औषधी मात्रा (अग्रलेख)

Dec 10, 2012 EDIT

केंद्र सरकारने विद्यमान कायद्यात बदल करून नवीन औषध किमती नियंत्रण कायदा अमलात आणण्याचे ठरवल्याने देशातील सुमारे 600 हून जास्त जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 10 ते 15 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. काही औषधांच्या किमती त्याहूनही जास्त उतरतील, असा अंदाज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, यात काही आयात करण्यात येणाºया औषधांचाही समावेश असेल. देशातील नागरिकांना औषधांच्या किमती परवडतील अशा ठेवण्याच्या सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत व्हावे. सध्या देशात औषधांची उलाढाल सुमारे 67 हजार कोटी रुपयांची होते. या उलाढालीच्या सुमारे 30 टक्के औषधांच्या किमती नियंत्रणाखाली येणार असल्याने औषध उत्पादकांच्या संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. ते स्वाभाविक आहे. मात्र या क्षणी औषध कंपन्यांच्या नफ्याला नव्हे तर लोकांच्या आरोग्याला महत्त्व देणे आवश्यक आहे.

सरकारने सर्वात प्रथम 1962 पासून औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा कायदा केला. तेव्हापासून आजवर सरकारने चार वेळा काळानुरूप या कायद्यात बदल करून नियंत्रित किमतीच्या औषधांची यादी सतत वाढवत नेली. आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाºया स्वयंसेवी संस्था ‘जनस्वास्थ्य अभियान’ने खरे तर औषधांच्या उत्पादनावर होणाºया खर्चावर आधारित किंमत ठेवावी, अशी मागणी केली होती. परंतु ही मागणी स्वीकारणे सरकारला काही शक्य नव्हते. त्यामुळे सध्या असलेल्या किमती गृहीत धरून नियंत्रणे लादण्याचे ठरवले. यामागे औषध कंपन्याही तगल्या पाहिजेत आणि ग्राहकालाही औषध परवडले पाहिजे, हा हेतू आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे औषध उद्योगात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वरचष्मा होता. त्यानंतर हळूहळू पुढील 30 वर्षांत देशातील औषध कंपन्यांचा झपाट्याने उदय झाला आणि त्यांनी आपली बाजारपेठ काबीज करण्यात यश मिळवले. मात्र 20 वर्षांपूर्वी उदारीकरणानंतर हे चित्र पुन्हा एकदा पालटण्यास सुरुवात झाली.

युरोप व अमेरिकेसारख्या विकसित देशात कुंठित झालेल्या औषध बाजारपेठेमुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आशिया खंडात प्रामुख्याने चीन व भारताचे दरवाजे ठोठवावे लागले. त्याचबरोबर आपल्यासारख्या विकसनशील देशात मध्यमवर्गीयांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्याने औषधे खरेदी करणाºयांची संख्या वाढत गेली. लोकांची एकूणच क्रयशक्ती वाढली आणि औषधांच्या खपात झपाट्याने वाढ होत गेली. आपल्या देशात औषधांची सरासरी वाढत असलेली 30 टक्क्यांची बाजारपेठ या कंपन्यांना खुणावू लागली आणि मोठ्या प्रमाणात भारत हे औषधांचे आशियातील उत्पादन केंद्र होऊ लागले. सरकारनेही औषध कंपन्यांना थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी 100 टक्के भांडवली वाटा घेण्याचा प्रस्ताव मान्य करून आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे ठरवले.

सरकारच्या या प्रयत्नाला यशही लाभले आणि या उद्योगात गेल्या दशकात मोठी गुंतवणूक झाली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्या बाजारपेठ काबीज करण्याच्या धोरणाला अनुसरून कधी थेट प्रकल्पांची उभारणी करत किंवा येथील कंपन्यांना आपल्या पंखाखाली घेत आपले वर्चस्व स्थापण्यास सुरुवात केली. यात अनेक कंपन्यांचा म्हणजे रॅनबॅक्सीसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या ‘देशी’ कंपनीचा बळी गेला. परंतु एखादी खासगी कंपनी जर स्वखुशीने आपले भांडवल विदेशी कंपनीला विकणार असेल तर त्याला सरकारही अडवू शकणार नव्हते. या पार्श्वभूमीवर औषधांच्या बाजारपेठेवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपला वरचष्मा सहजपणे स्थापन केला.

सध्या देशातील आघाडीच्या दहा कंपन्यांच्या यादीत सहा कंपन्या बहुराष्ट्रीय आहेत. भविष्यात या कंपन्या आपल्या ताकदीच्या बळावर किमती ठरवण्याच्या बाबतीत दादागिरी करणार आणि गरिबांना कमी किमतीत औषधे मिळण्यास कठीण जाणार, अशी टीका सरकारवर उजव्या भाजपपासून ते डावे पक्ष वेळोवेळी करत आले. मात्र आज सरकारने या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाला बळी न पडता जीवनावश्यक औषधांच्या किमती कमी करून दाखवल्या आहेत. अर्थात हे पुरेसे नाही. आपल्याकडे एकच गुणधर्म असलेल्या ब्रँडेड औषधांचा जो अनावश्यक वापर होत आहे, त्याला काही प्रमाणात प्रतिबंध होण्याचीही गरज आहे. जी औषधे पेटंट काळातून मुक्त झाल्यावर त्यांचे उत्पादन जेनेरिक औषधे म्हणून होते, ती औषधे मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त असतात. मात्र देशातील औषध कंपन्या डॉक्टर व विक्रेत्यांना हाताशी धरून आपली ब्रँडेड औषधे विकण्याचा घाट घालतात. यात रोग्याच्या खिशाला भुर्दंड पडतो आणि औषध कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते. आपल्याकडे जेनेरिक औषधांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र आपल्याकडे त्याचे कमी वितरण होते आणि अन्य देशांत त्यांची मोठी निर्यात होते.

आपल्याकडे आज एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 50 टक्के गरीब जनता असताना आपल्याला त्यांच्या आरोग्याचा विचार करत असताना जेनेरिक औषधांशिवाय पर्याय नाही. गेल्या सहा दशकांत आपण अनेक गंभीर रोगांवर नियंत्रण मिळवण्यास यश मिळवले, ही वस्तुस्थिती आहे. पोलिओसारख्या गंभीर रोगावर आपण पूर्णत: नियंत्रण मिळवले आहे. एचआयव्ही एड्सचे प्रमाणही आपल्याकडे झपाट्याने उतरले आहे. एकीकडे काही रोगांचे प्रमाण कमी होत असताना मलेरिया, डेंग्यू हे रोग फैलावत आहेत. त्याशिवाय कुपोषणाचा प्रश्न आपल्याकडे आ वासून उभा आहे. या सर्वांवर मात करण्यासाठी आपण केवळ औषधांचे उत्पादन करून भागणार नाही, तर ती औषधे परवडतील अशा किमतीला उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. आपण नागरिकांना अन्नाची हमी दिली, शिक्षणाचा अधिकार दिला. आता सर्वांना चांगल्या आरोग्याची हमी दिली पाहिजे. सध्याच्या नवीन औषध धोरणातून याबाबतचे एक पाऊल पुढे पडले आहे.