विरोधकांच्या अकलेचे वाजले की बारा...! ( अग्रलेख)

Dec 11, 2012 EDIT

आज 12 डिसेंबर 2012. म्हणजेच 12-12-12. ही तारीख पुन्हा उजाडायला आजपासून बरोबर शंभर वर्षे लागतील. त्या वेळी जगाचा आणि भारताचा चेहरामोहरा कसा असेल, भारत एक महासत्ता असेल की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही किंवा कोणताही ज्योतिषी आज देऊ शकणार नाही. आणि एखाद्याने भविष्य वर्तवल्यास ते ज्योतिष खरे ठरले आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी आपण या जगात नसूही. मात्र सध्या आपल्या देशात जे वातावरण आहे ते पाहता लोकशाहीचे ‘बारावे’ घालण्याचा वसा विरोधकांनी घेतलेला दिसतो.

सरकारने संसदेत आणलेले प्रत्येक विधेयक हे देशविघातकच आहे आणि त्याला आपण विरोधच करायचा, असे भाजप आणि डाव्या पक्षांनी ठरवलेले दिसते. हा विरोध करत असताना संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही आणि गोंधळ घालून लोकशाहीचे हसे करायचे, असे धोरण विरोधकांचे असावे. रिटेलमधील थेट विदेशी गुंतवणूक, फेमा कायद्यातील सुधारणा याला विरोध करणारा प्रस्ताव फेटाळला गेल्याने सध्या भाजप आणि डाव्यांचे थोबाड फुटले आहे. परंतु यातून कोणताही बोध न घेता सरकारने संसदेत दाखल केलेल्या बँक सुधारणा विधेयकाला विरोध दर्शवून विरोधकांची ही निरर्थक सुपरफास्ट ‘विघातक एक्स्प्रेस’ सुरूच राहणार आहे, असेच दिसते आहे. हे जर असेच चालू राहिले तर पुढील 12-12-12 चे भविष्य चांगले निश्चितच नसेल, हे सांगायला कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही.

गेल्या तीन महिन्यांत सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अनेक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतले. यातील पहिली पायरी म्हणजे डिझेलच्या आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढवलेल्या किमती. त्यापाठोपाठ रिटेल व हवाई सेवेत थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. अशा प्रकारे सरकार थेट विदेशी गुंतवणुकीला आमंत्रण देऊन जणू काही देश विदेशी गुंतवणूकदारांकडे गहाणच टाकत असल्याचा आव विरोधकांनी आणला. ही गुंतवणूक थोपवण्याचे सर्व प्रयत्न फोल गेल्यावर निराश आणि हताश झालेल्या विरोधकांनी आता सरकारने दाखल केलेल्या बँक सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात नेम धरला आहे. परंतु त्यांचा हा नेम पुन्हा एकदा फुकटच जाण्याची लक्षणे दिसत आहेत. कारण सरकारने हे विधेयक सादर करताना त्याची उद्दिष्टे व हेतू स्पष्ट केला आहे. आपल्याकडील बँकिंग व्यवस्था ही जगातील एक सर्वोत्तम म्हणून ओळखली जाते.

2008 मध्ये अमेरिकेत आर्थिक मंदी आल्यावर ज्या प्रकारे तेथील आणि युरोपातील बँँका व वित्तीय संस्था कोसळत गेल्या, ते पाहता आपल्या बँकिंग व्यवस्थेचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. अर्थात, याचे सर्व श्रेय आपल्याकडील बँकिंग व्यवस्थेवर असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या वरचष्म्याला व रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियमावलीला जाते. त्याचबरोबर बँक राष्ट्रीयीकरणाचे महत्त्व जाणून त्याला असलेला सर्व विरोध डावलून ते आग्रहाने करणाºया इंदिरा गांधींनाही जाते. आपली बँकिंग व्यवस्था ही सरकारी, खासगी, सहकारी अशी त्रिस्तरीय आहे. यातील काही सहकारी बँकांची कामगिरी निराशाजनक असली तरीही एकूण बँकिंग व्यवस्थेत त्यांचा वाटा फार कमी आहे. दोन दशकांपूर्वी आपण उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यावर खासगी बँकांना हे क्षेत्र खुले करण्यात आले.

खासगी बँकांच्या प्रवेशाने बँकिंग उद्योगातील या स्पर्धेचा फायदा राष्ट्रीयीकृत बँका कार्यक्षम होण्यातच झाला आहे. आता आपण उदारीकरणाचा दुसरा टप्पा राबवताना बँकिंग उद्योगाच्या विस्तारासाठी काही पावले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठीच बँकिंग विधेयकात सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात सध्याच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याची तरतूद नाही. उलट यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका वारंवार मांडण्यात आली आहे. आपल्या लोकसंख्येचा विचार करता बँकिंग उद्योगाच्या वाढीसाठी अजूनही भरपूर वाव आहे. आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून जास्त लोकांची बँक खाती नाहीत. तर शेजारच्या चीनमध्ये आपल्या स्टेट बँकेच्या आकारमानाहून मोठ्या असलेल्या पाच बँका सेवा देत आहेत. वस्तुत: आपल्याकडील बँका दर तीन वर्र्षाला आपली उलाढाल दुप्पट करू शकतील, एवढी ताकद आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे.

आपल्याला प्रत्येक खेडोपाडी बँकिंग व्यवस्था पोहोचवायची असेल तर आणखी बँकांना परवाने देण्याची गरज आहे. तसेच सध्या असलेल्या बँकांनी विस्तार प्रकल्प हाती घेणे गरजेचे ठरणार आहे. यासाठीच नवीन विधेयकात नवीन बँकांना परवाने देणे व सरकारी बँकांनी विस्तार हाती घ्यावा म्हणून त्यांचे भागभांडवल वाढवण्यास परवानगी देण्याची तरतूद आहे. खासगी बँकांचा कारभार वाढत असताना या बँकांच्या कारभारावर अधिक लक्ष देण्यासाठी, तसेच ठेवीदारांचे हित जपता यावे यासाठी रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार देण्याच्या तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. त्या स्वागतार्हच आहेत. जगातील अन्य देशांचा विचार करता आपल्याकडे रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार एक मध्यवर्ती बँक म्हणून देण्यात आले आहेत. बँकिंग व्यवसाय हा धोक्याचा असल्याने  बँकांवर कडक निर्बंध लादणे गरजेचे असते. निर्बंध असणे म्हणजे लालफीत नव्हे; बँकिंग व्यवस्थेच्या शिस्तीला ते आवश्यक ठरते. बँकिंग व्यवसाय  हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. हा कणा मजबूत करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांना विरोध करून विरोधकांनी आपल्या अकलेचे मात्र ‘बारा’ वाजवले आहेत.