संपादकीय पान--अग्रलेख--१२ नोव्हेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------
पृथ्वीराजबाबांसमोरील आव्हाने
-------------------------
राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या कारकिर्दीची तीन वर्षे सोमवारी पूर्ण केली. मुख्यमंत्र्यांनी या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत आपण राज्याची घडी बसवून दिल्याचे सांगितले. म्हणजेच याचा अर्थ त्यापूर्वी राज्याची घडी विस्कटलेली होती हे त्यांनी मान्य केले. खरे तर पृथ्वीराजबाब दिल्लीतून महाराष्ट्र दरबारी येण्यापूर्वी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच सरकार होते आणि मुख्यमंत्रीपदी त्यांच्याच पक्षाचे अशोक चव्हाण होते. असो. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे राज्याच्या राजकारणाचा अनुभव नव्हता. केंद्रात त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात काम केले होते. तेथे त्यांनी प्रामाणीकपणे, अभ्यासूवृत्तीने काम केलेले असल्याने व त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचारात त्यांचे कधीच नाव गोवले गेले नसल्याने कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीनी त्यांना महाराष्ट्रात पाठविले. त्यांचे वडिल हे पंडीत नेहरुंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते, ही त्यांच्याबाजूने असलेली आणखी एक जमेची बाजू होती. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे झाली होती ती पाहता यापासून राज्य मुक्त ठेवेल असे व्यक्तीमत्व कॉँग्रेस श्रेष्ठींना हवे होते. त्यातून पृथ्वीराज यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. अर्थात त्यांच्यावर मोठे आव्हान होते आणि आज तीन वर्षानंतर ते आव्हान त्यांनी पेलले असे आपण काही प्रमाणात म्हणू शकतो. सुरुवातीला महाराष्ट्रातील पक्षाची चौकट, येथील नोकरशाही, इथले नेते हे सर्व समजून घेण्यात त्यांना वर्षाचा कालावधी गेला. मध्यंतरीच्या काळात दर सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्री दिल्लीला केंद्रात मंत्रीपदी जाणार अशी अफवा येत असे. पण त्यात काहीच तथ्य नव्हते हे सिध्द झाले. केवळ चॅनेल्स व वृत्तपत्रांनी पिकविलेल्या त्या कंड्याच होत्या हे स्पष्ट झाले. कॉँग्रेस नेत्वृत्वाने त्यांच्यावर टाकलेला विश्‍वास अजून काही ढळलेला नाही हे खरे. यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी प्रत्येक निर्णय हा शांतपणाने, अभ्यास करुन घेतला. ऐकवेळ निर्णय घेण्यास त्यांना विलंब झाला असेल परंतु त्या घेतलेल्या निर्णयवर कुणाला बोट दाखविता आले नाही. राज्याची राजधानी मुंबईला सर्व बिल्डरांनी वेढले आहे. त्यात राजकारणी, नोकरशाहा यांचा त्यांना वरदहस्त आहे हे वास्तव असतानाही बिल्डरांची मनमानी त्यांनी मोडून काढली. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री प्रामाणिकपणे सर्व वैयक्तीक हितसंबंध दूर ठेवून राज्याच्या हिताचे निर्णय् घेऊ शकतो हे त्यांनी दाखवून दिले. मुंबईत चटईक्षेत्र निर्देशांकांबाबत ठाम भूमिका घेतल्याने नोकरशहा व राजकारणी यांचा पैसे खाण्याचा मार्ग बंद झाला आणि महानगरपालिकेला चांगलाच आर्थिक लाभ झाला. असे असले तरीही मुख्यमंत्र्यांपुढे आव्हाने कायम आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि प्रशासकाची नियुक्ती केली. यात त्यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले. एक तर या निमित्ताने राष्ट्रवादीवर कुरघोडी करण्याचे सामर्थ्य त्यांनी दाखविले आणि नंतर केवळ दोनच वर्षात ही बँक नफ्यात आणून दाखवून आपला हा निर्णय योग्य होता हे दाखवून दिले. राष्ट्रवादीबरोबर कॉँग्रेस सत्तेत असली तरीही त्यांच्यात काही सुसंवाद नसतो. दोन्ही पक्ष परस्परांना पाण्यात बघत असतात आणि परस्परांचे पत्ते कसे कापता येतील याची संधी नेहमी घेत असतात. मुख्यमंत्र्यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन राष्ट्रवादीला त्यांची जागा दाखवून दिली. आता मुख्यमंत्री सिंचन घोटाळ्यावर अशाच प्रकारे ठाम भूमिका घेणार किंवा नाहीत हा प्रश्‍न आहे. सिंचन घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाने मंत्री सुनिल तटकरे यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच विरोधी पक्ष भाजपाने याची चौकशी करणार्‍या चितळे समितीपुढे सोळा हजार पानाचा दस्ताएैवज दाखल केला आहे. सिंचनात भ्रष्टाचार झाला आहे हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. चौकशी समितीपुढे हे कालांतराने उघड होईलच. परंतु त्यानंतर या भ्रष्टाराबाबत ठाम भूमिका घेऊन मुख्यमंत्री कारवाई करतील अशी अपेक्षा जनता करीत आहे. कारण यातून महाराष्ट्रातून भ्रष्टाचाराच्या मुद्दावर पहिल्यांदा एखादा मंत्री जेलमध्ये जाणार आहे. यातून मुख्यमंत्र्यांची भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिमा अधिकच उजळ होईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्‍न आहेत. यात प्रामुख्याने रस्ते, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, नागरी प्रश्‍न यांचा समावेश आहे. देशातील सर्वाधिक प्रमाणात नागरीकरण झालेले राज्य म्हणून महाराष्ट्र ओळखले जाते. परंतु नागरीकरणातून उद्भवलेले प्रश्‍न आता प्राधान्यतेने सोडविण्याची वेळ आता आली आहे. मुंबई महानगर म्हणून त्याचे प्रश्‍न जरुर गंभीर आहेत परंतु अन्य लहान व मध्यम आकारातील शहरांमध्ये जे आज अनेक प्रश्‍न भेडसावित आहेत ते सरकारला प्राधान्यतेने सोडविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. परंतु आता शेजारच्या राज्यांनी उद्योगांना अनेक सवलती देण्यास सुरुवात केल्याने अनेक उद्योग तेथे जात आहेत किंवा नवीन उद्योग तेथे स्थापन होत आहेत. अशा वेळी उद्योगांना सवलती देऊन आपल्याकडे खेचावे लागेल. ज्या आपल्या राज्यात सहकाराचा पाळणा हलला तेथेच आता सहकारी कारखाने कवडीमोल किंमतीने विकले जात आहेत, याबाबत मुक्यमंत्र्यांना निर्णय घ्यावा लागेल. एक बाब महत्वाची लक्षात घेतली पाहिजे की, मुख्यमंत्री कितीही भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहिले तरीही त्यांच्या भोवतालचे मंत्री हे काही त्यांच्यासारखे नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा कॉँग्रेसला काही फायदा होणार नाही. सध्या देशात आलेल्या कॉँग्रेसविरोधी लाटेत मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा कॉँग्रेसला लाभदायक ठरणार नाही हे नक्की.
-------------------------------
-------------------------------------
पृथ्वीराजबाबांसमोरील आव्हाने
राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या कारकिर्दीची तीन वर्षे सोमवारी पूर्ण केली. मुख्यमंत्र्यांनी या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत आपण राज्याची घडी बसवून दिल्याचे सांगितले. म्हणजेच याचा अर्थ त्यापूर्वी राज्याची घडी विस्कटलेली होती हे त्यांनी मान्य केले. खरे तर पृथ्वीराजबाब दिल्लीतून महाराष्ट्र दरबारी येण्यापूर्वी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच सरकार होते आणि मुख्यमंत्रीपदी त्यांच्याच पक्षाचे अशोक चव्हाण होते. असो. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे राज्याच्या राजकारणाचा अनुभव नव्हता. केंद्रात त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात काम केले होते. तेथे त्यांनी प्रामाणीकपणे, अभ्यासूवृत्तीने काम केलेले असल्याने व त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचारात त्यांचे कधीच नाव गोवले गेले नसल्याने कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीनी त्यांना महाराष्ट्रात पाठविले. त्यांचे वडिल हे पंडीत नेहरुंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते, ही त्यांच्याबाजूने असलेली आणखी एक जमेची बाजू होती. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे झाली होती ती पाहता यापासून राज्य मुक्त ठेवेल असे व्यक्तीमत्व कॉँग्रेस श्रेष्ठींना हवे होते. त्यातून पृथ्वीराज यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. अर्थात त्यांच्यावर मोठे आव्हान होते आणि आज तीन वर्षानंतर ते आव्हान त्यांनी पेलले असे आपण काही प्रमाणात म्हणू शकतो. सुरुवातीला महाराष्ट्रातील पक्षाची चौकट, येथील नोकरशाही, इथले नेते हे सर्व समजून घेण्यात त्यांना वर्षाचा कालावधी गेला. मध्यंतरीच्या काळात दर सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्री दिल्लीला केंद्रात मंत्रीपदी जाणार अशी अफवा येत असे. पण त्यात काहीच तथ्य नव्हते हे सिध्द झाले. केवळ चॅनेल्स व वृत्तपत्रांनी पिकविलेल्या त्या कंड्याच होत्या हे स्पष्ट झाले. कॉँग्रेस नेत्वृत्वाने त्यांच्यावर टाकलेला विश्‍वास अजून काही ढळलेला नाही हे खरे. यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी प्रत्येक निर्णय हा शांतपणाने, अभ्यास करुन घेतला. ऐकवेळ निर्णय घेण्यास त्यांना विलंब झाला असेल परंतु त्या घेतलेल्या निर्णयवर कुणाला बोट दाखविता आले नाही. राज्याची राजधानी मुंबईला सर्व बिल्डरांनी वेढले आहे. त्यात राजकारणी, नोकरशाहा यांचा त्यांना वरदहस्त आहे हे वास्तव असतानाही बिल्डरांची मनमानी त्यांनी मोडून काढली. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री प्रामाणिकपणे सर्व वैयक्तीक हितसंबंध दूर ठेवून राज्याच्या हिताचे निर्णय् घेऊ शकतो हे त्यांनी दाखवून दिले. मुंबईत चटईक्षेत्र निर्देशांकांबाबत ठाम भूमिका घेतल्याने नोकरशहा व राजकारणी यांचा पैसे खाण्याचा मार्ग बंद झाला आणि महानगरपालिकेला चांगलाच आर्थिक लाभ झाला. असे असले तरीही मुख्यमंत्र्यांपुढे आव्हाने कायम आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि प्रशासकाची नियुक्ती केली. यात त्यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले. एक तर या निमित्ताने राष्ट्रवादीवर कुरघोडी करण्याचे सामर्थ्य त्यांनी दाखविले आणि नंतर केवळ दोनच वर्षात ही बँक नफ्यात आणून दाखवून आपला हा निर्णय योग्य होता हे दाखवून दिले. राष्ट्रवादीबरोबर कॉँग्रेस सत्तेत असली तरीही त्यांच्यात काही सुसंवाद नसतो. दोन्ही पक्ष परस्परांना पाण्यात बघत असतात आणि परस्परांचे पत्ते कसे कापता येतील याची संधी नेहमी घेत असतात. मुख्यमंत्र्यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन राष्ट्रवादीला त्यांची जागा दाखवून दिली. आता मुख्यमंत्री सिंचन घोटाळ्यावर अशाच प्रकारे ठाम भूमिका घेणार किंवा नाहीत हा प्रश्‍न आहे. सिंचन घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाने मंत्री सुनिल तटकरे यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच विरोधी पक्ष भाजपाने याची चौकशी करणार्‍या चितळे समितीपुढे सोळा हजार पानाचा दस्ताएैवज दाखल केला आहे. सिंचनात भ्रष्टाचार झाला आहे हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. चौकशी समितीपुढे हे कालांतराने उघड होईलच. परंतु त्यानंतर या भ्रष्टाराबाबत ठाम भूमिका घेऊन मुख्यमंत्री कारवाई करतील अशी अपेक्षा जनता करीत आहे. कारण यातून महाराष्ट्रातून भ्रष्टाचाराच्या मुद्दावर पहिल्यांदा एखादा मंत्री जेलमध्ये जाणार आहे. यातून मुख्यमंत्र्यांची भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिमा अधिकच उजळ होईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्‍न आहेत. यात प्रामुख्याने रस्ते, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, नागरी प्रश्‍न यांचा समावेश आहे. देशातील सर्वाधिक प्रमाणात नागरीकरण झालेले राज्य म्हणून महाराष्ट्र ओळखले जाते. परंतु नागरीकरणातून उद्भवलेले प्रश्‍न आता प्राधान्यतेने सोडविण्याची वेळ आता आली आहे. मुंबई महानगर म्हणून त्याचे प्रश्‍न जरुर गंभीर आहेत परंतु अन्य लहान व मध्यम आकारातील शहरांमध्ये जे आज अनेक प्रश्‍न भेडसावित आहेत ते सरकारला प्राधान्यतेने सोडविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. परंतु आता शेजारच्या राज्यांनी उद्योगांना अनेक सवलती देण्यास सुरुवात केल्याने अनेक उद्योग तेथे जात आहेत किंवा नवीन उद्योग तेथे स्थापन होत आहेत. अशा वेळी उद्योगांना सवलती देऊन आपल्याकडे खेचावे लागेल. ज्या आपल्या राज्यात सहकाराचा पाळणा हलला तेथेच आता सहकारी कारखाने कवडीमोल किंमतीने विकले जात आहेत, याबाबत मुक्यमंत्र्यांना निर्णय घ्यावा लागेल. एक बाब महत्वाची लक्षात घेतली पाहिजे की, मुख्यमंत्री कितीही भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहिले तरीही त्यांच्या भोवतालचे मंत्री हे काही त्यांच्यासारखे नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा कॉँग्रेसला काही फायदा होणार नाही. सध्या देशात आलेल्या कॉँग्रेसविरोधी लाटेत मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा कॉँग्रेसला लाभदायक ठरणार नाही हे नक्की.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा