संपादकीय पान मंगळवार दि. ११ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
राज ठाकरेंचे आव्हान
-------------------------
पुण्यात झालेल्या जाहीर सभेत पुन्हा एकदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोल प्रश्‍नी हल्लबोल करुन सरकारला धारेवर धरले आहे. मनसेच्यावतीने येत्या बुधवारी राज्यभर टोलच्या प्रश्‍नावरुन रास्ता रोको करण्याची घोषणा त्यांनी या सभेत केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व आपण स्वत: करणार असल्याचे सांगून आपल्याला सरकारने अटक करुनच दाखवावी असे आव्हान दिले आहे. कोल्हापूरमध्ये टोल न भरण्याचा नागरिकांना निर्धार व्यक्त केल्यावर सरकारने हा टोल न स्वीकारण्याचा तात्पुरता निर्णय् घेतला होता. त्यानंतर टोलविरोधी हे आंदोलन पेट घेत होते. त्यातच गेल्या महिन्यात राज ठाकरेंनी यात उडी घेतल्यावर हे आंदोलन खर्‍या अर्थाने पेटले. आता हा प्रश्‍न संपूर्ण राज्याचा झाला आहे. एकीकडे राज ठाकरे यांनी टोल विरोधात रणशिंग फुंकले असताना दुसरीकडे कोल्हापूरच्या टोलविरोधी सर्वपक्षीय समितीतून महायुतीचे सदस्य बाहेर पडले आहेत. त्यांच्या मते आता ते स्वतंत्र आंदोलन छेडणार आहेत. महायुतीमध्ये टोलबाबत एकमत नाही. सध्याच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून महायुतीने टोलला विरोध केला खरा परंतु त्यांचा मनापासून विरोध नाही. यासंदर्भातील त्यांची भूमिकाही स्पष्ट नाही. महायुती सत्तेत आल्यास टोलमुक्त राज्य करु अशी घोषणा करतात तर दुसरीकडे मात्र नितिन गडकरी यांच्यासारखे त्यांचे नेते मात्र टोल आवश्यक असल्याचे मत मांडतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मनसेच्या राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मात्र स्पष्टपणे मांडली आहे. टोलला आमचा विरोध नाही. मात्र सध्या जमा होणार्‍या टोलचे नेमके काय होते? किती काळाने नेमके पैसे वसूल होतात? पैसे वसूल झाले तरी टोल का चालू राहतो? असे सवाल जे राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत ते रास्तच आहेत. राज यांची ही भूमिका योग्यच आहे. टोल हा निवडणूक फंडच सत्तधार्‍यांसाठी आहे, अशी राज यांची थेट टीका बोचरी वाटली तरी ती वास्तवदर्शी आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्गावर युतीच्या काळात पहिला टोल सुरु झाला. पंधरा वर्षापासून हा जो टोल सुरु झाला आहे तो सतत वाढतच चालला आहे. तसेच याच्या जोडीला टोल नाकेही वाढले. रस्ता खरोब असला तरीही टोल मात्र जनतेकडून वसूल केला जातो. गरीब बिचारी जनता निमूटपणे हा टोल भरत आली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागलेल्या निधीच्या कितीतरी पट जास्त पैसे वसूल झालेले असतील. मात्र हा टोल कमी व्हायच्या ऐवजी वाढतच गेला आहे. या गौडबंगालाबाबत राज यांनी आपले प्रश्‍न उपस्थित करुन जनतेच्या एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला तोंड फोडले आहे. राज्याच्या विकासातील रस्त्याच्या उभारणीसाठी सरकार पैसा खर्च करु शकत नसल्याने खासगी कंत्राटदारांच्या मार्फत रस्ते उभारणी करुन घ्यावी लागत आहे. यात काही चुकले असे नाही. मात्र त्यांनी टोल किती काळ घ्यावा याबाबत पारदर्शकता हवी. आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात जेवढा टोल वसूल केला जातो, त्यापेक्षा जास्त टोल आपल्याकडे का घेतला जातो? या सवालाचे उत्तर जर सरकार देत नसेल तर निश्‍चितच यात काही तरी काळेबेरे आहे. टोल प्रश्‍नी सरकारने सर्व पक्षीय बैठक बोलाविणे आवश्यक आहे. यात अन्य राज्यातली टोल वसुलीची काय पध्दत आहे, सध्या राज्यात किती ठिकाणी टोल वसुल केला जातो, आजवर विविध टोल नाक्यावर किती कोटी रुपये जमा झाले यावर विस्तृत चर्चा सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या सरकार टोल प्रकरणी आपल्या वायवहारात पारदर्शकता न ठेवता यात सर्व लपवाछपवी करीत असल्याने शंकेची पाल चुकचुकत आहे. त्यापेक्षा सरकारने ही सर्व वस्तुस्थिती उघड करावी. शिवसेना, भाजपा या पक्षांनी देखील आपली टोल संबंधीची निश्‍चित भूमिका स्पष्ट करावी. केवळ निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून टोल मुक्त राज्याच्या घोषणा करणे चुकीचे ठरेल. कारण आपल्याला रस्ते खासगी क्षेत्राच्या सहभागाशिवाय उभारणे काही शक्य नाही. त्यामुळे रस्त्यामध्ये खासगी उद्योजक व राज्य सरकार आल्यावर टोल वसुल करावाच लागणार आहे. अन्यथा रस्त्यांची उभारणी थांबवावी लागेल. राज्याचा जर विकास व्हायचा असेल तर चांगल्या दर्ज्याच्या रस्त्याची उभारणी झाली पाहिजे. त्यासाठी टोल हा घ्यावा लागणार आहे. मात्र त्या टोलची वसुली कशी व कितपत करावयाची याचे एक नियोजनबध्द वेळापत्रक रस्ता उभारणी झाल्यावर जाहीर झाले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता आणली पाहिजे. ती जर पारदर्शकता सरकार आणणार नसेल तर आगामी विधानसभा निवडणूक ही टोलच्या प्रश्‍नावर लढवून हे सरकार खाली खेचले पाहिजे. लोकांचा पैसा अशा प्रकारे लुटणारे हे सरकार व दरोडेखोर यांच्यात काहीच फरक नाही. अशा या दरोडेखोरांचा बंदोबस्त करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज ठाकरे यांनी राज्यव्यापी जे आंदोलन छेडले आहे त्याला राज्यातील जनता साथ देईल यात काहीच शंका नाही.
--------------------------------
---------------------------------------
राज ठाकरेंचे आव्हान
-------------------------
पुण्यात झालेल्या जाहीर सभेत पुन्हा एकदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोल प्रश्‍नी हल्लबोल करुन सरकारला धारेवर धरले आहे. मनसेच्यावतीने येत्या बुधवारी राज्यभर टोलच्या प्रश्‍नावरुन रास्ता रोको करण्याची घोषणा त्यांनी या सभेत केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व आपण स्वत: करणार असल्याचे सांगून आपल्याला सरकारने अटक करुनच दाखवावी असे आव्हान दिले आहे. कोल्हापूरमध्ये टोल न भरण्याचा नागरिकांना निर्धार व्यक्त केल्यावर सरकारने हा टोल न स्वीकारण्याचा तात्पुरता निर्णय् घेतला होता. त्यानंतर टोलविरोधी हे आंदोलन पेट घेत होते. त्यातच गेल्या महिन्यात राज ठाकरेंनी यात उडी घेतल्यावर हे आंदोलन खर्‍या अर्थाने पेटले. आता हा प्रश्‍न संपूर्ण राज्याचा झाला आहे. एकीकडे राज ठाकरे यांनी टोल विरोधात रणशिंग फुंकले असताना दुसरीकडे कोल्हापूरच्या टोलविरोधी सर्वपक्षीय समितीतून महायुतीचे सदस्य बाहेर पडले आहेत. त्यांच्या मते आता ते स्वतंत्र आंदोलन छेडणार आहेत. महायुतीमध्ये टोलबाबत एकमत नाही. सध्याच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून महायुतीने टोलला विरोध केला खरा परंतु त्यांचा मनापासून विरोध नाही. यासंदर्भातील त्यांची भूमिकाही स्पष्ट नाही. महायुती सत्तेत आल्यास टोलमुक्त राज्य करु अशी घोषणा करतात तर दुसरीकडे मात्र नितिन गडकरी यांच्यासारखे त्यांचे नेते मात्र टोल आवश्यक असल्याचे मत मांडतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मनसेच्या राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मात्र स्पष्टपणे मांडली आहे. टोलला आमचा विरोध नाही. मात्र सध्या जमा होणार्‍या टोलचे नेमके काय होते? किती काळाने नेमके पैसे वसूल होतात? पैसे वसूल झाले तरी टोल का चालू राहतो? असे सवाल जे राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत ते रास्तच आहेत. राज यांची ही भूमिका योग्यच आहे. टोल हा निवडणूक फंडच सत्तधार्‍यांसाठी आहे, अशी राज यांची थेट टीका बोचरी वाटली तरी ती वास्तवदर्शी आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्गावर युतीच्या काळात पहिला टोल सुरु झाला. पंधरा वर्षापासून हा जो टोल सुरु झाला आहे तो सतत वाढतच चालला आहे. तसेच याच्या जोडीला टोल नाकेही वाढले. रस्ता खरोब असला तरीही टोल मात्र जनतेकडून वसूल केला जातो. गरीब बिचारी जनता निमूटपणे हा टोल भरत आली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागलेल्या निधीच्या कितीतरी पट जास्त पैसे वसूल झालेले असतील. मात्र हा टोल कमी व्हायच्या ऐवजी वाढतच गेला आहे. या गौडबंगालाबाबत राज यांनी आपले प्रश्‍न उपस्थित करुन जनतेच्या एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला तोंड फोडले आहे. राज्याच्या विकासातील रस्त्याच्या उभारणीसाठी सरकार पैसा खर्च करु शकत नसल्याने खासगी कंत्राटदारांच्या मार्फत रस्ते उभारणी करुन घ्यावी लागत आहे. यात काही चुकले असे नाही. मात्र त्यांनी टोल किती काळ घ्यावा याबाबत पारदर्शकता हवी. आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात जेवढा टोल वसूल केला जातो, त्यापेक्षा जास्त टोल आपल्याकडे का घेतला जातो? या सवालाचे उत्तर जर सरकार देत नसेल तर निश्‍चितच यात काही तरी काळेबेरे आहे. टोल प्रश्‍नी सरकारने सर्व पक्षीय बैठक बोलाविणे आवश्यक आहे. यात अन्य राज्यातली टोल वसुलीची काय पध्दत आहे, सध्या राज्यात किती ठिकाणी टोल वसुल केला जातो, आजवर विविध टोल नाक्यावर किती कोटी रुपये जमा झाले यावर विस्तृत चर्चा सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या सरकार टोल प्रकरणी आपल्या वायवहारात पारदर्शकता न ठेवता यात सर्व लपवाछपवी करीत असल्याने शंकेची पाल चुकचुकत आहे. त्यापेक्षा सरकारने ही सर्व वस्तुस्थिती उघड करावी. शिवसेना, भाजपा या पक्षांनी देखील आपली टोल संबंधीची निश्‍चित भूमिका स्पष्ट करावी. केवळ निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून टोल मुक्त राज्याच्या घोषणा करणे चुकीचे ठरेल. कारण आपल्याला रस्ते खासगी क्षेत्राच्या सहभागाशिवाय उभारणे काही शक्य नाही. त्यामुळे रस्त्यामध्ये खासगी उद्योजक व राज्य सरकार आल्यावर टोल वसुल करावाच लागणार आहे. अन्यथा रस्त्यांची उभारणी थांबवावी लागेल. राज्याचा जर विकास व्हायचा असेल तर चांगल्या दर्ज्याच्या रस्त्याची उभारणी झाली पाहिजे. त्यासाठी टोल हा घ्यावा लागणार आहे. मात्र त्या टोलची वसुली कशी व कितपत करावयाची याचे एक नियोजनबध्द वेळापत्रक रस्ता उभारणी झाल्यावर जाहीर झाले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता आणली पाहिजे. ती जर पारदर्शकता सरकार आणणार नसेल तर आगामी विधानसभा निवडणूक ही टोलच्या प्रश्‍नावर लढवून हे सरकार खाली खेचले पाहिजे. लोकांचा पैसा अशा प्रकारे लुटणारे हे सरकार व दरोडेखोर यांच्यात काहीच फरक नाही. अशा या दरोडेखोरांचा बंदोबस्त करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज ठाकरे यांनी राज्यव्यापी जे आंदोलन छेडले आहे त्याला राज्यातील जनता साथ देईल यात काहीच शंका नाही.
--------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा