उंटावरचे शहाणे

शुक्रवार दि. 27 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
उंटावरचे शहाणे

सध्याच्या भाजपाच्या केंद्रातील व ज्या राज्यात सत्तेत आहे त्या राज्यातील सरकारना असे वाटते की, आपली नेहमीच प्रसार माध्यमांनी वाहवा करावी. त्यांनी उगाचच आपल्यावर टीकाटिपणी करण्याच्या उचापती करु नयेत. यापूर्वी ज्या पक्षांच्या सरकारच्या डोक्यात असे विचार आले होते त्यांची लवकरच गच्छंती झाली, असा आपला आजवरचा इतिहास आहे. आणीबाणीच्या काळात सरकारने लादलेली वृत्तपत्रांवरील बंधने किंवा 1982 साली बिहारच्या जग्गनाथ मिश्रा सरकारने वृत्तपत्रांवर बंधने आणण्यासाठी केलेला कायदा असो, या सर्वांनाच काळाच्या ओघात आपली सत्ता सोडावी लागली. ज्या प्रसार माध्यमे व सोशल मिडियाच्या जोरावर सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारलाही वृत्तपत्रांवर बंधने असावीत असे वाटते. कारण आता तीन वर्षानंतर सरकारच्या ध्येयधोरणांवर जोरदार टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळे ही टीका सहन होत नाही अशी काहीशी अवस्था भाजपा सरकारची झाली आहे. म्हणूनच राजस्थानातील वसुंधरा राजे शिंदे यांच्या सरकारने एक नवे विधेयक सोमवारी विधानसभेत सादर केले आहे. 82 साली बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी जे विधेयक आणले होते त्याची ती कार्बन कॉपी ठरावी असे त्या विधेयकाचे स्वरुप ठरावे. या नवीन विधेयकाचे नाव क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) ऑर्डिनन्स 2017 असे असून ते मंजूर झाल्यास 1973 सालच्या क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर या कायद्यात सुधारणा होईल. तीन विभाग आणि पाच उपविभाग यात मांडल्या गेलेल्या या विधेयकामुळे गुन्हे, कथित गुन्हे, त्यांची चौकशी आणि या सगळ्याचे वार्ताकन या सर्वच पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल. त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी पातळीवरील अधिकार्‍यांना सरकारी सेवक, न्यायव्यवस्थेतील कर्मचारी आदींच्या भ्रष्टाचाराबाबत गुन्हा नोंदवता येणार नाही. सरकारने अनुमती दिली तर आणि तरच यापुढे या गटातील अधिकार्‍यांविरोधात तक्रार दाखल करून घेता येईल. अशी अनुमती देण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींस 180 दिवसांत त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल. या काळात संबंधितांनी निर्णय न दिल्यास अशी अनुमती दिली गेली असे गृहीत धरून पुढील कारवाई सुरू करता येईल. तसेच या काळात सदर व्यक्तीविरोधात काहीही मजकूर प्रसिद्ध करण्यास वा प्रक्षेपित करण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई असेल. ज्यांच्या भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारने दिला असेल त्यांच्याच विषयीचे वृत्त माध्यमांना प्रसृत करता येईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित पत्रकारांस दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल, हे तर या विधेयकातील अत्यंत घृणास्पद कलम ठरावे. प्रसारमाध्यमांकडून एकतर्फी चारित्र्यहनन होऊ शकते, ते रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे असे राजे सरकारचे म्हणणे. हल्ली कोणीही उठतो आणि कोणावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप करून, गुन्हा वगैरे दाखल करू शकतो. त्यास आळा घालणे आवश्यक आहे, असे राजे सरकारला वाटत असल्याने अशा कायद्याची गरज सरकारतर्फे व्यक्त केली गेली.सरकारच्या विरोधात लिहिणार्‍यांची या कायद्याव्दारे पूर्णपणे गळपेची करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यादृष्टीने त्यात तशीच कलमे पेरण्यात आली आहेत. राजस्थान सरकारचे हे पाऊल म्हणजे उंटावरचे शहाणे असेच ठरणार आहे. सरकारला हो ला हो करणारा मिडिया पाहिजे आहे हेच यातून सिध्द होते. कारण जो मिडिया भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढतो किंवा नोकरशाही व राजकारण्यांच्या विरोधात उभा राहतो तो मिडिया शिंदे यांना नको आहे असेच यावरुन दिसते. जनतेचा आवाज, त्यांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचाव्यात व वास्तव जनतेपुढे यावे या हेतूनेच म्हणून मीडियाला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून दर्जा दिला आहे. सध्याची घटनाच अव्हेरणारे हे सरकार असून त्यांना सध्याचा सर्व लोकशाहीचा ढाचाच त्यांना बदलावयाचा आहे. राज्यघटनेचे मूलभूत ज्ञान  मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना नाही हे मानणे चुकीचे ठरेल. कारण वसुंधरा राजे या तीन दशके राजकारणात आहेत. मोदींची लाट असतानाही व अमित शहांचे पक्षावर पूर्णपणे नियंत्रण असतानाही या दोघांशी फटकून वागणार्‍या त्या नेत्या म्हणून त्या ओळखल्या जातात. आयपीएलचा निर्माता ललित मोदी याच्या आर्थिक गैरव्यवहार केसमधील त्यांचा कथित सहभाग त्यांनी सहजपणे दुर्लक्षिला. त्यावेळी त्यांच्यावर सर्व पातळीवरुन दबाव असूनही त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडले नाही. अशा वसुंधरा राजे यांचे हे हुकूमशाहीचे रूप थेट राज्यघटनेच्या विरोधात तर आहेच; पण ते लोकशाहीसाठीही घातक आहे. आपल्याकडील लोकशाही सुदृढ करावयाची असेल तर प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे अबधित राहिले पाहिजे. लोकशाहीत प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणजे त्यांनी केवळ सरकारला विरोध करणे असे नव्हे तर जनतेपुढे वास्तव आणणे. त्यांना अनिर्बंध स्वातंत्र्य असले तरी त्या स्वातंत्र्यांचा वापर हा जनतेच्या भल्यासाठी केला पाहिजे. अर्थातच आपल्याकडे गेल्या सात दशकात माध्यमे ही जशी आपली जबाबदारी जाणतात तशीच आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी अनेकदा चुकीचा मार्गही अवलंबितात. अनेकदा आपल्याकडे निवडणूक काळातील बातम्या किंवा चॅनेल्यवरील बातम्या पाहिल्यास जनतेची कुठेतरी दिशाभूल केली जाते हे समजते. परंतु अशी प्रसार माध्यमे त्यांच्या स्वतंत्र्याचा अवास्तव फायदाही घेताना दिसतात. मात्र जनतेपासून हे वास्तव फार काळ लपविले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आता एखादी पेड न्यूज प्रसारित झाल्यास किंवा प्रसिध्द झाल्यास जनतेला त्याची पूर्ण कल्पना येते. गेल्या निवडणुकीत भाजपाने पैशाच्या राशी ओतून अनेक मिडिया आपल्या खिशात घातले ही वस्तुस्थिती आता जनतेला समजली आहे. भाजपाला हीच सल आहे. ऐकेकाळी आपण ज्यांना खिशात घातले तीच वृत्तपत्रे आपल्यावर आज वार करीत आहेत, असे त्यांना वाटते. यातून हे विधेयक आले आहे. मात्र वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य अबधित राहिले पाहिजे, हे विधेयक रद्द झाले पाहिजे, ही मागणी रास्तच आहे. परंतु ही मागणी करतानाही प्रसार माध्यमांनीही आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली पाहिजे. जनतेशी आपण बांधिल आहोत व त्यांच्यापर्यंत वास्तव पोहोचविण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, यात काही शंका नाही.
------------------------------------------------------------------------