प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. १२ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
वाढते नागरिकीकरण आणि अस्वच्छ शहरे
-----------------------------
महाराष्ट्र हे देशातील झपाट्याने नागरिकीकरण झालेले राज्य आहे. या नागरिकीकरणामुळे शहरांची वस्ती झपाट्याने वाढली. अनेक ग्रामपंचायतींचे रुपांतर शहरात झाले. मात्र हे होत असताना लोकांना शहरातील ज्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत त्या देण्यात आल्या नाहीत. परिणामी शहरे ही गलिच्छ वस्ती म्हणून विकसीत झाली. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात झोपडपट्‌ट्या या बकाल असल्याची समजूत आहे परंतु अनेक मोठ्या सोसायट्यातील अस्वच्छता पाहता त्या उभ्या झोपडपट्या असल्याचाच भास होतो. त्यामुळेच केंद्रीय स्वच्छता व पेयजल मंत्रालयाने अलीकडेच केलेल्या एका पाहाणीत महाराष्ट्रातील ११ शहरांचा अस्वच्छ शहरांमध्ये समावेश झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही शरमेची बाब ठरावी. देशातील २८ राज्ये व आठ केंद्र शासित प्रदेश यांच्यातील शहरी व ग्रामीण भागांची पहाणी करुन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. स्वच्छतेत सिक्कीम हा राज्याने सर्वात मोठी बाजी मारली आहे. संपूर्ण सिक्कीम राज्यात प्रत्येक घरात स्वच्छतालय आहे. अशा प्रकारचे हे पहिले राज्य ठरले आहे. अर्थात हे राज्य आकाराने छोटे आहे. त्यामुळे त्यांना हे साध्य करणे शक्य झाले अशीही टीपणी कुणी करील. मात्र गोवा, पॉँडेचेरी ही राज्ये देखील छोटी राज्ये आहेत परंतु या राज्यांनी प्रत्येक घरात स्वच्छतालय असण्याबाबत पूर्तता करण्यात अजून यश मिळविलेले नाही. त्यामुळे सिक्कीमचे हे यश लक्षणीय ठरावे. महाराष्ट्रातील अस्वच्छ शहरांमध्ये अंबरनाथ, वसई-विरार, भिवंडी या शहरांचा समावेश आहे. या शहरांवर नजर टाकल्यास एक बाब प्रकर्षाने जाणवते की, ही शहरे गेल्या गेल्या पंचवीस वर्षात मुंबईची उपनगरे म्हणून विकसीत झाली. मुंबईची लोकसंख्या वाढू लागल्यावर तसेच मुंबईचे जागांचे दर परवडणार नाहीत हे लक्षात आल्यावर मुंबईच्या बाजूचा विभाग हा झपाट्याने विस्तार पाऊ लागला. परंतु नियोजनाच्या अभावामुळे ही शहरे वेडीवाकडी वाढली. येथील स्थानिक गुंडांनी येथील बळकावलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीर घरे बांधून सर्वसामान्यांना निवारा उपलब्ध करुन दिला खरा परंतु यातून शहराचा नियोजनबध्द विकास न झाल्याने ही शहरे वेडीवाकडी वाढली. ना सांडपाण्याची सोय किंवा ना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करता केवळ बेकायदेशीर घरे बांधून येते नागरिकांना निवारा देण्यात आला. यासाठी अर्थातच येथील गुंडांना राजकीय वरदहस्त लाभले. अनेक ठिकाणी राजकीय स्थानिक गुंडच थेट स्वत बिल्डर होते. त्यांनी आपल्या आर्थिक बळाचा वापर करुन तसेच राजकीय आश्रयाचा फायदा उठवित येथे घरे बांधली. गरीब विचार्‍या जनतेला मुंबईत घर परवडत नसल्याने अशा प्रकारच्या उपनगरात जाऊन राहाणे हाच एकमेव पर्याय होता. अशा प्रकारे नियोजनशून्य विकास झाल्याने तेथे गलिच्छपणा वाढला. गेल्या काही वर्षात या शहरांची वस्ती वाढली म्हणून त्यांचे रुपांतर नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेत करण्यात आले. अर्थात त्यामुळे त्यांना काही सुविधा मिळाल्या नाहीत. अरुंद रस्ते वाढविणे काही शक्य नाही. कारण रस्त्यांच्या भोवती असलेल्या वस्तींचे वा दुकांनांचे स्थलांतर करणार कुठे? रस्त्यांचा विस्तार करता येत नाही वा रस्ते खणून तिकडे सांडपाण्याची वा पिण्याच्या पाईपलाईन्सची व्यवस्था करता येत नाही. अशा स्थितीत ही शहरे अस्वच्छच राहाणार. अनधिकृत घरे ही या शहरांमधील आणखी एक मोठी समस्या. उल्हासनगर किंवा मुंब्रा ही मुंबईच्या शेजारची शहरे बहुतांशी अनधिकृतच आहेत. या शहरांकडून स्वच्छतेची अपेक्षा करणार तरी काय?
----------------------------------------