बिल्डरांना वेसण

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०५ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बिल्डरांना वेसण
बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणार्‍या फसवणुकीचे प्रकार वाढले असून, त्याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयातून राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून बांधकाम व्यावसायिकांची अनियमित कामे आणि ग्राहकांच्या फसवणुकीसंदर्भात मोठया प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध तक्रारी आल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, याचे स्वागतच झाले पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शासनाने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस् (रेग्युलेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल, मॅनेजमेंट अँड ट्रान्सफर) ऍक्ट १९६३ (मोफ्फा) या कायद्याची निर्मिती केली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा १९६६ (एमआरटीपी ऍक्ट) मंजूर केला आहे. या कायद्याचा अभ्यास करून पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी असे आदेशात म्हटले आहे. बिल्डरांबद्दल बहुतांशी तक्रारी या बर्‍यापैकी सारख्याच आसतात. बांधकाम व्यावसायिकाने ठरलेल्या मुदतीत ताबा दिला नाही, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, महानगरपालिकेचे बांधकाम नकाशे बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित केले नाहीत, सदनिकेच्या किंमतीच्या वीस टक्क्यांपेक्षा कमी आगाऊ रक्कम स्वीकारल्यानंतर ग्राहकाला लेखी करार करून दिला नाही, करार नोंदणी कायद्याप्रमाणे नोंदणी करून दिला नाही, सदनिकाधारकांकडून घेतलेल्या आगाऊ रकमा बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवल्या नाहीत, मान्य नकाशाप्रमाणे काम केले नाही, मान्य नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम केले किंवा जास्त मजले बांधले असे तक्रारींचे बहुतेकवेळा स्वरुप असते. सरकार बांधकाम उद्योगावर वचक ठेवण्यासाठी एक नियामक मंडळ स्थापन करणार होते. मात्र त्याची घोषणा झालेली आहे, परंतु अंमलबजावणी काही झालेली नाही. अनेक उद्योगावर प्रामुख्याने ज्यात ग्राहकहित जोडलेले असते तेथे नियामक मंडळ स्थापन करण्यास आपल्याकडे उशीरा का होईना सुरुवात झाली आहे. त्याधर्तीवर बांधकाम उद्योगांसाठी नियामक मंडळ स्थापन होणार आहे. ते होईल त्यावेळी होईल परंतु सध्या असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत नियमांचे पालन न करणार्‍या व ग्राहकांना फसविमार्‍या बिल्डरांविरोधी कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पडलेले हे पहिले पाऊस स्वागतार्ह ठरावे.
-------------------------------------------------------------