संपादकीय पान मंगळवार दि. १६ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
निर्गुंतवणुकीचे घातकी धोरण
----------------------------------------
सरकारने कोल इंडिया, ओएनजीसी, नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) या सरकारी कंपन्या निर्गुंतवणुकीसाठी निवडल्या आहेत. निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारी कंपन्यांतील सरकारची मालकी कमी करणे किंवा पूर्णपणे त्याचे खासगीकरण करणे. सध्या या तीन कंपन्यांचे काही मर्यादीत समभाग सरकरा बाजारात विकणार आहे. या तीन कंपन्यांचे शेअर विकून सरकारला तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यात कोल इंडियाचे १० टक्के शेअर विकून २३ हजार ६०० कोटी, ओएनजीसीचे शेअर विकून १९ हजार कोटी आणि नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) चे ११.३ टक्के शेअर विकून हजार १०० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतील असा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे ५८ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविलेे आहे. याचा अर्थ या वर्षी पुढील सहा महिन्यांत १३ हजार कोटी रुपये मिळवणे बाकी राहील. शेअर बाजार असाच उधळत राहिला तर ते उद्दिष्ट पूर्ण करणे सरकारला जड जाण्याचे कारण नाही. पण आतापर्यंतचा निर्गुंतवणुकीचा अनुभव चांगला नाही. गेली तीन वर्षे वगळता निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही. मोदी सरकारचे भांडवली बाजाराने आतापर्यंत तरी जोरदार स्वागत केले आहे. हा आशावाद कायम राहिल्यास निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सहजच पूर्ण होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर म्हणजे त्या कंपन्यांची अंशतः मालकी आपल्याकडे ठेवण्याचा हक्क भारतीय नागरिकाला आहे, या कंपन्या ही सरकारची म्हणजे देशाची संपत्ती आहे आणि म्हणूनच ती नागरिकांची आहे. मात्र, असे करताना ५१ टक्के मालकी सरकार आपल्याकडे ठेवून त्यावर नियंत्रण ठेवील, असे निर्गुंतवणुकीच्या नव्या धोरणात म्हटले आहे. त्यानुसार ही निर्गुंतवणूक चालली असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. अशा सुमारे २५० सरकारी कंपन्या सरकारी मालकीच्या असून त्यातील अनेक कंपन्यांचा शेअर बाजारात दबदबा आहे. याचा अर्थ त्या चांगल्या चाललेल्या आहेत. सरकारला त्या भरभक्कम लाभांश देत आहेत. सरकारने ताज्या निर्णयात ज्या तीन कंपन्या निवडल्या आहेत त्या तीनही कंपन्यांनी शेअर बाजाराच्या गेल्या सहा महिन्यांच्या तेजीत भाग घेतलेला नाही. म्हणजे ज्यांचे समभाग बाजारात तेजी असतानाही वधारलेले नाहीत अशा कंपन्या सरकारने समभाग विक्रीसाठी निवडल्या आहेत. शेवटी या कंपन्यांची मालकी अखेर सरकारकडेच राहणार असेल तर निर्गुंतवणुकीने असा किती फरक पडेल, अशी शंका गुंतवणूकदारांच्या मनात असू शकते. १९९१ मध्ये भारताने जागतिकीकरण स्वीकारल्यामुळे खासगीकरणाने वेग घेतला. अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांवर भारताला सह्या कराव्या लागल्या. त्या करारांत उद्योगांवरील सरकारी नियंत्रण कमी करण्याचा समावेश होता. कॉँग्रेस सरकारने सुरु केलेल्या या धोरणाला एक विरोधक म्हणून भाजपाने विरोध केला होता. मात्र आता सत्तेत आल्यावर त्यांनी यापूर्वीच्याच सरकारचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि सरकारी कंपन्या विविध उद्योगात उभारल्या गेल्या. नफा नाही मात्र विकास करीत असताना या कंपन्यांनी रोजगार निर्मिती हे उद्दिष्ट ठेवले. त्याउलट खासगी क्षेत्राचे होते. येथे नफ्याला प्राधान्यक्रम होता. त्यामुळे सरकारी प्रकल्प चांगल्या उद्योगात असूनही त्यांनी नफ्याला कमी महत्व दिल्याने त्यांचे काम हे व्यावसायिकतत्वावर चालले नाही. यातून या कंपन्या सरकारी मालकिच्या असल्याने त्यात बरेच शौथिल्य आले. लाल फितीचा सरकारी कारभार त्यांच्या प्रगतीत व नफा कमविण्याच्या आड आला. अर्थात सरकारी क्षेत्रात अनेक चांगल्या कंपन्याही उदयास आल्या. या कंपन्या म्हणजे सरकारसाठी सोन्याची खाणच ठरली. तर ज्या तोट्यात होत्या त्या कंपन्या म्हणजे पांढरे हत्ती ठरल्या. शेवटी सरकारने या कंपन्यांच्या पुर्नबांधणीस सुरुवात केली. गेल्या वेळी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सत्तेत असताना त्यांनी काही चांगल्या कंपन्या विकल्या. आता देखील त्यांची पावले त्यादृष्टीने वळत आहेत. सध्याचे निर्गुंतीवणुकीचे धोरण हे सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या भागातील पहिले पाऊल आहे. ताज्या निर्गुंतवणुकीतून मिळणारे ४५ हजार कोटी रुपये हे सरकारने भांडवली खर्चासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. मात्र, ते जर महसुली खर्चासाठी वापरले तर सरकारी मालमत्तेचा वापर सरकारचा खर्च भागवण्यासाठी करते, हा ठपका बसून त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. पण त्यासाठी सरकारला महसुली उत्पन्न वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. सध्याच्या किचकट करव्यवस्थेमध्ये ते शक्य नाही. त्यामुळे त्या व्यवस्थेत बदल करण्याचे सूतोवाच सरकारला करावे लागेल. तसा बदल आम्ही करणार आहोत, असे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिले आहे. मात्र आता सरकार त्याविषयी काहीच बोलण्यास तयार नाही. केवळ निर्गुंतवणुकीतून, एफडीआय, एफआयआयचे स्वागत करून नव्हे, तर व्यवस्थेतील आमूलाग्र अशा बदलांतूनच देशाचे प्रश्न सुटणार आहेत, याचे भान सरकारला ठेवावेच लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या ४.१ टक्के इतकी ठरवली आहे. त्यासाठी त्यांना तिजोरीत भर घालावी लागणार आहे. सध्या भारत सरकारचे सुमारे सहा लाख कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात गुंतले असून याचा परतावा मिळवण्यासाठी सरकारला काही कठोर पावले उचलावी लागणारच होती. जीडीपीच्या ४.१ टक्केच तूट ठेवायची झाल्यास महसूल करवसुली १७ टक्क्‌यांनी वाढेल, असे केवळ गृहीत धरून चालणार नाही, तर तेवढी करवसुली करून दाखवावी लागेल. अर्थव्यवस्थेची सध्याची गती लक्षात घेता करात एवढी वाढ या वर्षी तरी मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तूट मर्यादेत ठेवण्याचा मार्ग म्हणून निर्गुंतवणुकीकडे पाहिले जात असेल तर ते धोकादायक आहे.
-------------------------------------
-------------------------------------------
निर्गुंतवणुकीचे घातकी धोरण
सरकारने कोल इंडिया, ओएनजीसी, नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) या सरकारी कंपन्या निर्गुंतवणुकीसाठी निवडल्या आहेत. निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारी कंपन्यांतील सरकारची मालकी कमी करणे किंवा पूर्णपणे त्याचे खासगीकरण करणे. सध्या या तीन कंपन्यांचे काही मर्यादीत समभाग सरकरा बाजारात विकणार आहे. या तीन कंपन्यांचे शेअर विकून सरकारला तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यात कोल इंडियाचे १० टक्के शेअर विकून २३ हजार ६०० कोटी, ओएनजीसीचे शेअर विकून १९ हजार कोटी आणि नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) चे ११.३ टक्के शेअर विकून हजार १०० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतील असा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे ५८ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविलेे आहे. याचा अर्थ या वर्षी पुढील सहा महिन्यांत १३ हजार कोटी रुपये मिळवणे बाकी राहील. शेअर बाजार असाच उधळत राहिला तर ते उद्दिष्ट पूर्ण करणे सरकारला जड जाण्याचे कारण नाही. पण आतापर्यंतचा निर्गुंतवणुकीचा अनुभव चांगला नाही. गेली तीन वर्षे वगळता निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही. मोदी सरकारचे भांडवली बाजाराने आतापर्यंत तरी जोरदार स्वागत केले आहे. हा आशावाद कायम राहिल्यास निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सहजच पूर्ण होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर म्हणजे त्या कंपन्यांची अंशतः मालकी आपल्याकडे ठेवण्याचा हक्क भारतीय नागरिकाला आहे, या कंपन्या ही सरकारची म्हणजे देशाची संपत्ती आहे आणि म्हणूनच ती नागरिकांची आहे. मात्र, असे करताना ५१ टक्के मालकी सरकार आपल्याकडे ठेवून त्यावर नियंत्रण ठेवील, असे निर्गुंतवणुकीच्या नव्या धोरणात म्हटले आहे. त्यानुसार ही निर्गुंतवणूक चालली असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. अशा सुमारे २५० सरकारी कंपन्या सरकारी मालकीच्या असून त्यातील अनेक कंपन्यांचा शेअर बाजारात दबदबा आहे. याचा अर्थ त्या चांगल्या चाललेल्या आहेत. सरकारला त्या भरभक्कम लाभांश देत आहेत. सरकारने ताज्या निर्णयात ज्या तीन कंपन्या निवडल्या आहेत त्या तीनही कंपन्यांनी शेअर बाजाराच्या गेल्या सहा महिन्यांच्या तेजीत भाग घेतलेला नाही. म्हणजे ज्यांचे समभाग बाजारात तेजी असतानाही वधारलेले नाहीत अशा कंपन्या सरकारने समभाग विक्रीसाठी निवडल्या आहेत. शेवटी या कंपन्यांची मालकी अखेर सरकारकडेच राहणार असेल तर निर्गुंतवणुकीने असा किती फरक पडेल, अशी शंका गुंतवणूकदारांच्या मनात असू शकते. १९९१ मध्ये भारताने जागतिकीकरण स्वीकारल्यामुळे खासगीकरणाने वेग घेतला. अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांवर भारताला सह्या कराव्या लागल्या. त्या करारांत उद्योगांवरील सरकारी नियंत्रण कमी करण्याचा समावेश होता. कॉँग्रेस सरकारने सुरु केलेल्या या धोरणाला एक विरोधक म्हणून भाजपाने विरोध केला होता. मात्र आता सत्तेत आल्यावर त्यांनी यापूर्वीच्याच सरकारचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि सरकारी कंपन्या विविध उद्योगात उभारल्या गेल्या. नफा नाही मात्र विकास करीत असताना या कंपन्यांनी रोजगार निर्मिती हे उद्दिष्ट ठेवले. त्याउलट खासगी क्षेत्राचे होते. येथे नफ्याला प्राधान्यक्रम होता. त्यामुळे सरकारी प्रकल्प चांगल्या उद्योगात असूनही त्यांनी नफ्याला कमी महत्व दिल्याने त्यांचे काम हे व्यावसायिकतत्वावर चालले नाही. यातून या कंपन्या सरकारी मालकिच्या असल्याने त्यात बरेच शौथिल्य आले. लाल फितीचा सरकारी कारभार त्यांच्या प्रगतीत व नफा कमविण्याच्या आड आला. अर्थात सरकारी क्षेत्रात अनेक चांगल्या कंपन्याही उदयास आल्या. या कंपन्या म्हणजे सरकारसाठी सोन्याची खाणच ठरली. तर ज्या तोट्यात होत्या त्या कंपन्या म्हणजे पांढरे हत्ती ठरल्या. शेवटी सरकारने या कंपन्यांच्या पुर्नबांधणीस सुरुवात केली. गेल्या वेळी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सत्तेत असताना त्यांनी काही चांगल्या कंपन्या विकल्या. आता देखील त्यांची पावले त्यादृष्टीने वळत आहेत. सध्याचे निर्गुंतीवणुकीचे धोरण हे सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या भागातील पहिले पाऊल आहे. ताज्या निर्गुंतवणुकीतून मिळणारे ४५ हजार कोटी रुपये हे सरकारने भांडवली खर्चासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. मात्र, ते जर महसुली खर्चासाठी वापरले तर सरकारी मालमत्तेचा वापर सरकारचा खर्च भागवण्यासाठी करते, हा ठपका बसून त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. पण त्यासाठी सरकारला महसुली उत्पन्न वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. सध्याच्या किचकट करव्यवस्थेमध्ये ते शक्य नाही. त्यामुळे त्या व्यवस्थेत बदल करण्याचे सूतोवाच सरकारला करावे लागेल. तसा बदल आम्ही करणार आहोत, असे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिले आहे. मात्र आता सरकार त्याविषयी काहीच बोलण्यास तयार नाही. केवळ निर्गुंतवणुकीतून, एफडीआय, एफआयआयचे स्वागत करून नव्हे, तर व्यवस्थेतील आमूलाग्र अशा बदलांतूनच देशाचे प्रश्न सुटणार आहेत, याचे भान सरकारला ठेवावेच लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या ४.१ टक्के इतकी ठरवली आहे. त्यासाठी त्यांना तिजोरीत भर घालावी लागणार आहे. सध्या भारत सरकारचे सुमारे सहा लाख कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात गुंतले असून याचा परतावा मिळवण्यासाठी सरकारला काही कठोर पावले उचलावी लागणारच होती. जीडीपीच्या ४.१ टक्केच तूट ठेवायची झाल्यास महसूल करवसुली १७ टक्क्‌यांनी वाढेल, असे केवळ गृहीत धरून चालणार नाही, तर तेवढी करवसुली करून दाखवावी लागेल. अर्थव्यवस्थेची सध्याची गती लक्षात घेता करात एवढी वाढ या वर्षी तरी मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तूट मर्यादेत ठेवण्याचा मार्ग म्हणून निर्गुंतवणुकीकडे पाहिले जात असेल तर ते धोकादायक आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा