हळूहळू दिलासा

01 June 2020 अग्रलेख हळूहळू दिलासा

अखेर केंद्र सरकारने लॉकडाऊनला 68 दिवस पूर्ण होत असताना त्यात अजून एक महिन्यांनी वाढ केली असली तरीही सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल याष्टीने काही महत्वाची पावले उचलली आहेत. 30 जून पर्यंत लॉकडाऊन जारी राहाणार असले तरीही तीन टप्प्यात हळूहळू जनजीवन पूर्ववत होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सरकारने हे धीमेगतीने व निश्चितपणे पाऊल उचलल्याबद्दल त्यांचे आभार. सध्या जनता लॉकडाऊन कधी उठणार या चिंतेत होती. मात्र सरकारने हळूहळू लॉकडाऊन संपविण्याचे धोरण ठरविले आहे. पुढील महिन्याभरात तीन टप्प्यात विविध बाबी खुल्या होणार असल्याने लोकांना निश्चितच दिलासा मिळेल. चौथे लॉकडाऊन सुरु होत असताना देशात सुमारे पावणे दोन लाख कोरोनाग्रस्त आहेत तर त्यापैकी महाराष्ट्रात 65 हजारांच्या वर आहेत. ही संख्या मोठी दिसत असली तरीही लॉकडाऊन नसते तर आपली अमेरिका किंवा इटलीसारखी भयाण अवस्था झाली असती हे कुणीही मान्य करेल. सुदैवाने आता आपल्याकडे रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण 48 टक्के आहे. तसेच रुग्णवाढीचा वेग मंदावला आहे, ही त्यातील एक समाधानाची बाब ठरावी. आपण लॉकडाऊन जरी उशीरा सुरु केले असले तरी त्याचा निश्चितच फायदा झालेला आहे. जर आपण फेब्रुवारीपासून खबरदारी घेऊन विदेशी प्रवाशांची तपासणी करुन त्यांना क्वॉरंटाईन केले असते तर कदाचित आपल्यावर लॉकडाऊनची पाळीही आली नसती. परंतु राज्यकर्ते आपल्या चुका प्रामाणिकपणे मानण्यास तयार नाहीत, हे मोठे दुर्दैव आहे. अजूनही देशात व राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांचा ओघ कमी झालेला नाही. अशा स्थितीत आपण निर्बंध शिथील करण्याचे धाडसच करीत आहोत. अर्थात तसे करणे भागही आहे. कारण एक तर जनता घरी बसून कंटाळली आहे. त्यातील अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, काही जणांची पगार कपात करण्यात आलेली आहे, तर विस्थापीत मजूर आपल्या घरी पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे आता बहुतांशी जनतेला नव्याने सर्व गणिते मांडावी लागणार आहेत. सरकारलाही अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे मोठे आव्हान आहे. एकतर कोरोना सुरु होण्याच्या अगोदरच देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. बेकारीचा तीन दशकांचा उच्चांक झाला होता, त्यामुळे बेकारांच्या ताफ्यात वाढ झाली होती. देशाचा विकास दर चार टक्क्यांवर खाली आला होता. नव्याने गुंतवणूक जवळपास खोळंबली होती. त्यामुळे देशावर अर्थसंकट कोसळले असतानाच कोरोनाने जगावर झडप घातली. अर्थात त्यातून आपण वेळीच खबरदारी न घेतल्याने हे संकट गहिरे झाले. अन्यथा सध्याच्या वाईट स्थितीपर्यंत आपण पोहोचलोही नसतो. स्वातंत्र्यानंतर जसे आपण अर्थव्यवस्थेचा व विकासाचा श्रीगणेशा गेला होता जवळपास तशीच स्थिती आता आपल्यावर आली आहे. जूनचा महिना पूर्ण लॉकडाऊन गृहीत धरले तर जवळपास शंभर दिवस आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली होती. त्यातच निर्बंध शिथील केल्यामुळे काही प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याचा धोका आहे. हे रुग्ण जर मर्यादेत राहिले तर आपण जुलैपासून लॉकडाऊन संपवू शकतो. अन्यथा पुन्हा एकदा लॉकडाऊन कडक करण्याशिवाय काही पर्याय राहाणार नाही. असे झाल्यास आपण पुन्हा एकदा मागे फेकले जाण्याचा धोका आहे. जगभरातील अनुभव लक्षात घेता काही मर्यादेपर्यंत लॉकडाऊन कडक ठेऊन नंतर त्यात ढिलाई देण्याचे काम बहुतांशी देशांनी केले आहे. इटली, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगाल, इराण, चीन यांनी हेच धोरण अवलंबून कोरोनाशी लढा दिला. अमेरिकेने लॉकडाऊन जाहीर न करण्याचे मोठे धाडस दाखविले परंतु त्याचे वाईट परिणाम ते भोगत आहेत. कोरोनावरील लस निश्चित कधी येईल हे कुणीच सध्याच्या स्थितीत सांगू शकत नाही. तरी देखील जास्तीत जास्त त्यासाठी वर्ष जाईल असे गृहीत धरले तर आपल्याला तोपर्यंत कोरोनाशी लढायचे आहे, हे गृहीत धरुन आजपासून आपण वाटचाल केली पाहिजे. ज्यप्रमाणे सार्स, मलेरिया, टी.बी., डेंग्यू, एडस हे रोग आहेत व ते रोग आपण सावधानगिरी बाळगून टाळू शकतो त्याच धर्तीवर आपल्याला कोरोनाला सध्या सोबत घेऊनच वाटचाल करायची आहे. त्यामुळे कोरोनाशी आता लढताना सावधानगिरी बाळगणे एवढेच आपण करु शकतो. त्यासाठी दोन व्यक्तींमधील अंतर ठेवणे, हात स्वच्छ धुणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, जनसंपर्क ठेवताना खबरदारी घेणे हेच उपाय करावे लागणार आहेत. कोरोना नंतरचे जग हे बदललेले असणार आहे. हे एक प्रकारचे जागतिक युध्दच होते. यापूर्वीच्या जागतिक युध्दात शत्रू डोळ्यापुढे दिसत होता, इकडे शत्रू आपल्याला दिसत नाही, अशा अज्ञात शत्रू विरोधी हा लढा आहे. कोरोनाच्या विरोधातील युध्द आपण आता अंशत: जिंकले आहे, परंतु अजून पूर्णपणे जिंकलेले नाही, मात्र लढा सुरु आहे. विकसीत देशांनी कोरोनाचा मुकाबला करताना त्यांच्याकडे सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा असतानाही त्यांची धांदल उडाली तर आपल्यासारख्या विकसनशील देशातील आरोग्य यंत्रणा धड नसतानाही आपण चांगला लढा देत आहोत. ही सर्वात समाधानाची बाब ठरावी. सरकारच्या नियोजनाच्या अभावामुळे हातावर पोट असणाऱ्या करोडो स्थलांतरीत मजुरांचे यात प्रचंड हाल झाले. त्याची दखल सरकारने फार उशीरा घेतली. पंतप्रधानांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे जाहीर केलेले पॅकेज हा एक बुडबुडाच ठरला आहे. त्यामुळे सरकारच्या भरवशावर आपल्याला न राहता पुढे वाटचाल करावी लागणार आहे. खरी तीच आत्मनिर्भरता असेल.