प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २३ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
मोफत औषधे देण्याची गोड गोळी
------------------------------------------
केंद्रातील नवे सरकार एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाजूक प्रकृती सुधारण्यासाठी कठोर आर्थिक उपायांचे संकेत देत असतानाच जेनेरिक स्वरूपातील ५४ आवश्यक औषधे सर्वाना मोफत उपलब्ध करून देऊन सर्वसामान्यांचे जिणेे सुखकर करण्याच्या गोड गोळीची योजनाही सरकार आखत आहे. अर्थात अतिशय प्राथमिक पातळीवरील असल्याने याचे नेमके स्रुप जाहीर झालेले नाही. मात्र अशा प्रकारे मोफत औषधे देण्याचे सरकरामध्ये घटत आहे हे नक्की. नागरिकांना जन्मापासून मृत्यूर्पयत सर्वसामान्यपणो लागणारी ५४ आवश्यक औषधे सर्वाना विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना असावी. या ५४ औषधांच्या उपलब्धतेने देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या ७५ टक्के आरोग्यविषयक गरजा भागविल्या जाऊ शकतील, असे केंद्रीय सार्वजनिकआरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटले आहेे. विविध प्रकारची वेदना, जंतुसंसर्ग, उच्च रक्तदाब, मधुमेह अशा आरोग्यविषयक तक्रारींवर सर्वसामान्यपणे वापरली जाणारी अशी ही ५४ औषधे असतील. डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या प्रीस्क्रिप्शनवर ही औषधे सरकारी इस्पितळे व दवाखान्यांमधून नागरिकांना विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाईल.
अंतिमत: देशातील सर्व नागरिकार्ंपयत पोहोचणेे हा या योजनेचा उद्देश असेल. सुरुवातीस निवडक इस्पितळांमध्ये सुरुवात करून टप्प्याटप्प्याने देशभर या योजनेचा विस्तार केला जाईल. या योजनेतून द्यायच्या प्रमाणित औषधांची सूची केल्याने सरकार, बहुसंख्य जनतेच्या गरजा भागविण्यासाठी, अधिक दर्जेेदार अशी ३५ टक्के जास्त औषधे खरेदी करू शकेल. सध्या सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या औषधांपैकी ५० टक्के औषधे वाया जातात किंवा  प्रमाणाबाहेर वापर केल्याने त्यांचा गुण येत नाही. त्यामुळे या योजनेत औषधांची खरेदी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणेे, त्यांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणेे व त्यांचा रास्त वापर करणे यावर या योजनेत विशेष भर दिला जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मोफत औषधे व मोफत रुग्णालय सेवा या अशा प्रकारे आजवर दिखाऊ योजना ठरल्या आहेत. याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणेत असलेला भ्रष्टाचार या सर्व योजनेसाठी असलेला पैसा गिळत असतो. त्यामुळे या योजना कितीही चांगल्या असल्या तरीही त्याचा नेहमीच बट्‌ट्याबोळ होतो असा अनुभव आहे. सध्या राबविण्यात येणारी राजीव गांधी जीवनदायी योजना हे एक त्यातील उत्तम उदाहरण देता येईल. या योजनेत केशरी रेशन कार्ड असलेल्या गरीब नागरिकांसाठी विविध रुग्णालयात मोफत औषध उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात येते. या योजनेमार्फत कोणत्या शस्त्रक्रिया करावयाच्या त्यावर मर्यादा असल्या तरीही या योजनेतून अनेक गरीबांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र या योजनेव्दारे सरकारने परत रुग्णालयांना द्यावयाचे पैसे बरेच थकल्याने अनेक रुग्णालयांनी ही योजना सध्या पैसे मिळेपर्यंत बंद केली आहे. त्यामुळे एका चांगल्या योजनेचा सरकारी यंत्रणा कसा बट्याबोळ करते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. या मोफत औषध देण्याच्या योजनेचेही असेच होऊ शकते. कारण अशा योजनांचे लाभ हे गरजवंताला नेमके पोहोचण्या ऐवजी ज्यांना गरज नाही असेच लोक याचा मलिदा खातात. सध्या खरे तर सरकारी रुग्णालयात व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मोफत औषधे दिली जातात. अर्थात किती लोकांना याचा लाभ मिळतो हे पहाणे महत्वाचे आहे. कारण अनेकदा येथे औषधेच उपलब्ध नसतात त्यामुळे रुग्णांना गरज भागविण्यासाठी औषधे विकत घ्यावी लागतात. त्यामुळे या नवीन योजनेव्दारे मोफत औषधे वाटून सरकार नेमके काय साधणार आहे, असा प्रश्‍न आहे. सध्याच्या मोफत औषधे देण्याच्या योजना त्यापेक्षा प्रभावीपणे राबवाव्यात. यातून सर्वसामान्यांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळेल. उगाचच जुन्या योजनांना नवीन साज चढवून किंवा त्यावर एखाद्या नेत्याचे नाव देऊन ती योजना नव्या स्वरुपात आणून काही होणार नाही.
----------------------------------