असुरक्षित तरुणी

मंगळवार दि. 11 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
असुरक्षित तरुणी

संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या वर्ध्यामधील हिंगणघाट येथील प्राध्यापक तरुणीला एका नराधमाने जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला होता, यामध्ये ती 40 टक्के भाजली होती. मात्र तिची मृत्यूशी सुरु असलेली झुंज अखेर संपली. आज सकाळी 6.55 वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने तिचे निधन झाले. या तरुणीला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत मृतदेह उचलणार नाही अशी भूमिका कुटुंबियांनी घेतली होती. अखेर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी मध्यस्थी केली व कडेकोट बंदोबस्तात सदर तरुणीवर अंत्यसंस्कार झाले. त्याअगोदर दोन दिवसांपूर्वीच अशीच घटना औरंगाबादेत झाली होती, तेथेही सदर तरुणीने आपली मृत्यूची झुंज संपविली. राज्यात गेल्या पंधरा दिवसात अशा प्रकारच्या विविध घटना घडलेल्या पहावयास मिळाल्या. ते पाहता या राज्यातील तरुणी सुरक्षित आहेत का असा सवाल उपस्थित होतो. अर्थात प्रत्येक तरुणीला सरकार सुरक्षा देणे काही शक्य नाही त्यामुळे ही जबाबदारी समाजाचीच आहे, हे विसरुन चालणार नाही. रायगड जिल्ह्यातही गेल्या आठवड्याभरात आदिवासी आश्रमशाळेतील घटना मनाला क्लेशदायक ठरणार्‍या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पेण तालुक्यातील वरसई आश्रमशाळेतील एका अल्पवयीन मुलीने शाळेबाहेर जाउन आत्महत्या केली. या घटनेस जबाबदार धरून शाळेतील तीन कर्मचार्‍यांना निलंबित केले गेले. मुलीच्या पालकांना दोन लाख एवढी मदत देण्याची घोषणा प्रकल्प कार्यालयाने केली. अर्थात अशा प्रकारे मदत दिल्याने या प्रकरणावर पडदा पाडला जाऊ शकत नाही. हे नेमके काय प्रकरण आहे? याचा छडा लावला गेला पाहिजे. ही आत्महत्या आहे की घातपात आहे, हे समजले पाहिजे. तिच्या शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यावर जास्त प्रकाशझोत यावर पडेल. मुलींच्या आश्रमशाळेत जी खबरदारी घेतली गेली पाहिजे ती घेतली जात नाही. अनेकदा तेथे निवासासाठी राहणे गरजेचे असतानाही अधिकारी व कर्मचारी राहात नाहीत. या प्रकरणामुळे आश्रमशाळेतील सुरक्षिततेचे अनेक प्रश्‍न प्रश्‍नांकित असतानाच कर्जतमधील भालीवाडी येथील शासकीय कन्या आश्रमशाळेतील एका अल्पवयीन मुलीने विषारी औषध प्राशन केल्याची घटना घडली आहे. सदर मुलगी आता रुग्णालयात उपचार घेत आहे. यासंबंधी शाळेतील मुख्याध्यापिकेने मोन पाळले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची नेमकी चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षी आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने चालवण्यात येणार्‍या खालापूर तालुक्यातील डोलवली येथील शाळेतसुद्धा सहावी इयत्तेत शिकणार्‍या एका मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर या शाळेतील गैरसोयीबाबत नाराजी व्यक्त करत सुधारणा घडवण्याचे आश्‍वासन दिले गेले होते. पण या शाळेत आजही गैरसोयी आहेत तशाच राहिल्या. अशीच घटना कर्जत तालुक्यातील भालीवडी आश्रमशाळेत शाळेत तीन वर्षांपूर्वी घडली होती. दाढ दुखीचे निमित्ताने दवाखान्यात नेलेल्या मुलीचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतरसुद्धा आदिवासी संघटना, पालक यांनी मुलींच्या सुरक्षेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आज त्याच आश्रमशाळेतील मुलीने विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी कर्जत तालुक्यातीलच चाफेवाडी आश्रमशाळेत एका मुलीचा शिक्षकाकडून लैंगिक छळ झाल्याची घटना पालकांवर दडपण आणूण प्रशासनाने दाबून टाकली होती. या सर्व घटनांचा सखोल अभ्यास करता सर्व आश्रमशाळेतील मुलांची सुरक्षा गंभीर स्थितीमध्ये आहे, हे वास्तव आहे. वसतीगृह, बालगृह, आश्रमशाळांमधील सुरक्षेबाबत शासनाचे नियम केवळ कागदोपत्री आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय विकास विभागाच्या वतीने शाळेतील सुरक्षेबाबत एक परिपत्रक काढले आहे त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आदिवासी विकास विभागाची स्वत:ची आश्रमशाळा संहिता आहे. या संहितेमध्ये मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक बाबी सुचवल्या आहेत. या सूचना अतिशय स्वागतार्ह आहेत. परंतु प्रकल्पामार्फत चालवण्यात येणार्‍या 145 शासकीय व 10 अनुदानीत आश्रमशााळांमध्ये या संहितेनुसार कार्यभार चालवण्याचे प्रमाण हे केवळ 25 टक्केच असेल. अनेक सामाजिक संस्थांनी यासंबंधी वेळोवेळी शासनाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र त्याना तातत्पुरते आश्‍वासन दिले जाते व पुढे काहीच होत नाही अशी स्थिती आहे. ज्या संस्थांमध्ये मुल ठेवले जाते अशा सर्व संस्थांचे सिक्युरिटी ऑडीट केले जावे. कर्जत तालुक्यातील वसतीगृहात 32 मुलांमुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने 2015-2016 मध्ये सर्व शासकीय खासगी शाळा वसतिगृहात सी.सी.टीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर रायगड जिल्ह्यात तरी सर्व आश्रमशाळांमध्ये सी.सी.टीव्ही कॅमेरे लावले गेले, मात्र ते कॅमेरे चालू स्थितीत आहेत का? याचा कधी आढावा घेतला गेला नाही. शाळेत, संस्थेत असलेल्या बालकांना व शाळेशी संबंधित नसणार्‍या त्रयस्त व्यक्तीच्या समितीमार्फत दर तीन महिन्यांनी संस्थेच्या सुरक्षेचा आढावा घेणे आवश्यक ठरले आहे. शासन आणि विविध संस्थांच्या पुढाकाराने आदिवासी समुह काही प्रमाणात शिकत आहे, विशेषत: मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. ही बाब सर्वात समाधनकारक आहे. शिक्षणामुळे या मुलींमधील बालविवाह कमी होत आहेत. आश्रमशाळातून निश्‍चितच काही सकारात्मक बाबी झाल्या आहेत. मात्र त्यांची सुरक्षितता योग्य राखणे हे संस्था चालकांचे तसेच सरकारी यंत्रणेचे काम आहे. येथील आदिवासी तरुणी सुरक्षित राहिल्या तर अजून नव्याने मुली येथे दाखल होतील व त्यांच्या आयुष्यात फरक पडू शकतो.
------------------------------------------------------