प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २५ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
मतदार व खासदार यांचे संख्येमागे व्यस्त प्रमाण
-----------------------------------
यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ८४ कोटी मतदारांची नोंदणी झाल्याचे आकडे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहेत. हे मतदार देशभरातून ५४३ खासदार निवडून देणार आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की, १५.५ लाख मतदारामागे एक खासदार प्रतिनिधीत्व करेल. देशात सर्वात प्रथम झालेल्या १९५२ सालच्या निवडणुकीच्या वेळचे मतदार लक्षात घेता ही संख्या आता सुमारे साडेचार पटीने वाढली आहे. लोकसंख्या ज्या झपाट्याने वाढत चालली आहे त्या तुलनेत खासदार वाढत नाहीत त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व खासदार यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. १९७७ साली जी खासदारांची संख्या होती ती अजूनही कायमच आहे. प्रत्येक राज्यानुसार हे प्रमाण बदलते. उदाहरणार्थ राजस्थानात १८ लाख मतदारांमागे एक खासदार आहे तर केरळात हेच प्रमाण १२ लाख असे आहे. तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात १२ लाख मतदारांमागे दोन खासदार आहेत. लक्षव्दीपसारख्या अतिशय छोट्या केंद्रशासित प्रदेशात तर हे प्रमाण अजूनही कमी आहे. २००८ साली काही मतदारंसघाची फेररचना करण्यात आली. परंतु लोकसंख्येच्या वाढीनुसार मतदारसंघांची संख्या वाढविणे महत्त्वाचे होते, मात्र तसे करण्यात आले नाही. राजस्थान व बिहार या झपाट्याने लोकसंख्या वाढत असलेल्या राज्यात मतदारसंघ वाढविण्याची गरज होती. तर तामीळनाडू, केरळ या राज्यात मतदारसंघ कमी करणे गरजेचे होते. मात्र तसे त्यांचे काही झाले नाही. खासदारांची संख्या जोपर्यंत वाढत नाही तोपर्यंत यावर खरा उपाय सापडणार नाही. सरासरी १५.५ लाख लोकांसाठी एक खासदार हे प्रमाण खूपच जास्त आहे. त्यामुळे त्या खासदारासही आपल्या मतदारांशी संपर्क ठेवणे कठीण जाते. त्यामुळे अनेकवेळा लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होणे देखील अशक्य होते. जगाचा विचार करता आपल्याकडील हे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. आपण ज्या देशाकडून लोकशाही स्वीकारली त्या ब्रिटनमध्ये प्रत्येक खासदार केवळ ७० हजार मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करतो. तर अमेरिकेत हेच प्रमाण सात लाख आहे. आपल्या शेजारील पाकिस्तान, विकसनशील देश ब्राझील व रशिया या दोन देशातील खासदारांमध्ये हे प्रमाण सुमारे अडीच लाख आहे. आपल्याकडे हे प्रमाण २००९ नंतर जास्त वाढले. पहिल्या निवडणुकीत आपल्याकडे प्रत्येक खासदार ३.५ लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करीत होता. १९७१ साली हे प्रमाण ५.३ लाखावर आले. ९१ साली हे प्रमाण जवळपास दुपटीने वाढून ९.२ लाखांवर पोहोचले. २००९ साली हेच प्रमाण १३ लाखांवर व आता २०१४ साली हे प्रमाण १५.५ लाखांवर गेले. निवडणुकीचा अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत उमेदवाराच्या हातात तसा जेमतेम १५ दिवसांचाच अवधी असतो. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या मतदारांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावयाचा असल्यास हा कालावधी अशक्यच आहे. त्यामुळे आता जनसंपर्काची नवीन माध्यमे उमेदवारांनी शोधून त्याव्दारे प्रचार सुरु केला आहे. यात सोशल मिडियाने आपली भूमिका महत्त्वपूर्ण बजावली आहे. फेसबूक, व्टिटर, व्हॉटस्‌अप याव्दारे आपला प्रचार केल्यास उमेदवार एकाच वेळी जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहचू शकतो. एकदा का उमेदवार निवडून आला की, खासदार म्हणून त्याला त्यांच्या मतदारांशी संपर्कात राहाणे आवश्यक असते. अर्थात रस्ते, पाणी यासारख्या लहान मोठ्या लोकांच्या प्रश्नात खासदाराला दखल देण्याची गरज नसते. मात्र लोकांच्या प्रश्नांचा हा भाग झाल्याने त्याला हे प्रश्न सोडविणे देखील गरजेचे ठरते. त्यादृष्टीने पाहता जर एखाद्या खासदाराला त्याच्या मतदाराला योग्य न्याय द्यावयाचा असेल तर त्याचा मतदारसंघ हा किमान पाच लाखाचा असणे गरजेचे आहे. यातून खासदार हा खर्‍या अर्थाने जनतेचा सेवक होऊ शकेल.
----