एक वर्षानंतर...

02 June 20202 अग्रलेख

एक वर्षानंतर... केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 30 मे रोजी आपल्या दुसऱ्या टर्ममधील पहिले वर्ष पूर्ण केले. सध्या कोरोनाचा प्रभाव वाढत असल्याने सरकारने या वर्षपूर्ती निमित्ताने काही कार्यक्रम हाती घेतले नाहीत. काही किरकोळ ऑनलाईन प्रचारकी थाटाचे कार्यक्रम झाले परंतु त्याची फारशी चर्चाही झाली नाही. त्यामुळे आपल्या पहिल्या वर्षातील कार्यक्रमांचा बेंडबाजा वाजविण्याचे भाग्य काही या सरकारला लाभले नाही. अन्यथा जनतेच्या पैशातूनच करोडो रुपयांची जाहिरातबाजी केली गेली असती. गेल्या वर्षभरातल्या कामाचा आढावा घेत असताना त्यापूर्वीच्या पाच वर्षाच्या कारभाराचाही पंचनामा करावा लागेल. कारण त्याच पाच वर्षाचा पुढील अध्याय आता सुरु झाला आहे. खरे तर मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये आपण केलेल्या कामापेक्षा कॉँग्रेसच्या राजवटीची खरकटी भांडी घासण्यातच वेळ गेला हे बिंबवले गेले. वस्तुस्थिती तशी नाही. उलट कॉँग्रेसने केलेल्या अनेक चांगल्या बाबी, योजना त्यांनी नवे रुपडे घेऊन बाजारात आणल्या. भाजपाने विरोधात असताना ज्या विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला, त्यासाठी सत्तेत आल्यावर मात्र मुक्तव्दार दिले. जी.एस.टी. ही जागतिक पातळीवर विविध देशांनी स्वीकारलेली कर प्रणाली प्रथम कॉँग्रेसने आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यावेळी त्याला विरोध केला गेला. मोदींनी सत्तेत आल्यावर जी.एस.टी.अंमलात आणली. जी.एस.टी.चे स्वागतच झाले पाहिजे, मात्र विरोधात असताना विरोध का केला व सत्तेत आल्यावर त्याचे स्वागत का केले, हे कोणी मात्र सत्ताधाऱ्यांना विचारले नाही. त्याशिवाय काळा पैसा बाहेर काढणार, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करणार, रुपया डॉलरच्या तुलनेत 40 रुपयांवर नेणार, दरवर्षी दहा लाख रोजगार देणार, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख टाकणार व सर्वात महत्वाचे म्हणजे अच्छे दिन येणार यातील कोणतीच बाब काही प्रत्यक्षात उतरली नाही. सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसच्या कारभाराला जनता कंटाळली होती व त्यांना बदल हवा होता. त्यामुळे भाजपाच्या चुकाही जनता पोटात घालू लागली. काळा पैसा बाहेर काढण्याचे निमित्त करुन चलनातून नोटा बाद केल्या गेल्या, परंतु त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन वाईट परिणाम झाले. त्यानंतर घाईघाईने जी.एस.टी. कर प्रणाली आणली गेली. या सर्वांमुळे देशातील लहान व मध्यम उद्योजक, व्यापारी त्रस्त झाला. देशाची अर्थव्यवस्था मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या काळात निचतम पातळीवर गेली. बेकारीचा आकडा वाढला, विकास दर पाच टक्क्यांवर म्हणजे तीन दशकांचा खालच्या पातळीवर गेला. नवीन गुंतवणूक काही येत नव्हती. त्याचबरोबर विकासाच्या आवरणाखाली हिंदुत्ववादाची मशाल पेटविली गेली. अशा स्थितीत देशातील एक मोठा वर्ग, ज्याने 2014 साली मोठ्या आशेने भाजपाला मतदान केले होते, तो नाराज झाला होता. या वर्गाने भाजपाच्या विरोधात मतदान करण्याचे पक्के केले असताना पुलवामा येथील हल्ला झाला व देशाचे चित्र पालटले गेले. खरे तर हा हल्ला नेमका कसा झाला, त्याचे परिणाम नेमके काय झाले हे अजूनही अधिकृतरित्या जाहीर झालेले नाही. परंतु त्यामुळे देशात राष्ट्रवादाची लाट निर्माण करण्यात मोदी-शहा यशस्वी झाले व पुन्हा सत्ता करण्याची त्यांना संधी 2019 मध्ये मिळाली. गेल्या वर्षातील जवळपास तीन महिने हे कोरोनात गेले आहेत. यातही सरकारने फेब्रुवारीमध्ये विदेशी पर्यटकांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांना क्वॉरंटाईन केले असते तर सध्याची पाळी आली नसती. त्यामुळे कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने सरकारने पी.एम. फंडाला डावलून पी.एम.केअर्स हा नवा फंड सुरु केला, हा एक मोठा भ्रष्टाचारच आहे. यात करोडो रुपये जमा करण्यात आले असून यातील पैसा कसा वापरला जाणार आहे, त्याचा हिशेब द्यायला हे सरकार बांधिल नाही. कारण हा खासगी ट्रस्ट आहे. अर्थात भविष्यात भाजपाला यावरुन जनतेला सामोरे जाताना अनेक अडचणी येणार आहेत. गेल्या वर्षात सरकारने घेतलेले दोन महत्वाचे निर्णय म्हणजे काश्मिरला विशेष दर्जा असलेले कलम 370 रद्द करण्यात आले व राम जन्मभूमी जागेवर मंदीर उभारण्याचा झालेला न्यायालयाचा निकाल. काश्मिरचे हे कलम रद्द झाल्याने तेथील सर्व प्रश्न सुटले आहेत असे भासविले जात आहे. परंतु तेथील जनतेची मते विचारात न घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज तेथे शांतता नांदते आहे असे जर सरकार म्हणत असेल तर त्यांनी डांबून ठेवलेल्या सुमारे दहा हजार राजकीय लोकांच्या सुटका का केल्या नाहीत. सीमेवरील अतिरेक्यांचे हल्ले अजूनही सुरुच आहेत. सरकारने खरे तर येथील अशांततेत भर घातली आहे. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत. राम मंदीर उभारणीचा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडविल्याचे सरकार सांगते. या प्रकरणाची सलग सुनावणी करुन हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. तसेच ज्या मुख्य न्यामूर्तींच्या खंडपीठाखाली हा निकाल दिला त्यांना निवृत्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आतच राज्यसभेच्या खासदारकीची बिदागी देण्यात आली. राम मंदीर उभारणीस कोणाचाच विरोध नाही. त्यासाठी परवानगी देताना कोर्टानेही मशिदीसाठी जागा देऊन तेथे मशिद उभारण्यास सांगितले आहे. परंतु मंदीर उभारणीस गती आली आहे मात्र मशिदीचे घोडे अडविण्यात आले आहे, हा न्यायालयाचा अवमान आहे. गेल्या सहा वर्षात देशाचे अर्थकारण मोदी सरकारने रसातळाला नेले. कोरोनानंतरही मोठी आव्हाने येणार आहेत, ती पेलण्यास हे सरकार समर्थ नाही.