काळजी न्यायालयाला!

30 May 2020 अग्रलेख काळजी न्यायालयाला! स्थलांतरीत मजुरांची शहरातून आपल्या गा

वाकडे जाण्यासाठी सुरु असलेल्या पायपीटीने विष्षण्ण होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची दखल घेतली व राज्यांना व केंद्रांना या मजुरांची सर्व काळजी घेण्याचे आदेश दिले. ज्यावेळी देशातील राज्यकर्ते हे निष्प्रभ होतात त्यावेळी सर्वोच्य न्यायालय जनतेसाठी धाऊन जाते असे आजवर अनेकदा घडले आहे. आपल्या लोकशाहीला व तेथील जनतेच्या भल्यासाठी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालय काढते. अशा प्रसंगी राज्यकर्त्यांना लाज वाटून त्यांनी सत्ता सोडली पाहिजे. परंतु एवढे संवेदनाक्षम राज्यकर्ते आपले नाहीत. ते जर खरोखरीच संवेदनाक्षम असते तर त्यांनी मजुरांची ही पायपीट होऊ दिली नसती, हेही तितकेच खरे. मजुरांची गेले महिनाभर सुरु असेलेली पायपीट पाहून राज्यकर्त्यांचे मन काही द्रवले नाही, शेवटी सर्वोच्च न्यायलयाने याची दखल घेत सरकारच्या इज्जतीचा पंचनामा केला व स्वत:हून या मजुरांच्या रक्षणासाठी आदेश काढले. कॉँग्रेसचे नेते सुरजेवाला यांनीही अशा आशयाची याचिका दाखल केली होती, ती याचिका देखील त्यालाच जोडून घेण्यात आली. ज्या मजुरांना आपल्या गावी जायचे आहे त्यांना सोडण्यासाठी पुरेशा रेल्वे गाड्या सोडणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. तसेच ज्या राज्यातून हे मजूर जात आहेत व ज्या राज्यात जाणार आहेत अशा दोन राज्यांनी मिळून त्यांच्या प्रवासाचा खर्च उचलावा. त्यांच्या प्रवासाच्या काळात त्यांच्या जेवणाची व पाण्याची सर्व चोख व्यवस्था ठेवावी. त्यांची कोणतीही हयगय होता कामा नये. तसेच सध्या जे मजूर पायपीट करीत आहेत त्यांची तेथेच निवासाची व्यवस्था करुन त्यांच्या वाहानाची व्यवस्था करावी असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एकही मजूर चालत जाता कामा नये याची दखल सरकारने घेणे आवश्यक आहे असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याची पुढील सुनावणी येत्या आठवड्यात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मजुरांची दखल घेऊन जो महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे त्याबद्दल न्या. अशोक भूषण, न्या. संजय किशन कौल व न्या.एम.आर.शहा यांचे आभार मानले पाहिजेत. परंतु आता त्यांचे भविष्यातील करिअर धोक्यात आले आहे. कारण गुजरातमधील उच्च न्यायालयाने कोरोना प्रकरणी राज्य सरकारवर आसूड ओढल्यावर तेथील न्यायमूर्तींची लगेचच बदली करण्यात आली. हे सर्व वास्तव डोळ्यापुढे असतानाही आपल्या भविष्याची चिंता न करता या बेंचने जो निकाल दिला आहे त्याबद्दल त्यांचे आभार पायपीय करणारे मजुर तर करतीलच तसेच आपली लोकशाही जिवंत आहे हे दाखविल्याबद्दल आम जनता त्यांच्या या निकालाचे स्वागत करेल. गेले महिनाभर तळपत्या उन्हात स्थलांतरीत मजुरांची पायपीट सुरु आहे. राज्य सरकारने त्यांची राहाण्याची व जेवणाची सोय केली आहे. काही ठिकाणी त्यांची सोय चांगली होती तर काही ठिकाणी आबाळही झाली. शेवटी आपल्या गावच्या ओढीने हे मजूर कामाविना येथे फार काळ राहण्याच्या मनस्थिती नव्हते. एकतर त्यांना लॉकडाऊन सुरु करताना पुन्हा घरी जाण्यासाठी काही कालावधी दिला असता तर हे स्थलांतरीत आपल्या घरी परतले असतेही. परंतु अचानक घोषणा करण्याची सवय जडलेल्या आपल्या पंतप्रधानांना हे काही पटणारे नव्हते. त्यांच्या घोषणेला मग काही अर्थ राहिला नसता. शेवटी हे लॉकडाऊन दिर्घकाळ चालणारे आहे हे लक्षात घेऊन या मजुरांनी पायपीट करीत आपले गाव गाठायचे ठरविले आणि त्यांची पदयात्रा सुरु झाली. या मजुरांची संख्या काही लाखात नव्हती तर करोडोत होती. उत्तरप्रदेश, बिहार, अरिसा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या राज्यातून आलेले हे मजूर आपल्या कामाच्या ठिकाणाहून चालत आपल्या गावी जाऊ लागले. जाताना त्यातील काही जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. तर काही जण आपघातात गेले. औरंगाबादजवळ पहाटे रुळावर झोपलेल्या 16 मजुरांना ज्यावेळी चिरडले त्यावेळी यांचा प्रश्न सर्वांच्या डोळ्यापुढे आला. राज्यांनी रेल्वे गाड्या सोडण्याच्या केलेल्या मागणीवर केंद्राने त्यानंतर विचार केला व प्रवासी रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यातही राजकारण सुरु केले. महाराष्ट्रात विरोधकांचे सरकार असल्याने तेथे मागणीपेक्षा कमी गाड्या पाठविणे असे प्रकार सुरु केले. हातावर पोट असणाऱ्या या मजुरांच्या हाताशी पैसे आहेत किंवा नाही याचा विचारही न करता त्यांच्याकडून रेल्वे तिकिट भाडे आकारण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला. कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या मजुरांच्या तिकिटाचे भाडे पक्ष उचलेल असे जाहीर करताच भाजपाची तणतणली. एकूणच मजुरांच्या या प्रश्नाबाबत राज्यकर्ते किती निष्ठूर होऊ शकतात हेच यावरुन दिसले. आता भविष्यात हे मजूर लॉकडाऊन उठल्यावर लगेचच परतणार नाहीत असे बोलले जाते ते खरेच आहे. हे जर मजूर औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या राज्यात परतले नाहीत तर त्या राज्यांमध्ये मोठ्या समस्या उदभवणार आहेत. तेथे असलेले स्थानिक तरुण कष्टाचे काम करावयास तयार नाहीत व परराज्यातील मजूर येत नाहीत अशा स्थितीत या विकसीत राज्यातील अर्थकारण अडकणार आहे. अर्थात ते ज्या राज्यातून आलेले आहेत तेथे त्यांना रोजगार उपलब्ध नसल्याने ते या औद्योगिक शहरात आले आहेत. उत्तरप्रदेशने कितीही गप्पा केल्या तरी ते सुमारे 15 ते 20 लाख मजुरांना तातडीने रोजगार पुरवू शकणार नाहीत. त्यामुळे या मजुरांना पुन्हा आपल्या कामाच्या ठिकाणी परतावे लागेल असे दिसते.