प्लॅस्टिक बंदी: शक्य की अशक्य?
रविवार दि. 01 जुलै 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
प्लॅस्टिक बंदी: शक्य की अशक्य?
--------------------------------------------
सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली ही बंदी अखेर शनिवारपासून राज्यभरात लागू झाली. प्लॅस्टिक बंदी ही बाब स्वागतार्ह असली तरीही सरकारने त्यासंबंधी जनतेचे पुरेसे प्रबोधन केलेले नाही. त्यामुळे या बंदीसंबंधी अनेक समज-गैरसमजच जास्त झाले आहेत. ही बंदी नेमकी कोणत्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर, पिशव्यांवर आहे, त्याचे नेमके प्रबोधन झालेले नाही. त्याचबरोबर ही बंदी आगतल्यापासून सरकारने दोनवेळा त्यात बदल केले, त्यामुळे या बंदीबाबत सरकार किती सिरीयस आहे त्याबद्दल शंका उपस्थित होते. जनतेला कोणतीही प्लॅस्टिकची वस्तू दिसली तरी त्यावर बंदी आहे की काय, आपण अगदी रेनकोट घातला तरी आपल्याला पाच हजार रुपये दंड भरावा लागेल की काय अशी शंका उत्पन्न झाली आहे. तशी होणे यात काहीच चूक नाही, कारण सरकारने अनेक बाबी स्पष्ट केलेल्या नाहीत. सोशल मिडियवर यासंबंधी नकारात्मकच प्रचार जास्त झाला आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावरुन अनेक गैरसमज पसरविण्यात आले आहेत. अर्थात यासंबंधी सर्व दोष हा सरकारलाच दिला गेला पाहिजे. प्लॅस्टिकच्या नेमक्या कोणत्या पिशव्यांवर बंदी आहे, हे अजूनही कोणी ठोसपणे सांगू शकत नाही. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सरकारने जर ज्यावर बंदी घालावयाची आहे, त्याचे उत्पादनच तीन महिन्यांपूर्वी बंद केले असते तर याविषयी गैरसमज झाला नसता. परंतु सरकारने प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर बंदी न घातला ते वापरणार्‍यांवर दंड आकारण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणजे रोगाचे कारण शोधून त्याच्या मुळाशी जाऊन रोग संपविण्याचे काम हाती घेतलेले नाही. खरे तर सरकारला उत्पादनांवर बंदी घालणे सहज शक्य होते. परंतु बहुतांशी प्लॅस्टिकचे उत्पादन कारखाने हे गुजरातमध्ये आहेत व यातील अनेक कारखाने हे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आहेत. त्यामुळे या व्यापार्‍यांना दुखवायचे नाही, परंतु प्लॅस्टिक बंदी करुन आपण काही तरी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी किती काम आहोत हे दाखवायचे आहे. सरकारची यासंबंधी भूमिका दुटप्पी आहे. जवळजवळ गेली चार दशके प्लॅस्टिक हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. त्यापूर्वी प्लॅस्टिक वापरात नव्हे त्यावेळी ही व्यावहार होतच होते, परंतु आपण आता प्लॅस्टिकच्या मोठ्या प्रमाणात आहारी गेलो आहेत. पावलो पावली आपल्याला प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांशिवाय जगता येत नाही. याचे अर्थातच तोटे जास्त आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. दरवर्षी कोसळणार्‍या पावसांत रस्तोरस्ती पडलेले आणि नाले-गटारे भरून वाहणार्‍या प्लॅस्टिकमुळे पाणी तुंबते. प्लॅस्टिक खाल्ल्याने ग्रामीण भागात जनावरेही आजारी पडतात. त्यामुळे ही बंदी आवश्यक होती, मात्र ती जारी करताना सरकारने घरचा अभ्यास पुरेसा केला नाही, हे उघड झाले आहे. या निर्णयामागे आदित्य ठाकरे यांनी धरलेला बालहट्ट कारणीभूत होता, हे देखील तेवढेच खरेे. यामागे त्यांचा उद्देश कितीही चांगला असला तरीही त्यांच्या मंत्र्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरुन त्याचा अभ्यास करुन त्याची योग्य आखणी करुन त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे होती, ती काही केलेली नाही. पर्यावरणमंत्री आणि शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी नोटाबंदीप्रमाणे हा निर्णय काही एका रात्रीत घेतला गेलेला नाही, तर त्यामागे काही महिन्यांचा अभ्यास आणि तयारी आहे, अशा तिखट शब्दांत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोला लगावला होता. प्रत्यक्षात शनिवारची बंदीची सकाळ उजाडली, तेव्हा सरकारने या प्लॅस्टिकला कोणताही पर्याय सुचवलेला नाही, हे स्पष्ट झालेे. प्लॅस्टिक वापरावयाचे नाही हे आपण मान्य करु, परंतु त्याला प्रत्येक बाबतीत पर्याय काय हे कुणीच पाहिले नाही. चार दशकांपूर्वी प्लॅस्टिकने आपल्या जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी फरसाण आणि किराणा मालच काय मटण आणि मासेही आपण खाकी पिशव्यातूनच घरी आणत होतो, हे लोक विसरून गेले आहेत. शिवसेनेचे मंत्री कधीच आपल्या निर्णयावर ठाम नसतात तसेच शिवसेना घेतलेला निर्णय कधी फिरवेल याची शाश्‍वती देता येत नाही, याची प्रचिती यानिमित्ताने पुन्हा एकदा आली. या बंदीला अनेक फाटे फुटतील व ही बंदी बळूहळू शिथील केले जाईल हे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. अखेर शिवसेनेने आपला निर्णय वेगळ्या भाषेत बदलायला सुरुवात केली आहे. गणेशोत्सवात थर्माकोल सजावटीला यंदाच्या वर्षीसाठी परवानगी देऊन प्लॅस्टिकबंदीला पहिल्याच दिवशी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी खो घातला. शिवसेना गणोशोत्सवातले आपले अर्थकारण व कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर ठेऊ शकत नाही, हे थर्माकोलच्या बंदी उठविल्याने सिध्द झाले होते. आता तर सरकार एक एक नियम शिथील करीत चालले आहे. आता नव्याने काढलेल्या फतव्यानुसार, किरकोळ व्यापार्‍यांना पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिक पिशव्या वापरण्याची परवानगी देऊन बंदीला खिंडारच पाडले. युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची व्यापार्‍यांनी भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे शिवसेना आपल्या निर्णयवर ठाम राहू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. आता नाणारच्या प्रकल्पासंबंधी तसेच म्हणता येईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरे तर सरकारने केलेल्या करारासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच घेरले पाहिजे होते. परंतु तिकडे मात्र किरकोळ प्रमाणात या विषयावर बोलून शिवसेनेने चूप राहाणे पसंत केले. त्यामुळे नाणारच्या बाबतीतही असाच कधीतरी पुढे मागे निर्णय बदलला जाईल असे वाटते. जैतापूरच्या बाबतीतही असेच झाले होते. त्यामुळे शिवसेना सुरुवातीला एखाद्या बाबतीत आक्रमक होते, त्यात आपल्या कार्यकर्त्यांची माथी भडकवायची व नंतर काही तरी सौदेबाजी करुन पुन्हा माघार घ्यायची हे ठरलेले आहे. एन्रॉनपासून ते जैतापूरच्या बाबतीतही असेच झाले. आता नाणारच्या बाबतीतही त्याच मार्गाने शिवसेना जाईल, यात काही शंका नाही. प्लॅस्टिक बंदीचे देखील काही काळाने असेच होणार आहे. प्लॅस्टिक बंदी ही गरजेची आहे, यात काही शंका नाही. परंतु सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले तर ते शक्य आहे, अशक्य आहे असे नव्हे.
---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
प्लॅस्टिक बंदी: शक्य की अशक्य?
सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली ही बंदी अखेर शनिवारपासून राज्यभरात लागू झाली. प्लॅस्टिक बंदी ही बाब स्वागतार्ह असली तरीही सरकारने त्यासंबंधी जनतेचे पुरेसे प्रबोधन केलेले नाही. त्यामुळे या बंदीसंबंधी अनेक समज-गैरसमजच जास्त झाले आहेत. ही बंदी नेमकी कोणत्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर, पिशव्यांवर आहे, त्याचे नेमके प्रबोधन झालेले नाही. त्याचबरोबर ही बंदी आगतल्यापासून सरकारने दोनवेळा त्यात बदल केले, त्यामुळे या बंदीबाबत सरकार किती सिरीयस आहे त्याबद्दल शंका उपस्थित होते. जनतेला कोणतीही प्लॅस्टिकची वस्तू दिसली तरी त्यावर बंदी आहे की काय, आपण अगदी रेनकोट घातला तरी आपल्याला पाच हजार रुपये दंड भरावा लागेल की काय अशी शंका उत्पन्न झाली आहे. तशी होणे यात काहीच चूक नाही, कारण सरकारने अनेक बाबी स्पष्ट केलेल्या नाहीत. सोशल मिडियवर यासंबंधी नकारात्मकच प्रचार जास्त झाला आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावरुन अनेक गैरसमज पसरविण्यात आले आहेत. अर्थात यासंबंधी सर्व दोष हा सरकारलाच दिला गेला पाहिजे. प्लॅस्टिकच्या नेमक्या कोणत्या पिशव्यांवर बंदी आहे, हे अजूनही कोणी ठोसपणे सांगू शकत नाही. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सरकारने जर ज्यावर बंदी घालावयाची आहे, त्याचे उत्पादनच तीन महिन्यांपूर्वी बंद केले असते तर याविषयी गैरसमज झाला नसता. परंतु सरकारने प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर बंदी न घातला ते वापरणार्‍यांवर दंड आकारण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणजे रोगाचे कारण शोधून त्याच्या मुळाशी जाऊन रोग संपविण्याचे काम हाती घेतलेले नाही. खरे तर सरकारला उत्पादनांवर बंदी घालणे सहज शक्य होते. परंतु बहुतांशी प्लॅस्टिकचे उत्पादन कारखाने हे गुजरातमध्ये आहेत व यातील अनेक कारखाने हे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आहेत. त्यामुळे या व्यापार्‍यांना दुखवायचे नाही, परंतु प्लॅस्टिक बंदी करुन आपण काही तरी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी किती काम आहोत हे दाखवायचे आहे. सरकारची यासंबंधी भूमिका दुटप्पी आहे. जवळजवळ गेली चार दशके प्लॅस्टिक हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. त्यापूर्वी प्लॅस्टिक वापरात नव्हे त्यावेळी ही व्यावहार होतच होते, परंतु आपण आता प्लॅस्टिकच्या मोठ्या प्रमाणात आहारी गेलो आहेत. पावलो पावली आपल्याला प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांशिवाय जगता येत नाही. याचे अर्थातच तोटे जास्त आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. दरवर्षी कोसळणार्‍या पावसांत रस्तोरस्ती पडलेले आणि नाले-गटारे भरून वाहणार्‍या प्लॅस्टिकमुळे पाणी तुंबते. प्लॅस्टिक खाल्ल्याने ग्रामीण भागात जनावरेही आजारी पडतात. त्यामुळे ही बंदी आवश्यक होती, मात्र ती जारी करताना सरकारने घरचा अभ्यास पुरेसा केला नाही, हे उघड झाले आहे. या निर्णयामागे आदित्य ठाकरे यांनी धरलेला बालहट्ट कारणीभूत होता, हे देखील तेवढेच खरेे. यामागे त्यांचा उद्देश कितीही चांगला असला तरीही त्यांच्या मंत्र्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरुन त्याचा अभ्यास करुन त्याची योग्य आखणी करुन त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे होती, ती काही केलेली नाही. पर्यावरणमंत्री आणि शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी नोटाबंदीप्रमाणे हा निर्णय काही एका रात्रीत घेतला गेलेला नाही, तर त्यामागे काही महिन्यांचा अभ्यास आणि तयारी आहे, अशा तिखट शब्दांत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोला लगावला होता. प्रत्यक्षात शनिवारची बंदीची सकाळ उजाडली, तेव्हा सरकारने या प्लॅस्टिकला कोणताही पर्याय सुचवलेला नाही, हे स्पष्ट झालेे. प्लॅस्टिक वापरावयाचे नाही हे आपण मान्य करु, परंतु त्याला प्रत्येक बाबतीत पर्याय काय हे कुणीच पाहिले नाही. चार दशकांपूर्वी प्लॅस्टिकने आपल्या जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी फरसाण आणि किराणा मालच काय मटण आणि मासेही आपण खाकी पिशव्यातूनच घरी आणत होतो, हे लोक विसरून गेले आहेत. शिवसेनेचे मंत्री कधीच आपल्या निर्णयावर ठाम नसतात तसेच शिवसेना घेतलेला निर्णय कधी फिरवेल याची शाश्‍वती देता येत नाही, याची प्रचिती यानिमित्ताने पुन्हा एकदा आली. या बंदीला अनेक फाटे फुटतील व ही बंदी बळूहळू शिथील केले जाईल हे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. अखेर शिवसेनेने आपला निर्णय वेगळ्या भाषेत बदलायला सुरुवात केली आहे. गणेशोत्सवात थर्माकोल सजावटीला यंदाच्या वर्षीसाठी परवानगी देऊन प्लॅस्टिकबंदीला पहिल्याच दिवशी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी खो घातला. शिवसेना गणोशोत्सवातले आपले अर्थकारण व कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर ठेऊ शकत नाही, हे थर्माकोलच्या बंदी उठविल्याने सिध्द झाले होते. आता तर सरकार एक एक नियम शिथील करीत चालले आहे. आता नव्याने काढलेल्या फतव्यानुसार, किरकोळ व्यापार्‍यांना पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिक पिशव्या वापरण्याची परवानगी देऊन बंदीला खिंडारच पाडले. युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची व्यापार्‍यांनी भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे शिवसेना आपल्या निर्णयवर ठाम राहू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. आता नाणारच्या प्रकल्पासंबंधी तसेच म्हणता येईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरे तर सरकारने केलेल्या करारासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच घेरले पाहिजे होते. परंतु तिकडे मात्र किरकोळ प्रमाणात या विषयावर बोलून शिवसेनेने चूप राहाणे पसंत केले. त्यामुळे नाणारच्या बाबतीतही असाच कधीतरी पुढे मागे निर्णय बदलला जाईल असे वाटते. जैतापूरच्या बाबतीतही असेच झाले होते. त्यामुळे शिवसेना सुरुवातीला एखाद्या बाबतीत आक्रमक होते, त्यात आपल्या कार्यकर्त्यांची माथी भडकवायची व नंतर काही तरी सौदेबाजी करुन पुन्हा माघार घ्यायची हे ठरलेले आहे. एन्रॉनपासून ते जैतापूरच्या बाबतीतही असेच झाले. आता नाणारच्या बाबतीतही त्याच मार्गाने शिवसेना जाईल, यात काही शंका नाही. प्लॅस्टिक बंदीचे देखील काही काळाने असेच होणार आहे. प्लॅस्टिक बंदी ही गरजेची आहे, यात काही शंका नाही. परंतु सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले तर ते शक्य आहे, अशक्य आहे असे नव्हे.
0 Response to "प्लॅस्टिक बंदी: शक्य की अशक्य?"
टिप्पणी पोस्ट करा