काळा पैसा, झाला पांढरा / एल.आय.सी.चा बळी

मंगळवार दि. 03 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
काळा पैसा, झाला पांढरा

स्वीत्झर्लँडमधील बँकांतील भारतीयांचा यंदा पैसा 50 टक्क्यांनी वाढल्याची बातमी आली आणि काळ्या पैशाच्या प्रश्‍नावर मोठा आव आणून सत्तेत आलेल्या भाजपाची सर्वात मोठी अडचण झाली. परंतु खोटे बोलावे तर ते रेटूनच, या आपल्या लाडक्या सिध्दांताचा पुन्हा वापर करीत भाजपाने त्यावर सावरासारव केली खरी परंतु त्यात त्यांचे पितळ उघडे पडले. डिसेंबर 2017 साली संपलेल्या वर्षात स्वीस बँकांतील भारतीयांच्या ठेवी 50 टक्क्यांनी वाढून 7000 कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. मात्र याच काळात इतर देशातून स्वीस बँकेत आलेल्या ठेवी या केवळ तीन टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अर्थात हे आकडे स्वीस नॅशनल बँकेने जाहीर केलेले असल्यामुळे हे आकडे खरे आहेत. ज्यावेळी एकाद्या देशात कररचना क्लेशदायक ठरते त्यावेळी मोठा गुंतवणूकदार आपला पैसा स्वीस बँकेत ठेवण्याचा विचार करतो. किंवा जागतिक पातळीवर होणार्‍या सौद्यातील, प्रामुख्याने शस्त्रास्त्र सौद्यातील पैसा हा स्वीस बँकांमध्ये गुंतविला जातो. मात्र हे वास्तव स्वीकारण्याएवजी आपल्या देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी ही रक्कम अनिवासी भारतीयांची आहे, असे सांगून पलायनवाद काढला. अनिवासी भारतीयांनी केलेली ही गुंतवणूक अधिकृत आहे. म्हणजे तो काळा पैसा नाही, असा जावईशोध अर्थमंत्र्यांनी काढला आहे. म्हणजे वेगळ्या भाषेत त्यांनी आपली कातडी वाचविण्यासाठी काळा पैसाही कसा पांढरा आहे ते पटवून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, स्वीत्झर्लँडमधील बँकांत येणार्‍या ठेवी या व्याज कमविण्यासाठी येत नाहीत. तर संबंधित देशातील असुरक्षित व अवैध मार्गांनी कमविलेलाच पैसा येथे गुंतविला जातो. त्यावर व्याज दिले जात नाही तर ज्यांच्या ठेवी आहेत, त्याला तो पैसा सुरक्षित राहावा यासाठी व्याज बँकेला द्यावे लागते. स्वीसची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे त्यावर अवलंबून आहे, त्यामुळे त्यांना या ठेवी हव्याच असतात. आपले जे अनिवासी भारतीय आहेत ते गुंतवणूक ही प्रामुख्याने मायदेशी करतात व त्यांचा पैसा हा अधिकृतरित्या भारतात येतो. त्यांना भारतात पैसा गुंतविण्यात रस असतो कारण त्यावर जास्त व्याज मिळते, अगदी शेअर बाजारात गुंतविला तरी त्यावर जास्त परतावा मिळतो. त्यामुळे ते स्वीस बँकांमध्ये पैसे गुंतवित नाहीत. कारण त्यांना आपला पैसा ठेवण्यासाठी व्याज देण्यात काहीच रस नसतो. मात्र जे अनिवासी भारतीय झोल करुन पैसा मिळवितात त्यांना तो पैसा स्वीस बँकांत गुंतविण्याशिवाय अन्य काही पर्याय नसतो. परंतु हा पैसा जरी अनिवासी भारतीयांचा असला तरीही तो काळाच असतो. त्यामुळे सरकारने यातून अनिवासी भारतीयांची पळवाट काढून आपले सरकार किती साफ नियतीचे आहे असे दाखविले तरी त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. सरकारला या अनिवासी भारतीयांच्या स्वीस पैशाचा शोध आत्ताच लागला का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या काळातही असलेला पैसा अनिवासी भारतीयांचा असू शकतो. परंतु तसे नाही. आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे अशी तर्‍हा भाजपा सरकारची आहे. गेल्या निवडणुकीत सरकारने परदेशातील काळा पैसा मायदेशी आणून तो जनतेत प्रत्येकी 15 लाख रुपये वाटण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हे आश्‍वासन आता इतिहास जमा झाले आहे. आता ही नवीन आकडेवारी आल्याने सरकारचे खरे रुप बाहेर आले आहे. मोदींचे हे सरकार किती भंपक आहे व त्यांनी लोकांची कसी दिशाभूल केली आहे, हे या निमित्ताने पुन्हा उघड झाले आहे.
एल.आय.सी.चा बळी
सरकारी विमा उद्योगातील कंपनी एल.आय.सी.च्या गळ्यात आय.डी.बी.आय. या तोट्यात असलेल्या सरकारी बँकेचे 51 टक्के समभाग घालून भविष्यात एल.आय.सी.चा बळी देण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरु झाल्याचे दिसते. सध्या एल.आय.सी.कडे पूर्वी घेतलेले या बँकेचे 11 टक्के समभाग आहेत. आता नव्याने 40 टक्के समभाग खरेदी करण्यासाठी एल.आय.सी.ला सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड घातला जात आहे. त्यासाठी विमा नियामक प्राधिकरणाकडून खास परवानगी घेण्यात आली आहे. खरे तर सरकार या बँकेच अन्य बँकेत विलीनीकरण करण्याचा पर्याय स्वीकारु शकली असती. मात्र असे केले असते तर सरकारी तिजोरीत काहीच पैसा जमा झाला नसता. त्यामुळे या बँकेचे 51 टक्के समभाग एल.आय.सी.च्या माथी मारण्याचा डाव आखला गेला. यातून तोटा एल.आय.सी.ला भविष्यात होणार आहे. यापूर्वी देखील सरकारने कॉर्पोरेशन बँकेचे 28 टक्के समभाग एल.आय.सी.ला दिलो होते. परंतु या सौद्यात एल.आय.सी.ला तोटाच झाला. आज हे समभाग 13 टक्क्याने घसरले आहेत. आय.डी.बी.आय. बँकेचे याहून काही वेगळे होणार नाही हे नक्की. कारण ही बँक सध्या तरी तोट्यातून नफ्यात येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे एल.आय.सी.ची ही गुंतवणूक काही फायदेशीर ठरणारी नाही हे नक्की. सध्या खासगी वीमा कंपन्यांमुळे एल.आय.सी.ला फार मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. अशा वेळी एल.आय.सी.ने आपली गुंतवणूक चांगल्या ठिकाणी करुन चांगला लाभ विमाधारकांना मिळवून देणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. परंतु सरकारने आपली तोजोरी भरण्यासाठी एल.आय.सी.चा बळी देण्याचे ठरविलेले दिसते.
--------------------------------------------------------------