संपादकीय पान बुधवार दि. ६ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
एक महत्वाच्या शेजार्‍याशी मैत्रीचा हात
-----------------------------------------------
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व त्यापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच पार पडलेला नेपाळ दौरा भारताच्या संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. गेल्या १७ वर्षात भारताचे कुणीच पंतप्रधान नेपाळकडे फिरकले नव्हते. खरे तर नेपाळ हा आपल्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्वाचा देश आहे. हा केवळ आपला शेजारीच नव्हे तर एक आपल्यादृषीटने संवेदनाक्षम विभाग आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत एकदाही नेपाळला भेट दिली नाही. भारताकडून झालेल्या या दुर्लक्षाचा फायदा चीनने उचलला. या कालावधीत चीनने तिबेटपासून ते काठमांडूर्पर्यंतचा रस्ते बांधणीचा प्रकल्प पूर्ण केला आणि रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. चीनने नेपाळशी मैत्रीचा हात पसरला आणि आपले हात पाय तिकडे रोवण्यास सुरुवात केली. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या पंतप्रधानांनी नेपाळला जाण्यात विशेष महत्व होते. मोदींनी नेपाळला सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांची भेट या देशाला देण्याची घोषणा केली. भारत आणि नेपाळमध्ये होणार्‌या जलविद्युत निर्मितीसंबंधीच्या कराराशी स्वराज यांच्या भेटी दरम्यान प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. या कराराचा एक कच्चा मसुदा स्वराज यांच्या भेटीपूर्वी नेपाळला पाठविण्यात आला होता. या मसुद्यात असणार्‍या एका तरतुदीवर नेपाळमधील काही राजकीय पक्षांना, विशेषत: नेपाळमधील माओवाद्यांना तीव्र आक्षेप आहे. या अटीनुसार नेपाळमधील जलविद्युत निर्मितीसाठी केवळ भारत आर्थिक गुंतवणूक करील व जी विद्युत निर्माण होईल ती नेपाळनंतर केवळ भारताला दिली जाईल. भारताची ही अट चीनला गृहीत धरून टाकण्यात आली होती. या अटीनुसार नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा विशेषाधिकार केवळ भारताला असतो, इतर कोणत्याही राष्ट्रांना नसतो. नेपाळमधील माओवाद्यांनी असा आरोप केला आहे, की भारत या अटीद्वारे नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रावर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. भारत-नेपाळ संबंधात सुरुवातीपासूनच असमतोल आहे आणि या असमतोलाचे प्रतिबिंब या जलविद्युत करारात पडल्याचा आरोप नेपाळमधील काही राजकीय पक्ष करत आहेत. या करारासंबंधी असलेले मतभेद दूर करणे, हा स्वराज यांच्या भेटीमागचा महत्त्वाचा उद्देश होता. भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांपैकी नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्मितीची सर्वाधिक क्षमता आहे. नेपाळमध्ये ४० हजार मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे. सध्या मात्र केवळ ६०० मेगावॅट विजेची निर्मिती होते आहे. नेपाळला जलविद्युत निर्मितीतून मोठा आर्थिक नफा मिळू शकतो. त्यासाठी या क्षेत्राचा विकास होणे आवश्यक आहे. भारताची त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच भारत नेपाळबरोबर एक व्यापक जलविद्युत करार करू इच्छितो. या करारातील तरतुदींना धरून उभय देशांमध्ये जे मतभेद आहेत, ते दूर करण्याचा प्रयत्न स्वराज यांनी आपल्या भेटीदरम्यान केला. भारतासाठी नेपाळचे संरक्षणदृष्ट्‌या महत्त्व सुरुवातीपासूनच राहिले आहे. नेपाळ हा भारत आणि चीन या दोन बलाढ्य देशांदरम्यान वसलेला देश आहे. नेपाळच्या उत्तरेला चीन तर दक्षिणेला भारत आहे. या दोन्ही देशांच्या सीमारेषा नेपाळच्या सीमारेषेशी भिडलेल्या आहेत. म्हणूनच नेपाळचा उल्लेख बफर स्टेट असा केला जातो. साठ वर्षांपूर्वी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भूराजकीय महत्त्व ओळखून नेपाळबरोबर मैत्री व सहकार्याचा एक सर्वसमावेशक करार केला. या कराराअंतर्गत नेपाळी नागरिकांना भारतात व्यापार करण्याची मुक्त संधी देण्यात आली. लाखो नेपाळी या संधीचा फायदा उचलत आहेत. सध्या भारतात ६० लाखांहून अधिक नेपाळी नागरिकांचे वास्तव्य आहे. ही मुक्त सीमारेषा आज भारतासाठी डोकेदुखी बनते आहे. या मुक्त सीमारेषेचा फायदा पाकिस्तानमधील काही जिहादी दहशतवादी संघटना भारतविरोधी कारवायांसाठी करत आहे. नेपाळमधील सध्या असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे या दहशतवादी संघटनेच्या कारवाया अधिकच वाढल्या आहेत. याची गंभीर दखल भारताला घ्यावी लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, चीनचा जर नेपाळवरचा प्रभाव वाढला तर चीन नेपाळच्या माध्यमातून भारतीय सीमारेषेपर्यंत पोहोचणार आहे. असे घडल्यास ते भारतासाठी अतिशय धोकादायक आहे. भारत नेपाळचे संबंध सुधारण्यासाठी तेथे राजकीय स्थैर्य स्थापन होण्याची तसेच तेथील राज्यघटना लवकरात लवकर तयार होण्याची गरज आहे.
----------------------------------------------
-------------------------------------------
एक महत्वाच्या शेजार्‍याशी मैत्रीचा हात
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व त्यापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच पार पडलेला नेपाळ दौरा भारताच्या संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. गेल्या १७ वर्षात भारताचे कुणीच पंतप्रधान नेपाळकडे फिरकले नव्हते. खरे तर नेपाळ हा आपल्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्वाचा देश आहे. हा केवळ आपला शेजारीच नव्हे तर एक आपल्यादृषीटने संवेदनाक्षम विभाग आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत एकदाही नेपाळला भेट दिली नाही. भारताकडून झालेल्या या दुर्लक्षाचा फायदा चीनने उचलला. या कालावधीत चीनने तिबेटपासून ते काठमांडूर्पर्यंतचा रस्ते बांधणीचा प्रकल्प पूर्ण केला आणि रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. चीनने नेपाळशी मैत्रीचा हात पसरला आणि आपले हात पाय तिकडे रोवण्यास सुरुवात केली. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या पंतप्रधानांनी नेपाळला जाण्यात विशेष महत्व होते. मोदींनी नेपाळला सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांची भेट या देशाला देण्याची घोषणा केली. भारत आणि नेपाळमध्ये होणार्‌या जलविद्युत निर्मितीसंबंधीच्या कराराशी स्वराज यांच्या भेटी दरम्यान प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. या कराराचा एक कच्चा मसुदा स्वराज यांच्या भेटीपूर्वी नेपाळला पाठविण्यात आला होता. या मसुद्यात असणार्‍या एका तरतुदीवर नेपाळमधील काही राजकीय पक्षांना, विशेषत: नेपाळमधील माओवाद्यांना तीव्र आक्षेप आहे. या अटीनुसार नेपाळमधील जलविद्युत निर्मितीसाठी केवळ भारत आर्थिक गुंतवणूक करील व जी विद्युत निर्माण होईल ती नेपाळनंतर केवळ भारताला दिली जाईल. भारताची ही अट चीनला गृहीत धरून टाकण्यात आली होती. या अटीनुसार नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा विशेषाधिकार केवळ भारताला असतो, इतर कोणत्याही राष्ट्रांना नसतो. नेपाळमधील माओवाद्यांनी असा आरोप केला आहे, की भारत या अटीद्वारे नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रावर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. भारत-नेपाळ संबंधात सुरुवातीपासूनच असमतोल आहे आणि या असमतोलाचे प्रतिबिंब या जलविद्युत करारात पडल्याचा आरोप नेपाळमधील काही राजकीय पक्ष करत आहेत. या करारासंबंधी असलेले मतभेद दूर करणे, हा स्वराज यांच्या भेटीमागचा महत्त्वाचा उद्देश होता. भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांपैकी नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्मितीची सर्वाधिक क्षमता आहे. नेपाळमध्ये ४० हजार मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे. सध्या मात्र केवळ ६०० मेगावॅट विजेची निर्मिती होते आहे. नेपाळला जलविद्युत निर्मितीतून मोठा आर्थिक नफा मिळू शकतो. त्यासाठी या क्षेत्राचा विकास होणे आवश्यक आहे. भारताची त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच भारत नेपाळबरोबर एक व्यापक जलविद्युत करार करू इच्छितो. या करारातील तरतुदींना धरून उभय देशांमध्ये जे मतभेद आहेत, ते दूर करण्याचा प्रयत्न स्वराज यांनी आपल्या भेटीदरम्यान केला. भारतासाठी नेपाळचे संरक्षणदृष्ट्‌या महत्त्व सुरुवातीपासूनच राहिले आहे. नेपाळ हा भारत आणि चीन या दोन बलाढ्य देशांदरम्यान वसलेला देश आहे. नेपाळच्या उत्तरेला चीन तर दक्षिणेला भारत आहे. या दोन्ही देशांच्या सीमारेषा नेपाळच्या सीमारेषेशी भिडलेल्या आहेत. म्हणूनच नेपाळचा उल्लेख बफर स्टेट असा केला जातो. साठ वर्षांपूर्वी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भूराजकीय महत्त्व ओळखून नेपाळबरोबर मैत्री व सहकार्याचा एक सर्वसमावेशक करार केला. या कराराअंतर्गत नेपाळी नागरिकांना भारतात व्यापार करण्याची मुक्त संधी देण्यात आली. लाखो नेपाळी या संधीचा फायदा उचलत आहेत. सध्या भारतात ६० लाखांहून अधिक नेपाळी नागरिकांचे वास्तव्य आहे. ही मुक्त सीमारेषा आज भारतासाठी डोकेदुखी बनते आहे. या मुक्त सीमारेषेचा फायदा पाकिस्तानमधील काही जिहादी दहशतवादी संघटना भारतविरोधी कारवायांसाठी करत आहे. नेपाळमधील सध्या असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे या दहशतवादी संघटनेच्या कारवाया अधिकच वाढल्या आहेत. याची गंभीर दखल भारताला घ्यावी लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, चीनचा जर नेपाळवरचा प्रभाव वाढला तर चीन नेपाळच्या माध्यमातून भारतीय सीमारेषेपर्यंत पोहोचणार आहे. असे घडल्यास ते भारतासाठी अतिशय धोकादायक आहे. भारत नेपाळचे संबंध सुधारण्यासाठी तेथे राजकीय स्थैर्य स्थापन होण्याची तसेच तेथील राज्यघटना लवकरात लवकर तयार होण्याची गरज आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा