संपादकीय पान मंगळवार दि. १६ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
केंद्राच्या धोरणामुळे कांदा पुन्हा रडविणार
----------------------------------
कांदा हे देशातील असे एकमेव पीक आहे, ज्या पिकाने राज्यापासून केंद्रातील सरकारदेखील उलथवून टाकले आहे. त्यामुळे कांद्याबाबत कोणतेही सरकार हे कधीच कोणतीही धोके पत्करताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने देशात कांदा उपलब्ध असतानाही मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात करण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे देशातला कांदा शेतकर्‍यांच्या चाळीत आणि बाहेरचा कांदा बाजारात असे घडल्याने सामान्य शेतकर्‍यांना भाव मिळेनासा झाला आहे. सध्याया कांदा आयातीला परवानगी देण्याची गरज नव्हती. असे असताना केंद्र सरकारने आयातीचा हा निर्णय घेतला. बहुदा आगामी निवडणुका लक्षात घेता कांद्याचे दर वाढतील आणि आपण धोक्यात येऊ या भीतीपोटी केंद्रातल्या सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतला असावा. परंतु हा निर्णय घेताना त्यांनी त्याचे बरे वाईट काय परिणाम होतील त्याचा विचार केला नाही. कारण सध्या बाजारात मुबलक कांदा असताना आयात केल्यामुळे सध्या देशातील कांदा उत्पादकावर उपाशी मरण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाने सरकारच्या या कांदा धोरणाला कडाडून विरोध यापूर्वीच केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कांदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा प्रकारे राज्यातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर दबाव निर्माण करीत आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या दबावाचा वापर करून प्रत्यक्ष कांद्याला भाव मिळवून देण्यापेक्षा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्या कोट्यातील जागांमधून आपल्या वाट्याला अधिक जागा कशा मिळवता येतील याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सारे लक्ष लागलेले आहे. या रणनीतीची सुरुवात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक येथे कांदा आंदोलनाने झाली. या कांदा उत्पादकांसाठीच्या आंदोलनात केवळ बोटावर मोजण्याइतकेच शेतकरी उपस्थित होते. मोदी सरकारने कांदा निर्यातमूल्य पाचशे डॉलर प्रतिटन केले, त्या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. कांदा दरात घसरण सुरू होती त्या वेळी शेतकरी संघटनेचे पंचप्राण शरद जोशी यांनी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल घेत केंद्राने निर्यातमूल्यात घट केली. शरद जोशींना शेतकर्‍यांचा वाढता पाठिंबा लक्षात घेता स्वाभिमानी संघटनेच्या पायाखालील वाळू सरकू लागली होती. आपल्या शेतकर्‍यांतील पाया ढासळेल अशी भीती त्यांना वाटू लागली. कांदा उत्पादकांच्या मागण्या आठ दिवसांत मान्य करा, नाही तर राज्यात एकाही मंत्र्याची सभा होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. यामागे केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्यासाठी आंदोलन करून शेतकर्‍यांची मते मिळवायची, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेला शह द्यायचा असेही काही उद्देश स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे यामागचे राजकारण आपण एकवेळ बाजूला ठेवू मात्र कांदा सर्वच राजकारण्यांना रडविणार आहे. केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांबद्दल व राज्यातील सत्ताधार्‍यांना कोणतेच शेतकरी हिताचे न निर्णय घेतल्याबद्दल कांदा रडविणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे कांद्यासारख्या जीवनावश्यक पीक असलेल्या व ज्या पिकांचे आयुष्य कमी असते त्यांच्या संदर्भात एक दीर्घकालीन धोरण कोणतेच सरकार आखीत नाही, ही सर्वात मोठी दुदैवाची बाब आहे. कांदा हा नाशवंत असल्याने त्यांच्या साठवणुकीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जर यादृष्टीने प्रयत्न केल्यास पिकाला स्थैर्य येईल. यातून शेकरी व ग्राहक हे दोघेही समाधानी होतील. मात्र यात दलालांचे फावणार नाही, त्यामुळेच सरकारला या प्रकरणी लक्ष घ्यालावयाचे नाही. यात नव्याने स्थापन झालेले केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे देखील दलालांचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रश्‍न हाताळले जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------
केंद्राच्या धोरणामुळे कांदा पुन्हा रडविणार
कांदा हे देशातील असे एकमेव पीक आहे, ज्या पिकाने राज्यापासून केंद्रातील सरकारदेखील उलथवून टाकले आहे. त्यामुळे कांद्याबाबत कोणतेही सरकार हे कधीच कोणतीही धोके पत्करताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने देशात कांदा उपलब्ध असतानाही मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात करण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे देशातला कांदा शेतकर्‍यांच्या चाळीत आणि बाहेरचा कांदा बाजारात असे घडल्याने सामान्य शेतकर्‍यांना भाव मिळेनासा झाला आहे. सध्याया कांदा आयातीला परवानगी देण्याची गरज नव्हती. असे असताना केंद्र सरकारने आयातीचा हा निर्णय घेतला. बहुदा आगामी निवडणुका लक्षात घेता कांद्याचे दर वाढतील आणि आपण धोक्यात येऊ या भीतीपोटी केंद्रातल्या सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतला असावा. परंतु हा निर्णय घेताना त्यांनी त्याचे बरे वाईट काय परिणाम होतील त्याचा विचार केला नाही. कारण सध्या बाजारात मुबलक कांदा असताना आयात केल्यामुळे सध्या देशातील कांदा उत्पादकावर उपाशी मरण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाने सरकारच्या या कांदा धोरणाला कडाडून विरोध यापूर्वीच केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कांदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा प्रकारे राज्यातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर दबाव निर्माण करीत आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या दबावाचा वापर करून प्रत्यक्ष कांद्याला भाव मिळवून देण्यापेक्षा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्या कोट्यातील जागांमधून आपल्या वाट्याला अधिक जागा कशा मिळवता येतील याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सारे लक्ष लागलेले आहे. या रणनीतीची सुरुवात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक येथे कांदा आंदोलनाने झाली. या कांदा उत्पादकांसाठीच्या आंदोलनात केवळ बोटावर मोजण्याइतकेच शेतकरी उपस्थित होते. मोदी सरकारने कांदा निर्यातमूल्य पाचशे डॉलर प्रतिटन केले, त्या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. कांदा दरात घसरण सुरू होती त्या वेळी शेतकरी संघटनेचे पंचप्राण शरद जोशी यांनी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल घेत केंद्राने निर्यातमूल्यात घट केली. शरद जोशींना शेतकर्‍यांचा वाढता पाठिंबा लक्षात घेता स्वाभिमानी संघटनेच्या पायाखालील वाळू सरकू लागली होती. आपल्या शेतकर्‍यांतील पाया ढासळेल अशी भीती त्यांना वाटू लागली. कांदा उत्पादकांच्या मागण्या आठ दिवसांत मान्य करा, नाही तर राज्यात एकाही मंत्र्याची सभा होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. यामागे केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्यासाठी आंदोलन करून शेतकर्‍यांची मते मिळवायची, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेला शह द्यायचा असेही काही उद्देश स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे यामागचे राजकारण आपण एकवेळ बाजूला ठेवू मात्र कांदा सर्वच राजकारण्यांना रडविणार आहे. केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांबद्दल व राज्यातील सत्ताधार्‍यांना कोणतेच शेतकरी हिताचे न निर्णय घेतल्याबद्दल कांदा रडविणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे कांद्यासारख्या जीवनावश्यक पीक असलेल्या व ज्या पिकांचे आयुष्य कमी असते त्यांच्या संदर्भात एक दीर्घकालीन धोरण कोणतेच सरकार आखीत नाही, ही सर्वात मोठी दुदैवाची बाब आहे. कांदा हा नाशवंत असल्याने त्यांच्या साठवणुकीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जर यादृष्टीने प्रयत्न केल्यास पिकाला स्थैर्य येईल. यातून शेकरी व ग्राहक हे दोघेही समाधानी होतील. मात्र यात दलालांचे फावणार नाही, त्यामुळेच सरकारला या प्रकरणी लक्ष घ्यालावयाचे नाही. यात नव्याने स्थापन झालेले केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे देखील दलालांचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रश्‍न हाताळले जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा