प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २१ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
जादुची कांडी गेली कुठे?
------------------------------------
केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर नरेंद्र मोदी एखादी जादुची कांडी फिरवून देशात स्वस्ताई आणणार असे काहीसे चित्र भाजपाने निवडणूक प्रचार दरम्यान तयार केले होते. नरेंद्र मोदींनी अशा प्रकारे खोटे चित्र तयार करुनही लोकांनी मोठ्या अपेक्षेने त्यांच्यावर विश्‍वास टाकून पंतप्रधानपदी बसविले. आता मात्र नरेंद्र मोदींकडे असलेली ही जादुची कांडी कुठे गायब झालेली दिसते. कारण भाजपा सत्तेत आल्यापासून स्वस्ताई होण्याऐवजी महागाई वाढतच चालली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक मे अखेर गेल्या पाच महिन्यांत सर्वाधिक म्हणजे ६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यात इराकमधील स्थितीने तेल ओतले आणि या वर्षी पाऊस कमी पडेल, या गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या चर्चेनेही उचल खाल्ली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी साठेबाजांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ मागणी आणि पुरवठ्यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. सरकारी संस्था आणि राज्य सरकारे यांच्यात वस्तूंची मागणी आणि पुरवठ्याबाबत समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था पंतप्रधान कार्यालयामार्फत केली जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले आहे. आता प्रश्‍न आहे तो या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सरकार कशी करते आणि त्याचे दृश्य परिणाम कसे दिसतील व पर्यायाने महागाई कशी कमी होईल. आपल्याकडे निम्मेअधिक व्यवहार काळे म्हणजे कर चुकवून होतात. आपल्याकडे मध्यमवर्ग जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत चालला आहे, त्याच्या अपेक्षा-आशा-आकांक्षा वाढत चालल्या आहेत. आपल्या देशात वस्तूंच्या किमती ठरवताना उत्पादन खर्चाऐवजी त्यावरील वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवस्थापन हा ६५ वर्षांत न सुटलेला तिढा राहतो. तसेच आपल्याकडे उत्पादकापेक्षा दलाल अधिक कमाई करतात. यातून दरवर्षी नित्यनेमाने महागाईची चर्चा होते, त्याविषयी चिंता व्यक्त केली जाते. तात्पुरते उपाय केले जातात आणि दुसरा विषय चर्चेत आला की महागाईचा विसर पडतो. ज्या महागाईची आज चर्चा सुरू आहे, ती महागाई अशी सर्वसामान्य नागरिकाच्या पाचवीला पुजलेली आहे. इराकमध्ये माजलेले अराजक, देशात कमी पावसाची शक्यता आणि त्याच वेळी घाऊक किंमत निर्देशांक प्रसिद्ध झाला, हे जुळून आले आणि पुन्हा महागाईची चर्चा सुरू झाली. या वेळी फरक एवढाच पडला आहे की, भ्रष्टाचार आणि महागाई हे यूपीए सरकारच्या विरोधातील सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे पुढे करून नवे सरकार सत्तेवर आले आहे. अर्थात, त्याला केवळ एक महिना झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने महागाई कमी करणे, हा आपल्या सरकारसमोरील प्राधान्यक्रम असेल, असे जाहीर केले आहे. पण त्याच वेळी सरकारची आणि देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. कठोर उपाययोजना याचा अर्थ सबसिडीसाठी जो कोट्यवधी रुपये खर्च करावा लागतो, त्याला कात्री लावावी लागणार आहे. म्हणजे पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, खते, गॅस महाग होईल. या अशा वस्तू आहेत की त्या महाग झाल्या की त्याचा सर्व वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळेच अच्छे दिन आने वाले हैं असा नारा देऊन देशवासीयांसमोर प्रचंड आशा निर्माण करणा-या मोदी सरकारसमोरील महागाई हे पहिले आणि सर्वात अवघड आव्हान ठरणार आहे. विशेषत: जीवनावश्यक २२ वस्तूंचा मागणी-पुरवठा आणि त्यांच्या किमतींवर लक्ष ठेवण्याचे सरकारने ठरवले आहे.   मोदी सरकारला महागाई रोखण्यासाठीचे खरे उत्तर शोधायचे असेल, तर जीवनावश्यक वस्तूंची वितरण व्यवस्था बळकट केली पाहिजे. फळे आणि पालेभाज्या कृषी बाजार समित्यांच्या अखत्यारीतून वगळण्यासारखे उपाय तातडीने करण्याची गरज आहे. सबसिडी कमी केल्या पाहिजेत, हे म्हणणे कितीही खरे असले, तरी टोकाची विषमता असलेल्या भारतात त्या देण्याशिवाय पर्याय नाही. सबसिडी पूर्णपणे बंद करुन सरकार एका मोठ्या घटकाला अनेक फायद्यांपासून वंचित करु शकते. त्यामुळे सबसिडी पूर्णपणे बंद करणे चुकीचे ठरेल. आजही अमेरिकेत शेतकर्‍याला विविध प्रकारे सबसिडी दिली जाते. तर मग आपल्यासारख्या विकसनशील देशात सबसिडी देण्याबाबत एवढा बाऊ का केला जातो, तेच समजत नाही. त्यामुळे केंद्रातील या नवीन सरकारने सबसिडीबाबत आपले धोरण जाहीर करम्याची आवश्यकता आहे. सबसिडी योग्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविल्या गेल्या पाहिजेत. त्या सध्याच्या यंत्रणेमार्फत का पोहोचत नाहीत, हे तपासण्याची यंत्रणा सक्षम करणे हे त्यावरील खरे उत्तर आहे. मोदी सरकार ज्या चांगल्या प्रशासनाची गरज सातत्याने व्यक्त करत आहे, त्या प्रशासनाची घडी आधी जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणी-पुरवठ्याच्या बाबतीत बसवणे, हे आव्हान नव्या सरकारने स्वीकारले, तर महागाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल. अर्थात, कांदा-बटाट्याच्या आणि शेती उत्पादनाच्या दरवाढीला महागाई म्हणणारी काही समूहांची लबाडी सरकारने वेळीच ओळखली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्था इतकी जर्जर झाली आहे की तिला तात्पुरते डोस देऊन आता ती बरी होण्याची शक्यता नाही. आता तिला एका ऑपरेशनची गरज आहे, ती गरज मान्य करून त्यासंदर्भात पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत महागाईची जखम अशीच चिघळत राहणार आहे. अर्थात हे ऑपरेशन करताना जो दुबळा आहे त्या गरीबाला हात लावण्याचे सरकारने टाळावे. अन्यथा अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी आणखी दुबळी होईल.
------------------------------------------