रविवार दि. १५ मार्च २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
अवकाळी पाऊस, शेती आणि सरकार
---------------------------------------
एन्ट्रो- देशातील ५५ टक्के जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे, मात्र शेतीचे जीडीपीतील प्रमाण आता १४ टक्क्यांवर खाली आले आहे! भारताने विकासाचे जे मॉडेल स्वीकारले आहे, त्यात सेवाक्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास वेगाने होणे, हे अपरिहार्य आहे. हे वास्तव मान्य केले तरीही ज्या शेतकर्‍याची मालकी आहे त्याच्या जमिनीचा योग्य मोबदला त्याला मिळालाच पाहिजे. त्याचे योग्य ते पुर्नवसन केले पाहिजे. मात्र हे न करता सरकार शेतकर्‍यांची जमीन भांडवलदारांच्या घशात घालावयास निघाले आहे. आपल्याला शेती या विषयाकडे नव्याने पहावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना कसा करावयाचा त्यापासून ते जमीन अधिग्रहण कायदा, शेतीला प्रोत्साहन कसे द्यायचे, शेती करणे हा बोजा न ठरता तो व्यापार फायदेशीर व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील. या सर्वांचा विचार नव्याने करुन त्याची पुर्नआखणी केली तरच भविष्यात आपला शेतकरी टिकेल व आपण पुरेसे दोन घास खाऊ शकतो. मात्र हे करण्यासाठी सरकारची राजकीय इच्छा असणे आवश्यक आहे...
----------------------------------------------------
राज्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. त्या अगोदरच राज्यातील काही भागात दुष्काळी स्थितीमुळे पिके हातची गेली. त्यातून उरलेल्या पिकांना अवकाळी पावसाचा ङ्गटका बसला. या पावसाने रब्बी ज्वारी, हरभरा, द्राक्षे, गहू आदींचे नुकसान झाले. शिवाय आंब्यालाही मोठ्या प्रमाणात ङ्गटका बसला. गेेल्या वर्षी युरोपच्या बाजारपेठेत भारतीय आंब्याला असणारी बंदी नुकतीच उठवण्यात आली. त्यामुळे या वर्षी युरोपला आंब्याची निर्यात करणे शक्य होणार आहे. परंतु आता एकूण उत्पादनात घट होणार असल्याने युरोपला किती आंबा पाठवला जाईल, याबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे. अलीकडे कधी गारपीट, कधी अवकाळी पाऊस तर कधी दुष्काळ अशी संकटांची मालिकाच कायम अनुभवायला मिळत आहे. हा हवामान बदलाचा परिणाम आहे हे तर सार्‍यांनाच माहीत आहे. साधारणपणे १९५० ते २००० या काळात हवामान, शेती व्यवस्था, हंगाम, मान्सून हे सारे परंपरेने सुरू होते. शिमग्याच्या सुमारास पहिला पाऊस व्हायचा, पाडव्याच्या सुमारासही तुरळक प्रमाणात पाऊस होत असे. अक्षयतृतियेलाही अशीच परिस्थिती असायची आणि त्यानंतर जूनपासून पावसाला खर्‍या अर्थाने सुरूवात व्हायची. हे चक्र आता विस्कळीत झाले आहे. त्यामागे काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. ती म्हणजे जंगलांचे प्रमाण कमी होणे, जुन्या काळातील पाणलोट व्यवस्था विस्कटणे, मोठमोठी धरणे बांधताना त्या बांधकामात पारंपरिक पाणलोट पुन्हा सुरू राहील याकडे दुर्लक्ष होणे या प्रमुख कारणांचा समावेश होतो.
आता शेतीत पाण्याचा, रासायनिक खतांचा अधिकाधिक प्रमाणात वापर होत आहे. याचा परिणाम म्हणून जमिनीचा कस कमी होऊ लागला आहे. शिवाय क्षारपड जमिनीचे प्रमाण वाढत आहे. वाढते शहरीकरणही तापमान वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. सिमेंटचे रस्ते आजुबाजुचे तापमान वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात असे दिसून आले आहे. असे असताना सिमेंटच्या रस्त्यांच्या बांधणीवर भर दिला जात आहे. शिवाय इमारती मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जात आहे. जणू सिमेंटचे जंगलच उभे राहत आहे. या सार्‍या बाबी निसर्गचक्र असंतुलित करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. हवामानबदल आणि त्यातून निर्माण होणारी नैसर्गिक संकटे आपल्याच देशात जाणवतात असे नाही. विविध देशांनाही ही समस्या भेडसावत आहे. मग त्या देशातील शेतीक्षेत्रावर याचा कितपत विपरीत परिणाम होतो, त्यातून कसा मार्ग काढला जातो असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. परंतु अमेरिका, कॅनडा आदी देशांमध्ये शेतीवर जगणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण बरेच कमी आहे. शिवाय तिकडे हवामानाचा अंदाज अचूक वर्तवणारी अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याद्वारे वर्तवलेला अंदाज ९९ टक्के खरा ठरतो. आपल्याकडे मात्र हवामानाचा अंदाज बर्‍याचशा प्रमाणात अचूक ठरत नाही. त्यामुळे हवामानातील बदल आणि संभाव्य नैसर्गिक संकटांची पूर्वकल्पना येणे कठीण ठरते. साहजिक या संकटातून संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करता येत नाहीत. यापुढील काळात हे चित्र बदलणे आवश्यक ठरणार आहे. हवामान खात्याकडून या अवकाळी पावसाचा एक-दोन दिवस आधी अंदाज वर्तवण्यात आला असता तरी पिके काही प्रमाणात का होईना, वाचवता आली असती. परंतु तसे झाले नाही. यावरून हवामान खात्यातील यंत्रणा कालबाह्य झाली आहे का, या खात्यात आधुनिक तंत्राच्या वापराला चालना का दिली जात नाही अशा स्वरूपाचे प्रश्‍न निर्माण होतात. आपल्याकडे हवामानाचा अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था आहे, परंतु तिचा प्रभाव दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे. वास्तविक प्रगत शास्त्रात आपण मागे नाही हे वेळोवेळी सिध्द झाले आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांनी मंगळासारखी अत्यंत कठीण मोहीम यशस्वी केली आहे. अन्य देशात भारतीय शास्त्रज्ञांना मोठी मागणी आहे. असे असताना आपल्याच देशात अजुनही हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा अस्तित्त्वात नसावी हे आश्‍चर्यकारकच म्हणावे लागेल. परंतु हवामानात वेगाने होणारे बदल आणि त्यातून सतत निर्माण होणारी नैसर्गिक संकटे लक्षात घेता यापुढील काळात अशा संकटांची पूर्वकल्पना येणेच आवश्यक ठरणार आहे.
आजवर शेतीसंदर्भात विविध प्रकारचे संशोधन झाले आहे. त्यातून काही कीडी-रोगांना सहजासहजी बळी न पडणार्‍या आणि अधिक उत्पादन देणार्‍या काही पिकांच्या नव्या जाती विकसित करणे शक्य झाले आहे. परंतु हे संशोधन बहुतांश शेतकर्‍यांच्या बांधावर पोहोचत नाही. त्यामुळे हे शेतकरी नवनवीन संशोधनाबाबत अनभिज्ञ राहतात आणि त्याच त्या पध्दतीने शेती व्यवसाय करत राहतात. अशी शेती प्रत्येक वेळी ङ्गायदेशीर ठरतेच असे नाही. त्यामुळे केवळ संशोधनावर भर देऊन भागणार नाही तर ते संशोधन अधिकाधिक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचेल आणि शेतकरी त्याचा वापर करतील हे पाहिले जाणेही महत्त्वाचे आहे. या सार्‍या बाबींचा विचार करून दीर्घकालीन धोरण आखून त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर भर दिला तरच यापुढील काळात शेती टिकून राहणे आणि शेतकरी सुखी-समधानी असणे शक्य होणार आहे.
देशातील ५५ टक्के जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे, मात्र शेतीचे जीडीपीतील प्रमाण आता १४ टक्क्यांवर खाली आले आहे! याचा अर्थ १४ टक्के आर्थिक व्यवहारात ५५ टक्के जनता जगते आहे. म्हणजेच शेतीव्यवसायातून काही भारतीयांनी बाहेर पडण्याची गरज आहे. भारताने विकासाचे जे मॉडेल स्वीकारले आहे, त्यात सेवाक्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास वेगाने होणे, हे अपरिहार्य आहे. नव्या जगाशी जोडून घेण्यासाठी ते आता आवश्यकही झाले आहे. त्यामुळे त्यासाठी जमीन ही लागणारच आहे. हे वास्तव मान्य केले तरीही ज्या शेतकर्‍याची मालकी आहे त्याच्या जमिनीचा योग्य मोबदला त्याला मिळालाच पाहिजे. त्याचे योग्य ते पुर्नवसन केले पाहिजे. मात्र हे न करता सरकार शेतकर्‍यांची जमीन भांडवलदारांच्या घशात घालावयास निघाले आहे. आपल्याला शेती या विषयाकडे नव्याने पहावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना कसा करावयाचा त्यापासून ते जमीन अधिग्रहण कायदा, शेतीला प्रोत्साहन कसे द्यायचे, शेती करणे हा बोजा न ठरता तो व्यापार फायदेशीर व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील. या सर्वांचा विचार नव्याने करुन त्याची पुर्नआखणी केली तरच भविष्यात आपला शेतकरी टिकेल व आपण पुरेसे दोन घास खाऊ शकतो. मात्र हे करण्यासाठी सरकारची राजकीय इच्छा असणे आवश्यक आहे.
---------------------------------------------------
-------------------------------------------
अवकाळी पाऊस, शेती आणि सरकार
---------------------------------------
एन्ट्रो- देशातील ५५ टक्के जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे, मात्र शेतीचे जीडीपीतील प्रमाण आता १४ टक्क्यांवर खाली आले आहे! भारताने विकासाचे जे मॉडेल स्वीकारले आहे, त्यात सेवाक्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास वेगाने होणे, हे अपरिहार्य आहे. हे वास्तव मान्य केले तरीही ज्या शेतकर्‍याची मालकी आहे त्याच्या जमिनीचा योग्य मोबदला त्याला मिळालाच पाहिजे. त्याचे योग्य ते पुर्नवसन केले पाहिजे. मात्र हे न करता सरकार शेतकर्‍यांची जमीन भांडवलदारांच्या घशात घालावयास निघाले आहे. आपल्याला शेती या विषयाकडे नव्याने पहावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना कसा करावयाचा त्यापासून ते जमीन अधिग्रहण कायदा, शेतीला प्रोत्साहन कसे द्यायचे, शेती करणे हा बोजा न ठरता तो व्यापार फायदेशीर व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील. या सर्वांचा विचार नव्याने करुन त्याची पुर्नआखणी केली तरच भविष्यात आपला शेतकरी टिकेल व आपण पुरेसे दोन घास खाऊ शकतो. मात्र हे करण्यासाठी सरकारची राजकीय इच्छा असणे आवश्यक आहे...
----------------------------------------------------
राज्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. त्या अगोदरच राज्यातील काही भागात दुष्काळी स्थितीमुळे पिके हातची गेली. त्यातून उरलेल्या पिकांना अवकाळी पावसाचा ङ्गटका बसला. या पावसाने रब्बी ज्वारी, हरभरा, द्राक्षे, गहू आदींचे नुकसान झाले. शिवाय आंब्यालाही मोठ्या प्रमाणात ङ्गटका बसला. गेेल्या वर्षी युरोपच्या बाजारपेठेत भारतीय आंब्याला असणारी बंदी नुकतीच उठवण्यात आली. त्यामुळे या वर्षी युरोपला आंब्याची निर्यात करणे शक्य होणार आहे. परंतु आता एकूण उत्पादनात घट होणार असल्याने युरोपला किती आंबा पाठवला जाईल, याबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे. अलीकडे कधी गारपीट, कधी अवकाळी पाऊस तर कधी दुष्काळ अशी संकटांची मालिकाच कायम अनुभवायला मिळत आहे. हा हवामान बदलाचा परिणाम आहे हे तर सार्‍यांनाच माहीत आहे. साधारणपणे १९५० ते २००० या काळात हवामान, शेती व्यवस्था, हंगाम, मान्सून हे सारे परंपरेने सुरू होते. शिमग्याच्या सुमारास पहिला पाऊस व्हायचा, पाडव्याच्या सुमारासही तुरळक प्रमाणात पाऊस होत असे. अक्षयतृतियेलाही अशीच परिस्थिती असायची आणि त्यानंतर जूनपासून पावसाला खर्‍या अर्थाने सुरूवात व्हायची. हे चक्र आता विस्कळीत झाले आहे. त्यामागे काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. ती म्हणजे जंगलांचे प्रमाण कमी होणे, जुन्या काळातील पाणलोट व्यवस्था विस्कटणे, मोठमोठी धरणे बांधताना त्या बांधकामात पारंपरिक पाणलोट पुन्हा सुरू राहील याकडे दुर्लक्ष होणे या प्रमुख कारणांचा समावेश होतो.
आता शेतीत पाण्याचा, रासायनिक खतांचा अधिकाधिक प्रमाणात वापर होत आहे. याचा परिणाम म्हणून जमिनीचा कस कमी होऊ लागला आहे. शिवाय क्षारपड जमिनीचे प्रमाण वाढत आहे. वाढते शहरीकरणही तापमान वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. सिमेंटचे रस्ते आजुबाजुचे तापमान वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात असे दिसून आले आहे. असे असताना सिमेंटच्या रस्त्यांच्या बांधणीवर भर दिला जात आहे. शिवाय इमारती मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जात आहे. जणू सिमेंटचे जंगलच उभे राहत आहे. या सार्‍या बाबी निसर्गचक्र असंतुलित करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. हवामानबदल आणि त्यातून निर्माण होणारी नैसर्गिक संकटे आपल्याच देशात जाणवतात असे नाही. विविध देशांनाही ही समस्या भेडसावत आहे. मग त्या देशातील शेतीक्षेत्रावर याचा कितपत विपरीत परिणाम होतो, त्यातून कसा मार्ग काढला जातो असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. परंतु अमेरिका, कॅनडा आदी देशांमध्ये शेतीवर जगणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण बरेच कमी आहे. शिवाय तिकडे हवामानाचा अंदाज अचूक वर्तवणारी अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याद्वारे वर्तवलेला अंदाज ९९ टक्के खरा ठरतो. आपल्याकडे मात्र हवामानाचा अंदाज बर्‍याचशा प्रमाणात अचूक ठरत नाही. त्यामुळे हवामानातील बदल आणि संभाव्य नैसर्गिक संकटांची पूर्वकल्पना येणे कठीण ठरते. साहजिक या संकटातून संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करता येत नाहीत. यापुढील काळात हे चित्र बदलणे आवश्यक ठरणार आहे. हवामान खात्याकडून या अवकाळी पावसाचा एक-दोन दिवस आधी अंदाज वर्तवण्यात आला असता तरी पिके काही प्रमाणात का होईना, वाचवता आली असती. परंतु तसे झाले नाही. यावरून हवामान खात्यातील यंत्रणा कालबाह्य झाली आहे का, या खात्यात आधुनिक तंत्राच्या वापराला चालना का दिली जात नाही अशा स्वरूपाचे प्रश्‍न निर्माण होतात. आपल्याकडे हवामानाचा अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था आहे, परंतु तिचा प्रभाव दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे. वास्तविक प्रगत शास्त्रात आपण मागे नाही हे वेळोवेळी सिध्द झाले आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांनी मंगळासारखी अत्यंत कठीण मोहीम यशस्वी केली आहे. अन्य देशात भारतीय शास्त्रज्ञांना मोठी मागणी आहे. असे असताना आपल्याच देशात अजुनही हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा अस्तित्त्वात नसावी हे आश्‍चर्यकारकच म्हणावे लागेल. परंतु हवामानात वेगाने होणारे बदल आणि त्यातून सतत निर्माण होणारी नैसर्गिक संकटे लक्षात घेता यापुढील काळात अशा संकटांची पूर्वकल्पना येणेच आवश्यक ठरणार आहे.
आजवर शेतीसंदर्भात विविध प्रकारचे संशोधन झाले आहे. त्यातून काही कीडी-रोगांना सहजासहजी बळी न पडणार्‍या आणि अधिक उत्पादन देणार्‍या काही पिकांच्या नव्या जाती विकसित करणे शक्य झाले आहे. परंतु हे संशोधन बहुतांश शेतकर्‍यांच्या बांधावर पोहोचत नाही. त्यामुळे हे शेतकरी नवनवीन संशोधनाबाबत अनभिज्ञ राहतात आणि त्याच त्या पध्दतीने शेती व्यवसाय करत राहतात. अशी शेती प्रत्येक वेळी ङ्गायदेशीर ठरतेच असे नाही. त्यामुळे केवळ संशोधनावर भर देऊन भागणार नाही तर ते संशोधन अधिकाधिक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचेल आणि शेतकरी त्याचा वापर करतील हे पाहिले जाणेही महत्त्वाचे आहे. या सार्‍या बाबींचा विचार करून दीर्घकालीन धोरण आखून त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर भर दिला तरच यापुढील काळात शेती टिकून राहणे आणि शेतकरी सुखी-समधानी असणे शक्य होणार आहे.
देशातील ५५ टक्के जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे, मात्र शेतीचे जीडीपीतील प्रमाण आता १४ टक्क्यांवर खाली आले आहे! याचा अर्थ १४ टक्के आर्थिक व्यवहारात ५५ टक्के जनता जगते आहे. म्हणजेच शेतीव्यवसायातून काही भारतीयांनी बाहेर पडण्याची गरज आहे. भारताने विकासाचे जे मॉडेल स्वीकारले आहे, त्यात सेवाक्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास वेगाने होणे, हे अपरिहार्य आहे. नव्या जगाशी जोडून घेण्यासाठी ते आता आवश्यकही झाले आहे. त्यामुळे त्यासाठी जमीन ही लागणारच आहे. हे वास्तव मान्य केले तरीही ज्या शेतकर्‍याची मालकी आहे त्याच्या जमिनीचा योग्य मोबदला त्याला मिळालाच पाहिजे. त्याचे योग्य ते पुर्नवसन केले पाहिजे. मात्र हे न करता सरकार शेतकर्‍यांची जमीन भांडवलदारांच्या घशात घालावयास निघाले आहे. आपल्याला शेती या विषयाकडे नव्याने पहावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना कसा करावयाचा त्यापासून ते जमीन अधिग्रहण कायदा, शेतीला प्रोत्साहन कसे द्यायचे, शेती करणे हा बोजा न ठरता तो व्यापार फायदेशीर व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील. या सर्वांचा विचार नव्याने करुन त्याची पुर्नआखणी केली तरच भविष्यात आपला शेतकरी टिकेल व आपण पुरेसे दोन घास खाऊ शकतो. मात्र हे करण्यासाठी सरकारची राजकीय इच्छा असणे आवश्यक आहे.
---------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा