आता थेट सरपंच
बुधवार दि. 13 सप्टेंबर 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
आता थेट सरपंच
नगरपालिका निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षांची निवड करण्याचा प्रयोग भाजपाच्या पथ्यावर पडल्यावर आता थेट सरपंच निवडण्याचा घाट भाजपाच्या सरकारने घातला आहे. अशा प्रकारे थेट जनतेतून निवडून आलेला सरपंच हा पाच वर्षे कार्यरत राहील व त्याच्या नियुक्तीनंतर पहिल्या दोन वर्षानंतर त्याला आव्हान देता येणार आहे. अर्थात भाजपाला थेट सरपंचाचा प्रयोग फायदेशीर ठरेल का हे समजेलच परंतु यातून सध्याच्या एकूणच प्रसासकीय पध्दतीस आव्हान दिल्यासारखी स्थीती असेल. गाव पातळीवरील राजकारण पाहता याचा अनेक ठिकाणी गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या वेळी नगरपालिका निवडणुकीत सर्वाधिक 71 नगराध्यक्षपदे पटकावत भाजपने थेट नगराध्यक्षाची निवड आपल्या फायदेशीर करुन घेतली. यात अनेक ठिकाणी सत्तेचा व धनशक्तीचा गैरवापर झाला आहे. मात्र असे बोलणे म्हणजे भाजपाच्या निवडणूक आखाड्यला चुकीचे ठरविल्यासारखे होईल. मात्र भाजपाची एकूणच लोकसभेपासून ते थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत निवडणूक जिंकण्याची व्यूहरचना यशस्वी होत आहे. यापूर्वी कॉग्रेस अशीच गणिते जुळवून आणण्यात वाकगबार होती. परंतु आता काँग्रेस पराभवातून सावरलेली नसल्यामुळे कॉग्रेसचेचे राजकारण वेगळ्या रुपात करीत भाजपा सत्तेच्या राजकारणात विजयी होत आहे. नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीचा भाजपचा फायदा झाला असला तरीही कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. भाजप-शिवसेनेचे 1802 तर राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे 1764 नगरसेवक निवडून आले होते. अर्थातच हा कौल संमिश्र म्हटला पाहिजे. एक मात्र खरे की, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपला यशाचे धुमारे फुटले आहेत. भाजपला महापालिका निवडणुकीत मागच्यावेळी चांगले यश आले. आता राज्यातल्या 16 महानगरपालिका त्यांच्या ताब्यात आल्या आहेत. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील क आणि ड वर्गातील महापालिकांच्या महापौरांच्या थेट निवडीचे सूतोवाच केले. सरपंच आणि नगराध्यक्षांपाठोपाठ आता महापौरांच्या थेट निवडीचा प्रयोग केला जाणार असे दिसत आहेे. राज्यातील एकूण 25 पैकी औरंगाबाद, सोलापूर, अमरावती, अहमदनगर, अकोला, जळगाव, धुळे, मालेगाव यांसह 21 महापालिका क आणि ड वर्गात आहेत. ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या नांदेड-वाघाळा महापालिकेत थेट महापौर होणार नसला तरी तेथे भाजपाने आत्तापासूनच फोडाफोडीचे राजकारण सुरु केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची कसोटी लागणार आहे. ग्रामपंचायत असो किंवा महानगरपालिका सर्वच पातळ्यांवर जनतेची कामे झपाट्याने होण्यास प्राधान्य दिला गेला पाहिजे. अशा प्रकारे थेट महापौर किंवा थेट सरपंच निवडीने जनतेची कामे खरोखरीच झपाट्याने होतील का, हा सवाल आहेच. तसेच या स्थानिक सस्थांना जादा निधी कशा प्रकारे उपलब्ध होणार हा देखील सवाल आहेच. निवडणुकांचे राजकारण झाल्यावर तेथे कोणाचीही सत्ता आली तरी तेथील जनतेची कामे झाली पाहिजेत, हे वास्तव कधी सत्यात उतरणार हा प्रश्‍न आहे. जी.एस.टी. नंतर सरकारच्या तिजोरीत जादा निधी जमा होणार आहे असे सध्या तरी दिसत आहे. तसेच हा निधी वाढत जाणार आहे. त्यातील पैसा किती प्रमाणावर तळागाळातील विकासासाठी खर्च केला जाणार आहे? ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या व नव्याने अस्तित्वात येणार्‍या रायगड जिल्हयातील 252 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील 242 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहेत. 14 ऑक्टोबरला या ग्रामपंचायतीचे मतदान होणार असून आता थेट सरपंचपदाची निवडणूक ही जनतेतून होणार आहे. उर्वरित दहा ग्रामपंचायतीचे मतदान दुसर्‍या टप्प्यात डिसेंबरपर्यंत होणार आहे. त्यामुळे जिल्हयात 1 सप्टेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. जिल्हयातील ग्रामपंचायतीचा कार्यक्रम कधी लागतो याकडे सर्वच राजकिय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले होते. ही उत्कंठा शिगेला पोहचली होती. आता ही उत्कंठा संपली असून ऑक्टोबर व डिसेंबर 2017 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या जिल्हयाील 242 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला आहे. 14 ऑक्टोबरला या ग्रामपंचायतींचे मतदान होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी विविध पक्षातील कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. जातीचे दाखले. जात पडताळणी दाखल्यांसाठी सरकारी कार्यालयात धावाधाव सुरु झाली असल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता उरण 18, रोहा 5, म्हसळा 13, सुधागड 14, महाड 73, अलिबाग 6, तळा 1, पनवेल 11, पेण 26, पोलादपूर 16, खालापूर 14 येथील गावांमध्ये निवडणुका होतील. ग्रामीण प्रशासनाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद हे तेथील सचिवालय असते. राज्यातील वाढते नागरीकरण विचारात घेता महापालिकांना जादा निधी दिल्याशिवाय त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. त्यासठीच शहर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने लोकशाहीतील या व्यवस्थेचा फेरविचारदेखील व्हायला हवा. प्रशासनाच्या आर्थिक अधिकारावर डोळा ठेवण्यापेक्षाही आपले शहर आर्थिकदृष्ट्या अधिक संपन्न, समृद्ध करण्यासाठी नगरसेवकदेखील विविध माध्यमांतून हातभार लावू शकतात, त्यातून विकास योजना मार्गी लावता येऊ शकतात. ग्रामपंचायतींना अशा प्रकारे जादा अधिकार व जादा निधी मिळाल्याशिवाय त्यांच्या थेट सरपंचाचा काहीच उपयोग होणार नाही. तसेच ग्रामपंचायतींकडे येणार्‍या निधीचा वापर कसा होतो यात पारदर्शकता ठेवण्याची आवश्यकता देखील आहे. केवळ राजकीय लाभासाठी थेट सरपंच करावयाचे असेल तर भाजपाचा लाभ होईलही, मात्र यातून जनतेला दिलासा मिळणार का, हा खरा सवाल आहे.
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
आता थेट सरपंच
नगरपालिका निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षांची निवड करण्याचा प्रयोग भाजपाच्या पथ्यावर पडल्यावर आता थेट सरपंच निवडण्याचा घाट भाजपाच्या सरकारने घातला आहे. अशा प्रकारे थेट जनतेतून निवडून आलेला सरपंच हा पाच वर्षे कार्यरत राहील व त्याच्या नियुक्तीनंतर पहिल्या दोन वर्षानंतर त्याला आव्हान देता येणार आहे. अर्थात भाजपाला थेट सरपंचाचा प्रयोग फायदेशीर ठरेल का हे समजेलच परंतु यातून सध्याच्या एकूणच प्रसासकीय पध्दतीस आव्हान दिल्यासारखी स्थीती असेल. गाव पातळीवरील राजकारण पाहता याचा अनेक ठिकाणी गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या वेळी नगरपालिका निवडणुकीत सर्वाधिक 71 नगराध्यक्षपदे पटकावत भाजपने थेट नगराध्यक्षाची निवड आपल्या फायदेशीर करुन घेतली. यात अनेक ठिकाणी सत्तेचा व धनशक्तीचा गैरवापर झाला आहे. मात्र असे बोलणे म्हणजे भाजपाच्या निवडणूक आखाड्यला चुकीचे ठरविल्यासारखे होईल. मात्र भाजपाची एकूणच लोकसभेपासून ते थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत निवडणूक जिंकण्याची व्यूहरचना यशस्वी होत आहे. यापूर्वी कॉग्रेस अशीच गणिते जुळवून आणण्यात वाकगबार होती. परंतु आता काँग्रेस पराभवातून सावरलेली नसल्यामुळे कॉग्रेसचेचे राजकारण वेगळ्या रुपात करीत भाजपा सत्तेच्या राजकारणात विजयी होत आहे. नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीचा भाजपचा फायदा झाला असला तरीही कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. भाजप-शिवसेनेचे 1802 तर राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे 1764 नगरसेवक निवडून आले होते. अर्थातच हा कौल संमिश्र म्हटला पाहिजे. एक मात्र खरे की, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपला यशाचे धुमारे फुटले आहेत. भाजपला महापालिका निवडणुकीत मागच्यावेळी चांगले यश आले. आता राज्यातल्या 16 महानगरपालिका त्यांच्या ताब्यात आल्या आहेत. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील क आणि ड वर्गातील महापालिकांच्या महापौरांच्या थेट निवडीचे सूतोवाच केले. सरपंच आणि नगराध्यक्षांपाठोपाठ आता महापौरांच्या थेट निवडीचा प्रयोग केला जाणार असे दिसत आहेे. राज्यातील एकूण 25 पैकी औरंगाबाद, सोलापूर, अमरावती, अहमदनगर, अकोला, जळगाव, धुळे, मालेगाव यांसह 21 महापालिका क आणि ड वर्गात आहेत. ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या नांदेड-वाघाळा महापालिकेत थेट महापौर होणार नसला तरी तेथे भाजपाने आत्तापासूनच फोडाफोडीचे राजकारण सुरु केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची कसोटी लागणार आहे. ग्रामपंचायत असो किंवा महानगरपालिका सर्वच पातळ्यांवर जनतेची कामे झपाट्याने होण्यास प्राधान्य दिला गेला पाहिजे. अशा प्रकारे थेट महापौर किंवा थेट सरपंच निवडीने जनतेची कामे खरोखरीच झपाट्याने होतील का, हा सवाल आहेच. तसेच या स्थानिक सस्थांना जादा निधी कशा प्रकारे उपलब्ध होणार हा देखील सवाल आहेच. निवडणुकांचे राजकारण झाल्यावर तेथे कोणाचीही सत्ता आली तरी तेथील जनतेची कामे झाली पाहिजेत, हे वास्तव कधी सत्यात उतरणार हा प्रश्‍न आहे. जी.एस.टी. नंतर सरकारच्या तिजोरीत जादा निधी जमा होणार आहे असे सध्या तरी दिसत आहे. तसेच हा निधी वाढत जाणार आहे. त्यातील पैसा किती प्रमाणावर तळागाळातील विकासासाठी खर्च केला जाणार आहे? ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या व नव्याने अस्तित्वात येणार्‍या रायगड जिल्हयातील 252 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील 242 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहेत. 14 ऑक्टोबरला या ग्रामपंचायतीचे मतदान होणार असून आता थेट सरपंचपदाची निवडणूक ही जनतेतून होणार आहे. उर्वरित दहा ग्रामपंचायतीचे मतदान दुसर्‍या टप्प्यात डिसेंबरपर्यंत होणार आहे. त्यामुळे जिल्हयात 1 सप्टेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. जिल्हयातील ग्रामपंचायतीचा कार्यक्रम कधी लागतो याकडे सर्वच राजकिय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले होते. ही उत्कंठा शिगेला पोहचली होती. आता ही उत्कंठा संपली असून ऑक्टोबर व डिसेंबर 2017 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या जिल्हयाील 242 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला आहे. 14 ऑक्टोबरला या ग्रामपंचायतींचे मतदान होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी विविध पक्षातील कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. जातीचे दाखले. जात पडताळणी दाखल्यांसाठी सरकारी कार्यालयात धावाधाव सुरु झाली असल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता उरण 18, रोहा 5, म्हसळा 13, सुधागड 14, महाड 73, अलिबाग 6, तळा 1, पनवेल 11, पेण 26, पोलादपूर 16, खालापूर 14 येथील गावांमध्ये निवडणुका होतील. ग्रामीण प्रशासनाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद हे तेथील सचिवालय असते. राज्यातील वाढते नागरीकरण विचारात घेता महापालिकांना जादा निधी दिल्याशिवाय त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. त्यासठीच शहर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने लोकशाहीतील या व्यवस्थेचा फेरविचारदेखील व्हायला हवा. प्रशासनाच्या आर्थिक अधिकारावर डोळा ठेवण्यापेक्षाही आपले शहर आर्थिकदृष्ट्या अधिक संपन्न, समृद्ध करण्यासाठी नगरसेवकदेखील विविध माध्यमांतून हातभार लावू शकतात, त्यातून विकास योजना मार्गी लावता येऊ शकतात. ग्रामपंचायतींना अशा प्रकारे जादा अधिकार व जादा निधी मिळाल्याशिवाय त्यांच्या थेट सरपंचाचा काहीच उपयोग होणार नाही. तसेच ग्रामपंचायतींकडे येणार्‍या निधीचा वापर कसा होतो यात पारदर्शकता ठेवण्याची आवश्यकता देखील आहे. केवळ राजकीय लाभासाठी थेट सरपंच करावयाचे असेल तर भाजपाचा लाभ होईलही, मात्र यातून जनतेला दिलासा मिळणार का, हा खरा सवाल आहे.
------------------------------------------------------
0 Response to "आता थेट सरपंच"
टिप्पणी पोस्ट करा