आजारी आरोग्य यंत्रणा
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये गेले काही दिवस तापाची साथ जोरदार फैलावली आहे. गेले चार दिवस आम्ही याची वृत्ते कृषीवलमध्ये प्रसिध्द केल्यावर अखेर प्रशासनाला जाग आली आणि प्रशासनाला याबाबत हालचाली सुरु करणे भाग पडले. प्रशासनाला नेहमीच गांभीर्य हे माणसे दगावली की येते. त्यामुळे यावेळी देखील १४ जण दगावल्यावर जाग आली. जीते, खरोशी, तरणखोप, वरेठी, दूरशेत, खासरपोली या गावात झपाट्याने तापाची साथ फैलावली होती. परंतु याकडे कुणे गांभीर्याने पाहात नव्हते. साळोख गावात तर गेले महिनाभर ताप काही गावकर्‍यांची साथ सोडीत नव्हता. संपूर्ण गावच तापाने फणफणत असताना सरकारी यंत्रणा मात्र हा साधा ताप आहे, डेंग्यु नाही असे सांगून सुस्त बसली होती. शासकीय यंत्रणा अशा प्रकारे सांगत असताना खासगी डॉक्टरांकडे मात्र डेंग्युचे २०० रुग्ण आढळले होते. त्यामुळे गावातील तापाचे रुग्ण हे डेंग्यु झालेले असावेत असे गृहीत धरुन त्यादृष्टीने तापासण्या करुन उपाययोजना करणे आवश्यक होते. परंतु प्रशासनाने त्यादृष्टीने काहीच पावले उचलली नाहीत. पालकमंत्र्यांना देखील महिनाभर तापाच्या आलेल्या साथीकडे लक्ष्य द्यावे असे वाटले नाही. दररोज उद्घघाटने करीत फीत कापून त्याचे फोटो छापून आल्यावर धन्यता मानणार्‍या पालकमंत्र्यांना अखेर काल जाग आली आणि त्यांनी ताप असलेल्या भागाचा दौरा केला. जीते आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी.बी. बावीस्कर यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले. रायगड जिल्ह्यात अशा प्रकारे आरोग्य यंत्रणाच आजारी झाली आहे आणि त्याला कुणी वाली राहिलेला नाही. एकाद्या डॉक्टरांवर कारवाई करुन हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यासाठी ग्रामीण गातील आरोग्याच्या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन हे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना दरवेळी खासगी डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार करणे काही शक्य नसते. त्याच्या खिशाला ते परवडणारे नसते. अशा वेळी त्याला सरकारी डॉक्टरांचाच आसरा घ्यावा लागतो. सरकारी यंत्रणाच हीच आजारी झालेली असल्याने त्याला आता कुणी वाली राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीमुळेच पेण तालुक्यात १४ रुग्ण दगावले आहेत. ही अतिशय गंभीर आहे. परंतु याकडे प्रशासन, सरकार व पालकमंत्री काही गांभीर्याने पाहात नाही ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. मुंबईशहरापासून जवळ असलेल्या पेण तालुक्यात डेग्यु, लेप्टोची साय फैलावण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पेण तालुका हा झपाट्याने विस्तारत आहे. अजून काही वर्षानी ते मुंबईचे उपनगर म्हणून झाल्यास काही आश्चर्य वाटणार नाही. खरे तर आत्तापासूनच हे मुंबईचे उपनगर असल्यासारखे आहे. अशा स्थितीत नव्याने विस्तारणार्‍या या तालुक्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक होते. आत्तापासूनच इकडे योग्य नागरी सुविधा पुरविल्यास रोगराईला आळा बसू शकतो. परंतु राज्य सरकारकडे कोणतेही नियोजन नाही. योग्य सांडपाण्याचे नियोजन, प्रत्येकाच्या घरात संडास असण्याचे महत्व हे प्रशासनाने सांगण्याची गरज आहे. डेंग्युसारखा ताप हा स्वच्छ पाण्याच्या साठ्यात डास अंडी घालतात आणि तो फैलावतो, याचे सर्वांना ज्ञान देणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारची माहिती गावपातळीवर कितपत पुरविली जाते? चंगली आरोग्य सेवा पुरविणे हे सरकारचे प्राथमिक कत्यर्व्य आहे. परंतु शासन आपले कत्यर्व्य कधीच पूर्ण करीत नाही. अनेक गावांमध्ये साधे प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसते आणि हे केंद्र असले तर तेथे डॉक्टरांची कमतरता असते. तालुक्याच्या जागी किंवा शहरात एखादे मोठे रुग्णालय असते तेथे कधी डॉक्टर नसतात तर तपासणारी करणारी मशिन्स बंद पडलेली असतात. मसिन्स व डॉक्टर हे दोघे उपलब्ध असले तर अषधे संपलेली असतात. या तक्रारी नेहमीच्या झाल्या आहेत. लोकांना नाईलाजास्तव कर्ज काढून मोठ्या खासगी रुग्णालयात जाणे भाग पडते. सरकार म्हणते ग्रामीण भागात यायला डॉक्टर तयार नाहीत. परंतु पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना किमान पाच वर्षे ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा पुरविण्याची सक्ती करावी. सध्या डॉक्टरांना एक वर्षे ग्रामीण भागात सेवा करण्याची सक्ती आहे ती न केल्यास दंड भरावा लागतो. काही मुजोर डॉक्टर हा दंडही भरत नाहीत आणि एक वर्ष सेवाही करीत नाहीत असे आढळले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस सरकार का दाखवित नाही, असा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात जर वैद्यकीय सेवा पुरवायच्या असतील तर डॉक्टरांना पाच वर्षे ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा करण्याची सक्ती करण्यावाचून अन्य कोणताही पर्याय नाही. तसेच ग्रामीण भागातील डॉक्टरांसाठी काही एखादा नवा अभ्यासक्रम सुरु केल्यासही त्याच उपयोग होऊ शकतो. यासंबंधी फक्त चर्चा होतात. परंतु कोणतेच निर्णय होत नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागात रुग्ण दगावण्यापर्यंतची स्थिती येते. याला सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार आहे. प्रत्येकाला आरोग्याची सेवा पुरविण्याची असलेली प्राथमिक गरजही सरकार पूर्ण करीत नाही तर मग हे सरकार करते तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेसाठी भरीव तरतूद करण्यीच आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर या निधीचा विनियोग योग्य होतो आहे किंवा नाही ते देखील तपासले गेले पाहिजे. परंतु हे सर्व करण्याची सध्याच्या सरकारची इच्छा नाही. तसेच त्यांची राजकीय कुवतही नाही. त्यामुळेच सध्याचे आरोग्य खाते आजारी झाले आहे ते रुग्णांकडे बघणार कसे?
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये गेले काही दिवस तापाची साथ जोरदार फैलावली आहे. गेले चार दिवस आम्ही याची वृत्ते कृषीवलमध्ये प्रसिध्द केल्यावर अखेर प्रशासनाला जाग आली आणि प्रशासनाला याबाबत हालचाली सुरु करणे भाग पडले. प्रशासनाला नेहमीच गांभीर्य हे माणसे दगावली की येते. त्यामुळे यावेळी देखील १४ जण दगावल्यावर जाग आली. जीते, खरोशी, तरणखोप, वरेठी, दूरशेत, खासरपोली या गावात झपाट्याने तापाची साथ फैलावली होती. परंतु याकडे कुणे गांभीर्याने पाहात नव्हते. साळोख गावात तर गेले महिनाभर ताप काही गावकर्‍यांची साथ सोडीत नव्हता. संपूर्ण गावच तापाने फणफणत असताना सरकारी यंत्रणा मात्र हा साधा ताप आहे, डेंग्यु नाही असे सांगून सुस्त बसली होती. शासकीय यंत्रणा अशा प्रकारे सांगत असताना खासगी डॉक्टरांकडे मात्र डेंग्युचे २०० रुग्ण आढळले होते. त्यामुळे गावातील तापाचे रुग्ण हे डेंग्यु झालेले असावेत असे गृहीत धरुन त्यादृष्टीने तापासण्या करुन उपाययोजना करणे आवश्यक होते. परंतु प्रशासनाने त्यादृष्टीने काहीच पावले उचलली नाहीत. पालकमंत्र्यांना देखील महिनाभर तापाच्या आलेल्या साथीकडे लक्ष्य द्यावे असे वाटले नाही. दररोज उद्घघाटने करीत फीत कापून त्याचे फोटो छापून आल्यावर धन्यता मानणार्‍या पालकमंत्र्यांना अखेर काल जाग आली आणि त्यांनी ताप असलेल्या भागाचा दौरा केला. जीते आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी.बी. बावीस्कर यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले. रायगड जिल्ह्यात अशा प्रकारे आरोग्य यंत्रणाच आजारी झाली आहे आणि त्याला कुणी वाली राहिलेला नाही. एकाद्या डॉक्टरांवर कारवाई करुन हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यासाठी ग्रामीण गातील आरोग्याच्या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन हे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना दरवेळी खासगी डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार करणे काही शक्य नसते. त्याच्या खिशाला ते परवडणारे नसते. अशा वेळी त्याला सरकारी डॉक्टरांचाच आसरा घ्यावा लागतो. सरकारी यंत्रणाच हीच आजारी झालेली असल्याने त्याला आता कुणी वाली राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीमुळेच पेण तालुक्यात १४ रुग्ण दगावले आहेत. ही अतिशय गंभीर आहे. परंतु याकडे प्रशासन, सरकार व पालकमंत्री काही गांभीर्याने पाहात नाही ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. मुंबईशहरापासून जवळ असलेल्या पेण तालुक्यात डेग्यु, लेप्टोची साय फैलावण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पेण तालुका हा झपाट्याने विस्तारत आहे. अजून काही वर्षानी ते मुंबईचे उपनगर म्हणून झाल्यास काही आश्चर्य वाटणार नाही. खरे तर आत्तापासूनच हे मुंबईचे उपनगर असल्यासारखे आहे. अशा स्थितीत नव्याने विस्तारणार्‍या या तालुक्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक होते. आत्तापासूनच इकडे योग्य नागरी सुविधा पुरविल्यास रोगराईला आळा बसू शकतो. परंतु राज्य सरकारकडे कोणतेही नियोजन नाही. योग्य सांडपाण्याचे नियोजन, प्रत्येकाच्या घरात संडास असण्याचे महत्व हे प्रशासनाने सांगण्याची गरज आहे. डेंग्युसारखा ताप हा स्वच्छ पाण्याच्या साठ्यात डास अंडी घालतात आणि तो फैलावतो, याचे सर्वांना ज्ञान देणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारची माहिती गावपातळीवर कितपत पुरविली जाते? चंगली आरोग्य सेवा पुरविणे हे सरकारचे प्राथमिक कत्यर्व्य आहे. परंतु शासन आपले कत्यर्व्य कधीच पूर्ण करीत नाही. अनेक गावांमध्ये साधे प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसते आणि हे केंद्र असले तर तेथे डॉक्टरांची कमतरता असते. तालुक्याच्या जागी किंवा शहरात एखादे मोठे रुग्णालय असते तेथे कधी डॉक्टर नसतात तर तपासणारी करणारी मशिन्स बंद पडलेली असतात. मसिन्स व डॉक्टर हे दोघे उपलब्ध असले तर अषधे संपलेली असतात. या तक्रारी नेहमीच्या झाल्या आहेत. लोकांना नाईलाजास्तव कर्ज काढून मोठ्या खासगी रुग्णालयात जाणे भाग पडते. सरकार म्हणते ग्रामीण भागात यायला डॉक्टर तयार नाहीत. परंतु पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना किमान पाच वर्षे ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा पुरविण्याची सक्ती करावी. सध्या डॉक्टरांना एक वर्षे ग्रामीण भागात सेवा करण्याची सक्ती आहे ती न केल्यास दंड भरावा लागतो. काही मुजोर डॉक्टर हा दंडही भरत नाहीत आणि एक वर्ष सेवाही करीत नाहीत असे आढळले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस सरकार का दाखवित नाही, असा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात जर वैद्यकीय सेवा पुरवायच्या असतील तर डॉक्टरांना पाच वर्षे ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा करण्याची सक्ती करण्यावाचून अन्य कोणताही पर्याय नाही. तसेच ग्रामीण भागातील डॉक्टरांसाठी काही एखादा नवा अभ्यासक्रम सुरु केल्यासही त्याच उपयोग होऊ शकतो. यासंबंधी फक्त चर्चा होतात. परंतु कोणतेच निर्णय होत नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागात रुग्ण दगावण्यापर्यंतची स्थिती येते. याला सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार आहे. प्रत्येकाला आरोग्याची सेवा पुरविण्याची असलेली प्राथमिक गरजही सरकार पूर्ण करीत नाही तर मग हे सरकार करते तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेसाठी भरीव तरतूद करण्यीच आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर या निधीचा विनियोग योग्य होतो आहे किंवा नाही ते देखील तपासले गेले पाहिजे. परंतु हे सर्व करण्याची सध्याच्या सरकारची इच्छा नाही. तसेच त्यांची राजकीय कुवतही नाही. त्यामुळेच सध्याचे आरोग्य खाते आजारी झाले आहे ते रुग्णांकडे बघणार कसे?
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा