प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ११ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
दोन वर्षात केवळ दोन टक्के रोजगारवृध्दी
----------------------------
केंद्रातल्या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने आपल्या कामाच्या आढावांचा जाहीरात करुन मोठा गाजावाजा सुरु केला आहे. या जाहीराती पाहिल्यास या सरकारने जनहिताच्या कामांचा डोंगर गेल्या पाच वर्षात उपसल्याचे जाणवेल. या जाहिराती पाहून हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण या सरकारने फक्त जाहीरातबाजीच केली आहे. कामाच्या नावाने बोंबच आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेने केलेल्या एका पाहाणीनुसार, २००० ते २०१२ या दोन वर्षाच्या काळात देशात केवळ दोन टक्केच रोजगारवृध्दी झाल्याचे आढळले आहे. अशा प्रकारे रोजगार निर्मिती करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या या सरकारने आपले अपयश दडपण्यासाठीच सध्या जाहीरातींचा सपाटा लावला आहे. आपल्या देशातील दोन तृतियांश जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. मात्र कृषी क्षेत्रातली रोजगार निर्मिती गेल्या १३ वर्षात अजिबात वाढलेली नाही. उत्पादन क्षेत्रातले रोजगार हे जेमतेम चार टक्क्यांनी वाढले. फक्त सेवा क्षेत्रच असे आहे की, ज्यात रोजगार निर्मिती झपाट्याने झाली आहे. सेवा उद्योगात प्रामुख्याने रिटेल, बांधकाम, वैयक्तीक सेवा यांचा समावेश होतो. अर्थातच या सर्व सेवांमध्ये नोकर्‍या या कमी पगाराच्या आहेत व त्यांना कोणतेही संरक्षण नाही. तसेच यातील अनेक नोकर्‍या या कष्टाच्या असूनही त्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे या नोकर्‍यांना काहीच अर्थ नाही. बांधकाम उद्योगात गेल्या काही वर्षात सरासरी १७ टक्क्यांनी रोजगार निर्मिती झाली. ग्रामीण भागातील बांधकाम उद्योगात तर ३०० टक्क्यांनी रोजगार वाढला आहे. अशा प्रकारे कृषी क्षेत्राच्या खालोखाल ग्रामीण भागात सर्वात मोठे क्षेत्र हे रोजगार निर्मितीत सरस ठरले आहे. फक्त एक बाब आहे की, सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ही अनेकांना रोजगार मिळण्यासाठी ग्रामीण भागात वरदान ठरली आहे. त्यामुळे ग्रामीण गरीबाच्या हातात चार पैसे खेळू लागले आहेत. रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने जे प्रयत्न करावयास पाहिजे होते ते केलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याच्या काळात सेवा क्षेत्राला महत्व आले असले तरीही उत्पादन क्षेत्र जोपर्यंत मजबूत होत नाही तोपर्यंत रोजगाराच्या संधी वाढणार नाहीत. उत्पादन क्षेत्राच्या रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले नाहीत. अनेक मोठे प्रकल्प जमीन ताब्यात घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी विरोध केल्याने फारशी प्रगती करु शकलेले नाहीत. शेतकर्‍यांचा विरोध हा यापूर्वी सरकारचा अनुभव वाईट आल्याने सुरु झालेला आहे. सरकारने अनेक वेळा प्रकल्पांसाठी जमीनी ताब्यात घेतल्या परंतु प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे तसेच राहिले. त्यांना दोन-दोन पिढ्या न्याय मिळालेला नाही. तत्यामुळे शेतकर्‍यांचा आता कोणत्याही प्रकल्पाला जमीनी देण्यास विरोध होत आहे आणि यात त्यांचे काहीच चुकलेले नाही. आज देखील अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे लढे सुरुच आहेत. अशा प्रकारे जमीनी ताब्यात न घेता आल्याने अनेक प्रकल्प रेंगाळले आहेत. परिणामी रोजगार निर्मिती होऊ शकलेली नाही. सेवा क्षेत्रातील रोजगारावर आपण विसंबून राहू शकत नाही. या क्षेत्रात एक तर टाय, सूटाबूटात वावरणार्‍यांना गडगंड पगार दिला जातो. तर येथे काम करणार्‍यांना कारकुनांपासून चपराश्यांना काही हजारात काम करावे लागते. तेथेे किमान वेतन सोडा त्याहूनही कमी पगार दिला जातो. अशा नोकर्‍यातून रोजगार निर्मिती नव्हे तर विषमता वाढत जाणार आहे. याचा धोका कुणीच ओळखलेला नाही.
-------------------------------------