संपादकीय पान शनिवार दि. १४ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गो हत्याबंदी व वास्तव
राज्यातल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील फडणवीस यांच्या सरकारने गो हत्या बंदी विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात करुन याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. खरे तर याबाबत सविस्तर चर्चा करुन समाजातील विविध घटकांचे मत जाणून घेऊन सरकारने निर्णय घेण्याची गरज होती. परंतु सरकारला त्याची गरज वाटली नाही. हिंदू धर्मीयांना देवा समान असणार्‍या गोमातेची हत्या थांबवावी व हिंदु धर्मियांची मते आपल्याकडे वळवावीत हा सरकराचा उद्देश स्पष्ट आहे. मात्र याचे गंभीर परिणाम पुढील काळात सरकारला भोगावे लागणार आहेत. प्रामुख्याने कृषी अर्थकारण यामुळे बिघडणार आहे. राज्यात १९७६ पासून गोहत्येवर संपूर्ण प्रतिबंध असलेला प्राणी संरक्षण कायदा लागू होता. १९७६च्या कायद्यावर नजर टाकली तर आपल्या असे लक्षात येईल की राज्यघटनेच्या कलम ३८ नुसार राज्यांना गोवंश संरक्षणासाठी कायदा करण्याचे जे निर्देश देण्यात आले होते त्याचे तंतोतंत पालन करणारा महाराष्ट्राचा १९७६चा कायदा होता. यात गोवंशालाच नव्हे, तर म्हशीच्या कत्तलीलादेखील संरक्षण होते. दूध देण्याची आणि प्रजननशक्ती संपल्यानंतर निरुपयोगी ठरलेल्या प्राण्यांची कत्तल या कायद्यानुसार करता येत होती. यातही गाय निरुपयोगी ठरली तरी १९७६ च्या कायद्याने तिच्या कत्तलीवर संपूर्ण बंदीच होती. त्यामुळे या कायद्यात हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा संपूर्णपणे आदर केला गेला होता. दुसरीकडे बकरी ईदनिमित्त बळी देण्याची मुस्लिम समाजाची धार्मिक प्रथा लक्षात घेऊन फक्त बकरी ईदला तीन दिवसांसाठी निरुपयोगी न ठरलेल्या गोवंशाची कत्तल करण्याची परवानगी देणारी दुरुस्ती या कायद्यात १९९५ मध्ये करण्यात आली होती. या दुरुस्तीतदेखील गाईची हत्या वर्ज्य होती. तेव्हा समाजातील घटकांच्या धार्मिक भावना आणि कृषी अर्थकारणाची गरज याचा समतोल साधणारा १९७६ चा कायदा होता. १९७६च्या कायद्यामुळे शेतीतील गरज संपल्यावर गोवंश विकून आपली गरज शेतकर्‍यांना भागविता येत होती. दुसरीकडे निरुपयोगी ठरलेल्या गाई वगळून इतर जनावरांच्या कत्तलीला परवानगी असल्याने बैलाच्या किंवा म्हशीच्या स्वस्त मांसावर जगणे गोरगरिबांना शक्य होत होते. मुस्लिम समाज गरीब असल्याने त्याच्यासाठी असे मांस ही त्याची विशेष गरज होती. ही गरज धार्मिक कारणासाठी नाही हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा जनावरांची खरेदी-विक्री, कत्तल आणि मांस खाण्यापासून त्याची निर्यात करण्यात याच समाजातील अनेक लोक गुंतले होते. फडणवीस सरकारने १९७६चा कायदा बदलून हा नवा कायदा लागू केल्याने अनेकांचा व्यवसाय, रोजगार आणि उपजीविका हिरावली जाणार आहे. पण मुस्लिम समाजाची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात शेतकर्‍याचे या कायद्याने कंबरडे मोडले जाणार आहे. अडीअडचणीच्या वेळी जनावरे विकून अडचण दूर करण्याचा मार्ग या कायद्याने बंद झाल्याने आधीच कोंडीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांची कोंडी वाढून त्याच्या आत्महत्या या कायद्याने वाढीस लागणार आहे. निरुपयोगी जनावरांच्या पालनपोषणासह निवार्‍याचा प्रश्न बिकट बनून समाजापुढे नवे प्रश्न निर्माण होणार आहे. अल्पसंख्याकांची कोंडी करण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या कायद्याने सर्व समाजाचीच कोंडी होणार आहे. शिवाय हा कायदा संविधानाच्या भावनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे इकडेदेखील फारसे कोणी लक्ष दिलेले नाही. संविधान सभेत गोहत्या बंदीची गरज आणि त्यासाठीचा कायदा बनविण्याची जी चर्चा झाली त्या चर्चेतून संविधानातील गोरक्षणासंबंधीच्या निर्देशामागची भावना आणि भूमिका स्पष्ट होते. गोहत्या बंदी संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराच्या प्रकरणात सामील करावी, असा ठराव संविधान सभेत शेठ गोविंद दास यांनी मांडला होता. पण या ठरावाला संविधान सभेत चौफेर विरोध झाला. शेवटी गोहत्या बंदीचे दुसरे कट्टर समर्थक पंडित ठाकूरदास भार्गव यांनी दोन्ही बाजूंच्या भावना लक्षात घेऊन गोहत्या बंदी विषय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वात सामील करावा यास मान्यता देऊन तसा ठराव मांडला. असा ठराव मांडताना त्यांनी मान्य केले की, गोहत्या बंदी मूलभूत अधिकारात समाविष्ट केल्याने बिगरहिंदूंमध्ये आपल्या इच्छेविरुद्ध हा कायदा लादण्यात येत असल्याची भावना निर्माण होईल. त्यांच्या या ठरावास शेठ गोविंद दास यांनी पुन्हा एक दुरुस्ती सुचविली. गाईची व्याख्या करताना त्यात कालवड, गोर्‍हे, बैल यांचा समावेश करावा अशी ती दुरुस्ती होती. म्हणजे गोहत्या बंदी म्हटली की या सर्व जनावरांच्या हत्येवर सरसकट बंदी असा त्याचा अर्थ होत होता. संविधानातील कलम ३८ अ मध्ये सुचविण्यात आलेली ही दुरुस्तीदेखील संविधान सभेने फेटाळली. यावरून एक बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे की गाईच्या हत्येवर बंदी घालण्यावर संविधान सभेत सर्वसाधारण एकमत असले तरी संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीसाठी संविधान सभा अनुकूल नव्हती. गोहत्या बंदीसंबंधी संविधानातील निर्देशांचा सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील असाच अर्थ लावला आहे. एका न्यायालयीन निवाड्यात बैलांच्या कत्तलीवर सरसकट बंदी घालण्याची परवानगी देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे. शेतीसाठी निरुपयोगी ठरल्यानंतर बैल सांभाळणे आर्थिकदृष्ट्‌या परवडणारे नाही. तो एक प्रकारे समाजावर बोजाच ठरेल. त्यामुळे तसे करणे जनहिताचे नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना केले होते. सरकार एकीकडे गो हत्येला बंदी घालीत आहे मात्र भाकड झालेल्या गायी शेतकर्‍याला पोसणे शक्य नाही त्यांच्या पालनाची जबाबदारी सरकार स्वीकारणार का, असा सवाल उपस्थित होतो.
-----------------------------------------------------
--------------------------------------------
गो हत्याबंदी व वास्तव
राज्यातल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील फडणवीस यांच्या सरकारने गो हत्या बंदी विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात करुन याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. खरे तर याबाबत सविस्तर चर्चा करुन समाजातील विविध घटकांचे मत जाणून घेऊन सरकारने निर्णय घेण्याची गरज होती. परंतु सरकारला त्याची गरज वाटली नाही. हिंदू धर्मीयांना देवा समान असणार्‍या गोमातेची हत्या थांबवावी व हिंदु धर्मियांची मते आपल्याकडे वळवावीत हा सरकराचा उद्देश स्पष्ट आहे. मात्र याचे गंभीर परिणाम पुढील काळात सरकारला भोगावे लागणार आहेत. प्रामुख्याने कृषी अर्थकारण यामुळे बिघडणार आहे. राज्यात १९७६ पासून गोहत्येवर संपूर्ण प्रतिबंध असलेला प्राणी संरक्षण कायदा लागू होता. १९७६च्या कायद्यावर नजर टाकली तर आपल्या असे लक्षात येईल की राज्यघटनेच्या कलम ३८ नुसार राज्यांना गोवंश संरक्षणासाठी कायदा करण्याचे जे निर्देश देण्यात आले होते त्याचे तंतोतंत पालन करणारा महाराष्ट्राचा १९७६चा कायदा होता. यात गोवंशालाच नव्हे, तर म्हशीच्या कत्तलीलादेखील संरक्षण होते. दूध देण्याची आणि प्रजननशक्ती संपल्यानंतर निरुपयोगी ठरलेल्या प्राण्यांची कत्तल या कायद्यानुसार करता येत होती. यातही गाय निरुपयोगी ठरली तरी १९७६ च्या कायद्याने तिच्या कत्तलीवर संपूर्ण बंदीच होती. त्यामुळे या कायद्यात हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा संपूर्णपणे आदर केला गेला होता. दुसरीकडे बकरी ईदनिमित्त बळी देण्याची मुस्लिम समाजाची धार्मिक प्रथा लक्षात घेऊन फक्त बकरी ईदला तीन दिवसांसाठी निरुपयोगी न ठरलेल्या गोवंशाची कत्तल करण्याची परवानगी देणारी दुरुस्ती या कायद्यात १९९५ मध्ये करण्यात आली होती. या दुरुस्तीतदेखील गाईची हत्या वर्ज्य होती. तेव्हा समाजातील घटकांच्या धार्मिक भावना आणि कृषी अर्थकारणाची गरज याचा समतोल साधणारा १९७६ चा कायदा होता. १९७६च्या कायद्यामुळे शेतीतील गरज संपल्यावर गोवंश विकून आपली गरज शेतकर्‍यांना भागविता येत होती. दुसरीकडे निरुपयोगी ठरलेल्या गाई वगळून इतर जनावरांच्या कत्तलीला परवानगी असल्याने बैलाच्या किंवा म्हशीच्या स्वस्त मांसावर जगणे गोरगरिबांना शक्य होत होते. मुस्लिम समाज गरीब असल्याने त्याच्यासाठी असे मांस ही त्याची विशेष गरज होती. ही गरज धार्मिक कारणासाठी नाही हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा जनावरांची खरेदी-विक्री, कत्तल आणि मांस खाण्यापासून त्याची निर्यात करण्यात याच समाजातील अनेक लोक गुंतले होते. फडणवीस सरकारने १९७६चा कायदा बदलून हा नवा कायदा लागू केल्याने अनेकांचा व्यवसाय, रोजगार आणि उपजीविका हिरावली जाणार आहे. पण मुस्लिम समाजाची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात शेतकर्‍याचे या कायद्याने कंबरडे मोडले जाणार आहे. अडीअडचणीच्या वेळी जनावरे विकून अडचण दूर करण्याचा मार्ग या कायद्याने बंद झाल्याने आधीच कोंडीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांची कोंडी वाढून त्याच्या आत्महत्या या कायद्याने वाढीस लागणार आहे. निरुपयोगी जनावरांच्या पालनपोषणासह निवार्‍याचा प्रश्न बिकट बनून समाजापुढे नवे प्रश्न निर्माण होणार आहे. अल्पसंख्याकांची कोंडी करण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या कायद्याने सर्व समाजाचीच कोंडी होणार आहे. शिवाय हा कायदा संविधानाच्या भावनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे इकडेदेखील फारसे कोणी लक्ष दिलेले नाही. संविधान सभेत गोहत्या बंदीची गरज आणि त्यासाठीचा कायदा बनविण्याची जी चर्चा झाली त्या चर्चेतून संविधानातील गोरक्षणासंबंधीच्या निर्देशामागची भावना आणि भूमिका स्पष्ट होते. गोहत्या बंदी संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराच्या प्रकरणात सामील करावी, असा ठराव संविधान सभेत शेठ गोविंद दास यांनी मांडला होता. पण या ठरावाला संविधान सभेत चौफेर विरोध झाला. शेवटी गोहत्या बंदीचे दुसरे कट्टर समर्थक पंडित ठाकूरदास भार्गव यांनी दोन्ही बाजूंच्या भावना लक्षात घेऊन गोहत्या बंदी विषय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वात सामील करावा यास मान्यता देऊन तसा ठराव मांडला. असा ठराव मांडताना त्यांनी मान्य केले की, गोहत्या बंदी मूलभूत अधिकारात समाविष्ट केल्याने बिगरहिंदूंमध्ये आपल्या इच्छेविरुद्ध हा कायदा लादण्यात येत असल्याची भावना निर्माण होईल. त्यांच्या या ठरावास शेठ गोविंद दास यांनी पुन्हा एक दुरुस्ती सुचविली. गाईची व्याख्या करताना त्यात कालवड, गोर्‍हे, बैल यांचा समावेश करावा अशी ती दुरुस्ती होती. म्हणजे गोहत्या बंदी म्हटली की या सर्व जनावरांच्या हत्येवर सरसकट बंदी असा त्याचा अर्थ होत होता. संविधानातील कलम ३८ अ मध्ये सुचविण्यात आलेली ही दुरुस्तीदेखील संविधान सभेने फेटाळली. यावरून एक बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे की गाईच्या हत्येवर बंदी घालण्यावर संविधान सभेत सर्वसाधारण एकमत असले तरी संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीसाठी संविधान सभा अनुकूल नव्हती. गोहत्या बंदीसंबंधी संविधानातील निर्देशांचा सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील असाच अर्थ लावला आहे. एका न्यायालयीन निवाड्यात बैलांच्या कत्तलीवर सरसकट बंदी घालण्याची परवानगी देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे. शेतीसाठी निरुपयोगी ठरल्यानंतर बैल सांभाळणे आर्थिकदृष्ट्‌या परवडणारे नाही. तो एक प्रकारे समाजावर बोजाच ठरेल. त्यामुळे तसे करणे जनहिताचे नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना केले होते. सरकार एकीकडे गो हत्येला बंदी घालीत आहे मात्र भाकड झालेल्या गायी शेतकर्‍याला पोसणे शक्य नाही त्यांच्या पालनाची जबाबदारी सरकार स्वीकारणार का, असा सवाल उपस्थित होतो.
-----------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा