हतबल न्यायालय

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०५ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
हतबल न्यायालय
सध्या देशात भ्रष्टाचाराने एक नवीन परीसीमा गाठली आहे. कोणत्याही पातळीवर भ्रष्टाचार नाही असे ठामपणाने म्हणता येणार नाही. सरकारी कार्यालयातील साधा बाबू असो किंवा सचिव पातळीवरील वरिष्ट अधिकारी प्रत्येक जणांचे हात ओले केल्याशिवाय काम हे होतच नाही याची प्रचिती सर्वसामान्य लोकांना पावलोपावली येते. अर्थात या भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या वर्तुळात राहूनही स्वत: मात्र स्वच्छ राहाणारे अधिकारी बरेच आहेत. परंतु हे अपवाद झाले. सध्याच्या भ्रष्ट चौकटीत काम करुनही भ्रष्टाचारी व्यवस्थेचा भाग न बनणार्‍या या अधिकार्‍यांचे कौतुकच करावे लागेल. आपल्याला भविष्यात याच अधिकार्‍यांचा आशेचा किरण आहे. असो. आपल्याकडे प्रत्येक समाज घटकात व प्रत्येक यंत्रणेत भ्रष्टाचारी यंत्रणेने पोखरले आहे. देशात काळ्या पैशाची जी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे ती याच भ्रष्ट पैशातून. सर्वसामान्य जनतेला या भ्रष्टाचाराबाबत जबरदस्त चीड आहे. त्यामुळे समाजसेवक अण्णा हजारेंनी जे आंदोलन उभारले होते त्याला जनतेतून उर्त्स्फुत प्रतिसाद लाभला होता. त्यानंतर याच प्रश्‍नावर दिल्लीत रण पेटवून केजरीवाल हे मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचले. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांनी देखील सार्वत्रिक निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा महत्वाचा केला होता व त्या प्रकरणी आपण लोकांना दिलासा देऊ शकतो असे आश्‍वासन दिले होते. भ्रष्टाचार निपटण्याचे आश्‍वासन देऊन लोकांची मते आपल्या पदरात पाडून घेतली. मात्र सत्तेत आल्यावर प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. उलट भ्रष्टाचार कमी होण्याचे दूरच राहो, भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे अधिकच घट्ट होऊ लागली आहेत. त्यामुळे जनतेत जसे नैराश्य आले आहे तसेच न्यायालयेही हतबल झाल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. नुकताच एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयाने जे भाष्य केले आहे ते पाहता तरी असेच दिसते. भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे चिंतातूर उच्च न्यायालयानेच नागरिकांनीच याविरोधात आवाज उठवावा आणि असहकार आंदोलन छेडत कर भरू नये असा सल्ला दिला. सरकार जर भ्रष्टाचार आटोक्यात आणू शकत नसेल तर करदात्यांनी करावं तरी काय असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं उपस्थित केला आहे. न्यायालयाचे हे वक्तव्य म्हणजे सरकारविरोधी असहकार आंदोलन छेडण्याची दिलेली चिथावणी किंवा हाकच म्हटली पाहिजे. ज्यावेळी एखादे न्यायालयच अशा प्रकारे जनतेला सरकारविरोधी असहकार आंदोलन छेडण्याची हाक दिते त्यावेळी त्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात येते. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयापुढे सुरू आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकार व बँक ऑफ महाराष्ट्र अशा दोघांवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. पोलीस महासंचालकांनीही वृत्तापत्रांतून येत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमधील सत्यता तपासावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले. भ्रष्टाचार हा दहा तोंडी राक्षस झाला असून आता नागरिकांनीच एकत्र यायला हवं आणि सरकारला सांगायला हवं, आता बस्स! असे उद्गार न्यायालयाने काढले आहेत. भ्रष्टाचार असाच सुरू राहिला तर नागरिकांनी एकत्र यायला हवं आणि असहकार आंदोलन करून कर भरण्यास नकार द्यायला हवा असा क्रांतीकारी सल्ला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरूण चौधरी यांनी यानिमित्तानं दिला आहे. न्यायालयाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रल्हाद पवार यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दर्शवला आहे. मातंग समाजातील गरीबांना देण्यासाठी असलेल्या २४ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा पवार यांच्यावर आरोप आहे. सरकार याबाबत आता तरी काही तरी हालचाल करुन भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या दृष्टीने काही पावले उचलणार किंवा नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगासाठी निदर्शनं करतात, परंतु त्यांचेच सहकारी भ्रष्टाचार करत असताना त्यांचा निषेधही करत नाहीत, त्यांना बहिष्कृत करत नाहीत वा त्यांच्याविरोधात आंदोलनही करत नाहीत. सरकारी नोकरांना पगारवाढ देताना भ्रष्टाचाराला यामुळे आळा बसेल असे विधान केले जाते मात्र पगारवाढ जरुर होते, मात्र भ्रष्टाचारही तेवढ्याच गतीने वाढत जातो हे वास्तव आहे. ज्याप्रकारे करदात्यांचा पैसा हडप केला जातो ते धक्कादायक आहे. करदाते हे अत्यंत संतप्तावस्थेत आहेत आणि त्यांना दोन-तीन दशकांपासून हा भ्रष्टाचाराचा त्रास भोगावा लागत आहे. सरकारी नोकरशाही जो पैसा विकास कामांसाठी वापरला जाणार आहे वा सर्वसामान्य जनतेच्या भल्यासाठी वापरला जाणार आहे तो पैसा आपल्या खिशात घालीत आहे. करदात्यांचा पैसा कसा हडप केला जातो हे बघणं धक्कादायक आहे. आधुनिक भारतात नीतिमत्ता आणि मूल्यं पिछाडीवर पडली आहेत.
-----------------------------------------------------------------------