संपादकीय पान बुधवार दि. ६ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
देवस्थानांच्या जमिनींवर डल्ला
---------------------------------
गेल्या अनेक वर्षात पंढरपूरच्या विठ्ठल-रूक्मिणी मंदिराला दानात मिळालेल्या सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीची कोणतीही नोंद मंदिर समितीकडे नसून त्या खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात असल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघड झाली. या प्रकरणाच्या निमित्ताने विविध देवस्थानांच्या जमिनी बळकावण्याच्या प्रकरणांची चौकशी होणार का हा प्रश्‍न आहे. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर हे लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान आहे. या ठिकाणी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भाविकांची सतत रीघ असते. अनेक दानशूर भक्त देवस्थानासाठी देणग्या देतात. अशा पध्दतीने गेल्या अनेक वर्षात या विठ्ठल-रूक्मिणी मंदिराला दानात मिळालेल्या सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीची कोणतीही नोंद मंदिर समितीकडे नसून त्या खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात असल्याची धक्कादायक बाब एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयात नुकतीच उघड झाली. आता या जमिनींच्या शोधासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. आपल्या देशाला धार्मिकतेची मोठी परंपरा लाभली आहे. या देशातील बहुतांश लोक श्रध्दाळू आहेत. विविध देव-देवतांच्या, संत-महंताच्या पदस्पर्शाने, वास्तव्याने भारतभूमी पावन झाली आहे. साहजिक या देशात धार्मिक स्थळांची कमतरता नाही. या देवस्थानांच्या देखभालीची व्यवस्था ङ्गार पूर्वीपासून केली जात आहे. त्यात वेळोवेळी नव्या देवस्थानांचीही भर पडत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मंदिरांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. पेशव्यांच्या काळातही मंदिरांच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. या काळात देवस्थानांसाठी जमिनीही देण्यात आल्या. ब्रिटीश राजवटीच्या तसेच त्यापूर्वीच्या काळातही राजांच्या, जहागिरांच्या, इनामदारांच्या राजवटी अस्तित्त्वात होत्या. त्यात विविध प्रकारची इनामे, वतने यांचा समावेश होत असे. यामध्ये इनाम वर्ग-३ अंतर्गत देवस्थानांचा समावेश केला जात असे. देशातील देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी आदींना प्राचीन काळी राजे-रजवाड्यांकडून मदत केली जात असे. अशा देवस्थानांना इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या आणि त्याच्या हस्तांतराला मनाईही करण्यात आली होती. थोडक्यात देवस्थान वर्ग-३ ची इनामे हस्तांतरणीय नसल्यामुळे या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा आणि शेतजमीन कायदा १९४८ प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. मात्र, त्यांच्या त्या जमिनीवर कुळहक्क कायम राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाहीत किंवा गहाण ठेवता येत नाहीत. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचाही हक्क पोहोचत नाही. मात्र, वहिवाटदारांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. तरिही या जमिनी वारसा हक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. त्या वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊन त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात. परंतु वारस वहिवाटदार नसेल तर जमीन मिळू शकत नाही. विशेष म्हणजे राज्यात विविध देवस्थानांच्या ताब्यात असणारी जमीन एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. परंतु यातील बहुतांश जमिनीच्या कमाईचा हिस्सा संबंधित देवस्थानांना प्राप्त होत नाही. देवस्थानच्या जमिनींवर डोळा ठेवून त्या धनदांडग्यांकडून हडप करण्यात आल्या आहेत. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे यातील काही जमिनी बिगरशेती करून त्यावर इमारती उभारूनही पैसा कमावण्यास मागेपुढे पाहिले गेले नाही. परंतु अशा पध्दतीने उत्पन्नाचा स्त्रोत थांबवल्याने देवस्थाने अडचणीत आली आहेत. शिवाय देवस्थानच्या ताब्यात जमिनी असल्या तरी लिलाव प्रक्रिया थांबल्यानेही उत्पन्नाचे साधन हाताशी राहिलेले नाही. उदाहरण द्यायचे तर पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मालकीची १५ हजार हेक्टर जमीन असून ती मुंबई, ठाणे, सातारा आदी भागात विखुरलेली आहे. या समितीकडे चार हजार मंदिरांचे व्यवस्थापन आहे. परंतु ताब्यातील जमिनीतून उत्पन्न येत नसल्याने विविध मंदिरांचे व्यवस्थापन अडचणीत आले आहे. या शिवाय गावोगावच्या छोट्या-मोठ्या मंदिरांच्या ताब्यातील जमिनी बळकावण्याची उदाहरणे आहेत. त्यात एखाद्या देवस्थानाला जमीन होती इथपासून ती किती, कोठे आहे इथपर्यंतच्या प्रश्‍नांची उत्तरेही संबंधितांना माहित नसल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. अशा जमिनींचे काय हा ही प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरणार आहे. अलीकडे शहरीकरणाचा वाढता रेटा आणि विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात असल्याने जमिनींच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. साहजिक जमिनीतील गुंतवणूक बरीच ङ्गायदेशीर ठरत आहे. हे लक्षात आल्याने आर्थिक लाभाच्या हेतूने जमिनींवर डोळा ठेवणार्‍यांची संख्या कमी नाही. त्यामुळेच गावोगावी जमिनीचे वाद उङ्गाळून वर येत आहेत. अशा परिस्थितीत देवस्थानच्या जमिनी आयत्या बळकावता आल्या तर सोन्याहून पिवळे असा विचार करून या जमिनींवर गंडांतर येत आहे. पैसा आणि गुंडगिरीच्या बळावर जमिनी बळकावणार्‍यांचा सामना कसा करायचा हा ही प्रश्‍न असतो. विविध कारणांनी देवस्थानांच्या ताब्यातील जमिनींच्या व्यवस्थापनाकडे झालेले दुर्लक्षही आजच्या स्थितीला कारणीभूत आहे. एका बाजुला काही देवस्थानांकडे मोठया प्रमाणावर देणग्यांचा ओघ वाहत असताना अन्य देवस्थाने उत्पन्नाच्या पुरेशा साधनांअभावी अडचणीत येत असल्याचे परस्परविरोधी चित्र समोर येत असून ते दुर्दैवी आहे. त्यामुळे अशा देवस्थानांचा महिमा आणि डामडौल कायम राहील यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यात देवस्थानच्या ताब्यातील जमिनींचे उत्पन्न वाढवण्याच्या प्रयत्नांचाही समावेश होतो. ही परिस्थिती लक्षात घेता देवस्थानच्या बळकावलेल्या जमिनी शोधून ताब्यात घेणे आणि लावणी लिलावाची पध्दत पुन्हा सुरू करणे हे उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. निदान पंढरपूरच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर तरी या प्रक्रियेला वेग येईल अशी आशा आहे.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
देवस्थानांच्या जमिनींवर डल्ला
गेल्या अनेक वर्षात पंढरपूरच्या विठ्ठल-रूक्मिणी मंदिराला दानात मिळालेल्या सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीची कोणतीही नोंद मंदिर समितीकडे नसून त्या खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात असल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघड झाली. या प्रकरणाच्या निमित्ताने विविध देवस्थानांच्या जमिनी बळकावण्याच्या प्रकरणांची चौकशी होणार का हा प्रश्‍न आहे. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर हे लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान आहे. या ठिकाणी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भाविकांची सतत रीघ असते. अनेक दानशूर भक्त देवस्थानासाठी देणग्या देतात. अशा पध्दतीने गेल्या अनेक वर्षात या विठ्ठल-रूक्मिणी मंदिराला दानात मिळालेल्या सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीची कोणतीही नोंद मंदिर समितीकडे नसून त्या खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात असल्याची धक्कादायक बाब एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयात नुकतीच उघड झाली. आता या जमिनींच्या शोधासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. आपल्या देशाला धार्मिकतेची मोठी परंपरा लाभली आहे. या देशातील बहुतांश लोक श्रध्दाळू आहेत. विविध देव-देवतांच्या, संत-महंताच्या पदस्पर्शाने, वास्तव्याने भारतभूमी पावन झाली आहे. साहजिक या देशात धार्मिक स्थळांची कमतरता नाही. या देवस्थानांच्या देखभालीची व्यवस्था ङ्गार पूर्वीपासून केली जात आहे. त्यात वेळोवेळी नव्या देवस्थानांचीही भर पडत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मंदिरांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. पेशव्यांच्या काळातही मंदिरांच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. या काळात देवस्थानांसाठी जमिनीही देण्यात आल्या. ब्रिटीश राजवटीच्या तसेच त्यापूर्वीच्या काळातही राजांच्या, जहागिरांच्या, इनामदारांच्या राजवटी अस्तित्त्वात होत्या. त्यात विविध प्रकारची इनामे, वतने यांचा समावेश होत असे. यामध्ये इनाम वर्ग-३ अंतर्गत देवस्थानांचा समावेश केला जात असे. देशातील देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी आदींना प्राचीन काळी राजे-रजवाड्यांकडून मदत केली जात असे. अशा देवस्थानांना इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या आणि त्याच्या हस्तांतराला मनाईही करण्यात आली होती. थोडक्यात देवस्थान वर्ग-३ ची इनामे हस्तांतरणीय नसल्यामुळे या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा आणि शेतजमीन कायदा १९४८ प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. मात्र, त्यांच्या त्या जमिनीवर कुळहक्क कायम राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाहीत किंवा गहाण ठेवता येत नाहीत. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचाही हक्क पोहोचत नाही. मात्र, वहिवाटदारांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. तरिही या जमिनी वारसा हक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. त्या वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊन त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात. परंतु वारस वहिवाटदार नसेल तर जमीन मिळू शकत नाही. विशेष म्हणजे राज्यात विविध देवस्थानांच्या ताब्यात असणारी जमीन एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. परंतु यातील बहुतांश जमिनीच्या कमाईचा हिस्सा संबंधित देवस्थानांना प्राप्त होत नाही. देवस्थानच्या जमिनींवर डोळा ठेवून त्या धनदांडग्यांकडून हडप करण्यात आल्या आहेत. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे यातील काही जमिनी बिगरशेती करून त्यावर इमारती उभारूनही पैसा कमावण्यास मागेपुढे पाहिले गेले नाही. परंतु अशा पध्दतीने उत्पन्नाचा स्त्रोत थांबवल्याने देवस्थाने अडचणीत आली आहेत. शिवाय देवस्थानच्या ताब्यात जमिनी असल्या तरी लिलाव प्रक्रिया थांबल्यानेही उत्पन्नाचे साधन हाताशी राहिलेले नाही. उदाहरण द्यायचे तर पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मालकीची १५ हजार हेक्टर जमीन असून ती मुंबई, ठाणे, सातारा आदी भागात विखुरलेली आहे. या समितीकडे चार हजार मंदिरांचे व्यवस्थापन आहे. परंतु ताब्यातील जमिनीतून उत्पन्न येत नसल्याने विविध मंदिरांचे व्यवस्थापन अडचणीत आले आहे. या शिवाय गावोगावच्या छोट्या-मोठ्या मंदिरांच्या ताब्यातील जमिनी बळकावण्याची उदाहरणे आहेत. त्यात एखाद्या देवस्थानाला जमीन होती इथपासून ती किती, कोठे आहे इथपर्यंतच्या प्रश्‍नांची उत्तरेही संबंधितांना माहित नसल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. अशा जमिनींचे काय हा ही प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरणार आहे. अलीकडे शहरीकरणाचा वाढता रेटा आणि विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात असल्याने जमिनींच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. साहजिक जमिनीतील गुंतवणूक बरीच ङ्गायदेशीर ठरत आहे. हे लक्षात आल्याने आर्थिक लाभाच्या हेतूने जमिनींवर डोळा ठेवणार्‍यांची संख्या कमी नाही. त्यामुळेच गावोगावी जमिनीचे वाद उङ्गाळून वर येत आहेत. अशा परिस्थितीत देवस्थानच्या जमिनी आयत्या बळकावता आल्या तर सोन्याहून पिवळे असा विचार करून या जमिनींवर गंडांतर येत आहे. पैसा आणि गुंडगिरीच्या बळावर जमिनी बळकावणार्‍यांचा सामना कसा करायचा हा ही प्रश्‍न असतो. विविध कारणांनी देवस्थानांच्या ताब्यातील जमिनींच्या व्यवस्थापनाकडे झालेले दुर्लक्षही आजच्या स्थितीला कारणीभूत आहे. एका बाजुला काही देवस्थानांकडे मोठया प्रमाणावर देणग्यांचा ओघ वाहत असताना अन्य देवस्थाने उत्पन्नाच्या पुरेशा साधनांअभावी अडचणीत येत असल्याचे परस्परविरोधी चित्र समोर येत असून ते दुर्दैवी आहे. त्यामुळे अशा देवस्थानांचा महिमा आणि डामडौल कायम राहील यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यात देवस्थानच्या ताब्यातील जमिनींचे उत्पन्न वाढवण्याच्या प्रयत्नांचाही समावेश होतो. ही परिस्थिती लक्षात घेता देवस्थानच्या बळकावलेल्या जमिनी शोधून ताब्यात घेणे आणि लावणी लिलावाची पध्दत पुन्हा सुरू करणे हे उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. निदान पंढरपूरच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर तरी या प्रक्रियेला वेग येईल अशी आशा आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा