मिले सुर मेरा तुम्हारा?
संपादकीय पान शनिवार दि. ०६ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मिले सुर मेरा तुम्हारा?
येत्या वर्ष अखेरीस होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या चार राज्यातल्या निवडणुकीत पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीस विशेष महत्व आहे. कारण या राज्यातील निवडणूक देशाचे राजकारण बदलू शकते, अशी परिस्थिती आहे. २९४ सदस्यीय प. बंगाल विधानसभेत तृणमूल कॉँग्रेसचे १८४ व कॉंग्रेसचे ४२, तर डाव्यांकडे ५२ आमदार आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ एक जागा जिंकत भाजपने खाते उघडले होते. तृणमूल कॉँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असूनही त्यांनी गेल्या पाच वर्षात फारसे काही चांगले काम केलेले नाही. त्यातुलनेत डाव्या पक्षांची यापूर्वी सलग ३५ वर्षे असलेले राज्यातील सत्ता ही केव्हांही सरस होती. तृणमूल कॉँग्रेस व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याबाबतीतचे नाते हे सतत अनिश्‍चित राहिले होते. कारण ममता बॅनर्जी यांच्या मूडनुसार कारभार चालतो. त्या कधी भाजपाच्या बाजूने राहिल्या तर कधी कॉँग्रेसच्या कळपात गेल्या. त्यामुळे त्यांच्या विषयी निश्‍चित काहीच सांगता येत नाही. तसेच सध्या त्यांची पाच वर्षाची कारर्किद संपत आलेली आहे. गेल्या पाच वर्षात त्यांनी राज्यातील जनतेला फारसे दिलासा देणारे कार्य काही केलेले नाही. त्यामुळे कॉँग्रेलाही त्यांच्याबरोबर जाण्यात फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही. त्यातुलनेत डावे पक्ष हे तत्वाशी तडजोड करणार नाहीत, त्याबद्दल कॉँग्रेसला विश्‍वास वाटतो, त्यामुळेच कॉँग्रेस नेतृत्वाने पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतादीदींपेक्षा डाव्या पक्षांची कास धरण्याचे ठरविले आहे. तसेच
कोणत्याही परिस्थितीत तृणमूल कॉंग्रेसशी युती नको, अशी मागणी करीत प. बंगाल कॉंग्रेसने पक्षश्रेष्ठींवर दबाव वाढविला होता. ममता बॅनर्जी विश्वासार्ह नसून २०१२ मध्ये युती तोडताना त्यांनी जे केले त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, असा इशारा प्रदेश नेत्यांनी अलीकडेच राहुल गांधी यांच्यासोबतच्या दिल्लीतील बैठकीत दिला होता. २०११ मध्ये एकत्र विधानसभा निवडणूक लढल्यानंतर वर्षभरातच तृणमूल कॉंग्रेसने मनमोहनसिंग यांच्या सरकारमधून बाहेर पडत काडीमोड घेतला होता. कॉंग्रेसनेही प. बंगालमधील सरकारमधील सहभाग काढत जशास तसे उत्तर दिले होते. प. बंगालमधील प्रदेश कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी मे मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांशी युती करण्याचा सूर आळवला असताना कॉंग्रेस श्रेष्ठींनीही त्याबाबत अनुकूलता दर्शविल्याचे संकेत मिळाले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेसशी युती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता; मात्र कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा डाव्यांशी राजकीय सामंजस्य निर्माण करण्याकडे कल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याहून महत्वाचे म्हणजे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्याशी असलेली वैयक्तिक जवळीक हेही त्यामागचे एक कारण मानले जाते. सीताराम येचुरी यांचे सोनिया गांधी व राहूल गांधी यांच्याशी चांगले जमते हे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सर्वांना ठाऊक आहे. मात्र असे असले तरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष कॉँग्रेसच्या सोबतीने जाईल का अशा प्रश्‍न अनेकांना होता. ममता बॅनर्जी यांनी डिसेंबरमध्ये सोनिया गांधी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांची १०, जनपथला भेट घेतल्यानंतर तृणमूलशी युती करण्याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले होते. मात्र बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेससोबतची युती पुनरुज्जीवित करण्याचा विचार सोडून दिल्याचे स्पष्ट झाले. आपण कधीही युती तोडली नाही असे सांगत त्यांनी खापर कॉंग्रेसच्याच माथी फोडले होते. तृणमूलशी पुन्हा युती करण्याबाबत पक्षनेत्यांशी सल्लामसलत करणार असल्याचे सोनिया गांधी यांनी त्यांना त्यावेळी सांगितले होते. माकपच्या प्रदेश नेत्यांच्या कोलकात्यात होणार्‍या बैठकीत पक्षाच्या डावपेचांवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय समिती १७-१८ फेब्रुवारी रोजी औपचारिक निर्णय घेईल. तत्पूर्वी कॉंग्रेस-डाव्यांची आघाडी तृणमूलशी दोन हात करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. अलीकडेच माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आणि माकपच्या अन्य नेत्यांनी तृणमूलला धूळ चारण्यासाठी कॉंग्रेसला युती करण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. सध्याच्या भाजपाची जनविरोधी धोरणे व संघाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आक्रमकरित्या पुढे रेटण्याचे धोरण पाहता सर्व सेक्युलर पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. बिहारमध्ये हा प्रयोग नितीश-लालू-कॉँग्रेस यांनी शंभर टक्के यशस्वी केला आहे. सेक्युलर मतांची विभागणी होऊन जर हिंदुत्ववाद्यांची सरशी होण्यापेक्षा सर्वच सेक्युलर विचारांच्या पक्षांनी एकत्र आल्यास देशात काही वेगळे चित्र दिसू शकते. नाही तर निवडणुका झाल्यावर हे पक्ष एकत्र येऊन परस्परांना पाठिंबा देतातच. यापूर्वी माकपनेही केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पूर्ण पाच वर्षे पाठिंबा दिलाच होता. मग आता सध्याच्या परिस्थितीत थेट जागा वाटप करुन सुरुवातीपासूनच एकत्र राहिल्यास जातीयवादी पक्षांना सत्तेच्या बाहेर ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने सध्या कॉँग्रेसचा सूर माकपशी जुळेल असे दिसते.
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
मिले सुर मेरा तुम्हारा?
येत्या वर्ष अखेरीस होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या चार राज्यातल्या निवडणुकीत पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीस विशेष महत्व आहे. कारण या राज्यातील निवडणूक देशाचे राजकारण बदलू शकते, अशी परिस्थिती आहे. २९४ सदस्यीय प. बंगाल विधानसभेत तृणमूल कॉँग्रेसचे १८४ व कॉंग्रेसचे ४२, तर डाव्यांकडे ५२ आमदार आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ एक जागा जिंकत भाजपने खाते उघडले होते. तृणमूल कॉँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असूनही त्यांनी गेल्या पाच वर्षात फारसे काही चांगले काम केलेले नाही. त्यातुलनेत डाव्या पक्षांची यापूर्वी सलग ३५ वर्षे असलेले राज्यातील सत्ता ही केव्हांही सरस होती. तृणमूल कॉँग्रेस व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याबाबतीतचे नाते हे सतत अनिश्‍चित राहिले होते. कारण ममता बॅनर्जी यांच्या मूडनुसार कारभार चालतो. त्या कधी भाजपाच्या बाजूने राहिल्या तर कधी कॉँग्रेसच्या कळपात गेल्या. त्यामुळे त्यांच्या विषयी निश्‍चित काहीच सांगता येत नाही. तसेच सध्या त्यांची पाच वर्षाची कारर्किद संपत आलेली आहे. गेल्या पाच वर्षात त्यांनी राज्यातील जनतेला फारसे दिलासा देणारे कार्य काही केलेले नाही. त्यामुळे कॉँग्रेलाही त्यांच्याबरोबर जाण्यात फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही. त्यातुलनेत डावे पक्ष हे तत्वाशी तडजोड करणार नाहीत, त्याबद्दल कॉँग्रेसला विश्‍वास वाटतो, त्यामुळेच कॉँग्रेस नेतृत्वाने पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतादीदींपेक्षा डाव्या पक्षांची कास धरण्याचे ठरविले आहे. तसेच
कोणत्याही परिस्थितीत तृणमूल कॉंग्रेसशी युती नको, अशी मागणी करीत प. बंगाल कॉंग्रेसने पक्षश्रेष्ठींवर दबाव वाढविला होता. ममता बॅनर्जी विश्वासार्ह नसून २०१२ मध्ये युती तोडताना त्यांनी जे केले त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, असा इशारा प्रदेश नेत्यांनी अलीकडेच राहुल गांधी यांच्यासोबतच्या दिल्लीतील बैठकीत दिला होता. २०११ मध्ये एकत्र विधानसभा निवडणूक लढल्यानंतर वर्षभरातच तृणमूल कॉंग्रेसने मनमोहनसिंग यांच्या सरकारमधून बाहेर पडत काडीमोड घेतला होता. कॉंग्रेसनेही प. बंगालमधील सरकारमधील सहभाग काढत जशास तसे उत्तर दिले होते. प. बंगालमधील प्रदेश कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी मे मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांशी युती करण्याचा सूर आळवला असताना कॉंग्रेस श्रेष्ठींनीही त्याबाबत अनुकूलता दर्शविल्याचे संकेत मिळाले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेसशी युती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता; मात्र कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा डाव्यांशी राजकीय सामंजस्य निर्माण करण्याकडे कल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याहून महत्वाचे म्हणजे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्याशी असलेली वैयक्तिक जवळीक हेही त्यामागचे एक कारण मानले जाते. सीताराम येचुरी यांचे सोनिया गांधी व राहूल गांधी यांच्याशी चांगले जमते हे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सर्वांना ठाऊक आहे. मात्र असे असले तरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष कॉँग्रेसच्या सोबतीने जाईल का अशा प्रश्‍न अनेकांना होता. ममता बॅनर्जी यांनी डिसेंबरमध्ये सोनिया गांधी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांची १०, जनपथला भेट घेतल्यानंतर तृणमूलशी युती करण्याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले होते. मात्र बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेससोबतची युती पुनरुज्जीवित करण्याचा विचार सोडून दिल्याचे स्पष्ट झाले. आपण कधीही युती तोडली नाही असे सांगत त्यांनी खापर कॉंग्रेसच्याच माथी फोडले होते. तृणमूलशी पुन्हा युती करण्याबाबत पक्षनेत्यांशी सल्लामसलत करणार असल्याचे सोनिया गांधी यांनी त्यांना त्यावेळी सांगितले होते. माकपच्या प्रदेश नेत्यांच्या कोलकात्यात होणार्‍या बैठकीत पक्षाच्या डावपेचांवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय समिती १७-१८ फेब्रुवारी रोजी औपचारिक निर्णय घेईल. तत्पूर्वी कॉंग्रेस-डाव्यांची आघाडी तृणमूलशी दोन हात करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. अलीकडेच माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आणि माकपच्या अन्य नेत्यांनी तृणमूलला धूळ चारण्यासाठी कॉंग्रेसला युती करण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. सध्याच्या भाजपाची जनविरोधी धोरणे व संघाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आक्रमकरित्या पुढे रेटण्याचे धोरण पाहता सर्व सेक्युलर पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. बिहारमध्ये हा प्रयोग नितीश-लालू-कॉँग्रेस यांनी शंभर टक्के यशस्वी केला आहे. सेक्युलर मतांची विभागणी होऊन जर हिंदुत्ववाद्यांची सरशी होण्यापेक्षा सर्वच सेक्युलर विचारांच्या पक्षांनी एकत्र आल्यास देशात काही वेगळे चित्र दिसू शकते. नाही तर निवडणुका झाल्यावर हे पक्ष एकत्र येऊन परस्परांना पाठिंबा देतातच. यापूर्वी माकपनेही केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पूर्ण पाच वर्षे पाठिंबा दिलाच होता. मग आता सध्याच्या परिस्थितीत थेट जागा वाटप करुन सुरुवातीपासूनच एकत्र राहिल्यास जातीयवादी पक्षांना सत्तेच्या बाहेर ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने सध्या कॉँग्रेसचा सूर माकपशी जुळेल असे दिसते.
----------------------------------------------------------------------------------------
0 Response to "मिले सुर मेरा तुम्हारा?"
टिप्पणी पोस्ट करा