दाल मे काला

संपादकीय पान सोमवार दि. ०४ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
दाल मे काला
दीड वर्षापूर्वी ८० रुपये किलोने मिळणारी चांगल्या प्रतिची डाळ सणासुदीच्या काळात २०० रुपयांवर पोहोचली होती. आता ती डाळ पुन्हा ८० रुपयावर येण्याची काही चिन्हे नाहीत. ही डाळ आता १३० ते १५० रुपयांवर स्थिरावली आहे. यंदा चांगला पाऊस पडला तरी ही डाळ ८० रुपयांवर खाली घसरण्याची शक्यता नाही. कारण सरकारने गेल्या दीड वर्षात डाळींचे दर खाली उतरण्यासाठी फारसे कष्ट घेतलेले नाहीत. केवळ कारवाईची नाटकेच केली. खरे तर आपल्या देशात तुरडाळीचे उत्पादन सर्वाधिक झाले आहे. असे असूनही किंमती वाढत्या राहिल्या आहेत. सरकारने डाळीच्या किंमतीवर नियंत्रणे आणण्यासाठी रेशनकार्डावर डाळ उपलब्ध करुन देणे, साठेबाजंकडून डाळ अमूक एका किंमतीला विकू याचे हमीपत्र लिहून घेणे अशा घोषणा केल्या होत्या. याचे काहीही झाले नाही. डाळी आचा स्वस्त होणार, बंदरात आयात मालाच्या बोटी लागल्या आहेत, अशा फक्त आवया उठविण्यात आल्या. यातील एकही बाब प्रत्यक्षात झाली नाही. अशा प्रकारे सरकारने साठेबाजांना मुक्तव्दार दिले. याबाबत अशी एक चर्चा आहे की, यामागे अदानी उद्योगसमूह गुंतला आहे. या समूहाने देशातून खरेदी केलेली डाळ निर्यात केली व नंतर तीच डाळ मागच्या दरवाजाने महाग करुन देशात विकली. अशा प्रकारे यात अदानी समूहाने शेकडो कोटी रुपयांचा नफा कमविला आहे. डाळ ही सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा घटक आहे. कारण सर्वाधीक जीवनसत्वे कमी किंमतीत देणारे हे अन्न आहे. अशा प्रकारे डाळ महाग करुन या जनतेच्या तोंडाचा घास या सरकारने काढून घेतला आहे. डाळ पुन्हा एकदा ८० रुपयांनीच उपलब्ध होण्यासाठी आता जनतेने रस्त्यावर आले पाहिजे. ग्राहक पंचायतीसारख्या संस्थांनी यासंबंधीची आकडेवारी जाहीर करुन सरकारचे पितळ उघडे पाडले पाहिजे. यातूनच जनजागृती होईल व साठेबाज, सट्टेबाजांचे व त्यांना पाठिंबा देणार्‍या सरकारचे उखळ पांढरे होईल. आज हा प्रकार डाळींच्या बाबतीत झाला उद्या अन्य धान्याच्या बाबतीत होऊ शकतो. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या किंमती स्थिर राहाण्यासाठी जनतेने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर डाळीच्या किंमती वाढण्यामागे कोण आहे याची चौकशी करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे.
--------------------------------------------------