प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १६ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
खडसे यांचे अभिनंदन!
गेले महिनाभर कृषीवलने जिल्ह्यातील वाळू माफियांविरुध्द उघडलेल्या मोहिमेला अखेर यश आले आहे. सरकारने या वाळू माफियांना वेसण घालण्यासाठी त्यांच्यावर एम.पी.डी.ए. कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा केली. वाळू माफियांचा हा प्रश्‍न केवळ रायगड जिल्ह्यापुरताच मर्यादीत आहे. विधीमंडळात त्याविरोधात जोरदार आवाज प्रामुख्याने शेकाप सदस्यांनी उठविला होता. शेकापनेते आ. भाई जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत आवाज उठविल्यानंतर अवैध वाळू उत्खननाला विरोध करणार्‍या व्यक्तींवर हल्ला करणार्‍या वाळू माफियांविरोधात एम.पी.डी.ए. कायद्याखाली गुन्हे दाखल केले जातील अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली. राज्याचे नवे वाळू धोरण येत्या महिन्याभरात घोषित केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. महसूल मंत्री खडसे यांनी केलेल्या या घोषणांबद्दल त्यांचे अभिनंदन. गेले महिनाभर कृषीवलने हाती घेतलेल्या मोहीमेचे गांभीर्य खडसे यांनी ओळखून वाळू माफियांना वेसण घालण्यासाठी योग्य पाऊल उचलले. भाई जयंत पाटील यांनी यासंदर्भातील परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, रोहा परिसरात हजारो ब्रास वाळू अवैधपणे काढली जात असल्याचे सांगत त्यांनी सक्शन पंप वापरण्यास बंदी असतानाही त्यांचा वापर होत आहे. हे पंप बनविणार्‍यांवरही गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री खडसे यांनी विनापरवाना सक्शन पंप वापरल्याचे आढळून आल्यास त्याविरोधीत गुन्हा दाखल केला जाईल व ते जप्त केले जातील, असे सांगितले. रायगड जिल्ह्यात २०१४-१५ या वर्षात अवैध उत्खनन व वाहतुकीची ५२६ प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये एक कोटी ४३ लाखांपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी ३० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अलिबागमध्ये सात वाहने, १५ सक्शन पंप, १२ होड्या, एक क्रेन व १२१ ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली. वाळू ही बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर लागते हे वास्तव कुणीच नाकारु शकत नाही. त्यासाठी राज्यात वैध पद्धतीने वाळू काढली जावी आणि त्यातून राज्यालाही महसूल मिळावा, राज्याच्या तिजोरीत यातून महसूल जमा झाला पाहिजे. यातून वाळू माफिया गब्बर होता कामा नयेत. लोकांनाही चढ्या भावात चोरीची वाळू घेण्याऐवजी योग्य किमतीत वाळू घेता आली पाहिजे. वाळू माफियांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी एम.पी.डी.ए.सारख्या कायद्याचाही वापर केला जाईल. त्यासंबंधीत अधिकार्‍यांवरही कडक कारवाई करण्याचे खडसे यांचे आदेश आहेत. वाळूच्या अवैध उपशाला प्रतिबंध घालताना वाळूची ने-आण करण्यासाठी जी.पी.एस. प्रणाली असलेली नवी पद्धत वापरली जात आहे. यामुळे कोणत्या क्रमांकाचा ट्रक कोठून किती वेळा वाळू नेत आहे. तो ट्रक वैध परवानाधारकाचा आहे का, त्याचा नंबर कोणता अशी सर्व माहिती मोबाईल फोनवरही मिळू शकेल. वाळू उपशाला न्यायालयाने बंदी घातल्यावर सरकारला खरे तर वाळू विषयी धोरण यापूर्वीच आखण्याची गरज होती. परंतु उशीरा का होईना सरकारला आता जाग येत आहे. कृषीवलने वाळू उपशाचे हे प्रकरण लावून धरले. त्याबाबतचे हे प्रकरण शेकापच्या आमदारांनी सभागृहीत लावून धरले. यातूनच आता वाळूचे हे धोरण येत्या महिन्याभरात जाहीर केले जाणार आहे. गेल्या काही वर्षात वाळूचा अवैध उपसा करणे हा एक मोठा चोरटा परंतु गडगंज नफा कमवून देणारा धंदा झाला होता. यात अनेक राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते व नोकरशहातील प्रत्येक टप्प्यातील बाबू लोक समिल होते. खाण विभाग, महसूल खाते, जिल्हाधिकारी कार्यालय याती अधिकार्‍यांचे हात ओले करुन हा धंदा खुले आमपणे केला जात होता. यात अनेक पक्षांचे कार्यकर्ते सामिल झाल्याने तेरी भी चूप, मेरी भी चूप अशी स्थिती होती. एकूणच हा व्यवहार नोकरशहांच्या आशिर्वादाने राजकीय कार्यकर्ते करीत होते. यातूनच उभा राहाणार पैसा हा निवडणुकीसाठी वापराला जात होता. रायगड जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींपासून लोकसभा निवडणुकीतही लाखो-करोडो रुपये उधळले गेले, यातील बहुतांशी पैसा हा वाळू माफियांचाच होता. कष्ट न करता कमविलेला हा अमाप पैसा अशा प्रकारे सत्ता मिळविण्यासाठी वाळू माफियांनी खर्च केला. एकूणच वाळू माफियांनी मिळालेल्या पैशाचा लोकशाहीत अशा प्रकारे नंगानाच चालविला होता. त्यांना आवर घालण्याची नितांत आवश्यकता नार्माण झाली होती. यातून आता सरकारची जबाबदारी वाढणार आहे. एकीकडे या वाळू माफियांना आवर घालण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करीत असताना दुसरीकडे दीर्घकालीन सर्वंकष असे धोरण आखावे लागणार आहे. वाळू उपसा करताना पर्यावरणाचा र्‍हास होणार नाही याचीही दखल घ्यावी लागणार आहे. सध्याचे वाळूचे साठे जिकडे आहेत त्या नदी काठचे सॅटेलाईटव्दारे सर्व्हे करण्याची गरज आहे. यातून वाळूची चोरी टाळता येईल. सध्याच्या अवैध उपशामुळे नद्यांच्या पात्रात वाढ होत चालली असून त्यातून हे पाणी शेत जमिनीत घुसते आहे. यातून शेतीचे मोठे नुकसान होते. बांधकाम व्यवसायासाठी वाळू ही अत्यावश्यक आहे हे कुणी नाकारु शकणार नाही. आवश्यकता भासल्यास आपल्याकडे वाळू उपशावर पूर्णपणे बंदी घालून आपण राजस्थानातून वाळू आणू शकतो. मात्र ही वाळू सध्याच्या किमतीपेक्षा महाग असेल की स्वस्त याचेही गणित मांडावे लागेल. यासाठी सरकारने पुढील वाळूचे धोरण हे दीर्घकालीन आखण्याची आवश्यकता आहे. सरकारचे वाळू धोरण हा दुसरा टप्पा झाला, मात्र सध्या वाळू माफियांनी जो हैदोस मांडला होता त्याला आळा घालण्याची गरज होती. खडसे यांच्या घोषणेनंतर प्रशासन व वाळू माफिया हे दोघेही जागे होतील. यातून वाळू चोरी थांबेल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही.
------------------------------------------------