वास्तववादी आणि दूरदर्शी (अग्रलेख)
Dec 04, 2012 EDIT
देशातील अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थींना कोणत्याही प्रकारची सबसिडी ही थेट रोखीच्या स्वरूपात त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या केंद्रातील यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. आपल्यासारख्याच विकसनशील ब्राझीलने हा प्रयोग यशस्वी केल्यावर आता आपण त्यातून प्रेरणा घेऊन ही योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. सरकारने हा प्रयोग राजस्थान, दिल्ली व आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला होता. तो प्रयोग बहुतांशी यशस्वी झाल्यावर आता येत्या जानेवारीपासून देशातल्या 51 जिल्ह्यांत राबवला जाईल आणि टप्प्याटप्याने याची व्याप्ती वाढवून डिसेंबर 13 अखेरपर्यंत संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणी होईल.
सध्या रोख पैसे देणार्‍या 29 सरकारी योजना म्हणजे वृद्धांना पेन्शन, शिष्यवृत्त्या इत्यादींची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली जाईल. यातील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सध्या नोकरशाहीच्या दप्तरदिरंगाईने या योजनेतील पैसे मिळण्यास जो विलंब होतो, तो पूर्णपणे संपुष्टात येईल आणि दरमहा वेळेत हे पैसे लाभार्थींना मिळतील. दुसर्‍या टप्प्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित होणार्‍या धान्यांवरील सबसिडी थेट रोखीच्या स्वरूपात दिली जाईल. अर्थात, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून आखणी करण्यास सुरुवात केली होती. कॉँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या योजनेचा उल्लेखही होता, याचा विसर या योजनेला विरोध करणार्‍या पक्षांना पडला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला ओळख क्रमांक देण्यासाठी यूएआयडी या प्राधिकरणाची स्थापना केली गेली आणि आयटी उद्योगातील दिग्गज नंदन निलेकणी यांच्याकडे त्याचे नेतृत्व सोपवले. या योजनेचा प्रमुख आधार हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान होता. त्यामुळे निलेकणी यांची निवड सार्थच होती.
आजवर या प्राधिकरणाने सुमारे 40 कोटी लोकांना आधार कार्ड दिले आहे. एकीकडे आधार कार्डांचे वाटप होत असताना सरकारने बँकांकडे ‘फिनान्शियल इन्क्लुजन’चा आग्रह धरला होता. कारण सरकारला ही योजना राबवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाकडे बँक खाते असणे गरजेचे होते. आपल्याकडे अजूनही 50 टक्के नागरिकांची बँक खाती नाहीत आणि लाभार्थींचीच संख्या यात जास्त असणार आहे. बँका आपल्याकडील प्रत्येक गावात शाखा उघडू शकत नसल्याने सरकारने ‘बँकिंग कॉरस्पाँडंट’ ही संकल्पना पुढे आणली. यानुसार बँक काही गावांसाठी म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करेल. या व्यक्तीकडे बँकिंग व्यवहार करता येतील, असे मोबाइलसारखे उपकरण असेल. यापुढील काळात बँकेतील खाते ‘आधार’शी जोडलेले असल्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहक बँकेच्या या प्रतिनिधीकडे जाऊन बँकिंगचे व्यवहार, म्हणजे पैसे भरणे वा काढण्याचे काम करू शकेल. बँकेच्या या प्रतिनिधीकडे असलेल्या या उपकरणावर लाभार्थीचा अंगठा ठेवल्यावर त्याचे नाव व खाते क्रमांक हे उपकरण तोंडी सांगेल. म्हणजे एखाद्या अशिक्षितालाही हे समजेल. त्यानंतर तो बँकेचे व्यवहार करू शकेल. अशा प्रकारे आपल्याकडे बँकिंग क्रांतीच जन्माला येऊ घातली आहे.
सध्या लाभार्थींच्या खात्यात सबसिडी थेट जमा करण्याचा देशातील काही भागात झालेला प्रयोग बहुतांशी यशस्वी झाला आहे. झारखंड या राज्यात रोजगार हमी योजनेद्वारे दिला जाणारा रोजगार हा थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. दिल्लीत सरकारने केरोसीन, गॅस व धान्य याची सुमारे एक हजार रुपये सबसिडी सुमारे 100 लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग राबवला. लोकांच्या हातात पैसे जमा झाल्यावर ते त्याचा वापर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी न करता दारू पिण्यासाठी करतील, असा अनेकांचा होरा होता. परंतु हा अंदाजही खोटा ठरला आहे. उलट ज्यांना हे पैसे मिळाले त्यांनी त्यातून अधिक पौष्टिक धान्य खरेदी केल्याने त्या कुटुबांचा आहार सुधारला. पुढील काळातही त्यांना हीच योजना फायद्याची असल्याचे वाटत आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागात जननी सुरक्षा योजना राबवली जाते. यातील गरोदर मातांनी रुग्णालयात येऊन बाळंतपण केल्यास त्यांना रोख सबसिडी देण्याचा प्रयोग करण्यात आला. हा प्रयोग तर मोठय़ा प्रमाणावर यशस्वी झाला आणि आता रुग्णालयांमधील गर्दी मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. अशा प्रकारे रोखीने सबसिडी देण्याचे फायदे बहुतांशी ठिकाणी दिसत आहेत. यात फक्त राजस्थानातील अल्वर जिल्ह्याचा अपवाद आहे. कारण येथे सबसिडीची रक्कम उशिरा पोहोचल्याने अनेक ग्राहकांनी टीका केली. मात्र एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, थेट सबसिडी देण्याची ही योजना ब्राझीलप्रमाणे आपणही यशस्वी करू शकतो, हे प्रायोगिक तत्त्वावर सिद्ध झाले आहे. ही योजना देशव्यापी पातळीवर सुरू झाल्यावर यात ज्या त्रुटी आढळतील त्यात सुधारणा करून पुढे जावे लागेल. या योजनेला भाजप व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने विरोध केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, अशा प्रकारे निवडणुका दीड वर्षावर येऊन ठेपल्या असताना ही योजना राबवून पुन्हा निवडून येण्यासाठीच सरकार मतदारांना पैशांची अशा प्रकारे लाच देत आहे. त्यांचा हा दावा म्हणजे लोकशाहीचा आणि मतदारांचाही अपमान आहे.
आपल्याकडे यापूर्वी सत्ताधारी असलेल्या पक्षाला लोकांनी सत्तेबाहेर फेकण्याच्या घटना घडल्या आहेत. 1977 मध्ये जनता पार्टी सत्तेवर येणे, त्यानंतर केवळ तीन वर्षांतच हीच जनता पार्टी सत्ताभ्रष्ट होऊन इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर येणे आणि 98 आणि 99 मध्येही भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तास्थानी येणे आणि पुढच्या पाच वर्षांतच त्यांची सत्ता जाऊन कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेत येणे या घटना झाल्याच नसत्या. त्यामुळे सत्तेत असताना मतदाराला कोणत्याही प्रकारची लाच देऊन, भुलवून मते आपल्याकडे खेचणे शक्य नसते, हे आपल्या लोकशाहीने दाखवून दिले आहे. या योजनेला विरोध करणार्‍यांनी इतिहासाची पाने चाळल्यास त्यांनाच त्यांचा विरोध किती पोकळ आहे, हे दिसून येईल.
देशातील अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थींना कोणत्याही प्रकारची सबसिडी ही थेट रोखीच्या स्वरूपात त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या केंद्रातील यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. आपल्यासारख्याच विकसनशील ब्राझीलने हा प्रयोग यशस्वी केल्यावर आता आपण त्यातून प्रेरणा घेऊन ही योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. सरकारने हा प्रयोग राजस्थान, दिल्ली व आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला होता. तो प्रयोग बहुतांशी यशस्वी झाल्यावर आता येत्या जानेवारीपासून देशातल्या 51 जिल्ह्यांत राबवला जाईल आणि टप्प्याटप्याने याची व्याप्ती वाढवून डिसेंबर 13 अखेरपर्यंत संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणी होईल.
सध्या रोख पैसे देणार्‍या 29 सरकारी योजना म्हणजे वृद्धांना पेन्शन, शिष्यवृत्त्या इत्यादींची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली जाईल. यातील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सध्या नोकरशाहीच्या दप्तरदिरंगाईने या योजनेतील पैसे मिळण्यास जो विलंब होतो, तो पूर्णपणे संपुष्टात येईल आणि दरमहा वेळेत हे पैसे लाभार्थींना मिळतील. दुसर्‍या टप्प्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित होणार्‍या धान्यांवरील सबसिडी थेट रोखीच्या स्वरूपात दिली जाईल. अर्थात, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून आखणी करण्यास सुरुवात केली होती. कॉँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या योजनेचा उल्लेखही होता, याचा विसर या योजनेला विरोध करणार्‍या पक्षांना पडला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला ओळख क्रमांक देण्यासाठी यूएआयडी या प्राधिकरणाची स्थापना केली गेली आणि आयटी उद्योगातील दिग्गज नंदन निलेकणी यांच्याकडे त्याचे नेतृत्व सोपवले. या योजनेचा प्रमुख आधार हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान होता. त्यामुळे निलेकणी यांची निवड सार्थच होती.
आजवर या प्राधिकरणाने सुमारे 40 कोटी लोकांना आधार कार्ड दिले आहे. एकीकडे आधार कार्डांचे वाटप होत असताना सरकारने बँकांकडे ‘फिनान्शियल इन्क्लुजन’चा आग्रह धरला होता. कारण सरकारला ही योजना राबवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाकडे बँक खाते असणे गरजेचे होते. आपल्याकडे अजूनही 50 टक्के नागरिकांची बँक खाती नाहीत आणि लाभार्थींचीच संख्या यात जास्त असणार आहे. बँका आपल्याकडील प्रत्येक गावात शाखा उघडू शकत नसल्याने सरकारने ‘बँकिंग कॉरस्पाँडंट’ ही संकल्पना पुढे आणली. यानुसार बँक काही गावांसाठी म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करेल. या व्यक्तीकडे बँकिंग व्यवहार करता येतील, असे मोबाइलसारखे उपकरण असेल. यापुढील काळात बँकेतील खाते ‘आधार’शी जोडलेले असल्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहक बँकेच्या या प्रतिनिधीकडे जाऊन बँकिंगचे व्यवहार, म्हणजे पैसे भरणे वा काढण्याचे काम करू शकेल. बँकेच्या या प्रतिनिधीकडे असलेल्या या उपकरणावर लाभार्थीचा अंगठा ठेवल्यावर त्याचे नाव व खाते क्रमांक हे उपकरण तोंडी सांगेल. म्हणजे एखाद्या अशिक्षितालाही हे समजेल. त्यानंतर तो बँकेचे व्यवहार करू शकेल. अशा प्रकारे आपल्याकडे बँकिंग क्रांतीच जन्माला येऊ घातली आहे.
सध्या लाभार्थींच्या खात्यात सबसिडी थेट जमा करण्याचा देशातील काही भागात झालेला प्रयोग बहुतांशी यशस्वी झाला आहे. झारखंड या राज्यात रोजगार हमी योजनेद्वारे दिला जाणारा रोजगार हा थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. दिल्लीत सरकारने केरोसीन, गॅस व धान्य याची सुमारे एक हजार रुपये सबसिडी सुमारे 100 लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग राबवला. लोकांच्या हातात पैसे जमा झाल्यावर ते त्याचा वापर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी न करता दारू पिण्यासाठी करतील, असा अनेकांचा होरा होता. परंतु हा अंदाजही खोटा ठरला आहे. उलट ज्यांना हे पैसे मिळाले त्यांनी त्यातून अधिक पौष्टिक धान्य खरेदी केल्याने त्या कुटुबांचा आहार सुधारला. पुढील काळातही त्यांना हीच योजना फायद्याची असल्याचे वाटत आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागात जननी सुरक्षा योजना राबवली जाते. यातील गरोदर मातांनी रुग्णालयात येऊन बाळंतपण केल्यास त्यांना रोख सबसिडी देण्याचा प्रयोग करण्यात आला. हा प्रयोग तर मोठय़ा प्रमाणावर यशस्वी झाला आणि आता रुग्णालयांमधील गर्दी मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. अशा प्रकारे रोखीने सबसिडी देण्याचे फायदे बहुतांशी ठिकाणी दिसत आहेत. यात फक्त राजस्थानातील अल्वर जिल्ह्याचा अपवाद आहे. कारण येथे सबसिडीची रक्कम उशिरा पोहोचल्याने अनेक ग्राहकांनी टीका केली. मात्र एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, थेट सबसिडी देण्याची ही योजना ब्राझीलप्रमाणे आपणही यशस्वी करू शकतो, हे प्रायोगिक तत्त्वावर सिद्ध झाले आहे. ही योजना देशव्यापी पातळीवर सुरू झाल्यावर यात ज्या त्रुटी आढळतील त्यात सुधारणा करून पुढे जावे लागेल. या योजनेला भाजप व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने विरोध केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, अशा प्रकारे निवडणुका दीड वर्षावर येऊन ठेपल्या असताना ही योजना राबवून पुन्हा निवडून येण्यासाठीच सरकार मतदारांना पैशांची अशा प्रकारे लाच देत आहे. त्यांचा हा दावा म्हणजे लोकशाहीचा आणि मतदारांचाही अपमान आहे.
आपल्याकडे यापूर्वी सत्ताधारी असलेल्या पक्षाला लोकांनी सत्तेबाहेर फेकण्याच्या घटना घडल्या आहेत. 1977 मध्ये जनता पार्टी सत्तेवर येणे, त्यानंतर केवळ तीन वर्षांतच हीच जनता पार्टी सत्ताभ्रष्ट होऊन इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर येणे आणि 98 आणि 99 मध्येही भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तास्थानी येणे आणि पुढच्या पाच वर्षांतच त्यांची सत्ता जाऊन कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेत येणे या घटना झाल्याच नसत्या. त्यामुळे सत्तेत असताना मतदाराला कोणत्याही प्रकारची लाच देऊन, भुलवून मते आपल्याकडे खेचणे शक्य नसते, हे आपल्या लोकशाहीने दाखवून दिले आहे. या योजनेला विरोध करणार्‍यांनी इतिहासाची पाने चाळल्यास त्यांनाच त्यांचा विरोध किती पोकळ आहे, हे दिसून येईल.
0 Response to " वास्तववादी आणि दूरदर्शी (अग्रलेख) "
टिप्पणी पोस्ट करा