शेतकर्‍यांची ताकद व सत्ताधारी...
रविवार दि. 18 मार्च 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
शेतकर्‍यांची ताकद व सत्ताधारी...
-------------------------------------------
दीडशेही जास्त कि.मी अंतर चालत कापत आलेला शेतकरी, कष्टकर्‍यांचा मोर्चा मुंबईत मंत्रालयावर चाल करुन जाणार हे समजताच सत्ताधार्‍यांना घाम फुटला. गेल्या रविवारी मुंबईच्या वेशीवर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मोर्चेकर्‍यांशी प्राथमिक चर्चा करुन हे लाल वादळ शमविण्याचा प्रयत्न केला खरा परंतु त्यत त्यांना काही यश आले नाही. रणरणत्या उन्हातून सुरु झालेला हा कष्टकर्‍यांचा मोर्चा पायी वाटचाल करीत सरकार दरबारी आपल्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या न्याय मागण्यांची तड लावण्यासाठी आला व आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत येथून आपले बस्तन न उठविण्याचा त्यांचा निर्धार कायम होता. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चेत शेतकर्‍यांच्या 90 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांपुढे सरकराने पूर्ण नांगी टाकून त्यांच्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या मागण्या अखेर मार्गी लावल्या. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांना आपल्या प्रदीर्घ रखडलेल्या मागण्यांसाठी दाद मागण्यासाठी यावे लागते हे आपल्याला शरमेची बाब आहे असे सत्ताधार्‍यांना वाटत नाही. उलट या मोर्चाचा संबंध नक्षलवाद्यांशी लावून विनाकारण वाद उकरण्याचा केलेला खासदार पुनम महाजन यांनी केलेला प्रयत्न म्हणजे त्यांच्या बुद्दीमत्तेची कीव करावीशी वाटते. एवढेच कशाला या मोर्च्यात शेतकरी नव्हे तर आदिवासी आहेत, असे सांगणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य कराव्या लागतात, हे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे मोठे फलित आहे. एवडेच कसाला मोर्चा संपल्यावर यासाठी किती खर्च झाला याचा अंदाज सोशल मिडियात मांडून भाजपाची तळी उचलणार्‍या लोकांना शेती करायाला शेतात पाठवावे लागेल. पंढरीच्या भेटीला जाणार्‍या वारकर्‍यांच्या दिडीतील जसा खर्च मोजला जाऊ शकत नाही तसेच या कष्टकर्‍यांचे आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, माकप, भाकप या डाव्यापक्षांसह सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रवादी कॉग्रेस, कॉग्रेस, शिवसेना, मनसे यांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला. मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर शीव चुनाभट्टीच्या सोमैया मैदानात रात्री शेतकर्‍यांचा हा लाल जनसागर विसावला मात्र प्रस्थापितांची झोप उडालेलीच होती. भर उन्हातून कशाचीही तमा न बाळगता आलेला हे लाल वादळ नेमके कोणत्या मागण्यांसाठी उठले आहे? शेतकरी मोर्चा नेमका कशासाठी आहे? शेतकर्‍यांच्या भावना नेमक्या काय? शेतकर्‍यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकर्‍यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकर्‍यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी द्या, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतकर्‍यांचे वीजबिल माफ करा, दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा, साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा, पुनर्वसनाचे प्रश्‍न निर्माण न करता पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेतीला पाणी द्या, बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एकरी किमान 40 हजार रुपये भरपाई द्या, विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा या त्यांच्या मागण्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची एक सनदच ठरावी. गेली कित्येक वर्षे सातत्याने या मागण्या करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. उलट शेतकर्‍यांची वारंवार अत्यंत जीवघेणी फसवणूक केली. आता तरी सरकारने जागे व्हावे, या हेतूने हा मोर्चा धडकला होता. मार्च 2016 मध्ये नाशिक येथे शेतकर्‍यांचा महामुक्काम सत्याग्रह केला होता. त्यानंतर लगेचच दोन महिन्यांनी मे 2016चा ठाणे शहरातील हजारो शेतकर्‍यांचा तिरडी मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2016 मध्ये पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे शेतकर्‍यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घराला दोन दिवस महाघेराव टाकला होता. त्यावेळी सुध्दा सरकारने मागण्या मान्य केल्यचे नाटक करुन त्यावेळी आपली सुटका करुन घेतली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी जून 2017ला शेतकर्‍यांचा एतिहासिक संप झाला. स्वातंत्र्यानंतर शेतकर्‍यांनी केलेला हा पहिलाच संप होता. त्यापूर्वी बरोबर 70 वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांनी रायगड जिल्ह्यात संप केला होता. नुकत्याच झालेल्या या संपातून सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे दखविले परंतु शेतकर्‍याच्या हातात काहीच पडले नाही. शेवटी आता नाशिकमधून हा माहामोर्चा काढला आहे. सहा मार्चला नाशिकच्या सीबीएस चौकातून हा मोर्चा निघाला. नाशिक ते मुंबई...166 किलोमीटर...शेतकर्‍यांनी ते पायी पार केले. हे काही सोपं नव्हते. मार्चच्या चढत्या उन्हात हजारोंच्या संख्येने नाशिकमधील शेतकरी रस्त्यावर का आले, त्याची कारणे सातत्याने त्यांची होणारी उपेक्षा हेच आहे. शेतकरी एकवटतात. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात. मात्र दखल कुणीही घेत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेकदा शेतकरी संतापले. रस्त्यावर आले. सध्याच्या सतातधार्‍यांनी लोकांना फार मोठे अपेक्षांचे गाजर दाखविले होते. परंतु त्यांच्या हातून कष्कर्‍यांना काही न्याय मिळेना. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही कमी होत नाहीत, उलट दिवसेंदिवस त्या वाढतच चालल्या आहेत. सत्ताधार्‍यांना हा मोर्चा म्हणजे नेहमीसारकाच वाटला. परंतु हा मोर्चा जसा मुंबईच्या जवळ येऊ लागला तसे त्याची तीव्रता जास्त जाणवू लागली. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांच्या विचार करणे भाग असल्याचे सत्ताधार्‍यांना वाटू लागले. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेची दारे खुली केली. सरकारला जर अगोदर जाग आली असती व चर्चा केली असती तर शेतकर्‍यांना सूर्य डोक्यावर आग ओतत असताना कसारा घाट ओलांडायला लागला नसता. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रास नको म्हणून त्यांनी रविवारी मध्यरात्री आझाद मैदानाकडे कूच केली. डोळ्यावर दाटलेली झोप उडवून शेतकरी निघालेत ते सत्तेची झोप उडवण्यासाठी...
लाल वादळ काय असते, हे भाजपाच्या सरकारने पहिल्यांदा यातून अनुभवले. आता सरकारने 90 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. यातील जवळपास 70 टक्के मागण्यांसाठी सरकारला कोणतीही पैशाची तरतुद करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या मागण्या मान्य झाल्या त्यातही काहींच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत घेत लाल वादळाने एक विश्रांती घेतली. सरकारने ज्या मागण्या मान्य केल्या त्यातील काहींबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आले होते तर 30 जून 2017 पर्यंत कर्जमाफीचे अर्ज स्वीकारणार, वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांत निर्णय, वनहक्क कायद्याचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढू असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 2006 पूर्वी जेवढी जागा असेल ती परत देऊ, अपात्र प्रकरणे तपासून, गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तो ग्राह्य धरू, तसेच या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पथक तयार करण्यात येईल व मुख्य सचिव त्याचा आढावा घेतील, आदिवासी भागातील शिधापत्रिका तीन महिन्यांत बदलून देणे, जुन्या शिधापत्रिका सहा महिन्यांत नवीन देणे, संजय गांधी, श्रावणबाळ लाभार्थी मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. बोंडआळीचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई, देवस्थान व इमानी जमिनींबाबत निर्णय आदींबाबत निर्णय मान्य केल्याचे या मोर्च्याचे नेतृत्व करणार्‍या कॉ. अशोक ढवळे, आम. जिवा पांडू गावित आणि डॉ. कॉ. अजित नवले यांनी आझाद मैदानावर शेतकर्‍यांसमोर सांगितले. अजूनही लढाई बाकी आहेच, परंतु काही गोष्टी आपल्याला मिळाल्या आहेत. टप्प्याटप्प्याने काही गोष्टी आपण मिळवल्याचे नवले यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये देशातला शेतकर्‍यांचा पहिला संप अशी ऐतिहासिक नोंद ज्यांनी केली, त्यातील नेते यात अग्रभागी होते. मधल्या नऊ-दहा महिन्यांमध्ये सरकारने कर्जमाफी केली होती, परंतु त्याचे लाभ सर्वांना मिळाले नाहीत. हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे असले तरी त्यात डाव्या पक्षांचे नेतृत्व होते, पंचवीस-तीस हजार शेतकर्‍यांच्या लाल झेंड्यांचा एक सागर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून अरबी समुद्राच्या दिशेने, राजधानी व मंत्रालयाच्या रोखाने कूच करीत असताना बहुतेक सगळ्या राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. शेतीसाठी पाणी, वीज, बी-बियाणे वगैरे सुविधा, उत्पादित शेतमालाला पुरेसा मोबदला, त्या दृष्टीने बाजारव्यवस्थेत सरकारचा सकारात्मक हस्तक्षेप वगैरे गोष्टी का घडत नाहीत, याचा विचार करावा लागेल. लाँग मार्चमध्ये आदिवासी शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते, वनहक्क दाव्यांची स्थिती हा त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे. बळिराजा इतका का संतापलाय, यावर खोलात जाऊन मंथन करावे लागेल. म्हणूनच लढा अजून संपलेला नाही...
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
शेतकर्‍यांची ताकद व सत्ताधारी...
-------------------------------------------
दीडशेही जास्त कि.मी अंतर चालत कापत आलेला शेतकरी, कष्टकर्‍यांचा मोर्चा मुंबईत मंत्रालयावर चाल करुन जाणार हे समजताच सत्ताधार्‍यांना घाम फुटला. गेल्या रविवारी मुंबईच्या वेशीवर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मोर्चेकर्‍यांशी प्राथमिक चर्चा करुन हे लाल वादळ शमविण्याचा प्रयत्न केला खरा परंतु त्यत त्यांना काही यश आले नाही. रणरणत्या उन्हातून सुरु झालेला हा कष्टकर्‍यांचा मोर्चा पायी वाटचाल करीत सरकार दरबारी आपल्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या न्याय मागण्यांची तड लावण्यासाठी आला व आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत येथून आपले बस्तन न उठविण्याचा त्यांचा निर्धार कायम होता. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चेत शेतकर्‍यांच्या 90 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांपुढे सरकराने पूर्ण नांगी टाकून त्यांच्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या मागण्या अखेर मार्गी लावल्या. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांना आपल्या प्रदीर्घ रखडलेल्या मागण्यांसाठी दाद मागण्यासाठी यावे लागते हे आपल्याला शरमेची बाब आहे असे सत्ताधार्‍यांना वाटत नाही. उलट या मोर्चाचा संबंध नक्षलवाद्यांशी लावून विनाकारण वाद उकरण्याचा केलेला खासदार पुनम महाजन यांनी केलेला प्रयत्न म्हणजे त्यांच्या बुद्दीमत्तेची कीव करावीशी वाटते. एवढेच कशाला या मोर्च्यात शेतकरी नव्हे तर आदिवासी आहेत, असे सांगणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य कराव्या लागतात, हे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे मोठे फलित आहे. एवडेच कसाला मोर्चा संपल्यावर यासाठी किती खर्च झाला याचा अंदाज सोशल मिडियात मांडून भाजपाची तळी उचलणार्‍या लोकांना शेती करायाला शेतात पाठवावे लागेल. पंढरीच्या भेटीला जाणार्‍या वारकर्‍यांच्या दिडीतील जसा खर्च मोजला जाऊ शकत नाही तसेच या कष्टकर्‍यांचे आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, माकप, भाकप या डाव्यापक्षांसह सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रवादी कॉग्रेस, कॉग्रेस, शिवसेना, मनसे यांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला. मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर शीव चुनाभट्टीच्या सोमैया मैदानात रात्री शेतकर्‍यांचा हा लाल जनसागर विसावला मात्र प्रस्थापितांची झोप उडालेलीच होती. भर उन्हातून कशाचीही तमा न बाळगता आलेला हे लाल वादळ नेमके कोणत्या मागण्यांसाठी उठले आहे? शेतकरी मोर्चा नेमका कशासाठी आहे? शेतकर्‍यांच्या भावना नेमक्या काय? शेतकर्‍यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकर्‍यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकर्‍यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी द्या, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतकर्‍यांचे वीजबिल माफ करा, दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा, साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा, पुनर्वसनाचे प्रश्‍न निर्माण न करता पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेतीला पाणी द्या, बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एकरी किमान 40 हजार रुपये भरपाई द्या, विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा या त्यांच्या मागण्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची एक सनदच ठरावी. गेली कित्येक वर्षे सातत्याने या मागण्या करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. उलट शेतकर्‍यांची वारंवार अत्यंत जीवघेणी फसवणूक केली. आता तरी सरकारने जागे व्हावे, या हेतूने हा मोर्चा धडकला होता. मार्च 2016 मध्ये नाशिक येथे शेतकर्‍यांचा महामुक्काम सत्याग्रह केला होता. त्यानंतर लगेचच दोन महिन्यांनी मे 2016चा ठाणे शहरातील हजारो शेतकर्‍यांचा तिरडी मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2016 मध्ये पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे शेतकर्‍यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घराला दोन दिवस महाघेराव टाकला होता. त्यावेळी सुध्दा सरकारने मागण्या मान्य केल्यचे नाटक करुन त्यावेळी आपली सुटका करुन घेतली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी जून 2017ला शेतकर्‍यांचा एतिहासिक संप झाला. स्वातंत्र्यानंतर शेतकर्‍यांनी केलेला हा पहिलाच संप होता. त्यापूर्वी बरोबर 70 वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांनी रायगड जिल्ह्यात संप केला होता. नुकत्याच झालेल्या या संपातून सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे दखविले परंतु शेतकर्‍याच्या हातात काहीच पडले नाही. शेवटी आता नाशिकमधून हा माहामोर्चा काढला आहे. सहा मार्चला नाशिकच्या सीबीएस चौकातून हा मोर्चा निघाला. नाशिक ते मुंबई...166 किलोमीटर...शेतकर्‍यांनी ते पायी पार केले. हे काही सोपं नव्हते. मार्चच्या चढत्या उन्हात हजारोंच्या संख्येने नाशिकमधील शेतकरी रस्त्यावर का आले, त्याची कारणे सातत्याने त्यांची होणारी उपेक्षा हेच आहे. शेतकरी एकवटतात. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात. मात्र दखल कुणीही घेत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेकदा शेतकरी संतापले. रस्त्यावर आले. सध्याच्या सतातधार्‍यांनी लोकांना फार मोठे अपेक्षांचे गाजर दाखविले होते. परंतु त्यांच्या हातून कष्कर्‍यांना काही न्याय मिळेना. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही कमी होत नाहीत, उलट दिवसेंदिवस त्या वाढतच चालल्या आहेत. सत्ताधार्‍यांना हा मोर्चा म्हणजे नेहमीसारकाच वाटला. परंतु हा मोर्चा जसा मुंबईच्या जवळ येऊ लागला तसे त्याची तीव्रता जास्त जाणवू लागली. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांच्या विचार करणे भाग असल्याचे सत्ताधार्‍यांना वाटू लागले. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेची दारे खुली केली. सरकारला जर अगोदर जाग आली असती व चर्चा केली असती तर शेतकर्‍यांना सूर्य डोक्यावर आग ओतत असताना कसारा घाट ओलांडायला लागला नसता. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रास नको म्हणून त्यांनी रविवारी मध्यरात्री आझाद मैदानाकडे कूच केली. डोळ्यावर दाटलेली झोप उडवून शेतकरी निघालेत ते सत्तेची झोप उडवण्यासाठी...
लाल वादळ काय असते, हे भाजपाच्या सरकारने पहिल्यांदा यातून अनुभवले. आता सरकारने 90 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. यातील जवळपास 70 टक्के मागण्यांसाठी सरकारला कोणतीही पैशाची तरतुद करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या मागण्या मान्य झाल्या त्यातही काहींच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत घेत लाल वादळाने एक विश्रांती घेतली. सरकारने ज्या मागण्या मान्य केल्या त्यातील काहींबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आले होते तर 30 जून 2017 पर्यंत कर्जमाफीचे अर्ज स्वीकारणार, वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांत निर्णय, वनहक्क कायद्याचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढू असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 2006 पूर्वी जेवढी जागा असेल ती परत देऊ, अपात्र प्रकरणे तपासून, गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तो ग्राह्य धरू, तसेच या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पथक तयार करण्यात येईल व मुख्य सचिव त्याचा आढावा घेतील, आदिवासी भागातील शिधापत्रिका तीन महिन्यांत बदलून देणे, जुन्या शिधापत्रिका सहा महिन्यांत नवीन देणे, संजय गांधी, श्रावणबाळ लाभार्थी मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. बोंडआळीचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई, देवस्थान व इमानी जमिनींबाबत निर्णय आदींबाबत निर्णय मान्य केल्याचे या मोर्च्याचे नेतृत्व करणार्‍या कॉ. अशोक ढवळे, आम. जिवा पांडू गावित आणि डॉ. कॉ. अजित नवले यांनी आझाद मैदानावर शेतकर्‍यांसमोर सांगितले. अजूनही लढाई बाकी आहेच, परंतु काही गोष्टी आपल्याला मिळाल्या आहेत. टप्प्याटप्प्याने काही गोष्टी आपण मिळवल्याचे नवले यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये देशातला शेतकर्‍यांचा पहिला संप अशी ऐतिहासिक नोंद ज्यांनी केली, त्यातील नेते यात अग्रभागी होते. मधल्या नऊ-दहा महिन्यांमध्ये सरकारने कर्जमाफी केली होती, परंतु त्याचे लाभ सर्वांना मिळाले नाहीत. हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे असले तरी त्यात डाव्या पक्षांचे नेतृत्व होते, पंचवीस-तीस हजार शेतकर्‍यांच्या लाल झेंड्यांचा एक सागर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून अरबी समुद्राच्या दिशेने, राजधानी व मंत्रालयाच्या रोखाने कूच करीत असताना बहुतेक सगळ्या राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. शेतीसाठी पाणी, वीज, बी-बियाणे वगैरे सुविधा, उत्पादित शेतमालाला पुरेसा मोबदला, त्या दृष्टीने बाजारव्यवस्थेत सरकारचा सकारात्मक हस्तक्षेप वगैरे गोष्टी का घडत नाहीत, याचा विचार करावा लागेल. लाँग मार्चमध्ये आदिवासी शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते, वनहक्क दाव्यांची स्थिती हा त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे. बळिराजा इतका का संतापलाय, यावर खोलात जाऊन मंथन करावे लागेल. म्हणूनच लढा अजून संपलेला नाही...
----------------------------------------------------------------
0 Response to "शेतकर्‍यांची ताकद व सत्ताधारी..."
टिप्पणी पोस्ट करा