प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २३ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
दरवाढीची एक्स्प्रेस
----------------------------
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रामुख्याने दोन प्रश्‍न चर्चीले गेले होते, किंबहुना या दोन प्रश्‍नांवर ही निवडणूक लढविली गेली होती, हे दोन प्रश्‍न म्हणजे भ्रष्टाचार व महागाई. यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने भ्रष्टाचाराचा कळस केला होता व महागाईनेही उच्चांक गाठला होता. त्यामुळे याच प्रश्‍नांना वाचा फोडत नरेंद्र मोदी यांनी देशभर काहूर उठविले व जनतेने त्यांना पाठिंबा देत सत्तेत आणले. नरेंद्र मोदींवर या देशातील जनतेने विश्‍वास टाकला तो महागाई कमी करण्याच्या इराद्याने. मात्र आता सत्तेत आल्यावर महागाई कमी होण्याचे सोडाच केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांचा प्रवास महाग करुन टाकला आहे. रेल्वेच्या तिकीट दरामध्ये जबर वाढ करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उठणे साहजिक आहे. महागाई सर्व स्तरांतून वाढत असताना त्यात रेल्वे भाववाढीची भर पाडणे हे जनतेचा विश्‍वासघात करण्याचा प्रकार ठरला आहे. पेट्रोल दरवाढ ही आता रोजची गोष्ट झाली आहे. इराकमधील घडामोडीनंतर त्यामध्ये अधिक वाढ होणारच आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीने एक नवा उच्चांक स्थापन केल्यावर नरेंद्र मोदींची आणखी कसोटी लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर १४ टक्के भाडेवाढीची बातमी जनतेचा अपेक्षाभंग करणारी आहे. मागच्या सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये रेल्वेची २० टक्के भाडेवाढ केली होती. तशी ती करणे डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला भाग पडले होते. कारण त्याआधी १० वर्षे भाडेवाढ झालेली नव्हती. कारण त्यापूर्वी ममतादीदींकडे हे खाते असताना त्यांनी रेल्वेची भाडेवाढ न करण्याचा विडाच उचलला होता. तसे पाहता १९९९पर्यंत रेल्वे फारच अडचणीत सापडली होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात नितीशकुमार यांनी तिला काही प्रमाणात रुळावर आणले. त्याचा फायदा लालूप्रसाद यादव यांना मिळाला आणि त्यांनी रेल्वे खाते बर्‍यापैकी सांभाळले. अर्थव्यवस्थेत असलेल्या तेजीचा त्यांना फायदा मिळाला होता. रेल्वेचा नफा वाढला. मात्र याचा उपयोग त्यांना रेल्वेचा विस्तार करुन घेण्यासाठी करुन घेता आला नाही हे एक दुदैव. २००४ ते २००९ या काळात देशाचे उत्पन्न वाढत होते. या काळात रेल्वेची दरवर्षी थोड्या प्रमाणात दरवाढ केली असती तर एकदम दरवाढ करण्याचा कठोर निर्णय आता घ्यावा लागला नसता. स्वत: मनमोहनसिंग व चिदंबरम हे दरवाढीच्या बाजूचे असले तरी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्ष हा लोकांना खुश करण्यात मश्गुल झालेला होता. रेल्वेत मोठी गुंतवणूक होणे गरजेचे होते. तरच ती रुळावर राहिली असती. मनमोहनसिंग सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर मे महिन्यात भाववाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, पण चतुराई दाखवीत त्याची अंमलबजावणी पुढील सरकारवर टाकण्यात आली. अर्थात सरकारच्या या निर्णयामुळे भाजपाचे हे सरकार नेमके कोणाची बाजू घेऊन विकास करणार आहेत त्याची दीशा पक्की झाली आहे. सध्या रेल्वेची तिजोरी खाली होत असताना कर्ज घेऊन जनतेला खुश ठेवण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले नाही. अर्थात लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे त्यांना हे जमले आहे. आघाडी सरकारमध्ये जमले नसते. अप्रिय निर्णयाची अपेक्षा ठेवा असे त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले होते. पण जनतेला ते स्पष्टपणे सांगू शकले नाहीत. भाववाढीचा निर्णय अर्थकारणासाठी योग्य असला तरी तो लोकांच्या गळी उतरवणे सोपे नसते. तेथे नेतृत्वाची परीक्षा असते आणि इथे मोदी कमी पडलेे. निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी जनतेशी उत्तम संवाद साधला होता. सत्ता हाती आल्यानंतर तशाच पद्धतीचा संवाद जनतेबरोबर होणे शक्य नाही. जनतेशी संवाद ठेवीत मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असता तर अपेक्षाभंगाची सल लोकांच्या मनात निर्माण झाली नसती. अपेक्षाभंगाचे दु:ख मोठे असते व लोक ते सहजासहजी विसरत नाहीत. संसद हे जनतेला विश्वासात घेण्याचे उत्तम व्यासपीठ आहे. मोदींनी त्याचा उपयोग करून घेणे आवश्यक होते. मागील सरकारने खरोखरच तिजोरी खाली केली असेल तर संसदेत ते आकडेवारीनिशी सप्रमाण लोकांसमोर मांडता आले असते. भाववाढीच्या निर्णयाला यामुळे विश्वासार्हता प्राप्त झाली असती. संसद अधिवेशन फार दिवसांवर नव्हते. तोपर्यंत भाववाढ रोखता आली असती. संसदेत व्यवस्थित चर्चा होऊन भाववाढ झाली असती तर जनक्षोभाची तीव्रता कमी झाली असती. यामध्ये काही दिवस गेले असते आणि त्यामध्ये रेल्वेवर बोजा वाढला असता हे खरे असले तरी लोकशाही राजवटीमध्ये अशी किंमत मोजावी लागते. लोकसभेमध्ये संसदीय पद्धतीबद्दल मोदींनी बरेच भावनाविवश होत भाषण केले होते. ते नाटक होते की जमाखर्चाचे आकडे पाहून मोदींची ही भावना आटली असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. परंतु संसदेला बाजूला ठेवून दरवाढीचे निर्णय घेण्याची पद्धत मोदी सरकारबद्दलची आस्था वाढवणारी नाही. सध्याच्या स्थितीत मोदींना दरवाढ करणे अपरिहार्य होते असे एकवेळ गृहीत धरले तरीही त्यांनी जी टोलेजंग आश्‍वासने दिली होती त्याचे काय असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या काळात प्रामुख्याने विरोधात असताना सत्ता मिळविण्यासाठी मोठी-मोठी आश्‍वासने देताना वास्तवाचे भान राखले पाहिजे. त्यातून राजकीय पक्षांची विश्‍वासार्हता राहाणार नाही. त्यामुळेच मोदींनी एकीकडे मोठी स्वप्ने दाखविली आणि सत्तेत आल्यावर त्या स्वप्नांचा रेल्वेदर वाढ करुन एका मिनिटात चुराडा केला. या दरवाढीच्या एक्स्प्रेसच्या व्दारे मोदींची लोकप्रियता उतरणीला लागणार हे नक्की.
---------------------------------------