-->
भ्रष्ट मंत्र्यांची मालिका

भ्रष्ट मंत्र्यांची मालिका

संपादकीय पान मंगळवार दि. २१ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भ्रष्ट मंत्र्यांची मालिका
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तर्‍हा सध्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखी झाली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कधीच भ्रष्टाचाराचा कधी साधा आरोपही झाला नाही. मात्र त्यांच्या हाताखाली काम करीत असलेल्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची यादी मोठी होती. फडणवीस ायंच्यावर गेल्या दोन वर्षात भ्रष्टाचाराचा कसलाही आरोप झाला नाही. मात्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील १३ पैकी दहा कॅबिनेट मंत्र्यांवर काही ना काही तरी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत.
सत्तारूढ भाजपच्या मागे लागलेली गैरव्यवहारांची साडेसाती अद्याप कायम असल्याचे दिसते. सरकार स्थापन झाल्यावर पहिला आरोप झाला तो महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर. त्यांच्यावर चिक्की गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. यातून कशीबशी त्यांनी आपली सुटका करुन घेतली खरी परंतु चौकशीचे भूत पंकजाताईंच्या मानगुटीवर आहेच. त्यापाठोपाठ पदवी प्रकरणी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे बदनाम झाले. आता तर त्यांनी गुणवत्ता प्रमाणपत्रात आपली स्वत:ची छबीच छापली आहे. पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या उमेदवारी अर्जात पत्नीविषयी वाद निर्माण झाला होता. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तिरुपती बालाजी देवस्थानाला खासगी विमानाने ठेकेदार रेड्डी यांच्यासोबत दिलेली भेट वादळी ठरली होती. तर सौर पंप खरेदी, जिंदाल कंपनीवर मेहेरनजर असे आरोप उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर झाले होते. डाळ व्यवहार प्रकरणी गाजलेले व असभ्य विधान करणारे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट हे नुकत्याच एका फोटोत महिलेचा हात धरलेले आढळल्याने त्यांच्याविरोधात वादळ उठले आहे. दाउदशी संपर्क, भोसरीतील जमीन खरेदी यामुळे नुकताच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा हे आश्रमशाळांसाठी पुरविलेल्या वस्तू निकृष्ट आढळल्याने तसेच त्या वस्तू वेळेत न पुरविल्यामुळे वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. ग्रामीण गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी चक्क बीअर बारचे उद्दघाटन केल्याने एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले होते. गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचे पी.ए. लाचलुचपत प्रकरण व अमरावतीत जमीन- मालमत्ता प्रकरण बहुदा त्यांच्या आंगाशी येणार आहे. अशा प्रकारे विविध मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चर्चेत असताना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जमीन खरेदी प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध विधानसभा निवडणूक लढविलेले दिगंबर पाटील यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्यामुळे स्वच्छ प्रतिमेचे भाजपा सरकार कात्रीत सापडले आहेत. महाजन यांनी त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रात मानपूर (ता. भुसावळ) येथील गट नंबर १२१ मध्ये २ हेक्टर ८ आर क्षेत्रफळ असलेल्या मालकी हक्काच्या जमिनीचा उल्लेख केलेला नव्हता. शपथपत्रात चल-अचल संपत्तीचा संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे महाजन यांनी ही मालकी हक्काची जमीन दडवल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कार्यवाही करावी, तसेच कलम १२५ प्रमाणे योग्य त्या पोलिस ठाण्यामधे फिर्याद देऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी दिगंबर पाटील यांनी या तक्रार अर्जात केली आहे. तसेच ही जमीन महार वतनाची आहे. त्या वेळी महार वतन जमीन विक्री बाबतचा नवा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्या वेळी ती जमीन जबरदस्तीने हडप करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या जमिनीची खरेदीच बेकायदा असल्याचे राष्ट्रवादीचे म्हमणे आहे. निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार महाजन यांची निवड रद्द होऊ शकते.

0 Response to "भ्रष्ट मंत्र्यांची मालिका"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel