प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. १७ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शेकापचा एल्गार

शेतकरी कामगार पक्षाच्या रविवारी झालेल्या चिटणीस मंडळाच्या बैठकीत जे.एन.पी.टी. या बंदराच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या तसेच सध्या सरकारने चालविलेल्या खासगीकरणाच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. लवकरच लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढून शेकापचे लाल वादळ सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात धडकेल. त्यावेळी तरी निदान या सरकारला जाग येईल अशी अपेक्षा आहे. जे.एन.पी.टी. हे बंदर उभारण्यासाठी सरकारने शेतकर्‍यांची जागा घेण्यास १९८४ साली सुरुवात केली. त्यावेळी शेतकर्‍यांना आपले रक्त सांडावे लागले होते. आज त्या घटनेला २६ वर्षे झाली असली तरीही जे.एन.पी.टी.च्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न शंभर टक्के मार्गी लागलेले नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन सरकारने अद्याप पाळलेले नाही. जे.एन.पी.टी.मध्ये ९०० कामगारांना समावून घेण्यात आले. तर अन्य खासगी टर्मिनलमध्ये ६०० कामगार व एकूण ४००० कामगार कंत्राटी पध्दतीने ठेवण्यात आले आहेत. अजूनही प्रकल्पग्रस्तांपैकी १२०० कामगारांना रोजगार मिळालेला नाही. कदाचित नवीन नियोजित बंदर झाल्यावर या कामगारांना समाविष्ट करुन घेतले जाईल. अर्थात त्यांनी जमिनी दिल्या त्यावेळचे प्रकल्पग्रस्त आता वयोवृध्द झाल्याने त्यांच्या मुलांना यात नोकर्‍या दिल्या जाव्यात ही रास्त मागणी आहे. म्हणजे एका पिढीने नोकरीची केवळ वाटच पाहिली. आता निदान दुसर्‍या पिढीतील लोकांना तरी रोजगार दिला जावा. जे.एन.पी.टी.च्या जवळ आता एक नवीन मोठे बेदर सिंगापूर पोर्टचे उभे राहात आहे. या बंदराचा आवाका पाहिल्यास हे बंदर अन्य बंदरांना गिळून टाकेल की काय अशी भीती वाटावी, अशी स्थिती आहे. सध्या जे.एन.पी.टी.सह कार्यरत असलेल्या अन्य दोन बंदरांची क्षमता दरवर्षी ५० लाख कंटेनर मालाची आयात-निर्यात करण्याची आहे. मात्र नव्याने उभारल्या जाणार्‍या सिंगापूर पोर्टची क्षमता ही ५० लाख कंटेनरचीच असेल. म्हणजे या अत्याधुनिक बंदरामुळे कंटेनर हाताळण्याची क्षमता एक कोटी कंटेनरवर पोहोचेल. या बंदराच्या उभारणीसाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे सर्वात अत्याधुनिक बंदर असेल व यात ४० क्रेन्स असतील. हे बंदर आपल्या उत्पन्नाच्या ३५ टक्के उत्पन्न जे.एन.पी.टी.ला देणार आहे. खरे तर यापूर्वी त्यांनी ५१ टक्के उत्पन्न देण्याची तयारी दाखविली होती. परंतु हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. शेवटी हे कंत्राट रद्द झाले व आता नवीन व्यवहारानुसार ३५ टक्के उत्पन्न मिळेल. या नवीन बंदराचा पहिला टप्पा २०१८ साली कार्यान्वित होईल. तर लगेचच पुढच्या तीन वर्षांनी दुसरा टप्पा सुरु होईल. यातून थेट पाच हजार लोकांना रोजगार मिळेल व अप्रत्यक्ष रोजगार हा १५ हजारांहून जास्त असेल. जे.एन.पी.टी. चा अशा प्रकारे बंदरांचा काही भाग भाडेपट्टीने देण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. सध्या अन्य बंदरांकडून जे.एन.पी.टी.ला तब्बल दर वर्षी ७०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी मिळते. ऐतिहासिक असलेले मुंबई बंदर हे आता हळूहळू मृतवत होत असल्याचे बोलले जाते. कारण काळाच्या ओघात या बंदरात सुधारणा झाल्याच नाहीत. खरे तर सरकारने त्या सुधारणा केल्या नाहीत. सरकारचा डोळा आहे तो पोर्ट ट्रस्टच्या भोवती पसरलेल्या १८०० एकर जमिनीवर. या जमिनींची जी किंमत आहे त्यातून अब्जावधी रुपये उभे राहू शकतात. त्यामुळे मुंबई बंदर जगविण्यापेक्षा त्यांच्या जमिनीवर सरकारचा डोळा आहे. आज जे.एन.पी.टी.कडेही आठ हजार एकर जमिन आहे. परंतु त्याचा खरोखरीच वापर होता का हा सवाल आहे. उरण, कळंबोली, उलवे या भागातील जमिनी विकासाच्या नावाखाली  सिडको आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्यातील सुमारे ३० लाख एकर जमिन रिलायन्सला दिली. मात्र गेल्या दहा वर्षात त्या जमिनीवर रिलायन्सने काही केलेले नाही. आज त्यांच्या जमिनींची किंमती १०० पटींनी वाढल्या आहेत. यात मात्र शेतकरी भूमीहीन झाला आणि जमिनी भांडवलदारांच्या घशात गेल्या. आता देशातील बंदरांचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला जात आहे. देशातील प्रमुख ११ बंदरे ही केंद्र शासनाच्या शिपिंग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत. मात्र या बंदरांचे महामंडळात रुपांतर झाल्यास त्यांचे कंपनीत रुपांतर होईल. पुढील टप्प्यात त्यांची शेअर बाजारात नोंदणी होईल व सरकार टप्प्याटप्प्याने आपले भांडवल विकून खासगी भांडवलदारांच्या घशात ही बंदरे घालेल. त्यामुळे सध्याचे महामंडळ करण्याची चाल ही खासगीकरण करण्याचीच पहिली पायरी आहे. सध्या खासगी बंदरातील कामगारांना कोणत्याही नोकरीच्या सेवा शर्तींचे लाभ मिळत नाहीत. जे.एन.पी.टी.मध्ये काम करणार्‍या कामगारास जो पगार मिळतो त्याच्या पाव पटही पगार तेथूनच जवळ काम करणार्‍या खासगी बंदरात मिळत नाही. शिवाय सेवानिवृत्त झाल्यास पेन्शनही नाही. त्यामुळेे एकदा का खासगीकरण झाले की कामगारांची पिळवणूक मोठ्या प्रमाणात होणार हे नक्की आहे. आज आपल्याकडे बंदरांची संख्या वाढली पाहिजे ही वस्तुस्थिती आहे. देशातील बंदरांच्या विकासातून देशाचा विकास होणार हे नक्की. सध्या आपल्याकडे सर्व ११ बंदरांची कंटेनर हाताळणीची क्षमता एक कोटी कंटेनर्सची आहे. त्याउलट चीनची हीच क्षमता १२ कोटी कंटेनर्सची आहे. आपला जागतिक पातळीवरील व्यापाराचा विचार करता आपला वाटा केवळ एक टक्काच आहे. बंदरांच्या विकासातून देशाचा विकास होऊ शकतो, आपल्याला त्यात भरपूर वाव आहे हे देखील तितकेच खरे. रोजगार निर्मिती करणारी थेट विदेशी गुंतवणूक आल्यास आपल्याला ती पाहिजेच आहे. परंतु केवळ खासगीकरण करुन विकास होणार नाही हे देखील सरकारने लक्षात घ्यावे. त्यादृष्टीने शेकापचा जो एल्गार महत्वाचा ठरेल.
-----------------------------------------------------