गप्पा अब्जावधींच्या!

मंगळवार दि. 10 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
गप्पा अब्जावधींच्या!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील मेट्ो प्रकल्पाच्या भूमीपुजन प्रसंगी 100 लाख कोटी रुपयांची पायाभूत क्षेञात गुंतवणूक करण्याचे सरकारने ठरविले असून त्याची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. या 100 लाख कोटीतील मोठा निधी मुंबईच्या वाट्याला येईल असे आश्‍वासन द्यायलाही ते विसरले नाहीत. देशातील पायाभूत सुविधांवर सरकार जर गुंतवणूक करणार असेल तर त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. माञ ही एवढी 100 लाख कोटीची रक्कम सरकार कुठून उभारणार व किती वर्षात ती खर्च करणार त्याची माहिती काही पंतप्रधानांनी दिलेली नाही. त्यामुळे यावर कसा विश्‍वास ठेवायचा असा प्रश्‍न निर्माण होतो. सध्या आपला देश मंदीच्या स्थितीतून जात असून त्यामुळे रस्ते उभारणीवरील बहुतांशी सर्व प्रकल्प थांबविण्यात आल्याची नुकतीच बातमी प्रसिध्द झाली होती. रस्ते उभारणीचे प्रकल्प एकीकडे सरकार पैशाअभावी थांबविते मग पायाभूत क्षेञासाठी 100 लाख कोटी आणणार तरी कुठून असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, सरकारने आजवर जी आश्‍वासने दिली व त्याची पूर्तता काही केली नाही त्याच प्रकारातली ही घोषणा ठरावी. मुंबईतील मट्रो प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेचे कर्ज मिळाले आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प पैसे नाहीत म्हणून रखडणार नाही. मोदींचा ड्रीम प्रकल्प म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जाते त्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी जपानचे कर्ज मिळाले आहे. त्यामुळे तो प्रकल्पही मार्गी लागेल व पैशाअभावी रखडणार नाही. खरे तर हा प्रकल्प केला नाही तर या खर्चात सध्याच्या रेल्वेचे संपूर्णपणे आधुनिकीकरण होईल असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहेे. परंतु सरकारचा बुलेट ट्रेनसाठीच प्रकल्पासाठीचाच आग्रह आहे. बरे हा प्रकल्प करुनही देशातील अन्य रेल्वेच्या विकासासाठी खर्च करावा तर त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. आता मोदी म्हणतात त्यानुसार, 100 लाख कोटी रुपयांची तरतूद झालेली आहे. त्यामुळे पुढील पाच दहा वर्षात पायाभूत क्षेञात देशाचा चेहरा मोहरा बदललेला असेल. सध्या आपण आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख ट्रिलीयन डॉलर्सवर पाच वर्षानंतर नेण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. हे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या देशाचा विकास दर किमान दहा टक्क्यांंवर न्यावा लागेल. सध्यातर हा विकास दर आठ टक्क्यांवरुन पाच टक्क्यांवर घसरला आहे. बरे हा आकड्यांचा झोल करुन दाखविलेला विकास दर आहे. पूर्वीच्या विकास दराची मोजपट्टी वापरल्यास सध्याचा विकास दर हा जेमतेम तीन टक्केच भरेल. अशा स्थितीत सरकार 100 लाख कोटींचा निधी उभारणार कोठून? असा प्रश्‍न उभा राहतो. सध्याच्या स्थितीत पायाभूत क्षेञातील प्रकल्पात खासगी भांडवलदार काही गुंतवणूक करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. म्हणजे ही गुंतवणूक सरकारलाच करावी लागणार आहे. सध्या दोन ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था असलेला आपला देश 100 लाख कोटी उभारणार तरी कसे या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारने जनतेला देणे गरजेचे आहे. अन्यथा सरकारची ही घोषणा म्हणजे निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केलेला घोषणाबाजीचा स्टंट असेच म्हणावे लागेल. अर्थात या सरकारने अशा घोषणा आजवर अनेक केल्या आहेत. पंधरा लाख रुपये खात्यात जमा करणे, दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती, विदेशातला काळा पैसा पुन्हा आणणे, नोटाबंदीमुळे देशातील काळा पैसा बाहेर पडेल, शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे अशी अनेक आश्‍वासने दिली, परंतु यातील एकही प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. त्यामुळे या 100 लाख कोटीच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास कसा ठेवायचा हा सवाल आहे. व्यक्ती असो की सरकार प्रत्येकाने मोठी स्वप्ने पाहणे गरजेचे आहे, हे कुणीही मान्य करेल. परतुं त्याचबरोबर ती वास्तवात उतरणारी व आपल्या आवाक्यातील स्वप्ने बघण्याची गरज आहे. केवळ मोठी स्वप्ने पाहून चालणार नाही तर ती प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी आपल्याकडे सर्व तयारी हवी. हातात काहीच नाही आणि आपण करोडोंची स्वप्ने जनतेला दाखविणे म्हणजे त्यांच्या आशावादी जीवनाशी खेळण्याचा प्रकार झाला. मोदी सरकारने मोठी स्वप्ने जनतेला जरुर दाखवावीत परंतु ती प्रत्यक्षात उतरणारी दाखवावीत. यातून त्यांच्या बोलण्यावर जनतेचा विश्‍वास बसेल. आज भाजपाच्या हाती कितीही सोशल मिडिया असला तरी, वारंवार त्यात खोटे सांगितले गेले तरी जनतेला ते पटणारे नाही. जनतेला एकदा, दोनदा, तिसर्‍यांदा फसविता येईल पण चौथ्यांदा जनता आपली फसवणूक करुन घेणार नाही, हे लक्षात घ्यावे. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने मुंबईचे हॉगकाँग करुन दाखविण्याचे स्वप्न मुंबईकरांना दाखविले होते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलेही असते पण काँग्रेसने त्यादृष्टीने काहीच पावले उचलली नाहीत. शेवटी त्यांच्यावरील मुंबईकरांचा विश्‍वास उडाला. आता मोदी 100 लाख कोटींचे आश्‍वासन देत आहेत. या निव्वळ गप्पा ठरु नयेत हीच इच्छा. यासाठी त्यांनी हे पैसे कसे उभारणार व कुठे, कसे खर्च करणार याचा लेखाजोखा द्यावा.
------------------------+-------+--