संपादकीय पान शुक्रवार दि. १३ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
संधीसाधू भाजपा
कॉँग्रेसप्रमाणे सत्तेचे लांगूनलाचन व सर्व गणिते सत्तेच्या दिशेने करण्यास सुरुवात करुन भाजपाने आपले खरे रुप दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपा व पी.डी.पी. यांच्यात सत्तेसाठी जी समिकरणे मांडली गेली ते पाहता भाजपा सत्तेसाठी काही करु शकतो हे सिध्द झाले होते. सत्तेवर येताच पी.डी.पी.ने आपले खरे रंग दाखविण्यास सुरुवात केली आणि त्यात सर्वात मोठी गोची झाली ती भाजपाची. जम्मू-काश्मीरमधील जहाल दहशतवादी मसरत आलम याची सुटका करून मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांनी आपल्याच सरकारमधील भाजपला अडचणीत आणले. देशाचे हित पाहाणार, आम्ही कॉँग्रेसप्रमाणे कोणताही समझोता खपवून घेणार नाही अशा मोठ्या डरकाळ्या फोडणार्‍या भाजपाचे पितळ मात्र यातून उघडे झाले. ज्या आरोपींवर देशद्रोहाचा खटला सुरु आहे, ज्याने देशात अतिरेकी कारवाया केल्या आहेत अशा कडव्या अतिरेक्याला पी.डी.पी. सोडून देते आणि आपली राज्यातली सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपाला हे सर्व उघड्या डोळ्याने पाहावे लागत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर पीडीपी हा सर्वात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष ठरला, त्याखालोखाल भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर दीड महिन्याहून अधिक दिवसांच्या घोळानंतर भाजप व पीडीपीने किमान समान कार्यक्रमावर जम्मू-काश्मीरमध्ये आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मात्र, या दोन्ही पक्षांच्या विचारसरणी इतक्या विरुद्ध टोकाच्या आहेत की किमान समान कार्यक्रम वेळप्रसंगी केराच्या टोपलीत टाकून ते एकमेकांना अडचणीत आणतील ही चिन्हे पहिल्यापासूनच दिसत होती. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद संधिसाधू राजकारणासाठी बदनाम आहेत. १९८९ मध्ये त्यांची कन्या रुबिया हिचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. त्या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या सईद यांनी काही दहशतवाद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात आपल्या कन्येची मुक्तता करून घेतली होती! आता निवडणुकांत मिळालेल्या विजयाची परतफेड करण्यासाठी मसरत आलमची सुटका सईद यांनी केली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ४० हून अधिक जागा जिंकण्याचे मिशन काश्मीर धोरण आखले होते; पण भाजपच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला! पीडीपीशी संधान बांधून आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची तथाकथित चाणक्यनीती भाजपने अमलात आणली असली तरी सपशेल कुचकामी ठरली आहे. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताच सईद यांनी भाजपला किमान तीनदा तरी अडचणीत आणले. बहुधा सईद यांचा किमान समान कार्यक्रम हाच असावा! जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्याचे श्रेय सईद यांनी पाकिस्तान व काश्मीरमधील फुटीरतावादी गटांना मोठ्या मनाने दिले होते. त्यानंतर संसदेवर हल्ला चढवणारा दहशतवादी अफझल गुरूच्या अस्थी काश्मीर सरकारच्या ताब्यात द्याव्यात, अशी मागणी करून पीडीपीने भाजपचा मुखभंग केला होता. त्यानंतर आता मसरत आलमची सुटका करून सईद यांनी ते भाजपला देत असलेल्या मनस्तापाचा कळस गाठला आहे! आलम हा हुरियतचे फुटीरतावादी नेते सईद शाह गिलानी यांचा कधीकाळी कट्टर समर्थक होता. काश्मीर खोर्‍यामध्ये अनेक दहशतवादी कारवाया करण्यात आलम याचा हात आहे. आलम याची तुरुंगातून मुक्तता केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी प्रवृत्तींना बळ मिळणार आहे याचे भान सईद यांना आहे, मात्र असे करण्यामागे त्यांचे काही राजकीय हिशेबही असावेत. सरकार स्थापनेसाठी भाजपबरोबर मांडलेला संसार फार काळ चालणार नाही याची जाणीव सईद यांना आहे. दोन्ही पक्षांत ज्या क्षणी काडीमोड होईल त्या वेळी फुटीरतावादी प्रवृत्तींसह काश्मीर खोर्‍यातील अन्य लोकांमध्येही आपल्याविषयी सहानुभूती उत्पन्न व्हावी व त्यातून आपल्याला असलेल्या जनपाठिंब्याचा खुंटा हलवून आणखी बळकट करावा, अशी सईद यांची कूटनीती आहे. मसरत आलम याची सुटका ही कायदेशीरदृष्ट्‌या कशी योग्य आहे हे दाखवण्याची चलाखी सईद यांनी केली आहे; पण इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यांनी भाजप व केंद्र सरकारला साधे विचारलेही नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. भारतभूमीची प्रतिष्ठा वगैरे जपण्याची भाषा करणार्‍या भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी प्रतारणा करणार नाही, राष्ट्राभिमान म्हणजे काय असतो हे आम्हाला कोणीही शिकवू नये असे उद्गार लोकसभेत या विषयावर बोलताना काढले. नरेंद्र मोदी यांची हा आत्मप्रौढी झाली. कारण बोलायचे एक आणि करावयाचे दुसरेच ही मोदींची निती काही नवीन नाही. यातूनच आता मोदींच्या भाषणाची डिंगलटवाळी सुरु झाली आहे. मोदींची लोकप्रियता गेल्या नऊ महिन्यात झपाट्याने घसरत आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या भाषणांची तुलना करुन जनता आता ते प्रत्यक्षात काय करीत आहे त्याची तपासणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जर सईद राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणणारे निर्णय घेत असतील तर त्या सरकारमधून आम्हीही कोणत्याही क्षणी बाहेर पडू, असा खणखणीत पवित्रा मोदी यांनी घेतला असता तर ते त्यांच्या कणखर वगैरे वृत्तीला साजेसे झाले असते. पण ते तसे झाले नाही याचे कारण भाजप असो वा पीडीपी, या सगळ्याच पक्षांचे पाय मातीचे आहेत. त्यामुळे तत्त्वासाठी सत्तेचा त्याग वगैरे करायला ते सहजासहजी तयार होणार नाहीत! जम्मू काश्मीरमध्ये आता तरी शांतता नांदेल व देशातील हे अस्थिर राज्य विकासाच्या दिशेने वाटचाल करील असे नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर वाटले होते. मात्र हा भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. पी.डी.पी. चे अतिरेक्यांशी असलेले संबंध पूर्वीपासून उघड आहेत. मात्र भाजपा सत्तेच्या लांगूनचालनासाठी पी.डी.पी.ची साथ देत आहेत हे जनतेसामोर नवे वास्तव पुढे आले हे बरेच झाले.
-----------------------------------------------------
--------------------------------------------
संधीसाधू भाजपा
कॉँग्रेसप्रमाणे सत्तेचे लांगूनलाचन व सर्व गणिते सत्तेच्या दिशेने करण्यास सुरुवात करुन भाजपाने आपले खरे रुप दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपा व पी.डी.पी. यांच्यात सत्तेसाठी जी समिकरणे मांडली गेली ते पाहता भाजपा सत्तेसाठी काही करु शकतो हे सिध्द झाले होते. सत्तेवर येताच पी.डी.पी.ने आपले खरे रंग दाखविण्यास सुरुवात केली आणि त्यात सर्वात मोठी गोची झाली ती भाजपाची. जम्मू-काश्मीरमधील जहाल दहशतवादी मसरत आलम याची सुटका करून मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांनी आपल्याच सरकारमधील भाजपला अडचणीत आणले. देशाचे हित पाहाणार, आम्ही कॉँग्रेसप्रमाणे कोणताही समझोता खपवून घेणार नाही अशा मोठ्या डरकाळ्या फोडणार्‍या भाजपाचे पितळ मात्र यातून उघडे झाले. ज्या आरोपींवर देशद्रोहाचा खटला सुरु आहे, ज्याने देशात अतिरेकी कारवाया केल्या आहेत अशा कडव्या अतिरेक्याला पी.डी.पी. सोडून देते आणि आपली राज्यातली सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपाला हे सर्व उघड्या डोळ्याने पाहावे लागत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर पीडीपी हा सर्वात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष ठरला, त्याखालोखाल भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर दीड महिन्याहून अधिक दिवसांच्या घोळानंतर भाजप व पीडीपीने किमान समान कार्यक्रमावर जम्मू-काश्मीरमध्ये आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मात्र, या दोन्ही पक्षांच्या विचारसरणी इतक्या विरुद्ध टोकाच्या आहेत की किमान समान कार्यक्रम वेळप्रसंगी केराच्या टोपलीत टाकून ते एकमेकांना अडचणीत आणतील ही चिन्हे पहिल्यापासूनच दिसत होती. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद संधिसाधू राजकारणासाठी बदनाम आहेत. १९८९ मध्ये त्यांची कन्या रुबिया हिचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. त्या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या सईद यांनी काही दहशतवाद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात आपल्या कन्येची मुक्तता करून घेतली होती! आता निवडणुकांत मिळालेल्या विजयाची परतफेड करण्यासाठी मसरत आलमची सुटका सईद यांनी केली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ४० हून अधिक जागा जिंकण्याचे मिशन काश्मीर धोरण आखले होते; पण भाजपच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला! पीडीपीशी संधान बांधून आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची तथाकथित चाणक्यनीती भाजपने अमलात आणली असली तरी सपशेल कुचकामी ठरली आहे. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताच सईद यांनी भाजपला किमान तीनदा तरी अडचणीत आणले. बहुधा सईद यांचा किमान समान कार्यक्रम हाच असावा! जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्याचे श्रेय सईद यांनी पाकिस्तान व काश्मीरमधील फुटीरतावादी गटांना मोठ्या मनाने दिले होते. त्यानंतर संसदेवर हल्ला चढवणारा दहशतवादी अफझल गुरूच्या अस्थी काश्मीर सरकारच्या ताब्यात द्याव्यात, अशी मागणी करून पीडीपीने भाजपचा मुखभंग केला होता. त्यानंतर आता मसरत आलमची सुटका करून सईद यांनी ते भाजपला देत असलेल्या मनस्तापाचा कळस गाठला आहे! आलम हा हुरियतचे फुटीरतावादी नेते सईद शाह गिलानी यांचा कधीकाळी कट्टर समर्थक होता. काश्मीर खोर्‍यामध्ये अनेक दहशतवादी कारवाया करण्यात आलम याचा हात आहे. आलम याची तुरुंगातून मुक्तता केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी प्रवृत्तींना बळ मिळणार आहे याचे भान सईद यांना आहे, मात्र असे करण्यामागे त्यांचे काही राजकीय हिशेबही असावेत. सरकार स्थापनेसाठी भाजपबरोबर मांडलेला संसार फार काळ चालणार नाही याची जाणीव सईद यांना आहे. दोन्ही पक्षांत ज्या क्षणी काडीमोड होईल त्या वेळी फुटीरतावादी प्रवृत्तींसह काश्मीर खोर्‍यातील अन्य लोकांमध्येही आपल्याविषयी सहानुभूती उत्पन्न व्हावी व त्यातून आपल्याला असलेल्या जनपाठिंब्याचा खुंटा हलवून आणखी बळकट करावा, अशी सईद यांची कूटनीती आहे. मसरत आलम याची सुटका ही कायदेशीरदृष्ट्‌या कशी योग्य आहे हे दाखवण्याची चलाखी सईद यांनी केली आहे; पण इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यांनी भाजप व केंद्र सरकारला साधे विचारलेही नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. भारतभूमीची प्रतिष्ठा वगैरे जपण्याची भाषा करणार्‍या भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी प्रतारणा करणार नाही, राष्ट्राभिमान म्हणजे काय असतो हे आम्हाला कोणीही शिकवू नये असे उद्गार लोकसभेत या विषयावर बोलताना काढले. नरेंद्र मोदी यांची हा आत्मप्रौढी झाली. कारण बोलायचे एक आणि करावयाचे दुसरेच ही मोदींची निती काही नवीन नाही. यातूनच आता मोदींच्या भाषणाची डिंगलटवाळी सुरु झाली आहे. मोदींची लोकप्रियता गेल्या नऊ महिन्यात झपाट्याने घसरत आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या भाषणांची तुलना करुन जनता आता ते प्रत्यक्षात काय करीत आहे त्याची तपासणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जर सईद राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणणारे निर्णय घेत असतील तर त्या सरकारमधून आम्हीही कोणत्याही क्षणी बाहेर पडू, असा खणखणीत पवित्रा मोदी यांनी घेतला असता तर ते त्यांच्या कणखर वगैरे वृत्तीला साजेसे झाले असते. पण ते तसे झाले नाही याचे कारण भाजप असो वा पीडीपी, या सगळ्याच पक्षांचे पाय मातीचे आहेत. त्यामुळे तत्त्वासाठी सत्तेचा त्याग वगैरे करायला ते सहजासहजी तयार होणार नाहीत! जम्मू काश्मीरमध्ये आता तरी शांतता नांदेल व देशातील हे अस्थिर राज्य विकासाच्या दिशेने वाटचाल करील असे नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर वाटले होते. मात्र हा भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. पी.डी.पी. चे अतिरेक्यांशी असलेले संबंध पूर्वीपासून उघड आहेत. मात्र भाजपा सत्तेच्या लांगूनचालनासाठी पी.डी.पी.ची साथ देत आहेत हे जनतेसामोर नवे वास्तव पुढे आले हे बरेच झाले.
-----------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा