल्या दोन निवडणुकीत कॉँग्रेसला भोपळा काही फोडता आलेला नाही. त्याअगोदर तब्बल कॉँग्रेसची सलग तीन टर्म याच दिल्लीत सत्ता होती व तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून शिला दीक्षित यांचा मोठा दबदबा होता. परंतु कॉँग्रेसचे ते युग आता संपले आहे. त्यांना तर शून्याच्या पलिकडेही जाता आलेले नाही. कॉँग्रेसनेच राजकीय परिपक्वता दाखविल्यामुळे केजरीवाल यांचा मोठा विजय झाला तसेच भाजपाचा पराभव करण्यात यश आले, असा यासंबंधी काही निरिक्षकांचा जो होरा आहे, त्यात बर्याच अंशी तथ्य आहे. कारण यावेळच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसने शस्त्र खालीच टाकली होती व ते दिल्लीच्या मैदानात उतरले होते. कॉँगे्रसचे बडे कोणीही नेते या प्रचारात उतरले नव्हते. राहूल गांधींच्या काही मोजक्याच सभा झाल्या होत्या. अन्य बड्या नेत्यांनी दिल्लीत असूनही या मैदानात पाऊलही ठेवले नव्हते. त्याबद्दल दिल्लीतील वृत्तपत्रांनी कॉँग्रेस कशी पराभवाच्या छायेत वाववरत आह, कॉँग्रेसचे नेतृत्व कसे दिशाहिन झाले आहे असे सांगत त्यावर रकानेच्या रकाने लिहिलेही होते. चॅनल्सवर चर्चाही झोडल्या गेल्या होत्या. परंतु कॉँग्रेसने मात्र मौन पाळून आपली राजकीय परिपक्वता दाखविली. कॉँग्रेसचे यात धोरण स्पष्ट होते, सध्या आपल्याला एकहाती सत्ता दिल्लीत मिळणे अशक्य आह, ही वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य केली होती. अशा स्थितीत जर आपण मोठ्या जिद्दीने या मैदानात उतरलो तर केजरीवाल यांच्या जागा पडल्या असत्या. अनेक ठिकाणी तिहेरी लढती होऊन फायदा भाजपाचाच झाला असता. त्यामुळे कॉँग्रेसने नावापुरते उमेदवार उभे केले व आपला दुसर्या हाताने मदत करण्याचा निर्णय घेतला. असे बोलले जाते की आप व कॉँग्रेसमध्ये हा छुपा करार झाला होता. त्यानुसार हरयाणा निवडणुकीत आपने कॉँग्रेसच्या उमेदवारांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला होता तर त्या बदल्यात कॉँग्रेसने दिल्लीत आपला मदत करावयाची. हरयाणात कॉँग्रेस सत्तेच्या जवळ गेली हे खरे असले तरीही त्यांना सत्तेचा मार्ग काही गाठता आला नाही. परंतु तिकडे हरयाणात भाजपाने अन्य पक्षांच्या सहाय्याने सत्ता स्थापन केली. परंतु कॉँग्रेसने दिल्लीसाठी आपला दिलेला शब्द पाळला. सध्या कॉँग्रेससाठी त्यांचा पहिला शत्रू हा भाजपा आहे. अर्थात प्रत्येक राज्यात स्वबळावर कॉँग्रेस काही भाजपाचा पाडाव करु शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जिकडे भाजपा विरोधक पक्ष मजबूत असेल परंतु त्याची कॉँग्रेससोबत यायची मानसिक तयारी नसेल तिकडे कॉँग्रेसने थोडे पडते घेऊन त्या पक्षाला मागील दरवाजाने मदत करण्याचे धोरण त्यांना निश्चितच फायदेशीर ठरणारे आहे. यात दोन पक्षातील मतविभागणी टाळली जाऊन भाजपाचा विजय होण्याची शक्यता मिटते. ही राजकीय मुसद्देगिरी कॉँग्रेसने दाखविल्याबद्दल त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुकच केले पाहिजे. महाराष्ट्रातही शिवसेना-राष्ट्रवादी यांच्या सोबत जाऊन कॉँग्रेसने अशीच राजकीय मुसद्देगिरी दाखविली आहे. त्यामुळे भाजपा राज्यात सत्ताहीन झाला आहे. अर्थात याचे सर्व श्रेय शरद पवार यांच्याकडे जाते. भाजपाने देशात जो हिदुत्ववादी उन्माद माजविला आहे त्याला विरोध करायला आता अनेक सेक्युलर विचारांचे पक्ष पुढे येत आहेत. परंतु अनेकदा हे पक्ष एकत्र येण्याचे किंवा कॉँग्रेससोबत जाण्याचे टाळत आहेत. कारण आजवर या पक्षांचा पारंपारिक विरोधक हा कॉँग्रेस पक्ष होता. त्यामुळे त्यांना एकदम कॉँग्रेससोबत जाणे शक्य होत नाही. परंतु त्यांच्या या धोरणामुळे जर भाजपा बलवान होणार असेल तर ते देखील नको आहे. अशा स्थितीत कधी खुले आम कॉँग्रेससोबत किंवा छुप्या मार्गाने कॉँग्रेससोबत जात भाजपाचा पाडाव करणे हे आता राजकीय धोरण आखलेले आहे. त्याचा फटका आता भाजपाला बसू लागला आहे. त्यातून गेल्या दोन वर्षात भाजपाची देशभरातील ताकद क्षीण होऊ लागली आहे. भाजपाने गेल्या दोन वर्षात आठवे राज्य गमावले आहे. सध्या स्थितीत दिल्ली गृहीत धरुन 12 राज्यांमध्ये भाजापाविरोधी सरकार आहे. तर रालोआकडे 16 राज्ये आहेत. परंतु यातील गोव्यापासून अनेक छोटी राज्ये ही केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे म्हणून त्या टेकूच्या आधारावर टिकून आहेत. अशी किमान सहा राज्ये केंद्रातील भाजपाचे सरकार गेल्यास ती सरकारने कोसळू शकतात, अशी स्थिती आहे. गेल्या दोन वर्षात भाजपाने सात राज्ये गमावली असून दिल्ली हे आता आठवे राज्य ठरले आहे. त्यापैकी 2019 च्या अखेरीस झालेला झरखंडातील पराभव आताचा दिल्लीचा पराभव भाजपाच्या जिव्हारी लागला आहे. शरद पवारांनी दिल्लीच्या निवडणुकीच्या निकालावर दिलेली प्रतिक्रिया पाहता ते भाजापा विरोधी आपला आवाज आणखी बुलंद करणार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे.
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------
राजकीय सूज्ञपणा
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा सर्वात मोठा हादरा हा भाजपाला बसला आहे. भाजपाला यावेळी काहीही करुन दिल्लीत सत्ता संपादन करुन त्यांना त्यांचा प्रबळ विरोधक असलेल्या अरविंद केजरीवालांना घरी बसवायचे तर होतेच, शिवाय गेली 20 वर्षापासूनची असलेली सत्तेेची भूकही भागवायची होती. परंतु त्यांच्या सत्तेच्या महत्वाकांक्षेला अखेर चाप लागलाच. यामागे हिरो म्हणून अरविंद केजरीवाल जसे पुढे आले आहेत तसेच त्यांना हिरो करण्यात कॉँग्रेसचा राजकीय सूज्ञपणाही कारणीभूत आहे. यावेळीच नव्हे तर गेल्या दोन निवडणुकीत कॉँग्रेसला भोपळा काही फोडता आलेला नाही. त्याअगोदर तब्बल कॉँग्रेसची सलग तीन टर्म याच दिल्लीत सत्ता होती व तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून शिला दीक्षित यांचा मोठा दबदबा होता. परंतु कॉँग्रेसचे ते युग आता संपले आहे. त्यांना तर शून्याच्या पलिकडेही जाता आलेले नाही. कॉँग्रेसनेच राजकीय परिपक्वता दाखविल्यामुळे केजरीवाल यांचा मोठा विजय झाला तसेच भाजपाचा पराभव करण्यात यश आले, असा यासंबंधी काही निरिक्षकांचा जो होरा आहे, त्यात बर्याच अंशी तथ्य आहे. कारण यावेळच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसने शस्त्र खालीच टाकली होती व ते दिल्लीच्या मैदानात उतरले होते. कॉँगे्रसचे बडे कोणीही नेते या प्रचारात उतरले नव्हते. राहूल गांधींच्या काही मोजक्याच सभा झाल्या होत्या. अन्य बड्या नेत्यांनी दिल्लीत असूनही या मैदानात पाऊलही ठेवले नव्हते. त्याबद्दल दिल्लीतील वृत्तपत्रांनी कॉँग्रेस कशी पराभवाच्या छायेत वाववरत आह, कॉँग्रेसचे नेतृत्व कसे दिशाहिन झाले आहे असे सांगत त्यावर रकानेच्या रकाने लिहिलेही होते. चॅनल्सवर चर्चाही झोडल्या गेल्या होत्या. परंतु कॉँग्रेसने मात्र मौन पाळून आपली राजकीय परिपक्वता दाखविली. कॉँग्रेसचे यात धोरण स्पष्ट होते, सध्या आपल्याला एकहाती सत्ता दिल्लीत मिळणे अशक्य आह, ही वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य केली होती. अशा स्थितीत जर आपण मोठ्या जिद्दीने या मैदानात उतरलो तर केजरीवाल यांच्या जागा पडल्या असत्या. अनेक ठिकाणी तिहेरी लढती होऊन फायदा भाजपाचाच झाला असता. त्यामुळे कॉँग्रेसने नावापुरते उमेदवार उभे केले व आपला दुसर्या हाताने मदत करण्याचा निर्णय घेतला. असे बोलले जाते की आप व कॉँग्रेसमध्ये हा छुपा करार झाला होता. त्यानुसार हरयाणा निवडणुकीत आपने कॉँग्रेसच्या उमेदवारांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला होता तर त्या बदल्यात कॉँग्रेसने दिल्लीत आपला मदत करावयाची. हरयाणात कॉँग्रेस सत्तेच्या जवळ गेली हे खरे असले तरीही त्यांना सत्तेचा मार्ग काही गाठता आला नाही. परंतु तिकडे हरयाणात भाजपाने अन्य पक्षांच्या सहाय्याने सत्ता स्थापन केली. परंतु कॉँग्रेसने दिल्लीसाठी आपला दिलेला शब्द पाळला. सध्या कॉँग्रेससाठी त्यांचा पहिला शत्रू हा भाजपा आहे. अर्थात प्रत्येक राज्यात स्वबळावर कॉँग्रेस काही भाजपाचा पाडाव करु शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जिकडे भाजपा विरोधक पक्ष मजबूत असेल परंतु त्याची कॉँग्रेससोबत यायची मानसिक तयारी नसेल तिकडे कॉँग्रेसने थोडे पडते घेऊन त्या पक्षाला मागील दरवाजाने मदत करण्याचे धोरण त्यांना निश्चितच फायदेशीर ठरणारे आहे. यात दोन पक्षातील मतविभागणी टाळली जाऊन भाजपाचा विजय होण्याची शक्यता मिटते. ही राजकीय मुसद्देगिरी कॉँग्रेसने दाखविल्याबद्दल त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुकच केले पाहिजे. महाराष्ट्रातही शिवसेना-राष्ट्रवादी यांच्या सोबत जाऊन कॉँग्रेसने अशीच राजकीय मुसद्देगिरी दाखविली आहे. त्यामुळे भाजपा राज्यात सत्ताहीन झाला आहे. अर्थात याचे सर्व श्रेय शरद पवार यांच्याकडे जाते. भाजपाने देशात जो हिदुत्ववादी उन्माद माजविला आहे त्याला विरोध करायला आता अनेक सेक्युलर विचारांचे पक्ष पुढे येत आहेत. परंतु अनेकदा हे पक्ष एकत्र येण्याचे किंवा कॉँग्रेससोबत जाण्याचे टाळत आहेत. कारण आजवर या पक्षांचा पारंपारिक विरोधक हा कॉँग्रेस पक्ष होता. त्यामुळे त्यांना एकदम कॉँग्रेससोबत जाणे शक्य होत नाही. परंतु त्यांच्या या धोरणामुळे जर भाजपा बलवान होणार असेल तर ते देखील नको आहे. अशा स्थितीत कधी खुले आम कॉँग्रेससोबत किंवा छुप्या मार्गाने कॉँग्रेससोबत जात भाजपाचा पाडाव करणे हे आता राजकीय धोरण आखलेले आहे. त्याचा फटका आता भाजपाला बसू लागला आहे. त्यातून गेल्या दोन वर्षात भाजपाची देशभरातील ताकद क्षीण होऊ लागली आहे. भाजपाने गेल्या दोन वर्षात आठवे राज्य गमावले आहे. सध्या स्थितीत दिल्ली गृहीत धरुन 12 राज्यांमध्ये भाजापाविरोधी सरकार आहे. तर रालोआकडे 16 राज्ये आहेत. परंतु यातील गोव्यापासून अनेक छोटी राज्ये ही केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे म्हणून त्या टेकूच्या आधारावर टिकून आहेत. अशी किमान सहा राज्ये केंद्रातील भाजपाचे सरकार गेल्यास ती सरकारने कोसळू शकतात, अशी स्थिती आहे. गेल्या दोन वर्षात भाजपाने सात राज्ये गमावली असून दिल्ली हे आता आठवे राज्य ठरले आहे. त्यापैकी 2019 च्या अखेरीस झालेला झरखंडातील पराभव आताचा दिल्लीचा पराभव भाजपाच्या जिव्हारी लागला आहे. शरद पवारांनी दिल्लीच्या निवडणुकीच्या निकालावर दिलेली प्रतिक्रिया पाहता ते भाजापा विरोधी आपला आवाज आणखी बुलंद करणार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे.
----------------------------------------------------------
0 Response to "राजकीय सूज्ञपणा"
टिप्पणी पोस्ट करा