सावकारशाहीकडे वाटचाल

संपादकीय पान बुधवार दि. ०६ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सावकारशाहीकडे वाटचाल
राज्यातील भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आल्यामुळे या राज्याचे चित्र बदलेल ही आशा आता संपुष्टात आली आहे. कारण या सरकारने गेल्या दोन वर्षात फारशा नवीन बाबी कोणत्याच केलेल्या नाहीत. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळे सरकार अशी घोषणा करुनही सरकार बदल्याची भावना काही दिसत नाही. जनतेचे प्रश्‍न हे पूर्वीप्रमाणेच आहेत. राज्यातील सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकर्‍यांना कोणताच पर्याय दिसत नसल्याने व त्यांचे आयुष्यच शून्यात गेल्यासारखे त्यांना दिसत असल्यामुळे या भागातील शेतकरी हे गेली दहा वर्षे आत्महत्या करीत आहेत. नवीन सरकार येण्याच्या अगोदर हे आत्महत्येचे प्रमाण वाढले होते. नवीन सरकार या शेतकर्‍याला सर्वात प्रथम दिलासा देईल असे वाटले होते परंतु तसे काही झाले नाही. आजही आत्महत्येचे प्रमाण कमी होणे तर सोडूनच द्या उलट आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. या आत्महत्या थोपाव्यात यासाठी शासकीय पातळीवर तसेच विविध संस्थांच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु त्याला काही यश मिळत नाही असेच दिसते. अन्य संस्थांच्या वतीने सुरु असलेले प्रयत्न आपण एकवेळ बाजूला ठेऊ. परंतु शासकीय पातळीवरील प्रयत्नही फेल ठरतच आहेत. त्यामुळे या सरकारवर विश्‍वास काही शेतकर्‍यांना बसलेला नाही असेच म्हणावे लागेल. ३१ म पर्यंत वर्षात १२७४ शेतकर्‍यांना आत्महत्या केल्या. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात तब्बल १६ टक्क्यांनी वाढ झाली. म्हणजे सरासरी आठ शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत आहेत. ही आकडेवारी भयानक आहे व सरकारसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी लाजीरवाणी बाब ठरावी. आत्महत्या झालेल्या या शेतकर्‍यांपैकी अर्ध्याहून कमी म्हणजे ५९३ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हे नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरले. म्हणजे ज्यांना नुकसानभरपाई मिळाली नाही अशा शेतकर्‍यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. यासाठी सरकारने काही विचार केला का? तर अजिबात नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांपैकी सर्वच शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई ही मिळाली पाहिजे. कारण त्यातून त्यांच्या कुटुंबाला तरी एक आधार मिळू शकतो. बीडमधील शेतकर्‍याने तर केलेला आरोप पाहता अंगावर काटाच उभा राहिल. सावकार हे एवढे मुजोर झाले आहेत की, कर्जाची पूर्णपणे फेड केली तरी ते जमीन सोडविण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या पत्नीची किंवा मुलीची मागणी करतात. आता या आरोपाची पोलीस चौकशी केली जाणार आहे. मात्र ही बाब खरी असल्याचे उघड झाले तर पोलिस त्यावर कठोर कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न आहे. हे सर्व पाहता आपली वाटचाल ही लोकशाहीकडून सावकारशाहीकडे चालली आहे असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते. राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या विभागातून येतात त्या विदर्भात ही अशी स्थिती असेल तर इतरत्र काय? शेतकर्‍यांच्या झालेल्या एकूण आत्महत्येत विदर्भातील आत्महत्या ४४ टक्के आहेत. तर मराठवाड्यात २९ टक्के आत्महत्या झाल्या. उत्तर महाराष्ट्र व पश्‍चिम महाराष्ट्रातून काही प्रमाणात परंतु तरळक आत्महत्या झाल्या आहेत. फक्त कोकणात एकाही शेतकर्‍याची आत्महत्या नाही. कोकणाच्यादृष्टीने ही बाब समाधानकारक असली तरीही राज्याचा विचार करता आपली मानही शरमेने खाली जाते.