भाडोत्री मातृत्वाला चाप

संपादकीय पान शनिवार दि. २७ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भाडोत्री मातृत्वाला चाप

मातृत्वाचा व्यवसाय मांडणार्‍या व्यावसायिक सरोगसीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या दिशेने सरकारने निर्णायक पाऊल टाकले आहे. यावर निर्बंध घालणार्‍या सरोगसी (नियमन) विधेयक २०१६ चा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. यानुसार केवळ गरजू निःसंतान दांपत्यांनाच नियमानुसार सरोगसीच्या पर्यायाचा वापर करता येईल. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना दहा लाख रुपयांचा दंड आणि दहा वर्षांचा तुरुंगवास, अशा कठोर शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित विधेयकात करण्यात आली आहे. सरकारने उचललेल्या या पावलाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. कारण आपल्याकडे एका ठराविक धनिक वर्गाकडून सरोगसीचा वापर करुन घेण्यात येत होता. यातून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या मातृत्वाचा एक धंदाचा मांडला गेला होता. यावरनियंत्रण आणण्याची गरज निर्माण झाली होती. सरोगसी हे अत्यधुनिक तंत्रज्ञान ज्या जोडप्यांना मूल नाही अशांनाच वापरता आले पाहिजे, यापूर्वी ज्यांना मूले आहेत त्यांना याचा लाभ उठविता येणार नाही, ही सरकारची भूमिका योग्यच म्हटली पाहिजे. आपल्याकडे आतापर्यंत मूत्रपिंड, यकृत यांसारख्या अवयवांच्या व्यापाराची चर्चा होती. मात्र, निःसंतान असल्याचे कारण देऊन गरीब महिलांचे गर्भाशय भाड्याने घेण्यात वाढ झाली आहे. त्यातही प्रसूतीनंतर सरोगेट मातेकडे दुर्लक्ष करून बाळाला नेणे, अपंग किंवा मतिमंद अपत्याचा त्याग करणे, मुलगी झाल्यास न स्वीकारणे यासारखे अनैतिक प्रकार वाढीस लागले होते. त्यामुळे सरोगसीवर नियंत्रणाची बर्‍याच वर्षांपासून मागणी होत होती. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज प्रमुख होत्या. या गटात आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, विमान वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन, अन्न प्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमरत कौर बादल आदी मंत्र्यांचाही समावेश होता. या गटाने सरोगसीवर व्यापक विचारविनिमय करुन व्यावसायिक कारणासाठी सरोगसीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे ठरले. प्रस्तावित विधेयक पुढील अधिवेशनात संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकानुसार केंद्र आणि राज्य पातळीवर अनुक्रमे राष्ट्रीय सरोगसी बोर्ड आणि राज्य सरोगसी बोर्ड बनविण्यात येतील. सध्या देशात सरोगसीचा करोडो रुपयांचा धंदा झाला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे केवळ देशातील पैसेवालेच नव्हे तर विदेशातून लोक आपल्याला अपत्य मिळविण्यासाठी आपल्याकडे खर्च करीत होते.  देशभरात सुमारे दोन हजारांहून अधिक सरोगसी क्लिनिक सुरू आहेत. भारत हा सरोगसी हब बनला आहे. काही सेलिब्रिटींंमध्ये तर सरोगेट मदर होणे ही एक फॅशन झाली आहे. यापूर्वी अपत्ये झालेली असूनही काही जण पत्नीला मातृत्व नको म्हणून सरोगसीच्या पर्यायाचा वापर करतात, ही बाब चिंतेची होती. अभिनेता शाहरुख खान याने सरोगसीच्या पर्यायाचा वापर केल्याचे उदाहरण आपल्या डोळ्यापुढे आहे. अशा वेळी बाळाला जन्म देणार्‍या महिलेच्या भावनांचा इकडे कसलाही विचार केला जात नाही. ही बिचारी माता केवळ गरीबीमुळे पैसा कमविण्यासाठी आपले गर्भाशय भाड्याने देते व तिच्याकडून झालेल्या मुलाचा ताबा हा दुसर्‍याकडे जातो. त्यानंतर तिच्या या मुलाबाबतच्या संवेदना ज्या असतील त्या केवळ पैसा मोजून संपविल्या जातात. एकूणच हा प्रकार अंगावर काटा आणणारा आहे. ज्याला खरोखरीच मूल नाही त्या जोडप्याला अशा पध्दतीने मूल देणे हे आपण एकवेळ समजू शकतो. मात्र केवळ पैसे आहेत म्हणून गर्भाशय भाड्यावर घेण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. त्यामुळे सरोगसीचे व्यापारीकरण रोखण्याचा प्रयत्न नव्या विधेयकाद्वारे करण्यात येणार आहे, ही स्तुत्य बाब आहे. पैशांसाठी गर्भाशय भाड्याने देणार्‍यांची संख्या आपल्याकडे सर्वाधिक आहे. त्यांची जागृती करण्याची गरज आहे. केवळ भारतीय नागरिकांनाच सरोगसीच्या पर्यायाचा अधिकार मिळेल. परदेशी नागरिक किंवा अनिवासी भारतीयांना यासाठी परवानगी मिळणार नाही. कायदेशीरपणे विवाह करणार्‍या दांपत्यालाच (पुरुष व महिला) सरोगसीचा वापर करता येईल. एकाकी महिला किंवा पुरुष, समलैंगिक, त्याचप्रमाणे लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील स्त्री-पुरुषांना हा अधिकार नसेल. विवाहाला पाच वर्षे झाल्यानंतरच या पर्यायाचा वापर करता येईल. पुरुषांसाठी पात्रता वय २६ ते ५५ वर्षे आणि महिलांसाठी पात्रता वय २३ ते ५० वर्षे असेल. अर्थात, या पर्यायाचा वापर करण्याआधी अपत्यप्राप्तीसाठी सक्षम नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल. स्वतःचे मूल असलेल्यांना किंवा दत्तक मूल असलेल्यांना सरोगसीचा पर्याय वापरण्याची परवानगी नसेल. एक महिला फक्त एकदाच सरोगेट माता होऊ शकेल. त्यासाठीही ती विवाहित व निरोगी बाळाची माता असणे बंधनकारक असेल. सरोगसी क्लिनिकची नोंदणी बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे या उपायातून जन्माला येणार्‍या बाळाचे संपूर्ण तपशील २५ वर्षांपर्यंत सांभाळून ठेवणे या क्लिनिकवर बंधनकारक असेल. अशा क्लिनिकने किंवा संबंधित दांपत्याने सरोगेट मातेकडे दुर्लक्ष केले किंवा बाळाचा त्याग केला तर दहा लाख रुपयांचा दंड आणि दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाईल. अपत्यहीन दांपत्याच्या केवळ जवळच्या नात्यातील महिलेलाच सरोगेट माता होता येईल. अर्थात अनुभवातून व या कायद्यातील काही तृटी आढळल्यास या कायद्यात काही बदल करावा लागेल. मानवाने नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध लावला, हे शोध मानवाच्या भल्यासाठी लागले. मात्र त्यात जर केवळ व्यापार पाहिला गेला तसेच संवेदना संपुष्टात आल्या तर हे तंत्रज्ञान काय कामाचे असा सवाल उपस्थित होतो. या दृष्टीकोनातून सध्याच्या या नवीन कायद्याचे स्वागत झाले पाहिजे.
------------------------------------------------------------