सरकार व उद्योगपतींशी नाते

१९ मेच्या मोहोरसाठी चिंतन

सरकार व उद्योगपतींशी नाते केंद्रातील मोदी सरकारने श्रीलंकेतील सरकारवर अदानींना तेथे उर्जा प्रकल्प मिळावा यासाठी दबाव टाकल्याची बातमी आली आणि लगेचच मागे देखील घेतली गेली. मोदींचे समर्थन करणारा मिडिया या बातम्या फारशा चघळत नाही. अन्यथा मोदींनी कोणता ड्रेस घातला त्यांनी मोरांना कसे खाऊ घातले हे फालतू विषय दिवसभर गाजवत असतात. असे करण्यामागे काही अपघात नसतो, तर हे सर्व जाणूनबुजून केले जाते. बिचाऱ्या सर्वसामान्य जनतेपर्यंत असा प्रकारची एखादी बातमी पोहोचेपर्यंत तिची हत्या केली जाते. त्यामुळे अशा बातम्यांची फारशी चर्चाच होत नाही. अन्यथा कोणत्याही देशहिताच्या नसलेल्या विषयांवर चर्चेची गुऱ्हाळे चालविली जातात. श्रीलंकेच्या सिलोन इलेक्ट्रीसीटी बोर्डाच्या अध्यक्षांनी संसदीय समिती पुढे साक्ष देताना सांगितले की, राष्ट्रध्यक्ष राजेपक्षे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या सांगण्यावरुन पवन उर्जा प्रकल्प अदानी समुहास दिला होता. पंतप्रधान मोदींनी हा प्रकल्प अदानींच्या पदरात पडावा यासाठी राजेपक्षे यांच्यावर दबाव आणला होता. त्यांचे हे निवेदन प्रसिध्द होताच उभय देशात एकच खळबळ उडाली आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी या वीज बोर्डाच्या अध्यक्षांनी आपले म्हणणे मागे घेतले आणि आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला. सध्या श्रीलंका फार मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे व त्यातून बाहेर येण्यासाठी भारत श्रीलंकेला मदतही करीत आहे. ही मदत अन्नधान्यापासून-पेट्रोल, डिझेल व थेट आर्थिक मदतीची आहे. अशा स्थितीत वीज बोर्डाच्या अध्यक्षांनी केलेले हे वक्तव्य श्रीलंकेच्या सरकारसाठी फारच अडचणीत भर टाकणारे ठरले असते. त्यामुळे हे निवेदन मागे घेण्यात आले, हे स्पष्टच आहे. अर्थातच यासाठी भारत सरकारकडून दबाव आला असणार हे उघड आहे. मोदींनी केलेला हा भ्रष्टाचार म्हणायचा की नाही, असा सवाल आहे. एका ठराविकच उद्योगपतीला प्रकल्प मिळावा यासाठी आपल्या शेजारच्या देशावर दबाव आणण्यामागे मोदींचा हेतू काय होता? या प्रकल्पासाठी केवळ अदानीच का? या प्रकल्पासाठी अन्य कोणीच लायक नव्हते का? असेही सवाल उपस्थित होतात. सध्या सरकार अदानी व अंबांनी यांनांच भरभरुन देत आहे. त्यांच्यासाठी आपले राजकीय वजन जागतिक पातळीवर खर्ची घालत आहे. असे प्रकार जागतिक पातळीवर होत नाहीत. अगदी भांडवलशाहीचा मेरुमणी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या अमेरिकेतही राष्ट्राध्यक्ष एखाद्या कंपनीला प्रकल्प मिळण्यासाठी दुसऱ्या देशांच्या प्रमुखांकडे त्या कंपनीची वकिली करीत नाहीत. आपल्या पंतप्रधानांनी हाच जर प्रकल्प एखाद्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला मिळावा यासाठी आपले वजन खर्ची घातले असते तर कुणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, कारण त्यांचा मालकच सरकार असते. परंतु मोदीसाहेब अंबांनींसाठी जागतिक पातळीवर आपले वजन खर्ची घालतात हे आक्षेपार्ह आहेच तसेच आजवरच्या सर्व पंतप्रधांनांनी चालू ठेवलेल्या समतोल धोरणाला अक्षता लावण्याचा प्रकार आहे. श्रीलंकेतील हे प्रकरण केंद्र सरकारने एका झटक्यात दाबून टाकले, परंतु हे प्रकरण केवळ सुरुवात ठरावी. अशी अनेक प्रकरणे नजिकच्या काळात उघड झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. यापूर्वी मोदीसाहेबांनी अशाच प्रकारे अदानींसाठी म्यानमार, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, इराण या देशातही शब्द टाकल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. यातील बांगलादेशाच्या प्रकरणी तर सरकारने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. बांगलादेशात मोठी वीज टंचाई आहे. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारने बांगला देशाला पायाभूत सुविधांसाठी एक अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. याचाच एक भाग म्हणून बांगला देशातील वीज विकास महामंडळ व सरकारी कंपनी एन.टी.पी.सी. यांच्यात वीज प्रकल्प उभारणीविषयी सहकार्य करार केला. त्यानुसार बांगलादेशात एन.टी.पी.सी. कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प उभारणार होती. तसेच २०१४ पर्यंत मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत बांगलादेशाला जी वीज पुरवली जायची ती सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून पुरवली जाई. मात्र केंद्रात बदल झाल्यावर जून २०१५ साली मोदी बांगलादेशाच्या दौऱ्यावर गेले व त्यांनी वीज उत्पादन, वितरणासंबंधी नवा करार केला. या कराराच्या दुसऱ्याच दिवशी बांगलादेश वीज विकास महामंडडळाने अदानी इलेक्ट्रीक व रिलायन्स इलेक्ट्रीकची वीज खरेदी करण्याचा करार केला. बांगलादेशाला हा करार मान्य नव्हता त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी भारत सरकारने बांगला देशाला सीमेवरील आपल्या ताब्यातील काही गावे भेट म्हणून दिली. शेवटी हा करार झाला. आता अदानींनी महागडी वीज खरेदी करताना बांगलादेशाच्या नाकीनऊ येत आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा करार तब्बल २५ वर्षांचा आहे. श्रीलंकेच्या धर्तीवरही या कराराचा भांडाफोड होणार आहे. त्यावेळी पुन्हा एकदा या सरकारचा खरा चेहरा बाहेर येईल. केवळ हेच नव्हे तर अदानी व अंबांनींच्या भल्यासाठी या सरकारने जे अनेक उपक्रम देशहित बाजूला सारुन राबविले आहेत ते बाहेर पडायला फार काही जास्त काळ लागणार नाही. स्वर्गीय इंदिरा गांधींनी टाटा, बिर्ला व अनेक पारंपारिक औद्योगिक घराण्यांना शह देण्यासाठी धीरुभाई अंबांनीना उभे केले व त्यांना सुरुवातीच्या काळात बळ दिले, ही वस्तुस्थिती कुणीच नाकारु शकत नाही. परंतु अशा प्रकारे थेट प्रकल्प मिळावेत यासाठी इंदिराजींनी कुठल्याही देशात अंबांनींची वकिली केली नाही. मुळातच आजवर आपले पंतप्रधान ज्यावेळी विदेशात जात त्यावेळी औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, काही मोजके नोकरशहा व पत्रकार यांना नेत असत. ही प्रथा किंवा परंपरा मोदींनी बंद केली आणि आपल्या विश्वासातल्याच उद्योगपतींना सोबत नेण्याची प्रथा सुरु केली, पत्रकारांना तर ते आपल्यासोबत नेतच नाहीत. त्यांची अशी समजूत असावी की पत्रकारांना सोबत नेल्यास अशा काही गोपनिय बातम्या फुटतील. परंतु अशा बातम्या काही लपून राहू शकत नाहीत. कोणतेही सरकार व औद्योगिक घराणींपासून ते लहान-मध्यम उद्योजक यांच्यातील नाते हे तलम धाग्याप्रमाणे असले पाहिजे. या धाग्यातून विणल्या गेलेल्या लोकरीतून देशातील सर्व नागरिकांना उब मिळाली पाहिजे. केवळ एकाचाच फायदा होता कामा नये. हे नाजूक नाते पंतप्रधांनांनी जपले पाहिजे, नाहीतर अंबानी-अदानीचे सरकार चालविणारे पंतप्रधान, असा उल्लेख होतो.