ग्रामीण सेवेचे गाजर / गुंतवणूकदारांची शंभरी
बुधवार दि. 11 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
ग्रामीण सेवेचे गाजर
ग्रामीण भागातील डॉक्टर्स आणि रुग्णांच्या संख्येतील मोठ्या तफावतीचे प्रमाण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने 20 टक्के वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि 10 टक्के एमबीबीएसच्या जागा ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास इच्छुक असणार्‍या उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डॉक्टरांपैकी एमबीबीएस डॉक्टरांना 5 वर्षे, तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना 7 वर्षे ग्रामीण भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. या बरोबरच कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर या डॉक्टरांनी राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये काम न केल्यास त्यांना 5 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय त्यांची पदवीही रद्द केली जाण्याची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका मेडिकल कॉलेजांमधील जागांच्या वाटपासंबंधिचे विधेयक विधिमंडळात मांडावे लागणार आहे. ज्या उमेदवारांना दीर्घकाळ शासकीय सेवेत राहायचे आहे, अशांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे 450-400 एबीबीएस आणि 300 पीजीच्या जागा आरक्षित ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील वैद्यकीय केंद्रांमध्ये डॉक्टरांनी जावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहेे. या कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळवेलल्या विद्यार्थ्यांना बॉण्ड भरावा लागणार आहे. हा बॉण्ड तोडल्यास 5 वर्षांची शिक्षा आणि पदवी रद्द करण्याची कारवाई होणार आहे. या कोट्याचा वापर केवळ राज्यातील निवासी डॉक्टरच करू शकणार आहेत. ग्रामीण भागात डॉक्टर जाण्यास उत्सुक नसतात. त्यासाठी त्यांना ही सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ही सक्ती पूर्ण होईल का हा सवाल आहे. कारण यापूर्वी देखील सरकारने सर्व डॉक्टरांना एक वर्षासाठी सरकारी सेवा करण्याची सक्ती केली होती. परंतु त्यासाठी अनेक पळवाटा काढण्यात आल्या. अनेकदा या बदल्यात दहा लाख रुपये दंड भरण्याचीही तयारी हे डॉक्टर दाखवित असत. त्यामुळे ग्रामीण भागात सेवा देण्याची सक्ती करावी लागेल. अन्यथा आजवर कायदे कागदावरच राहातात असा अनुभव आहे. अर्थात अनेक खासगी महाविद्यालयात लाखो रुपये खर्चुन डॉक्टरकी करणारे विद्यार्थी हे ग्रामीण भागात जाऊन कशाला आपली सेवा देतील, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यांच्या दृष्टीने रुग्णसेवा ही सेवा नसून तो एक व्यवसाय आहे. आपण लाखो-करोडो रुपये खर्च करुन एक डॉक्टर जर तयार केला तर त्यांचा दृष्टीकोन हा असाच असणार आहे. त्यामुळे मुळात डॉक्टर होण्यासाठीचे जे आर्थिक निकष आहेत ते बदलावे लागतील. मेडिकलच्या जागा जशा वाढवाव्या लागणार आहेत तशी फी वरील बंधने देखील सरकारने आणणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक डॉक्टरने ग्रामीण भागात सेवा न दिल्यास त्याला कठोर शिक्षा करावी लागेल. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे होण्याची आवश्यकता आहे. सरकार हे खरोखरीच करेल का हा सवाल आहे.
गुंतवणूकदारांची शंभरी
नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या शंभर दिवसांतच शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची शंभरी भरल्याली आहे. नव्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होत असताना शेअर बाजाराच्या बाजार भांडवलास जवळपास सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार याचे संकेत मिळाल्यानंतर व हे संकेत खरे ठरल्यानंतर शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने कमालीची उसळी मारली होती. मात्र त्यानंतर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे निर्देशांकात प्रामुख्याने घसरणच नोंदवली गेली आहे. या कालावधीत निर्देशांकाने सुमारे दहा टक्क्यांनी आपटी खाल्ली आहे. मोदी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी 30 मे रोजी पदग्रहण केले. गुंतवणूकदारांना अपेक्षित सरकार सत्तेत आल्याने शेअर बाजाराचा निर्देशांक चौखूर उधळेल, अशी आशा होती. मात्र यानंतरच्या कालावधीत केवळ 14 टक्के समभागांच्या मूल्यात वाढ झाली. मुंबई शेअर बाजारात सक्रिय असणार्‍या 2,664 कंपन्यांपैकी 2,290 कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात 96 टक्क्यांनी घट झाली आहे. या शंभर दिवसांत कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल 14.15 लाख कोटी रुपयांनी घटले. गेल्या दोन महिन्यात शेअर बाजारात मंदी येण्याचे कारण म्हणजे, देशात असलेले मंदीचे वारे. खरे तर सरकार सुरुवातीला ही मंदी मान्यच करीत नव्हती. मात्र अलिकडे सरकारने अखेरीस मंदी असल्याचे मन्य केले व उद्योगांसाठी पॅकेज जाहीर केले. परंतु या पॅकेजचा फारसा काही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. कारण त्यानंतर आता शेअर बाजार पुन्हा एकदा मंदीच्या तडाख्यात सापडला आहे. देशाचा विकास दर निचतम पातळीवर आला आहे, बेकारी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, नवीन रोजगाराच्या संधी भविष्यात तयार होतील असे दिसतही नाही, सरकारने पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक थांबवलेली आहे, अशा स्थितीत शेअर बाजारात काही आशावादी चित्र दिसत नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांत विदेशी वित्तसंस्थांनी 31,700 कोटी रुपये माघारी नेले. मोदींकडून गुंतवणूकदारांच्या फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु त्या अपेक्षा भंग पावल्या आहेत. एकूण पाहता मोदींच्या पहिल्या शंभर दिवसात गुंतवणूकदारांची शंभरी भरली असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये.
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
ग्रामीण सेवेचे गाजर
ग्रामीण भागातील डॉक्टर्स आणि रुग्णांच्या संख्येतील मोठ्या तफावतीचे प्रमाण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने 20 टक्के वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि 10 टक्के एमबीबीएसच्या जागा ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास इच्छुक असणार्‍या उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डॉक्टरांपैकी एमबीबीएस डॉक्टरांना 5 वर्षे, तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना 7 वर्षे ग्रामीण भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. या बरोबरच कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर या डॉक्टरांनी राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये काम न केल्यास त्यांना 5 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय त्यांची पदवीही रद्द केली जाण्याची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका मेडिकल कॉलेजांमधील जागांच्या वाटपासंबंधिचे विधेयक विधिमंडळात मांडावे लागणार आहे. ज्या उमेदवारांना दीर्घकाळ शासकीय सेवेत राहायचे आहे, अशांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे 450-400 एबीबीएस आणि 300 पीजीच्या जागा आरक्षित ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील वैद्यकीय केंद्रांमध्ये डॉक्टरांनी जावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहेे. या कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळवेलल्या विद्यार्थ्यांना बॉण्ड भरावा लागणार आहे. हा बॉण्ड तोडल्यास 5 वर्षांची शिक्षा आणि पदवी रद्द करण्याची कारवाई होणार आहे. या कोट्याचा वापर केवळ राज्यातील निवासी डॉक्टरच करू शकणार आहेत. ग्रामीण भागात डॉक्टर जाण्यास उत्सुक नसतात. त्यासाठी त्यांना ही सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ही सक्ती पूर्ण होईल का हा सवाल आहे. कारण यापूर्वी देखील सरकारने सर्व डॉक्टरांना एक वर्षासाठी सरकारी सेवा करण्याची सक्ती केली होती. परंतु त्यासाठी अनेक पळवाटा काढण्यात आल्या. अनेकदा या बदल्यात दहा लाख रुपये दंड भरण्याचीही तयारी हे डॉक्टर दाखवित असत. त्यामुळे ग्रामीण भागात सेवा देण्याची सक्ती करावी लागेल. अन्यथा आजवर कायदे कागदावरच राहातात असा अनुभव आहे. अर्थात अनेक खासगी महाविद्यालयात लाखो रुपये खर्चुन डॉक्टरकी करणारे विद्यार्थी हे ग्रामीण भागात जाऊन कशाला आपली सेवा देतील, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यांच्या दृष्टीने रुग्णसेवा ही सेवा नसून तो एक व्यवसाय आहे. आपण लाखो-करोडो रुपये खर्च करुन एक डॉक्टर जर तयार केला तर त्यांचा दृष्टीकोन हा असाच असणार आहे. त्यामुळे मुळात डॉक्टर होण्यासाठीचे जे आर्थिक निकष आहेत ते बदलावे लागतील. मेडिकलच्या जागा जशा वाढवाव्या लागणार आहेत तशी फी वरील बंधने देखील सरकारने आणणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक डॉक्टरने ग्रामीण भागात सेवा न दिल्यास त्याला कठोर शिक्षा करावी लागेल. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे होण्याची आवश्यकता आहे. सरकार हे खरोखरीच करेल का हा सवाल आहे.
गुंतवणूकदारांची शंभरी
नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या शंभर दिवसांतच शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची शंभरी भरल्याली आहे. नव्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होत असताना शेअर बाजाराच्या बाजार भांडवलास जवळपास सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार याचे संकेत मिळाल्यानंतर व हे संकेत खरे ठरल्यानंतर शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने कमालीची उसळी मारली होती. मात्र त्यानंतर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे निर्देशांकात प्रामुख्याने घसरणच नोंदवली गेली आहे. या कालावधीत निर्देशांकाने सुमारे दहा टक्क्यांनी आपटी खाल्ली आहे. मोदी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी 30 मे रोजी पदग्रहण केले. गुंतवणूकदारांना अपेक्षित सरकार सत्तेत आल्याने शेअर बाजाराचा निर्देशांक चौखूर उधळेल, अशी आशा होती. मात्र यानंतरच्या कालावधीत केवळ 14 टक्के समभागांच्या मूल्यात वाढ झाली. मुंबई शेअर बाजारात सक्रिय असणार्‍या 2,664 कंपन्यांपैकी 2,290 कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात 96 टक्क्यांनी घट झाली आहे. या शंभर दिवसांत कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल 14.15 लाख कोटी रुपयांनी घटले. गेल्या दोन महिन्यात शेअर बाजारात मंदी येण्याचे कारण म्हणजे, देशात असलेले मंदीचे वारे. खरे तर सरकार सुरुवातीला ही मंदी मान्यच करीत नव्हती. मात्र अलिकडे सरकारने अखेरीस मंदी असल्याचे मन्य केले व उद्योगांसाठी पॅकेज जाहीर केले. परंतु या पॅकेजचा फारसा काही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. कारण त्यानंतर आता शेअर बाजार पुन्हा एकदा मंदीच्या तडाख्यात सापडला आहे. देशाचा विकास दर निचतम पातळीवर आला आहे, बेकारी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, नवीन रोजगाराच्या संधी भविष्यात तयार होतील असे दिसतही नाही, सरकारने पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक थांबवलेली आहे, अशा स्थितीत शेअर बाजारात काही आशावादी चित्र दिसत नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांत विदेशी वित्तसंस्थांनी 31,700 कोटी रुपये माघारी नेले. मोदींकडून गुंतवणूकदारांच्या फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु त्या अपेक्षा भंग पावल्या आहेत. एकूण पाहता मोदींच्या पहिल्या शंभर दिवसात गुंतवणूकदारांची शंभरी भरली असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "ग्रामीण सेवेचे गाजर / गुंतवणूकदारांची शंभरी "
टिप्पणी पोस्ट करा