प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ९ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
आणखी एक कॉर्पोरेट घोटाळा
------------------------------
हर्षद मेहता, केतन पारेख, के राजू, सी.आर. भन्साळी या कॉर्पोरेट घोटाळा करुन करोडो रुपयांचा गुंतवणूकदारांना चुना लावणार्‍यांच्या यादीत आता आणखी एक नवीन नाव जोडले गेले आहे. हे नाव आहे, जिग्नेश शहा याचे. हर्षद मेहताच्या व केतन पाऱेखच्या धर्तीवर जिग्नेशभाई हा शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या मनातील एक दैवत होता. आता हे दैवतच भस्मासूर झाले आहे. सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरुन तब्बल नऊ महिन्यांच्या चौकशीनंतर अखेरीस जिग्नेश शहा व त्याचा सहकारी श्रीकांत जवळगेकर याला अटक झाल्याने या प्रकरणी एकूण अटक झालेल्यांची संख्या आता ११ वर गेली आहे. जिग्नेश शहा यांच्या फिन्शिय्ल टेक्नॉलॉजी समूह हा गुंतवणूकदारांच्या गळ्यातला ताईत झाला होता. याचे कारण म्हणजे या समूहाची आघाडीची कंपनी फिन्शियल टेक्नॉलॉजीस या कंपनीचे समभाग गेली कित्येक वर्षे सतत किंमतीचे नवनवीन उंची गाठत होते. जर एखाद्या कंपनीचे शअर बाजारातील मूल्य जर अवास्तव वाढू लागले तर त्याचे कौतुक करण्यापेक्षा त्याच्या किंमतीत नेमकी कशामुळे वाढ होत आहे याची चौकशी करणे आवश्यक असते. अशामुळे जर हा कंपनीत जर एखादा गुन्हा घडत असेल तर त्याला वेळीच आवर घालता येऊ शकेल. मात्र दुदैवाने आपल्याकडे असे कधीच घडत नाही. शेअर बाजारात अशा कंपन्या लवकर प्रसिध्दीत येतात आणि त्याच्यामागे सर्वसामान्य गुंतवणूक आपणही झटपट श्रीमंत होण्याच्या अपेक्षेने लागतो. यात शेवटी गुंतवणूकदाराची फसगतच होते. आपल्याकडे हर्षद मेहतापासून अशी फसवणुकीची एक मालिकाच सुरु झाली आहे. सरकारही अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे प्रकार झाल्यावर जागे होते. तोपर्यंत यात करोडो रुपयांचे नुकसान गुंतवणूकदारांचे झालेले असते. जिग्नेश शहा यांनी स्थापन केलेल्या कंपन्यातील आर्थिक घोटाळाही अशाच प्रकारे झाला. सरकारने कमॉडिटी एक्सचेंजची स्थापना करण्यास परवानगी दिल्यावर सुरु झालेले हे पहिले एक्स्चेंज होते. खरे तर सरकारने अशा प्रकारे कमॉडिटींजच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी दिली त्याचवेळी अनेकांनी नकारात्मक मत व्यक्त केले होते. एक तर यामुळे आपल्याकडे गैरव्यवहार होतील व दुसरे म्हणजे यातून विविध कमॉडिटींच्या किंमती वाढण्यास मदत होईल, असे अनेकांचे मत होते. अर्थात हे अंदाज खरे ठरले आहेत. कारण गैरव्यवहार झाल्याचे आता सिध्दच झाले आहे. या एक्स्चेंजमुळे कमॉडिटींच्या किंमती वाढल्या आहेत हे मात्र सिध्द झालेले नाही. परंतु एकूणच पाहता हर्षद मेहताच्या स्टाईलनुसार, जिग्नेश शहाने देखील सरकारी ढिलाईचा फायदा उठवित हा गैरव्यवहार केला. कोणत्याही कमॉडिटींच्या व्यवहारांची पूर्ती ही शेअर बाजाराप्रमाणे खरे तर चार दिवसात व्हायला पाहिजे. मात्र कमॉडिटी बाजारांसाठी व्यवहारपूर्तीचा कालावधी हा दहा दिवसांचा ठेवण्यात आला. परंतु सर्वच नियम धाब्यावर बसवून जिग्नेश शहांच्या एन.एस.ई.एल. या बाजाराने ३० दिवसांचा कालावधी केला. हा कालावधी मोठा असल्याने यात बर्‍याच भानगडी करणे शक्य झाले. म्हणजे ज्या उत्पादनाचा मालच हातात नाही त्याचेही व्यवहार करण्यात आले. ज्याप्रकारे शेअर बाजारात समभाग हातात नसताना त्यांची विक्री केली जाते व नंतर खरेदी करुन व्यवहारपूर्ती करण्यात येते. अर्थात हा व्यवहार एकाच दिवसात केला जात असल्याने याची व्यवहारपूर्ती होते. मात्र कमॉडिटींमध्ये एक तर एक महिन्यांचा कालावधी असल्याने यात अशा प्रकारच्या भानगडी करण्यास भरपूर वाव होता. नेमके तेच झाले. जेवढ्या रकमेचे व्यवहार झाले तेवढ्या रकमेचा मालच हातात नव्हता. त्यामुळे सौदापूर्ती होणे अशक्य झाले होते. त्यातच जिग्नेश शहा यांनी ऑनलाईन खरेदीच्या नावाखाली १३ हजार गुंतवणुकदारांकडून ५ हजार ६०० कोटी रुपये घेतले व त्यांच्या नावाने सौदे केलेच नाहीत. आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने कंपन्या उघडून त्यांना खिरापती वाटल्याप्रमाणे कर्जे वाटली. ज्यांच्याकडून पैसे घेतले होते त्यांना मोठा परतावा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या गुंतवणूकदारांना हे पैसे काही शाहा परत करु शकला नाही आणि सर्वच गुंतवणूकदारांची बोंबाबोंब सुरु झाली. सुमारे नऊ महिन्यांपूर्वी हा घोटाळा उघड झाल्यावर आर्थिक गुन्हे शाखेने याची चौकशी सुरु केली होती. यात नऊ जणांना ताब्यातही घेतले होते. मात्र यामागचा मास्टरमाईंड जिग्नेश शहा होता आणि तो मोकाट होता. अखेर त्याला अटक केल्याने कॉर्पोरेट क्षेत्रातील या नव्या घोटाळ्याची नोंद झाली. शहाने आपल्या या एक्स्चेंज्या जोडीने नवीन शेअर बाजारही सुरु केला होता. अशा प्रकारे देशात सध्या मुंबई व राष्ट्रीय असे दोन प्रमुख शेअर बाजार असताना आणखी एका नवीन बाजाराची गरज काय असाही प्रश्‍न त्यावेळी उपस्थित झाला होता. सेबीचे तत्कालीन प्रमुख भावे यांनी खरे तर शाहा यांच्या कंपनीसा शेअर बाजार सुरु करण्यास कडवा विरोधही केला होता. मात्र केंद्रातून परवानग्या आणून तसेच न्यायालयीन झगडा करुन जिग्नेश शहाने शेअर बाजार सुरु करण्याची परवानगी मिळविलीच. आता या शेअर बाजाराचेही भवितव्य अंधारात येऊ शकते. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण  सुरु झाल्यापासून आर्थिक सुधारणा जरुर झाल्या. मात्र त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सक्षम नियामक मंडळे स्थापन झाली नाहीत. त्यामुळे कोणतेही निर्बंध नसल्यामुळे जिग्नेश शहासारखे लोक बेभानपणे सुटले. आता गुंतवणूकदारांचे पैसे वसुल कितपत होतील हे सांगणे कठीण आहे. मात्र योग्य नियामक व्यवस्था उभारुन असे गैरव्यवहार होणारच नाहीत याकडे लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे. जिग्नेश शाहाच्या प्रकरणातून आता तरी सरकारने धडा घ्यावा.
-------------------------------------------