छत्रपतींचे असे स्मारक उभारा...

14 मार्च २०२१साठी मोहोर चिंतन छत्रपतींचे असे स्मारक उभारा...

कोरोनामुळे आपल्याकडे आरोग्य व्यवस्थेचे पार धिंडवडे निघाले. यासाठी जसे केंद्र सरकार जबाबदार आहे तेवढेच राज्य सरकारही जबाबदार आहे. या ढिसाळ यंत्रणेस केवळ सध्याच्या सरकारलाच जबाबदार धरता येणार नाही हे जसे खरे आहे तसेच आपल्याकडील सर्वच राजकीय पक्ष याला जबाबदार आहेत. कारण गेल्या सत्तर वर्षात हे सर्व पक्ष कधी ना कधी तरी सत्तेवर आलेले आहेत. आता मागील किंवा सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. आता भविष्यात आपण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी नेमके काय करु शकतो ते पाहून त्यानुसार पुढील काळासाठी योजना आखणे गरजेचे आहे. देशातील नागरिकाला चांगली आरोग्य व्यवस्था पुरविणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्त्यव्यच आहे. कोरोनाच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व आपल्या सर्वांना पटले आहे. हे पुरविण्यात जर यापूर्वीची सरकारे अपयशी ठरली असली तर भविष्यात तरी सक्षम आरोग्य सेवा उभारणे ही आपली प्राथमिक गरज आहे. कोरोनाच्या काळात आपल्याकडे अन्य देशांच्या तुलनेचा विचार करता मर्यादीत प्रमाणात साथ होती. युरोप व अमेरिकेत ज्या प्रकारे भयानकरित्या साथ पसरली तसे जर आपल्याकडे झाले असते तर आपण काय केले असते याची कल्पना न केलेली बरी. आपल्याकडे बहुतांशी आरोग्य सेवा ही खासगी डॉक्टरांच्या ताब्यात आहे व तेथे सेवा नाही तर बहुतांश ठिकाणी आरोग्य सेवेचा व्यवसाय केला जातो. याला काही अपवादही आहेत. सर्वच डॉक्टरांना या रांगेत ठेवता येणार नाही. एखादा रोगी आल्यावर त्याचा खिसा कसा कापला जातो, हे काही नव्याने सांगावयाची गरज नाही. अगदी कोरोनाच्या काळात याच खासगी आरोग्य सेवेने साध्या क्वॉरंटाईन सेवेसाठी लाखो रुपये उकळले आहेत. आपल्याकडे हे सर्व महागडे खर्च करणारा एक वर्ग आहे, पण सर्वसामान्यांचे काय असा सवाल आपल्याला पडतोच. सर्वसामान्यांसाठी म्हणजे, यात मध्यमवर्गीयांपासून ते अगदी गरीबीत राहाणाऱ्या नागरिकाला सर्वाजनिक आरोग्य सेवेचाच आधार असतो. खरे तर सरकारने आरोग्य सेवा ही शंभर टक्के आपल्या ताब्यात ठेवली पाहिजे, परंतु गेल्या काही वर्षात आपल्यावरील जबाबदारी झटकत विविध पक्षांच्या सरकारांनी ही सेवा खासगी क्षेत्राकडे सहजरित्या सोपविली. त्यामुळे हळूहळू काळाच्या ओघात सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे दिवाळी निघत गेले. जिकडे रुग्णालयाच्या इमारती आहेत, सर्व सुविधा आहेत तिकडे डॉक्टर्स नाहीत व जिकडे डॉक्टर्स आहेत तिकडे इमारती नाहीत, अशी दुरावस्था आपल्याकडे सरकारी रुग्णालयात पहावयास मिळते. कोरोनाच्या काळात एकीकडे खासगी डॉक्टर्स जनतेची लुबाडणूक करीत असताना सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील डॉक्टर व तेथील कर्मचारी निस्सिम सेवा बजावत होते हे वास्तवही आपण पाहिले. परंतु सर्वसामान्यांना जर चांगली आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. नुकत्याच सादर केलेल्या केंद्राच्या व राज्याच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी फारशी काही पावले उचलेली दिसत नाहीत. त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही हे कारण देऊन चालणार नाही. मनात आणल्यास सरकार पैसा कशाही प्रकारे उभारु शकते. महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक समुद्रात उभारण्याचे गेली पाच पाच वर्षाहून जास्त काळ घटत आहे, परंतु त्यादृष्टीने एकही ठोस पाऊल पडलेले नाही. त्यासाठी सरकार तीन हजार कोटींहून जास्त पैसा खर्च करणार आहे. परंतु महाराजांचा समुद्रात पुतळा उभारण्यापेक्षा हाच पैसा आरोग्य सेवेवर खर्च करुन त्या योजनेस छत्रपती शिवाजी महाराज आरोग्य सेवा असे नाव दिल्यास त्याचा जास्त उपयोग जनतेस होईल. महाराष्ट्राच्या या जाणत्या राजाच्या नावाने अशी ठोस आरोग्य योजना उभारल्यास छत्रपतींचे खऱ्या अर्थाने, प्रत्येकाच्या स्मरणात राहिल असे स्मारक उभे राहिल. आपल्याकडे राज्यात ३६ जिल्ह्यात ३५८ तालुके आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी लागणाऱ्या तीन हजार कोटी रुपयातून प्रत्येक तालुक्यात अत्याधुनिक मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय व प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोठे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारता येऊ शकते. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या डॉक्टरांना सक्तीने दहा वर्षे या रुग्णालयात काम करण्याची सक्ती केल्यास चांगले डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकतात. आज अनेकदा डॉक्टर ग्रामीण भागात चांगल्या वैद्यकीय सुविधा नसल्याने येण्यास तयार नसतात, त्या जर त्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास डॉक्टर ग्रामीण भागात मिळणे ही काही अशक्य बाब ठरणार नाही. प्रत्येक तालुक्यातील रुग्णालय चालविण्यासाठी तेथील आमदार निधीतून काही ठराविक रक्कम देणे सक्तीचे करावे. तसेच त्या भागात असलेल्या कंपन्यांना त्यांचा सी.एस.आर. निधी या रुग्णालयांना देण्याची सक्ती करावी. जर राज्यकर्त्यांची राजकीय इच्छा असली तर ही योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य आहे. असे झाल्यास आज राज्यातील कोणताही रुग्ण औषधाशिवाय राहाणार नाही. त्याच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रीया पैसे नाहीत म्हणून होत नाही, अशी पाळी येणार नाही. ज्याच्यांकडे पैसा आहे त्यांनी जरुर शहरातील महागड्या खासगी रुग्णालयात जाऊन त्याचा लाभ घ्यावा. परंतु ८० टक्के जनतेला सार्वजनिक योजनेचा लाभ चांगल्यारितीने घेता आला पाहिजे. असा लाभ पुरविणे हे सरकारचे प्रथम कर्त्यव्य आहे. सध्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार व प्रबोधनकारांचा वारसा लाभलेले आपले मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे अशा प्रकारची आरोग्य सेवा करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलतील असा आम्हाला विश्वास वाटतो. गेल्या वर्षात आपल्याकडे कोरोनाने धुमाकूळ घातला, त्यावेळी आपल्याला सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्व पटले. आजवर या क्षेत्रात आपण काय केले, काय केले नाही हे सर्व विसरुन जाऊन एक सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा भविष्यात उभारु शकतो. त्यासाठी जर छत्रपतींच्या नावाने खर्च होणाऱ्या स्मारकाचा पैसा वापरला गेला तर खऱ्या अर्थाने छत्रपतींच्या विचाराचे आपण वारसदार आहोत असे आपल्याला दाखवून देता येईल. जर अशा प्रकारे सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात आपण यशस्वी झालो तर भावी पिढी आपले आभार मानेल. आज अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना पैशाअभावी औषध उपचार करत येत नाहीत. देशातील गरीबांना पैशाअभावी अनेकदा चांगली आरोग्य सेवा घेता येत नाही. छत्रपतींचे खरे स्मारक हे केवळ पुतळा समुद्रात उभारण्यात नाही तर त्याच पैशातून सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात आहे. सरकार अशा प्रकारे खरोखरीच विचार करेल का? जर राज्यातील महाविकास आघाडीने असा विचार केला तर त्यांचे देशात नाव होईल व जनता त्यांना खऱ्या अर्थाने दुवा देईल. कोरोनाच्या संकटातून सर्वात मोठा आपण धडा घेतला हे देखील अधोरेखीत होईल.